संविधानभान : हम लोग तो ऐसे दीवाने…

संविधानाने आंदोलन करण्याचा अधिकार मान्य केला आहे. त्यात ‘विनाशस्त्र’ असा शब्द वापरून अहिंसेचे तत्त्वच अधोरेखित केले आहे…

आणखी वाचा

“भाजपचा आरक्षण संपविण्याचा मोठा डाव”, कोणी केला हा गंभीर आरोप ?

२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…

उद्धव यांचे भावनिक आवाहन ठाकरे सेनेला कितपत तारणार? मराठवाड्याकडे विशेष लक्ष?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणतात,’ मोदींनी नक्षलवाद व आतंकवाद संपविला’

लोकसभेतील अपयशानंतर ‘भारत जोडो’सारख्या शक्तींवर मात; विधानसभेत प्रभाव नसल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

‘बुलडोझर दहशत’, ‘जंगल राज’ संपेल! निकालाचे विरोधी पक्षांकडून स्वागत; सरकारची सावध प्रतिक्रिया

लक्षवेधी लढत : एक है तो सेफ है’ विरोधात ‘इत्तेहाद’!

‘प्रमोद महाजनांच्या हत्येमागे गुप्त हेतू’; पूनम महाजन म्हणाल्या, “आता अमित शाह आणि देवेंद्र फडणवीसांना…”

केंद्र सरकारने २०२० मध्ये तीन कृषीविषयक कायदे संमत केले. हे कायदे अन्यायकारक आहेत, ते रद्द व्हावेत म्हणून पंजाब, हरियाणासह देशाच्या विविध भागांतील शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनासाठी हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर जमले. अनेकदा पोलिसांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. शेतकऱ्यांमुळे देशाची सुरक्षितता धोक्यात येते आहे, असा पोलिसांचा दावा होता. हे आंदोलन वर्षभर चालले. नैसर्गिक आणि राजकीय संकटांना सामोरे जात शेतकरी निष्ठेने एकत्र सभा घेत राहिले. मागण्या मांडत राहिले. सहाशेहून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. अखेरीस एका वर्षानंतर पंतप्रधानांना तीनही कायदे रद्द करण्याची घोषणा करावी लागली.

मूळ मुद्दा आहे तो अशा प्रकारे हजारो लोकांना एकत्र येऊन आंदोलन करण्याचा हक्क आहे का? त्याचे उत्तर होय असे आहे. भारतीय संविधानाच्या एकोणिसाव्या अनुच्छेदातील उपकलमांनुसार लोकांना विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा हक्क आहे. शेतकरी हजारोंच्या संख्येने उपस्थित होते मात्र कोणाकडेही शस्त्र नव्हते. हिंसा करण्याचा त्यांचा कोणताही इरादा नव्हता. त्यामुळे शेतकरी शांततापूर्ण मार्गाने, संवैधानिक पद्धतीने आंदोलन करत होते. महात्मा गांधींनी अहिंसक मार्गाने लढण्याचे तंत्र भारतीयांना शिकवले आहे. तोच मार्ग शेतकऱ्यांनी निवडला होता. संविधानाने आंदोलन करण्याचा, निदर्शने करण्याचा अधिकार मान्य केला आहे. त्यात ‘विनाशस्त्र’ असा शब्द वापरून अहिंसेचे तत्त्वच अधोरेखित केले आहे.

हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : मराठीचा अचानक कळवळा?

या हक्काच्या संदर्भात ‘रेग्युलेशन ऑफ गॅदरिंग ॲक्ट’ महत्त्वाचा आहे. पंधराहून अधिक लोक जमतात तेव्हा हा कायदा लागू होऊ शकतो. संबंधित स्थानिक प्रशासनाला आंदोलन करण्याबाबतची पूर्वसूचना एक आठवडा आधी दिली पाहिजे. दोन दिवसांपेक्षा कमी कालावधी उरलेला असेल तर त्याबाबत स्थानिक प्रशासन परिस्थितीच्या गांभीर्याचा विचार करून परवानगी देण्याबाबत निर्णय घेऊ शकते. सार्वजनिक कायदा व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ नये, याकरता एकत्र जमण्याच्या स्वातंत्र्याच्या या हक्कावर बंधने घातली जाऊ शकतात. देशाच्या एकात्मतेला छेद जाऊ नये म्हणून एकत्र जमण्याच्या हक्कावर बंधने येऊ शकतात. या कायद्यानुसार, हिंसा भडकावण्यासाठी किंवा द्वेष निर्माण करण्यासाठी होणाऱ्या सभा निषिद्ध आहेत.

तसेच एकत्र जमणाऱ्या किंवा निदर्शने करणाऱ्या व्यक्तींवरही शांततेच्या मार्गाने वागण्याची जबाबदारी आहे. त्यांनी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची आवश्यकता आहे. लोकांच्या एकत्र जमण्याच्या हक्काचे रक्षण करण्याची जबाबदारी पोलिसांवर आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखताना त्यांनी किमान बळाचा वापर करणे अपेक्षित आहे. पोलिसांनी आंदोलन करणाऱ्यांशी शत्रुत्वाच्या भावनेतून वर्तणूक करणे अपेक्षित नाही. त्यांनी सतर्कतेचा इशारा द्यावा. अगदीच निरुपाय झाला आणि अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झाली तरच बळाचा वापर करावा, असे सारे कायद्याच्या चौकटीत अपेक्षित आहे; मात्र दंड प्रक्रिया संहितेतील जमावबंदीविषयक १४४ वा अनुच्छेद लागू करून नागरिकांच्या हक्कांवर आक्रमण केले जाते. देशाच्या एकात्मतेचा, सुरक्षेचा बहाणा करून नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची वारंवार गळचेपी होते.

लोक एकत्र येतात तेव्हा त्यासोबतच एक ऊर्जा निर्माण होते. आंदोलने असोत की सभा, विचारांचे आदानप्रदान होते तेव्हाच नवे काही जन्मू शकते. सामाजिक समतेची आंदोलने असोत की स्वातंत्र्य चळवळीचे आंदोलन असो, लोकांनी एकत्र येऊन परिवर्तन केले. समतेची वाट निर्माण केली. स्वातंत्र्याची पहाट आणली. योग्य मार्गावरून एकट्याने चालायला सुरुवात केली तरी लोक एकत्र येऊन कारवां तयार होतो आणि गाऊ लागतो :

 हम लोग तो ऐसे दीवाने,

दुनिया को बदल कर मानेंगे

मंजिल की धुन में निकले है,

मंजिल को पाकर मानेंगे!

poetshriranjan@gmail.com