‘पेगॅसस’प्रकरणी जो तपास झाला त्याला आधार होता, अनुच्छेद २१ मधील जगण्याच्या अधिकारात समाविष्ट खासगीपणाच्या अधिकाराचा. अचानक २०२१ मध्ये धक्कादायक बातमी समोर आली. जगभरातल्या अनेक माध्यमसंस्थांनी केलेला तो धक्कादायक खुलासा होता. ‘पेगॅसस’ स्पायवेअरचा वापर करून पत्रकार, आंदोलक, मानवाधिकार कार्यकर्ते अशा अनेकांवर विविध देशांमधली सरकारे पाळत ठेवत आहेत, असे या बातमीत म्हटले होते. हे स्पायवेअर इस्रायली कंपनीने तयार केले होते. ते विशिष्ट व्यक्तींच्या मोबाइलमध्ये इनस्टॉल करून त्यांची खासगी माहिती सरकार परस्पर मिळवत होते. कारण हे स्पायवेअर केवळ सरकारच विकत घेऊ शकते. ४५ हून अधिक देशांत घडत असलेल्या या प्रकाराने सर्वांनाच धक्का बसला. संयुक्त राष्ट्रांनी हे प्रकरण गंभीर असल्याचे नोंदवत यावर तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी, असे विधान केले. या सर्व देशांच्या यादीत भारताचेही नाव होते. भारताच्या केंद्र सरकारने या स्पायवेअरचा उपयोग करून शेकडो विरोधकांवर पाळत ठेवण्याचा प्रयत्न केला, असे या संदर्भात ‘द वायर’ या माध्यमसंस्थेने प्रकाशित केलेल्या अहवालात म्हटले होते. ४० पत्रकारांची यादीच समोर आली. विरोधी पक्षांतील नेते, मानवाधिकार कार्यकर्ते या सर्वांचे खासगी व्हॉट्सअॅप मेसेजेस या सगळ्यावर पेगॅससच्या माध्यमातून सरकारने नजर ठेवली, असे आरोप केले गेले. केंद्र सरकारने असे काही घडले नसल्याचा दावा केला. विरोधी पक्षांनी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्याची मागणी केली. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. या याचिकेत न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास व्हावा, अशी मागणी केली गेली. त्यानुसार समिती नेमली गेली आणि त्या तपास समितीला केंद्र सरकारने सहकार्य न केल्याने कोणत्याही ठोस निष्कर्षाप्रत ती पोहोचू शकली नाही. हेही वाचा >>> संविधानभान : भंवरी देवीचे बवंडर मुळात या सगळ्या घटनाक्रमाला आधार आहे तो खासगीपणाच्या अधिकाराचा. २०१७ सालच्या आधारविषयक खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एकमताने खासगीपणाचा मूलभूत अधिकार मान्य केला. अनुच्छेद २१ मधील जगण्याच्या अधिकारातच हा अधिकार सामाविष्ट आहे, असे सांगितले. खासगीपणाचा अधिकार याचा अर्थ काहीतरी चोरून, इतरांपासून लपवून चुकीचे कृत्य करण्याचा प्रकार नव्हे. आपला खासगी अवकाश सुरक्षित रहावा, यासाठीचा हा अधिकार आहे. २०१६ साली अमेरिकेमध्ये डोनॉल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आले तेव्हा नागरिकांच्या खासगी माहितीचा फेसबुकने गैरवापर केला, असे समोर आले. केंब्रिज ॲनलिटिका या कंपनीसोबत फेसबुकचे संगनमत होते. त्यांनी एकत्रितपणे निवडणुकांच्या निकालासाठी खासगी माहितीचा दुरुपयोग केला. हीच बाब ब्रिटन युरोपीय महासंघातून बाहेर पडताना (ब्रेक्झिट) निदर्शनास आली होती. ‘द ग्रेट हॅक’ (२०१९) हा त्या संदर्भातला माहितीपट खासगी माहितीच्या गैरवापराचे भयंकर परिणाम पटवून देतो. आपला डाटा चुकीच्या पद्धतीने वापरला जातो आहे, याची अनेक उदाहरणे आपल्याला सापडतील. बहुराष्ट्रीय कंपन्या आर्थिक नफ्यासाठी आणि राजकीय पक्ष आपली सत्ता टिकवण्यासाठी सर्वसामान्यांच्या खासगीपणाच्या अधिकारावर आक्रमण करत असल्याचे चित्र आहे. अनेक मोबाइल ॲप्लिकेशन्स वापरकर्त्याच्या परवानगीशिवाय खासगी माहिती मिळवतात आणि तिसऱ्याच कंपनीला पुरवतात. अगदी व्हॉट्सॲपबाबतही या अनुषंगाने गंभीर आरोप झाले आहेत. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने खासगीपणाचा अधिकार मान्य करण्याचे महत्त्व लक्षात घेतले पाहिजे. जॉर्ज ऑर्वेल यांची ‘१९८४’ नावाची प्रख्यात कादंबरी आहे. या कादंबरीमधील सुप्रसिद्ध वाक्य आहे: ‘बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू!’ अर्थात, हुकूमशहांचे तुमच्याकडे लक्ष आहे. जगभरामध्ये हुकूमशाही वृत्ती असलेल्या विविध देशांमध्ये नागरिकांकडेच शत्रू असल्याप्रमाणे पाहिले जात आहे. त्यांच्या खासगी अवकाशावर आक्रमण करून जगण्याच्या हक्काचे उल्लंघन होत आहे. बिग ब्रदर्सचे सर्वांवर ‘लक्ष’ असले तरी सामान्य नागरिकांनीही दक्ष असले पाहिजे. कारण प्रत्येकाला आपला खासगी अवकाश जपण्याचा अधिकार आहे. poetshriranjan@gmail.com
