निवडणुकीच्या हंगामात निवृत्त सनदी, परराष्ट्र सेवेतील अधिकाऱ्यांप्रमाणेच न्यायमूर्तीना आणि लष्करी उच्चपदस्थांनाही राजकारणाचे वेध लागले आहेत. कोलकत्ता उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अभिजीत गंगोपाध्याय यांनी न्यायिक सेवेचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि पक्षाने लगोलग त्यांना लोकसभेची उमेदवारी जाहीर केली. यापाठोपाठ निवृत्त हवाई दल प्रमुख आर. के. एस. भदोरिया यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे आणि त्यांनाही उत्तर प्रदेशमधून उमेदवारी दिली जाण्याची शक्यता वर्तविली जाते. निवृत्त हवाई दल प्रमुखांचा सत्ताधारी पक्षात प्रवेश होत असतानाच निवृत्त लष्कर प्रमुख जनरल व्ही. के. सिंह यांनी निवडणूक प्रक्रियेतून आपण माघार घेत असल्याचे जाहीर केले. सिंह गेली दहा वर्षे उत्तर प्रदेशमधील गझियाबाद मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करीत होते व अनेक वर्षे मंत्रीपदी होते. भाजपने एका निवृत्त अधिकाऱ्याला सामावून घेताना दुसऱ्या लष्करी अधिकाऱ्याला घरचा रस्ता दाखविला. काँग्रेसकाळ यापेक्षा निराळा नव्हता. मुख्य निवडणूक आयुक्त हे घटनात्मक पद भूषविल्यावर एम. एस. गिल यांनी आधी खासदारकी व नंतर केंद्रात मंत्रीपद भूषविले होतेच. निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यांना राजकारणात प्रवेश वा खासगी क्षेत्रात सेवा करण्याकरिता एक ते दोन वर्षांचा विलगत्व (कूलिंग ऑफ) कालावधी असावा, अशी राष्ट्रीय पातळीवर विविध समित्यांनीही केलेली शिफारस वर्षांनुवर्षे डावलून हे केले जाते. भदोरिया किंवा न्या. गंगोपाध्याय यांनी भाजपमध्येच प्रवेश केला हा त्यांचा वैयक्तिक निर्णय. पण पक्षप्रवेश करताना या दोघांनी जे काही तारे तोडले त्यातून, कोणता विखार सार्वजनिक पैशावर पोसला जातो आहे याचाही अंदाज येतो.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
