भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद ३२६ नुसार प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार आहे…
दि. २५ ऑक्टोबर १९५१चा दिवस. हिवाळा होता. हिमाचल प्रदेशातल्या पर्वतीय रांगांमध्ये तर थंडीचा कहर. या राज्यातील किन्नौर जिल्ह्यातील कल्पा नावाच्या गावात ३४ वर्षांचे श्यामसरन नेगी नावाचे प्राथमिक शिक्षक पहाटे चार वाजता उठले. अंग गारठवून टाकणाऱ्या थंडीतही पहाटे सहा वाजताच शाळेत पोहोचले. समुद्रसपाटीपासून सुमारे १० हजार फूट उंच असणाऱ्या या ठिकाणी मतदानाची व्यवस्था केली होती. नेगी शिक्षक असल्याने त्यांना निवडणुकीची ड्युटी होती. सुरुवातीला मतदान करून ९ किलोमीटर दूर असलेल्या दुसऱ्या गावी त्यांना जायचे होते. मतदान सात वाजता सुरू होणार होते; पण नेगी सरांनी साडेसहा वाजता मतदान करण्याची विनंती निवडणूक अधिकाऱ्यांना केली. त्यांना अनुमती देण्यात आली आणि नेगी सरांनी मतदान केले. स्वतंत्र भारतातले मतदान करणारे ते पहिले मतदार! उर्वरित भारतात निवडणुकांसाठी मतदान व्हायचे होते; पण हिमाचल प्रदेशातील भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन दोन महिने आधीच मतदान सुरू झाले होते. नेगी सरांच्या मतदानाने भारताच्या राजकीय लोकशाहीची सुरुवात झाली. एका मोठ्या लोकशाहीच्या प्रयोगाची ती नांदी होती. नेगी सरांनी पहिले मतदान केलेच पण त्यानंतर कधीही न चुकता वेगवेगळ्या ३३ निवडणुकांमध्ये मतदान केले. अगदी मृत्यूच्या काही दिवस आधी २०२२ मध्ये वयाच्या १०५ व्या वर्षीदेखील त्यांनी अखेरचे मतदान केले. मला एका मताचे मोल ठाऊक आहे, त्यामुळेच मी कधीही मतदान चुकवले नाही, असे नेगी सर म्हणत.
हेही वाचा >>> संविधानभान : एक देश अनेक निवडणुका
नेगी सरांनी बजावलेला अधिकार अतिशय महत्त्वाचा आहे. भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद ३२६ नुसार प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार आहे. हा मताचा अधिकार मौलिक आहे कारण त्या अधिकारातूनच आपण आपल्या आवडीचे सरकार स्थापन करू शकतो. परिवर्तन घडवू शकतो. भारताने सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराची पद्धत स्वीकारली. वय वर्षे २१ पूर्ण असणे आणि भारतामध्ये सहा महिने वास्तव्य असणे या केवळ दोन अटी होत्या मतदान करण्यासाठीच्या. फाळणी झाल्यामुळे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर होत होते. त्यामुळे सहा महिने वास्तव्याची अट होती. पुढे ६१व्या घटनादुरुस्तीने (१९८९) मतदानाचे वय १८ वर्षे केले गेले; मात्र सुरुवातीपासून प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार आहे, हे मान्य केले गेले. अनेक देशांमध्ये सर्वांना मतदानाचा अधिकार मान्य करण्याबाबत आक्षेप होते, हरकती होत्या. सर्वसामान्य लोकांना राजकारणातले कळत नाही, ही धारणाच त्यामागे होती. विशेषत: अनेक देशांमध्ये स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार नव्हता. नंतर त्यासाठी शिक्षणाची, संपत्तीची अट ठेवण्यात आली. भारतात मात्र अटी, शर्ती न ठेवता सरसकट सर्वांना मतदानाचा अधिकार मान्य केला आणि त्यासोबतच ‘एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य’ हे राजकीय लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व मान्य केले गेले. त्यामुळे सर्वांच्या मताचे मोल सारखे आहे. ‘एक मत, समान पत’ असेही याबाबत म्हटले जाते. भारताच्या संविधानकर्त्यांनी सामान्य माणसाच्या समंजसपणावर विश्वास ठेवला आणि या ३२४ व्या अनुच्छेदाने प्रजेला नागरिक केले, मतदार केले. राजाला घरी बसवले. साम्राज्याला लोकशाही व्यवस्था बनवले. लोकशाहीला गर्भाशय दिले. यावरून या अधिकाराचे मोल लक्षात येईल.
आपल्या एका मताने लोकशाहीत काय फरक पडतो, असे अनेकांना वाटते; मात्र इतिहास एका मताचे मोल सांगतो. फ्रान्समध्ये १८७५ साली एकाधिकारशाहीकडून लोकशाही गणराज्याकडे प्रवास घडला तो एका निर्णायक मतामुळे, तर १९९९ मध्ये भारतातले अटलबिहारी वाजपेयींचे सरकार कोसळले एका मतानेच. देशाचा चेहरामोहरा बदलवण्याची ताकद एका मतात असते. त्यामुळेच मत बजावण्याचा निर्णायक अधिकार काळजीपूर्वक आणि सदसद्विवेकाने वापरला पाहिजे आणि परिवर्तन घडवले पाहिजे.
poetshriranjan@gmail.com
