‘‘ब्रिक्स’ ही पाश्चिमात्यविरोधी संघटना नव्हे. ती बिगर-पाश्चिमात्य संघटना आहे,’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मध्यंतरी म्हटले होते. पुढे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनीही या विधानाचा दाखला दिला. ‘ब्रिक्स’ म्हणजे रशिया, भारत, चीन, ब्राझील आणि पुढे दक्षिण आफ्रिका यांच्या इंग्रजी नावांच्या आद्याक्षरांनी मिळून तयार झालेली संज्ञा. ती जन्माला घालण्याचे श्रेय गोल्डमन साक्स या बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेचे तत्कालीन मुख्य अर्थतज्ज्ञ जिम ओनील यांचे. त्यावेळी चारही देश निरनिराळ्या अवस्थेतील विकसनशील होते. मोठा आकार, विस्तारता नवमध्यमवर्ग, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील भरारी या गुणांच्या जोरावर हे देश लवकरच प्रगत देशांच्या जवळपास पोहोचतील, असे भाकीत वर्तवण्यात आले. त्या भविष्यवाणीस जवळपास पाव शतक उलटून गेल्यानंतर आजही या समूहाचा स्वत:ची ओळख निर्माण करण्याचा खटाटोप सुरू आहे.
मध्यंतरी पाश्चिमात्य माध्यमांनी ‘ब्रिक्स फसले’ असे अनुमान काढले होते. तेही तितकेसे बरोबर म्हणता येणार नाही. कारण या पाचांतील चीन आणि भारत या आजही सर्वाधिक वेगाने दौडणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्था वादातीत आहेत. ब्राझील मध्यंतरीच्या आर्थिक धक्क्यांनंतर सावरताना दिसतो. रशियाला युक्रेन युद्ध जड जाणार, असे वाटत असताना गेल्या वर्षभरात या देशाच्या अर्थव्यवस्थेने उलट समाधानकारक वाटावी अशी वाटचाल केली. दक्षिण आफ्रिका हा एकमेव अपवाद, कारण हा देश बऱ्याच आर्थिक आघाड्यांवर झगडताना दिसत आहे. करोना महासाथ आली नसती आणि रशियाने युक्रेनवर हल्ला करण्याचा अगोचरपणा केला नसता तर आज ब्रिक्स समूह अमेरिकाप्रणीत समृद्ध देशांच्या फळीला कदाचित आव्हान देऊ शकला असता. पण हे घडू शकले नाही.
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : गुस्ताव्हो गुटेरेस
आज या समूहाकडे पाश्चिमात्यविरोधी म्हणूनच पाहिले जाते, याचे मुख्य कारण ब्रिक्स समूहातील दोन देशांची युद्धखोरी. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केलेला आहेच. चीननेही आक्रमक विस्तारवादाची वाट धरली आहे. शिवाय अमेरिकाविरोध हे दोन्ही देशांच्या विद्यामान परराष्ट्रकारणाचे आणि अर्थकारणाचे समान सूत्र. आता या गटात इराणलाही समाविष्ट करून घेण्याचे घाटत आहे. म्हणजे प्राधान्याने आर्थिक समूहामध्ये तीन युद्धखोर देशांची उपस्थिती! या एकमेव कारणास्तव ब्रिक्समध्ये आपणास किती गुंतवायचे, असा प्रश्न मोदी सरकारसमोर उभा राहू शकतो. त्याची चिंता सध्या तरी आपण करत नाही, हे स्पष्ट आहे.
कझानमध्ये नुकत्याच झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेमध्ये भारताच्या दृष्टीने घडलेली प्रमुख सकारात्मक बाब म्हणजे, मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांची समक्ष भेट व चर्चा. आधी किमान दोन वेळा बहुराष्ट्रीय व्यासपीठावर उपस्थित राहूनही दोघे परस्परांशी बोलायचेही टाळत होते. पण आता सहकार्याशिवाय पर्याय नाही, याविषयी दोघांनी मतप्रदर्शन केले. आपल्या भेटीकडे जगाचे लक्ष लागलेले आहे असे जिनपिंग म्हणाले ते योग्यच. चीन आणि भारत यांची आर्थिक ताकद अमेरिकेसह कोणालाही दुर्लक्षिण्यासारखी नाही. जगातील सर्वांत मोठा उत्पादक देश आणि जगातील एक बडी बाजारपेठ व कौशल्यक्षम कामगारांचा पुरवठादार देश यांच्यात पुन्हा सहकार्यपर्व सुरू झाल्यास ते ब्रिक्सचा प्रभाव वाढवणारेच ठरेल. अमेरिका आणि ‘नाटो’ संघटनेने कितीही आवाहन केले, तरी रशियाशी काडीमोड घेणे भारत आणि चीनला शक्य नाही.
ब्रिक्सच्या निमित्ताने हे दिसून आले. ब्रिक्सला ‘ग्लोबल साउथ’ संकल्पनेचे लघुरूप ठरवण्याचा या संघटनेतील नेत्यांचा मानस स्पष्ट आहे. आता या संघटनेत इजिप्त, संयुक्त अरब अमिराती, इराण, इथियोपिया या देशांनाही समाविष्ट केले जाईल. सौदी अरेबियानेही याविषयी उत्सुकता दर्शवली आहे. मात्र, डॉलरला सक्षम पर्याय उभा राहू शकेल असे ब्रिक्स चलन निर्माण करण्याविषयी पुतिन यांच्या प्रयत्नांना फार यश येईल, असे दिसत नाही. तसेच, अमेरिकेचे निर्बंध टाळण्यासाठी ब्रिक्सच्या पुढाकाराने स्वतंत्र आणि समांतर देयक प्रणाली स्थापित करण्याची पुतिन यांची योजनाही अवास्तव वाटते. मोदी यांनी यानिमित्ताने पुन्हा एकदा युद्धापेक्षा शांततेतूनच समृद्धी संभवते आणि संघर्षापेक्षा वाटाघाटी योग्य हे उपस्थितांना ऐकवले. कदाचित रशिया, चीन आणि भविष्यात इराण यांना अशा प्रकारे चार शहाणपणाचे शब्द सुनावण्यास अमेरिका आपल्याला साकडे घालू शकते. ब्रिक्स परिषदेचा हाच सांगावा.
