डॉ. श्रीरंजन आवटे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हक्कांवर वाजवी निर्बंध आहेत, मात्र कोणते निर्बंध वाजवी ठरतात, हे राज्यकर्त्यांच्या विवेकावर अवलंबून असते..
संविधानाच्या एकोणिसाव्या अनुच्छेदाने स्वातंत्र्याचा पाया घालून दिला आहे. हा अनुच्छेद सर्व नागरिकांना लागू आहे. चौदावा अनुच्छेद राज्यसंस्थेसमोर भारतीय संघराज्याच्या क्षेत्रात राहणाऱ्या प्रत्येकाला समतेची वागणूक देतो. समान वागणूक सर्वांना मात्र स्वातंत्र्य नागरिकांना, हा यातला सूक्ष्म फरक लक्षात घेतला पाहिजे. या एकोणिसाव्या अनुच्छेदाने सहा हक्कांचे रक्षण केले आहे: १. भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, २. शांततेने विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा हक्क, ३. अधिसंघ वा संघ (किंवा सहकारी संस्था) बनवण्याचा हक्क, ४.भारताच्या राज्यक्षेत्रात मुक्तपणे संचार करण्याचा हक्क, ५.राज्यक्षेत्रात कोठेही राहण्याचा, स्थायिक होण्याचा हक्क, ६. कोणताही व्यवसाय स्वीकारण्याचा किंवा व्यापार, व्यवसाय करण्याचा हक्क.
हे हक्क मूलभूत आहेत मात्र त्यांच्याबाबत काही अटी, शर्ती आहेत. एखाद्या जाहिरातीत ‘अटी लागू’ असे छापलेले असते. येथेही तशाच काही अटी सांगितल्या आहेत. राज्याची सुरक्षितता, परदेशांशी मैत्रीचे संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता किंवा नीतिमत्ता यांसाठी काही वाजवी निर्बंध राज्यसंस्था घालून देऊ शकते. तसेच न्यायालयाचा अवमान किंवा अब्रुनुकसानी किंवा अपराधास चिथावणी देण्याचा प्रयत्न होत असेल तर त्यावरही वाजवी निर्बंध घालता येऊ शकतात. ही अट आहे पहिल्या हक्काच्या संदर्भात. म्हणजे भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या संदर्भात.
हेही वाचा >>> संविधानभान: ‘शंकर, माझ्यावर टीका करत रहा’
दुसरा हक्क आहे तो विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा. या हक्कावरही मर्यादा घालून दिल्या जाऊ शकतात. भारताचे सार्वभौमत्व, एकात्मता टिकावी म्हणून या मर्यादा घालण्याची तरतूद येथे आहे. सार्वजनिक व्यवस्थेचा, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याचा विचारही राज्यसंस्था करू शकते आणि त्यानुसार या हक्कांचा संकोच होऊ शकतो. याच आधारावर अधिसंघ किंवा संघ करण्याच्या हक्कावर बंधने घातली जाऊ शकतात. त्याचप्रमाणे सर्वत्र संचार करण्याचा आणि राहण्याचा हक्क असला तरी सर्वसाधारण जनतेच्या हितासाठी काही वाजवी निर्बंध लादले जाऊ शकतात. व्यवसायाचा हक्क असला तरी सदर व्यवसाय करण्याची तांत्रिक कुशलता किंवा पात्रता व्यक्तीकडे असणे गरजेचे आहे. ही पात्रता संबंधित संस्थेने किंवा महामंडळाने निर्धारित केली पाहिजे.
एका बाजूला साऱ्या हक्कांचे संरक्षण करायचे आणि दुसरीकडे त्यावर निर्बंध लादायचे, अशी टीका यावर केली जाते. या अनुच्छेदातील सर्वात महत्त्वाचा शब्द आहे तो ‘वाजवी’. निर्बंध वाजवी असावेत, असे म्हटले आहे. वाजवी निर्बंधांचा अर्थ होतो जे समर्थनीय ठरू शकतात, तर्काच्या आधारे ज्यांचे स्पष्टीकरण देता येऊ शकते असे निर्बंध. त्यामुळे ‘वाजवी’ शब्द सापेक्ष आहे. कोणाला कोणते निर्बंध वाजवी वाटतील आणि कोणते अवाजवी हे राज्यकर्त्यांच्या विवेकावर अवलंबून असते. हा विवेक शाबूत असेल तर नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या हक्कांचे रक्षण होऊ शकते.
अर्थातच कोणतीच बाब निरपवाद किंवा निरंकुश (अबसॉल्युट) स्वरूपात असू शकत नाही. स्वातंत्र्य निरंकुश स्वरूपात असेल तर स्वैराचार होऊ शकतो आणि स्वातंत्र्यच नसेल तर व्यक्तीच्या अस्तित्वाचीच मुस्कटदाबी होऊ शकते. त्यामुळे स्वातंत्र्याची विवक्षित कार्यकक्षा ठरविणे, हे आव्हान ठरते. राज्यसंस्थेवर या हक्कांच्या रक्षणाची जबाबदारी आहे. त्याच वेळी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क बजावताना नागरिकांनीही भान राखणे गरजेचे आहे. अभिव्यक्तीमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेस ताण निर्माण होता कामा नये, हे लक्षात घेऊन जबाबदारीने, संयतपणे अभिव्यक्त होणे गरजेचे असते. नागरिक, समाज आणि राज्यसंस्था यांनी अभिव्यक्तीचा समतोल साधला तर तो देशासाठी उपकारक ठरू शकतो.
poetshriranjan@gmail.com
हक्कांवर वाजवी निर्बंध आहेत, मात्र कोणते निर्बंध वाजवी ठरतात, हे राज्यकर्त्यांच्या विवेकावर अवलंबून असते..
संविधानाच्या एकोणिसाव्या अनुच्छेदाने स्वातंत्र्याचा पाया घालून दिला आहे. हा अनुच्छेद सर्व नागरिकांना लागू आहे. चौदावा अनुच्छेद राज्यसंस्थेसमोर भारतीय संघराज्याच्या क्षेत्रात राहणाऱ्या प्रत्येकाला समतेची वागणूक देतो. समान वागणूक सर्वांना मात्र स्वातंत्र्य नागरिकांना, हा यातला सूक्ष्म फरक लक्षात घेतला पाहिजे. या एकोणिसाव्या अनुच्छेदाने सहा हक्कांचे रक्षण केले आहे: १. भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, २. शांततेने विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा हक्क, ३. अधिसंघ वा संघ (किंवा सहकारी संस्था) बनवण्याचा हक्क, ४.भारताच्या राज्यक्षेत्रात मुक्तपणे संचार करण्याचा हक्क, ५.राज्यक्षेत्रात कोठेही राहण्याचा, स्थायिक होण्याचा हक्क, ६. कोणताही व्यवसाय स्वीकारण्याचा किंवा व्यापार, व्यवसाय करण्याचा हक्क.
हे हक्क मूलभूत आहेत मात्र त्यांच्याबाबत काही अटी, शर्ती आहेत. एखाद्या जाहिरातीत ‘अटी लागू’ असे छापलेले असते. येथेही तशाच काही अटी सांगितल्या आहेत. राज्याची सुरक्षितता, परदेशांशी मैत्रीचे संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता किंवा नीतिमत्ता यांसाठी काही वाजवी निर्बंध राज्यसंस्था घालून देऊ शकते. तसेच न्यायालयाचा अवमान किंवा अब्रुनुकसानी किंवा अपराधास चिथावणी देण्याचा प्रयत्न होत असेल तर त्यावरही वाजवी निर्बंध घालता येऊ शकतात. ही अट आहे पहिल्या हक्काच्या संदर्भात. म्हणजे भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या संदर्भात.
हेही वाचा >>> संविधानभान: ‘शंकर, माझ्यावर टीका करत रहा’
दुसरा हक्क आहे तो विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा. या हक्कावरही मर्यादा घालून दिल्या जाऊ शकतात. भारताचे सार्वभौमत्व, एकात्मता टिकावी म्हणून या मर्यादा घालण्याची तरतूद येथे आहे. सार्वजनिक व्यवस्थेचा, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याचा विचारही राज्यसंस्था करू शकते आणि त्यानुसार या हक्कांचा संकोच होऊ शकतो. याच आधारावर अधिसंघ किंवा संघ करण्याच्या हक्कावर बंधने घातली जाऊ शकतात. त्याचप्रमाणे सर्वत्र संचार करण्याचा आणि राहण्याचा हक्क असला तरी सर्वसाधारण जनतेच्या हितासाठी काही वाजवी निर्बंध लादले जाऊ शकतात. व्यवसायाचा हक्क असला तरी सदर व्यवसाय करण्याची तांत्रिक कुशलता किंवा पात्रता व्यक्तीकडे असणे गरजेचे आहे. ही पात्रता संबंधित संस्थेने किंवा महामंडळाने निर्धारित केली पाहिजे.
एका बाजूला साऱ्या हक्कांचे संरक्षण करायचे आणि दुसरीकडे त्यावर निर्बंध लादायचे, अशी टीका यावर केली जाते. या अनुच्छेदातील सर्वात महत्त्वाचा शब्द आहे तो ‘वाजवी’. निर्बंध वाजवी असावेत, असे म्हटले आहे. वाजवी निर्बंधांचा अर्थ होतो जे समर्थनीय ठरू शकतात, तर्काच्या आधारे ज्यांचे स्पष्टीकरण देता येऊ शकते असे निर्बंध. त्यामुळे ‘वाजवी’ शब्द सापेक्ष आहे. कोणाला कोणते निर्बंध वाजवी वाटतील आणि कोणते अवाजवी हे राज्यकर्त्यांच्या विवेकावर अवलंबून असते. हा विवेक शाबूत असेल तर नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या हक्कांचे रक्षण होऊ शकते.
अर्थातच कोणतीच बाब निरपवाद किंवा निरंकुश (अबसॉल्युट) स्वरूपात असू शकत नाही. स्वातंत्र्य निरंकुश स्वरूपात असेल तर स्वैराचार होऊ शकतो आणि स्वातंत्र्यच नसेल तर व्यक्तीच्या अस्तित्वाचीच मुस्कटदाबी होऊ शकते. त्यामुळे स्वातंत्र्याची विवक्षित कार्यकक्षा ठरविणे, हे आव्हान ठरते. राज्यसंस्थेवर या हक्कांच्या रक्षणाची जबाबदारी आहे. त्याच वेळी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क बजावताना नागरिकांनीही भान राखणे गरजेचे आहे. अभिव्यक्तीमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेस ताण निर्माण होता कामा नये, हे लक्षात घेऊन जबाबदारीने, संयतपणे अभिव्यक्त होणे गरजेचे असते. नागरिक, समाज आणि राज्यसंस्था यांनी अभिव्यक्तीचा समतोल साधला तर तो देशासाठी उपकारक ठरू शकतो.
poetshriranjan@gmail.com
