सत्यजीत तांबे ‘भारतीय न्याय संहिते’तील वाहतुकीसंदर्भातल्या तरतुदींना विरोध करण्यासाठी ट्रक आणि टँकरचालकांनी सुरू केलेल्या संपाची धार कमी झाली असली तरी, मुळात कठोर कायदे करून हा प्रश्न सुटणार आहे का? की त्यावर आणखी उपाय शोधावे लागतील? ते कोणते? ट्रकचालकांचा संप सुरू झाला आणि नव्या हिट अँड रन तरतुदींची चर्चा सुरू झाली. ट्रकचालकांच्या या संपामुळे लोकांच्या मनात अर्थातच त्यांच्याविरोधात असंतोष उसळला. याबाबत माझा अभ्यास काही वेगळंच सांगतो. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात रस्ते अपघातांचा मुद्दा मांडताना मी काही आकडेवारीही दिली होती. २०१६ पासून २०२२ पर्यंत या आकडेवारीत सातत्याने वाढ झाली आहे. २०२२ मध्ये राज्यातील ३३ हजारांपेक्षा जास्त अपघातांमध्ये १५ हजारांपेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला. देशपातळीवर हा आकडा आणखी प्रचंड आहे. विधान परिषदेतल्या भाषणात मी मांडलेला एक मुद्दा होता पोलिसांसह आरटीओच्या कार्यपद्धतीचा! परवा नाशिकहून मुंबईला येताना ठाणे जिल्ह्याची हद्द जिथे सुरू होते, तिथला ठाणे ग्रामीण पोलिसांनी उभारलेला एक चेकनाका दिसला. महामार्गावरील वळणांवर, उतारांवर नियम तोडणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाईसाठी दडून बसलेल्या पोलीस व आरटीओ कर्मचाऱ्यांमुळे अपघात होतात. अद्याप या चेकनाक्यावर अपघात झालेला नाही किंवा झाला असला, तरी त्याला तशी प्रसिद्धी मिळाली नाही. पण समृद्धी महामार्गावर आरटीओमुळे झालेल्या अपघाताची घटना ताजी आहे. मग अशा घटना घडल्यावर त्याला तो वाहनचालक जबाबदार आहे, असं आपण ठोसपणे कसं म्हणणार? ती जबाबदारी वाहतूक पोलिसांची, आरटीओचीदेखील नाही का? हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : शेवट की नव्याची सुरुवात? अर्थात रस्ते अपघातांसाठी पोलिसांचा अचानक हस्तक्षेप हे एकमेव कारण नाही. वाहतुकीचे नियम तोडणे, हे सर्वात महत्त्वाचं कारण असतं. त्यातही वाहनं वेगमर्यादेपेक्षा जास्त वेगाने चालवणं, मद्य किंवा अमली पदार्थाच्या अमलाखाली गाडी चालवणं, चुकीच्या बाजूने गाडी चालवणं, सिग्नल तोडणं किंवा मोबाइल फोनवर बोलत वाहन चालवणं हे काही नेहमी मोडले जाणारे नियम आहेत. त्यामुळे होणाऱ्या अपघातांची आणि त्यात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. आपल्याकडे सिग्नल यंत्रणा बसवण्याचं काम त्या-त्या शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्था करते. पण ती यंत्रणा चालवण्याचं आणि देखरेखीचं काम वाहतूक पोलिसांकडे असतं. प्रगत देशांमध्ये इंटिग्रेटेड सिग्नल प्रणाली कधीच लागू झाली होती. आता त्या देशांनी ‘एआय’ म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करत सिग्नल यंत्रणा अधिक सक्षमपणे राबवायला सुरुवात केली आहे. आपल्याकडे अजूनही पालिका आणि वाहतूक पोलीस यांच्यात एकवाक्यता नसल्याने असलेली सिग्नल यंत्रणा प्रभावीपणे काम करत नसल्याचं चित्र आहे. वाहनचालकांविरोधात कठोर कायदे असू नयेत, असं माझं मत बिलकूल नाही. पण फक्त कठोर कायदे करून हा प्रश्न सुटणार नाही, असं मला वाटतं. हा गुंता सोडवण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. यात सरकारबरोबरच जनसामान्यांनीही त्यांचा वाटा उचलणं गरजेचं आहे. याबाबत इतर देशांमध्ये वाहन कायद्यांची काय परिस्थिती आहे, त्यावर एक नजर टाकू या. अमेरिका, युरोप किंवा ऑस्ट्रेलिया अशा प्रगत देशांमध्ये मोटार चालवण्याचा परवाना मिळवण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट असते. तिथेही १६ ते १८ या वयात लायसन्स देतात. पण त्यासाठी तिथल्या उमेदवारांना कठोर लेखी परीक्षा द्यावी लागते. त्याशिवाय मोटार वाहन कायद्यांमधील नियमांचा अभ्यास करावा लागतो. ही प्रक्रिया आपल्याकडेही आहे. पण त्या देशांमध्ये ती खूप काटेकोरपणे पाळली जाते. साधं उदाहरण देतो. अमेरिकेत गेलो होतो, तेव्हा कॅलिफोर्नियातल्या एका छोटया गावात होतो. तिथे झेब्रा क्रॉसिंग सोडून इतर ठिकाणाहून कोणीच कधीच रस्ता ओलांडत नाही, ही गोष्ट मला माहीत होती. मी माझ्या मुलीचा हात धरून फुटपाथवर थांबलो होतो. दोन-तीन गाडया येत होत्या. त्या गेल्या की, रस्ता ओलांडू, असा विचार करून मी उभा होतो. त्या दोन गाडया आल्या आणि झेब्रा क्रॉसिंगच्या आधी थांबल्या. वाहनचालकाने आतूनच मला रस्ता ओलांडण्याची खूण केली. हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : चाळणी-पार! या देशांमध्ये पायी चालणाऱ्यांना प्रथम प्राधान्य असते. इथे पादचारीही झेब्रा क्रॉसिंगवरूनच रस्ता ओलांडतात. लाल सिग्नल असेल, तर निमूटपणे थांबतात. लहान लहान मुलं तर सोडा, मी त्या देशांमध्ये पाळीव कुत्रेही निमूटपणे सिग्नल हिरवा होण्याची वाट बघत थांबलेले बघितले आहेत. हे शक्य होतं ते शाळेपासून वाहतुकीच्या नियमांचे धडे दिल्यामुळे! आपल्याकडेही मुंबईत वाहतूक पोलिसांनी ट्रॅफिक पार्क सुरू केलं होतं. शाळेच्या विद्यार्थ्यांना तिथे आणून त्यांना वाहतुकीच्या नियमांचे धडे देण्याचा उपक्रम होता. पण माझ्या माहितीप्रमाणे हा उपक्रम फारसा यशस्वी झाला नाही. आणखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या प्रगत देशांमध्ये लायसन्स मिळण्याची खडतर प्रक्रिया! जर्मनीत ड्रायव्हिंग लायसन्स काढण्यासाठी २५०० युरो फी आहे. ज्या देशात सरासरी मासिक मिळकत साडेचार हजार युरो एवढी आहे, तिथे लायसन्ससाठी एवढी फी भरायला लागणं, यावरूनच तिथं ड्रायव्हिंग किती गांभीर्याने घेतात, हे कळतं. तिथे ड्रायव्हिंगसह प्रथमोपचारांचं प्रशिक्षण आणि नेत्र तपासणीही केली जाते. त्यातही २५०० युरो भरले आणि लायसन्स मिळालं, एवढी सोपी प्रक्रिया नसते. सरकारमान्य ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये १०० तास सराव करावा लागतो. त्यानंतर चाचणी होते. त्यात अनुत्तीर्ण झालं, तर ही प्रक्रिया आणखी हजारभर युरो पुन्हा भरून करावी लागते. अमेरिकेत तर मुलाला किंवा मुलीला लायसन्स मिळालं, तर आईबाप सगळयांना पार्टी देतात. यावरून तिथं लायसन्स मिळवणं किती कठीण आहे, याचा अंदाज येईल. या तुलनेत आपल्याकडे ५०० रुपयांमध्ये पक्कं लायसन्स मिळतं. ते मिळवण्याचे सोपे मार्ग सगळयांनाच माहीत असतात. अनेकदा ते मिळवण्यासाठी प्रत्यक्ष जाण्याची गरज नसते. गेल्या काही वर्षांपासून लायसन्ससाठी लेखी परीक्षा घेतात, पण ती उत्तीर्ण करण्याचे मार्ग एजंट सहज काढून देतात. लायसन्स आहे, तो खरोखरच सुरक्षितपणे गाडी चालवण्यासाठी सक्षम आहे का, ही खरी मेख आहे. दुसरा मुद्दा नियमांच्या कठोर अंमलबजावणीचा! मोटार वाहन अधिनियमनात बदल करत राज्य सरकारने नियमभंगांसाठीच्या दंडाच्या रकमेत भरघोस वाढ केली. पण वाहतूक पोलिसांनी पकडल्यानंतर संपूर्ण दंडाची रक्कम भरण्याऐवजी चिरीमिरी देत सुटण्याकडे अनेकांचा कल असतो. दुर्दैवाने काही वाहतूक पोलीस ती स्वीकारत काहींना सोडतातही. तसंच अनेकदा वाहतूक पोलिसांना महिन्याचं टार्गेट दिलं जातं असंही सांगितलं जातं. ते पूर्ण करण्यासाठी मग वाहतूक पोलीस एखाद्या वळणावर झाडामागे, उतारावर एखाद्या आडोशाला दडून संभावित ‘बकऱ्यां’ची वाट पाहत त्यांना अचानक पकडतात. या पोलिसांना चुकवण्यासाठी गाडया जोरात पळवल्याने अचानक अपघात होण्याचं प्रमाणही खूप आहे. हा मुद्दा मी विधिमंडळातही मांडला होता. तिसरा मुद्दा जनजागृतीचा! मी राज्यभरात खूप प्रवास करतो. अनेकदा महामार्गाने जाताना मध्येच कोणीतरी रस्ता ओलांडतं. अशा वेळी वाहनचालकाला गाडी थांबवणं शक्य नसतं. कधीकधी वाहनचालक भरधाव वेगाने गाडी चालवताना पादचाऱ्यांना, दुचाकीस्वारांना उडवण्याच्या घटनाही घडतात. अशा वेळी तो वाहनचालक थांबला आणि जमावाच्या तावडीत सापडला, तर त्याला अर्धमेलं होईपर्यंत मारहाण होते. त्यामुळे अनेक ट्रक-टँकर चालक घटनास्थळावरून पळून जातात. हे टाळण्यासाठी वाहतूक कायद्यांबाबत जनजागृती करण्याची गरज आहे. ट्रक-टँकरचालकांचे पगार बेतास बात असतात. प्रगत देशांमधला ट्रकचालक उत्तम कमावतो. सात लाख रुपयांचा दंड भरणं ही गोष्ट आपल्या देशातील ट्रक-टँकरचालकांच्या आवाक्याबाहेरची गोष्ट आहे. दहा वर्षांचा कारावास ठोठावला, तर त्यांचं उर्वरित आयुष्य बरबाद होणार आहे. या कायद्यांच्या भीतीने तरुण वाहनचालक ट्रक-टँकर ड्रायव्हिंगच्या व्यवसायात येणार नाहीत. एका आकडेवारीनुसार आत्ताच देशात २७ लाख ट्रक ड्रायव्हर्सची कमतरता आहे. हे ट्रक वाहतूकदार आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी झटपट उपाययोजनांऐवजी दीर्घकालीन तोडगा काढण्याकडे केंद्र सरकारने लक्ष दिलं पाहिजे. आपण महामार्गाचं जाळं उभारत असताना हे महामार्ग मृत्यूचे सापळे ठरू नयेत, याची काळजी घेणं, हेदेखील आपल्या सगळयांचंच कर्तव्य आहे, हे विसरून चालणार नाही. लेखक आमदार आहेत
