संविधानभान: मेरी मर्जी!

२०१५ मध्ये केरळमधल्या अखिला या होमिओपॅथीचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनीने इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि ‘हादिया’ हे नाव वापरण्यास सुरुवात केली. शाफिन जहान या मित्रासोबत तिने विवाह केला. ही बाब तिच्या पालकांना समजली. हादियाच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आपल्या मुलीचे अपहरण झाले आहे, तिला सिरियाला घेऊन जाण्याचा कट रचला जात आहे, असा खळबळजनक आरोप वडिलांनीच केला.

दरम्यान ‘लव्ह जिहाद’ या नावाखाली राष्ट्रीय माध्यमांत ही बातमी गाजू लागली. न्यायालयात हादिया हजर राहिली आणि आपण आपल्या मर्जीने धर्म स्वीकारला आहे आणि स्वतःच्या इच्छेने शाफिन जहान याच्याशी विवाह केला आहे, असे सांगितले. न्यायालयाने या विवाहाचे कायदेशीर स्थानच रद्द केले. या निकालपत्रावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. शाफिन आणि हादिया या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले. अनेक सुनावण्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आणि आपल्या आवडीचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार हदियाला आहे, असे जाहीर केले. हा अधिकार अनुच्छेद २१ मध्ये जगण्याच्या अधिकाराचेच अविभाज्य अंग आहे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा होता. कोणत्याही जाती धर्मांच्या दोन प्रौढ व्यक्ती संमतीने एकत्र राहू शकतात. ही केरळची खरीखुरी कथा. यात हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, लग्न करणे हा मूलभूत अधिकार आहे, असे न्यायालयाने म्हटलेले नाही तर व्यक्तीला निवडीचा मूलभूत अधिकार आहे, असे म्हटले आहे.

हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : प्रीपेड मीटर्स कोणाच्या फायद्यासाठी?

या निवडीच्या अधिकाराच्या अनुषंगाने इतरही काही महत्त्वाचे खटले आहेत. नाझ फाऊंडेशन विरुद्ध दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश सरकार (२००९) हा एक महत्त्वाचा खटला आहे. या खटल्यात न्यायालयाने सांगितले की प्रौढ व्यक्तींमधील समलिंगी संबंधांना गुन्हा मानता येणार नाही. त्यांना खासगीपणा जपण्याचा अधिकार आहे. लैंगिक कल असेल त्यानुसार साथीदार निवडीचा अधिकार व्यक्तीला आहे. निवडीचा अधिकार मूलभूत आहे आणि त्यात इतरांनी हस्तक्षेप करण्याचे काही कारण नाही.

ज्याप्रमाणे जोडीदार निवडीचे स्वातंत्र्य आहे, तसेच काय खावे, काय प्यावे याचे स्वातंत्र्य आहे. आपापल्या आवडीनिवडीनुसार व्यक्ती शाकाहार किंवा मांसाहार याबाबत निर्णय घेऊ शकतात. शेख जाहीद मुख्तार विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (२०१६) हा खटला या अनुषंगाने निर्णायक आहे. मांस बाळगणे आणि खाणे याबाबत न्यायालय म्हणाले की कोणी खासगी अवकाशात काय खावे, प्यावे हा त्या व्यक्तीचा अधिकार आहे. हा मूलभूत निवडीचा अधिकार मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य केला. थोडक्यात, व्यक्तीच्या वैयक्तिक आवडीनिवडींवर समाजाने बंधने आणता कामा नयेत. अगदी लग्नासारख्या महत्त्वाच्या निर्णयात पालकांनी पाल्यांवर जबरदस्ती करता कामा नये. प्रौढ व्यक्तीकडे स्वतःचा विवेक असतो. तिचे स्वतःचे मत असते. तिची आवडनिवड मान्य असो अथवा अमान्य, त्याचा आदर केला पाहिजे, असेच विविध न्यायालयांच्या निकालांवरून दिसते.

स्वातंत्र्याचा अर्थच मुळी निवड करण्याचा अधिकार आहे. निवड करता येत नसेल तर स्वातंत्र्याचे थेट उल्लंघन आहे. त्यातही या स्वातंत्र्याचा उपभोग घेताना इतरांवर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहेच; मात्र या हक्काचे रक्षण होणे नितांत आवश्यक आहे. अनेकदा समाज आणि राज्यसंस्था वेगवेगळ्या माध्यमांतून व्यक्तीच्या खासगी अवकाशातल्या निवडींवर आक्रमण करताना दिसतात. त्यामुळे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होते. कोणी कसे कपडे परिधान करावेत, कसे बोलावे, काय खावे, प्यावे, विवाह कोणाशी करावा याबाबत तथाकथित नैतिक नियमन करण्याचा प्रयत्न होतो. अशा वेळी व्यक्तीला आपल्या निवडीच्या अधिकाराचे नेमके भान असेल तर इतरांच्या स्वातंत्र्याला धक्का न पोहोचवता म्हणता येतेः ‘मेरी मर्जी!’

poetshriranjan@gmail.com