निवडणुकीच्या हंगामात निवृत्त सनदी, परराष्ट्र सेवेतील अधिकाऱ्यांप्रमाणेच न्यायमूर्तीना आणि लष्करी उच्चपदस्थांनाही राजकारणाचे वेध लागले आहेत. कोलकत्ता उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अभिजीत गंगोपाध्याय यांनी न्यायिक सेवेचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि पक्षाने लगोलग त्यांना लोकसभेची उमेदवारी जाहीर केली. यापाठोपाठ निवृत्त हवाई दल प्रमुख आर. के. एस. भदोरिया यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे आणि त्यांनाही उत्तर प्रदेशमधून उमेदवारी दिली जाण्याची शक्यता वर्तविली जाते. निवृत्त हवाई दल प्रमुखांचा सत्ताधारी पक्षात प्रवेश होत असतानाच निवृत्त लष्कर प्रमुख जनरल व्ही. के. सिंह यांनी निवडणूक प्रक्रियेतून आपण माघार घेत असल्याचे जाहीर केले. सिंह गेली दहा वर्षे उत्तर प्रदेशमधील गझियाबाद मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करीत होते व अनेक वर्षे मंत्रीपदी होते. भाजपने एका निवृत्त अधिकाऱ्याला सामावून घेताना दुसऱ्या लष्करी अधिकाऱ्याला घरचा रस्ता दाखविला. काँग्रेसकाळ यापेक्षा निराळा नव्हता. मुख्य निवडणूक आयुक्त हे घटनात्मक पद भूषविल्यावर एम. एस. गिल यांनी आधी खासदारकी व नंतर केंद्रात मंत्रीपद भूषविले होतेच. निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यांना राजकारणात प्रवेश वा खासगी क्षेत्रात सेवा करण्याकरिता एक ते दोन वर्षांचा विलगत्व (कूलिंग ऑफ) कालावधी असावा, अशी राष्ट्रीय पातळीवर विविध समित्यांनीही केलेली शिफारस वर्षांनुवर्षे डावलून हे केले जाते. भदोरिया किंवा न्या. गंगोपाध्याय यांनी भाजपमध्येच प्रवेश केला हा त्यांचा वैयक्तिक निर्णय. पण पक्षप्रवेश करताना या दोघांनी जे काही तारे तोडले त्यातून, कोणता विखार सार्वजनिक पैशावर पोसला जातो आहे याचाही अंदाज येतो.
हेही वाचा >>> संविधानभान : राज्यांचा संघ
मुळात भदोरिया यांची हवाई दल प्रमुखपदी झालेली नियुक्तीच दोन अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता डावलून मोदी सरकारने केली होती. ३० सप्टेंबर २०१९ मध्ये भदोरिया हवाई दलाचे उपप्रमुख या पदावरून निवृत्त होण्याच्या दहा दिवस आधी त्यांची हवाई दल प्रमुखपदी निवड करण्यात आल्याने त्यांना दोन वर्षे अतिरिक्त मिळाली. सुमारे ६० हजार कोटींच्या राफेल लढाऊ विमानांची खरेदी वादग्रस्त ठरली, त्या वाटाघाटींमध्ये भदोरिया यांनी महत्त्वाची भूमिका बजाविली होती. त्याचीच बक्षिसी त्यांना मिळाल्याची टीकाही तेव्हा झाली होती. २०२१ मध्ये निवृत्त झालेल्या भदोरिया यांनी ‘मोदी सरकारच्या काळात देश संरक्षण दलात स्वयंसिद्ध झाला आणि दलाचे आधुनिकीकरण झाले’ असे तारे तोडून काँग्रेससह वाजपेयी सरकारच्या प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष केले. वास्तविक निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याने राजकीय वादात पडू नये, असे संकेत असतात. न्यायपालिकेत काम करणाऱ्या न्यायमूर्तीने कायद्याची बूज राखत काम करणे अपेक्षित असते. पण कोलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असताना गंगोपाध्याय यांनी तृणमूल सरकारच्या विरोधात उघडपणे भूमिका घेतली होती. बनावट जात प्रमाणपत्रप्रकरणी याचिका सुनावणीसाठी आली असता न्या. गंगोपाध्याय यांनी सीबीआय चौकशीचा आदेश दिला. या आदेशाला दोन सदस्यांच्या खंडपीठाने स्थगिती देताच या गंगोपाध्याय यांनी स्थगिती उठविण्याचा प्रताप केला होता. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने गंगोपाध्याय यांची कानउघाडणी केली. तत्पूर्वी तृणमूल काँग्रेस नेत्यांच्या विरोधात त्यांनी टिप्पणी केली होती. न्यायमूर्तीपदावर असताना भाजपचा राजकीय कार्यक्रम ते पार पाडत होते, असाच आरोप त्यांच्यावर केला जातो. राजीनामा दिल्यावर भाजपमध्ये प्रवेश करताना त्यांनी महात्मा गांधी यांच्यावर टीका केलीच, वर त्यांचे मारेकरी नथुराम गोडसे यांचे गुण गायले. निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या अनुभावाचा आणि ज्ञानाचा देशाला फायदा व्हावा या उद्देशाने निवृत्त अधिकाऱ्यांना सरकारमध्ये विविध पदांवर नेमले जाते. सध्या एस. जयशंकर परराष्ट्र सचिव पदावरून निवृत्त झालेले अधिकारी परराष्ट्र व्यवहार खात्याचे मंत्री असले तरी मंत्रीपदापेक्षा सचिव म्हणून त्यांची कामगिरी अधिक सरस होती, असे ‘नॉर्थ ब्लॉक’मधील जाणकरांचे निरीक्षण आहे. परराष्ट्र सेवेतील हरदीपसिंग पुरी, सनदी सेवेतील आर. के. सिंग, माजी लष्कर प्रमुख व्ही. के. सिंह, मुंबईचे निवृत्त पोलीस आयुक्त सत्यपाल सिंह, अल्फान्सो आदी निवृत्त अधिकाऱ्यांना मोदी सरकारमध्ये मंत्रीपदे भूषविण्याची संधी मिळाली. पण राजकीय व्यवस्थेत या निवृत्त अधिकाऱ्यांना दुय्यम भूमिकेतच वावरावे लागले. भदोरिया किंवा गंगोपाध्याय यांची याच व्यवस्थेत कदाचित भर पडू शकते.
