महाराष्ट्रात ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा गाजावाजा करून महायुतीने विधानसभा निवडणूक जिंकल्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांची कोंडी झालेली दिसते. महिलांसह समाजातील विविध घटकांना थेट आर्थिक साह्य करणाऱ्या योजना राबवल्या तरच मते पडतील असे सत्ताधाऱ्यांना वाटू लागले आहे. त्यामुळे जिथे निवडणूक असेल त्या राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये निवडणुकीची प्रत्यक्ष घोषणा होण्याआधीच एकमेकांमध्ये जुंपलेली असते. दिल्लीमध्ये नेमके हेच होताना दिसते. दिल्लीच्या अपूर्ण राज्यामध्ये सत्ता अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाची आहे, या पक्षाला सलग तिसऱ्यांदा सत्ता मिळवायची आहे. हे केजरीवाल रेवड्यांचे जनक आहेत. दिल्लीमध्ये फेब्रुवारीमध्ये विधानसभेची निवडणूक असल्यामुळे याही वेळी केजरीवालांनी रेवड्यांची खैरात करायला सुरुवात केली आहे. केजरीवालांनी भाजपचीच रेवडी दिल्लीकरांना देऊ केली आहे. ‘मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजने’अंतर्गत दरमहा लाभार्थी महिलांना १ हजार रु. दिले जाणार आहेत. दुसरी योजना वृद्धांसाठी असून त्याअंतर्गत खासगी रुग्णालयात मोफत उपचार केले जातील. या दोन्ही योजना म्हणजे हमखास जिंकून देणारी खेळी असल्याचा विश्वास ‘आप’ला वाटतो. कदाचित प्रमुख विरोधक भाजपलाही बहुधा तसेच वाटू लागले असावे!
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : राज्यपाल बदलले; मुख्यमंत्र्यांचे काय?
‘आप’च्या दोन्ही योजनांमध्ये दिल्लीच्या प्रशासनाने खोडा घातला आहे. दिल्लीचे आजी-माजी मुख्यमंत्री आतिशी व केजरीवाल यांनी दोन दिवसांपूर्वी या योजनांचा प्रारंभ केला. लाभार्थींचे अर्ज भरून घेण्यास सुरुवात केली. ‘आप’कडून या योजनांची जाहिरातबाजीही करण्यात आली. हे बघून दिल्ली सरकारमधील महिला व बालकल्याण मंत्रालय आणि आरोग्य मंत्रालय अशा दोन्ही मंत्रालयांतील सचिवांनी या योजना ‘बोगस’ असल्याचे घोषित केले. या सचिवांनी जाहीर निवेदन देऊन या योजनांना सरकारची परवानगी नाही, तशी अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही. हा उपद्व्याप एका राजकीय पक्षाने केला आहे. लोकांनी फसवणूक केली जाण्याची शक्यता आहे, अशी भीती निवेदनामध्ये व्यक्त केली गेली. दिल्लीत सरकार ‘आप’चे, मंत्रालय ‘आप’ सरकारचे, योजना ‘आप’चीच- तरीही ‘आप’विरोधातच मोहीम चालवल्यासारखे निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले. हे पाहता, सचिवांच्या माध्यमातून राजकीय हस्तक्षेप करण्याचे प्रयत्न असल्याची शंका येऊ शकते. ‘आप’ने थेट भाजपवर आरोप केले आहेत. वास्तविक, मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजनेची दिल्लीच्या अर्थसंकल्पात घोषणा केली होती, तिला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली होती. वृद्धांच्या संजीवनी योजनेला मात्र मंजुरी देण्यात आलेली नाही. दोन्ही मंत्रालयांतील सचिवांचे म्हणणे असे की, स्वतंत्र पोर्टल सुरू करून लाभार्थींचे अर्ज स्वीकारले जातील, राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी लेखी अर्ज भरलेले ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. प्रश्न असा आहे की, सचिवांमध्ये केजरीवालांना विरोध करण्याचे धाडस कसे आले?
दिल्लीतील प्रशासकीय सेवा विभागाचे नियंत्रण केंद्राच्या ताब्यात आहे. म्हणजेच दिल्लीतील ‘सेवा’ नायब राज्यपालांच्या अखत्यारीत आहे, ते केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आदेशाला महत्त्व देतात. दिल्ली सरकारचा हुकूम प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मानला नाही तर काहीही बिघडत नाही. त्यामुळे दिल्लीतील सत्ताधारी पक्षाच्या योजनांना उघडपणे विरोध केला जाऊ शकतो. महाराष्ट्रात ‘लाडकी बहीण’ योजनेला कोणी सचिवाने विरोध केला होता का? आमच्या रेवड्या विकासासाठी, असा प्रचार केला गेला मग, दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांच्या योजना फसवणूक असल्याचा प्रचार का केला जात आहे? महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशमध्ये रेवड्यांनी भाजपसाठी केलेली कमाल कदाचित दिल्लीमध्ये ‘आप’लाही करून दाखवता येईल. भले ‘आप’ने योजनांची केवळ घोषणाबाजी केली असेल, पण मतदारांना आस लागली हे खरेच. ही आस मतांमध्ये परिवर्तित झाली तर भाजप आणि काँग्रेसची दमछाक होण्याची भीती असू शकेल. अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले तर विधानसभा निवडणुकीआधी मिळू शकणाऱ्या टोकदार फायद्यापासून ‘आप’ वंचित राहू शकते. हा ‘आप’चा आरोप अगदीच दुर्लक्ष करण्याजोगा नाही! निवडणुका रेवड्यांच्या मदतीने जिंकायच्या असतील तर सत्ताधारी पक्षाच्या हातात रेवड्यांची सूत्रे असतात, ती काढून घेतली तरच विरोधकांना निवडणूक जिंकण्याची समान संधी असेल असे भाजप वा काँग्रेसला वाटू लागले तर रेवड्यांविरोधी रणनीती आखली जाऊ शकते. त्यासाठी आपल्याच ताब्यातील प्रशासनाचा नकळत गैरवापर केलाही जाऊ शकतो. रेवड्यांनी निवडणुकीची गणिते बदलून टाकली आहेत. दिल्लीमध्ये रेवड्यांविरोधी रणनीतीचा खेळ तीव्र झाला आहे, त्यामुळेच येथील आगामी विधानसभा निवडणूक आणखी चुरशीची होऊ लागली आहे.
