पहिली बाजू : जनताकेंद्री विचार हाच ‘महसूल’चा ध्यास!

आजच्या घडीला महसूल विभाग महाराष्ट्रातील जनतेला सर्वाधिक ऑनलाइन सेवा देणारा व शासनाचा दररोज प्रत्यक्ष संपर्क घडविणारा महत्त्वाचा विभाग आहे. आमचे अधिकारी केवळ महसूलच नव्हे तर निवडणुकीच्या नियोजनापासून जमीन, कृषी, आपत्ती व्यवस्थापन, दुष्काळ, टंचाई व्यवस्थापन अशा विविध क्षेत्रांत सक्रिय आहेत. त्यामुळेच या विभागातील प्रत्येक कर्मचाऱ्याला प्रोत्साहन देण्यास, सक्षम ठेवण्यास प्राधान्य आहे.

‘आम्ही जनतेचे सेवक आहोत’ ही भावना ठेवून काम करताना, मागील ९० दिवसांत मी स्वत: ८०० महसूल सुनावण्या घेतल्या. कित्येक सुनावण्या शिल्लक आहेत. पुढील तीन वर्षांत एकही सुनावणी प्रलंबित ठेवायची नाही, असा माझा प्रयत्न आहे. तालुक्यापासून ते आयुक्तालयापर्यंत एकही सुनावणी माझ्यापर्यंत येणार नाही अशी वेळ येईल, तेव्हा महसूल विभागात काहीतरी चांगले होत आहे, याचा दाखला मिळेल; असे संकेत सर्व अधिकाऱ्यांना दिले. जिल्हाधिकाऱ्याने जिल्ह्यात प्रवास करून जनतेशी संवाद साधावा. त्यातून सकारात्मक परिणाम घडेल असा विश्वास वाटतो.

नागरिकांची कामे वेळेत पूर्ण झाली पाहिजेत, हा दंडक घालून अधिकाऱ्यांनी लोकांना भेटण्याची वेळ ठरविली पाहिजे. तसा फलक कार्यालयाच्या बाहेर लावला पाहिजे. त्या वेळेत ठाण मांडून बसले पाहिजे, हा पहिला मुद्दा परिषदेच्या निमित्ताने अधोरेखित झाला. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनासह उत्पन्नासाठी मोलाच्या ठरणाऱ्या पांदण रस्त्यांची योजना, ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराज्यस्व अभियानात’ सक्रियपणे वर्षभरात १६०० शिबिरांचे नियोजन परिषदेतून होऊ शकले. योजनांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी किंवा स्थानिक पातळीवरील नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची सादरीकरणातून देवाणघेवाण झाली. चांगल्या कामाला प्रोत्साहन आणि चुकीसाठी तात्काळ कारवाई हा स्पष्ट इशारा दिला गेला. भंडाऱ्यातील अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.

महसूल विभागाच्या सेवा प्रणाली एकत्रित असलेल्या नव्या संकेतस्थळाचे सादरीकरण झाले. फेरफार, ७/१२, ई-पीक पाहणी, ई-चावडी, ई-मोजणी अशा सर्व सेवा यापुढे एकाच ठिकाणी मिळतील. ईप्सित, भू-प्रणाम केंद्र आणि ई-मोजणी २.० सारखे उपक्रम सुरू करण्यात आले. तंत्रकौशल्याचा मोठा बदल होऊ घातला आहे. ‘सेवादूत’ व ‘ई-ग्राम संवाद’सारख्या उपक्रमांमधून ग्रामीण भागांतील नागरिकांना योजनांची माहिती आणि तक्रार निवारणाची सुविधा दिली जात आहे. विशेष ‘जिल्हाधिकारी मार्गदर्शिका’ प्रकाशित करण्यात आली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तिला महसूल खात्याची ‘गीता’ असे गौरवाने संबोधले आहे. ही संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनातून साकार झाली आहे.

कार्यशाळेत जिल्हाधिकारी गुणवत्ता कार्यपद्धती जाहीर करण्यात आली. अनेक जिल्ह्यांमध्ये ‘एक दिवस गावकऱ्यांसोबत’, ‘तुकडा’ शेरा कमी करण्याची मोहीम, सुकर भूसंपादनासाठी संकेतस्थळ, आवश्यक कागदपत्रांच्या व प्रक्रियेच्या माहितीसाठी व्हॉट्सअॅप चॅट बॉट, तक्रार नोंदवण्यासाठी टोल फ्री नंबर, क्यूआर कोड, दाखल्यांच्या ऑनलाइन नोंद प्रक्रियेसाठी गृहभेटी, ऑनलाइन सुनावण्यांसारखे उपक्रम राबवले गेले आहेत. ई-नझूल योजनेअंतर्गत घरबसल्या शासकीय परवानगी आणि दस्तऐवज मिळवण्याची व्यवस्था सुरू करण्यात आली. महाखनिज, ई क्यू जे कोर्ट, नक्षा, ऑनलाइन तलाठी दप्तर तपासणी, सहज प्रणाली, ई लोकशाही असे उपक्रम सादर करण्यात आले.

अधिकारी अनुभवातून शिकतात आणि हे अनुभवच शासनाला पुढील दिशा देतात असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या परिषदेत महत्त्वाच्या सूचना केल्या. महसूल विभागासाठी १०० दिवसांचा कार्यक्रम राबवण्यात येत असून त्याचा आढावा घेऊन १५ ऑगस्टनंतर नवीन धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. सर्व शासकीय कार्यालयांचे सौर ऊर्जितीकरण, पीएम गतिशक्ती पोर्टलचा वापर, भूसंपादन प्रक्रियेत दलालांचा बंदोबस्त, विभागीय आयुक्तांसाठी स्वतंत्र प्रमुख कामगिरी निर्देशांक (केपीआय), जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सर्वोत्तम कामांचे संकलन, निधी वितरण सुलभ करणे, कायदे सुधारणा आणि प्रशासकीय पुनर्रचना या बाबींवर त्यांनी भर दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक महसुली विभागाला अभ्यास समित्या स्थापन करून सुधारित उपाययोजनांचा अहवाल तयार करण्यास सांगितले.

छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करून विविध समित्यांचा आढावा घेऊन सुसूत्रीकरण करण्यात येणार आहे. विभागीय, जिल्हा, उपविभाग व तालुका स्तरावरील समित्यांची यादी तयार करून कालबाह्य समित्या रद्द करून, समान असलेल्या समित्यांचे एकत्रीकरण करून समित्यांची कार्यवाही प्रभावी करण्यात येणार आहे.

अमरावती विभागीय आयुक्तांना महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी प्रमुख कामगिरी निर्देशांक (केपीआय) तयार करायच्या सूचना दिल्या गेल्या. प्रस्तावित पदसंरचनेची निश्चिती करणे, मानक कार्य तक्ते तयार करणे, संबंधित ‘की परफॉर्मन्स इंडिकेटर्स’ची रचना या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या.

नागपूर विभागीय आयुक्तांना विविध जिल्हा प्रशासनाच्या उत्कृष्ट कामगिरीचा शोध घेऊन, त्यांचे मूल्यमापन व प्रमाणीकरण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्यासंदर्भात स्पष्ट कार्यप्रणाली मार्गदर्शक सूचना (एसओपी) तयार करण्यात येणार आहे. त्या केंद्र शासनाच्या अभिनव पोर्टलवर अपलोड करण्यात येतील. जेणेकरून त्यातील चांगल्या गोष्टी संपूर्ण राज्यभरात राबविता येतील.

‘इज ऑफ लिव्हिंग’ बाबत शिफारशीसाठी पुणे विभागीय आयुक्तांचा गट तयार करण्यात आला. ज्यामध्ये नागरिकांच्या अडचणी समजून त्या दूर करण्यासाठी कसे प्रयत्न करता येतील यावर विचार करण्यात येणार आहे. महसुली कायदे, नियम आणि प्रक्रियेत आवश्यक बदल सुचविण्याचे काम हा गट करेल. माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून, प्रत्येक प्रक्रिया सुलभ करण्यात यावी. कार्यप्रवाहामध्ये माहिती तंत्रज्ञान नागरिक केंद्रित व गतिमान प्रशासनाकरिता महसूल कायदे, नियम व प्रक्रियेत आवश्यक बदल सुचवावेत. महसूल विभागाच्या सर्वाधिक सेवा सॉफ्टवेअर-आधारित प्रक्रियांद्वारे पार पडतील, यासाठी सुसंगत माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीची रचना करण्यात यावी व या संदर्भात ‘हॅकाथॉन’चे आयोजन पुढील काळात करण्यात येईल.

कोकण विभागीय आयुक्तांना जिल्हा नियोजन समितीला अधिक परिणामकारक कसे करता येईल याबाबत अभ्यास करण्याचा गृहपाठ देण्यात आला. त्याबाबतच्या आदर्श कार्यपद्धती आदी शिफारशी करण्यात याव्यात. उत्कृष्ट कार्यपद्धतींच्या आधारे नवीन योजनांची रचना करण्यात यावी व कालबाह्य योजना बंद कराव्यात यासाठी नियोजन ठरेल. जिल्हा नियोजन समितीचा निधी परत जाणे, निधीचे स्थायीकरण करण्यास प्रतिबंध व निधीचे वेळेत वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी मानक कार्यपद्धती तयार करण्यात येणार आहेत.

नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यासगटाद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या रचनेचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. महसूल विभागाच्या अस्तित्वात असलेल्या संरचनेचा अभ्यास करून त्यामध्ये सुधारणा करून विविध कार्यालयांच्या कार्यपद्धतींचे परीक्षण करून पदांसाठी कार्यविभाजन व कार्यपद्धती नव्याने आखण्यात याव्यात अशी सूचना दिली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचना आमच्यासाठी कानमंत्रचे काम करतात. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात यासंबंधी आणखी एक आढावा बैठक घेण्यात येणार असून १५ ऑगस्टनंतर नव्या कार्यपद्धतींची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल. महसूल व्यवहार सामान्य माणसाला सहज समजावेत यासाठी आणि विभागाला आधुनिक बनवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ब्लॉकचेनसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येईल.

सरकारी नोकरी म्हणजे अधिकार नव्हे, तर जनतेसाठी असलेले कर्तव्य आहे, हा भाव परिषदेतून निर्माण करण्याची संधी घेता आली. परिषदेची प्रामुख्याने फलश्रुती म्हणायची तर, राज्यातील अधिकाऱ्यांना एकत्र आणून त्यांच्यात विचारविनिमय घडविण्यात आला. अनुभवातून साकारलेल्या एकमेकांच्या चांगल्या व नावीन्यपूर्ण योजनांचे आदानप्रदान झाले. जलद, पारदर्शी कार्यपद्धती ठरविण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. आता महाराष्ट्र थांबणार नाही.