सुरेश सावंत
जनादेश मिळवून एखादा पक्ष सत्तेवर येतो आणि सत्ता राबवतो. तो नीट काम करतो आहे की नाही यावर वचक ठेवणे हे विरोधी पक्षाचे काम. ते किती महत्त्वाचे असते ते देशाने नुकतेच तब्बल दहा वर्षांनंतर अनुभवले…
जनतेच्या बहुमताच्या कौलाने सरकार बनले की त्याला विनाअडथळा काम करू द्यावे, विरोधकांनी प्रश्न विचारून अडचणी आणू नयेत, असा एक निरागस समज असतो. वास्तविक हा गैरसमज आहे. जनता ही अंतिम सत्ताधारी असे आपण संसदीय लोकशाहीत मानतो. ही जनता कोणा एकाला शत प्रतिशत मत देत नाही. निवडणुकीत उभ्या असलेल्या उमेदवारांत तिची मते विभागली जातात. त्यातल्या ज्याला इतरांच्या तुलनेत एक मत जरी अधिक पडले तरी तो निवडून येतो. याला ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ पद्धत असे म्हणतात. इतरांना त्याच्यापेक्षा कमी मते मिळाल्याने केवळ ३० टक्के किंवा त्याहून कमी मते मिळाली तरी या पद्धतीत उमेदवार विजयी होतो. इथे ७० टक्के किंवा त्याहून अधिक मते वास्तविक त्याच्या विरोधात आहेत. अशा वेळी या ७० टक्के लोकांच्या मताचे मोल काय? दुसरे म्हणजे, जे निवडून येतात त्यांच्यात ज्या पक्ष वा आघाडीचे प्रतिनिधी बहुसंख्य असतात ते सरकार बनवतात. अशा वेळी जनतेनेच निवडून दिलेल्यांपैकी जे प्रतिनिधी विरोधात बसतात, त्यांच्या मताला, पर्यायाने त्यांना निवडून दिलेल्या जनतेला काही महत्त्व आहे की नाही?
निश्चित आहे. म्हणून तर एखादा कायदा करायचा असतो त्या वेळी ज्यांच्याविषयी तो कायदा असतो, त्यांच्याशी विचारविनिमय करून विधेयक बनवायचे असते. हे विधेयक सभागृहात मांडल्यावर सर्व लोकप्रतिनिधींना त्यावर अभ्यास करून मत मांडण्यासाठी काही दिवसांचा अवधी द्यायचा असतो. नंतर त्यावर चर्चा, सहमतीचा प्रयत्न करायचा असतो. ही सहमती नाही झाली तर संसदेतील प्रतिनिधींची सर्वपक्षीय संयुक्त चिकित्सा समिती बनवून तिच्याकडे हे विधेयक सोपवले जाते. या समितीच्या अहवालानंतर पुन्हा सभागृहात चर्चा व मग मतदान होते. बहुमतवाल्या पक्षाचे सरकार असल्याने सरकारी पक्ष या मतदानात विजयी होणार हे उघड आहे. पण हे प्रारंभीच न करता, हा वेळखाऊ उपद्व्याप का केला जातो? …तर ज्या भारताच्या लोकांसाठी हा कायदा बनणार असतो, त्यातल्या जास्तीत जास्त लोकांची सहमती मिळावी म्हणून.
हेही वाचा >>> संविधानभान : भाषिक संतुलनाचा विचार
पण यातला बराचसा भाग सांविधानिक नैतिकतेचा आहे. ज्यांना तांत्रिकदृष्ट्या प्रचंड बहुमत मिळाले आहे आणि जे संसदीय लोकशाहीच्या रक्षणाला नैतिकदृष्ट्याच बांधील नाहीत ते बहुमताच्या जोरावर कोणतीही चर्चा न करता कायदे मंजूर करतात, हे आपण भाजपच्या गेल्या दोन राजवटींत अनुभवले आहे. या १८ व्या लोकसभेत विरोधकांची संख्या वाढली. भाजपला सत्तेसाठी अन्य पक्षांची मदत घ्यावी लागली. म्हणून तर ‘वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक’ संयुक्त संसदीय समितीकडे चर्चेसाठी गेले. याही वेळी भाजपला एकहाती बहुमत असते तर शेतकऱ्यांचे कायदे किंवा अन्य विधेयकांप्रमाणे बहुधा तेही विनाचर्चा मंजूर झाले असते.
केवळ संसदीय संरचना म्हणून नव्हे, तर लोकशाहीच्या रक्षणासाठी विरोधी पक्षांची गरज किती अनिवार्य आहे, हे बहुमतवाल्या पक्षाने तसेच जनतेने घटनात्मक नैतिकता म्हणून आपल्या मनात रुजवणे नितांत गरजेचे आहे. स्वातंत्र्य चळवळीत आणि त्यानंतर संविधान सभेत तसेच पुढेही यावर गंभीरपणे बोलले गेले आहे. त्यातल्या काहींची इथे नोंद घेऊ.
इंग्रजांनी सत्ता राजांकडून घेतली असली तरी स्वतंत्र भारताची सत्ता जनतेलाच सुपूर्द होणार हे स्पष्ट होते. त्यामुळे ही सत्ता काय प्रकारची असेल व त्यासाठी जनतेला कसे सिद्ध करायचे याच्या चर्चा स्वातंत्र्य चळवळीत होत असत. १९२५ साली ‘यंग इंडिया’त महात्मा गांधींनी ‘सत्तेचे नियमन आणि नियंत्रण करण्याची क्षमता वृद्धिंगत करणारे शिक्षण जनतेला देण्याची गरज’ अधोरेखित केली. संविधानसभेत सक्षम विरोधी पक्षाच्या आवश्यकतेविषयी अनेकदा मांडले गेले. नेहरूंनी मांडलेल्या उद्दिष्टांच्या ठरावावर चर्चा करताना १७ डिसेंबर १९४६ रोजी मिनू मसानी म्हणतात, ‘लोकशाहीचा अर्थ एका पक्षाने सर्वंकष सत्ता ताब्यात घेऊन विरोधी पक्षांना दडपणे आणि त्यांना मुक्तपणे काम करू देण्याचे स्वातंत्र्य तसेच समान संधी नाकारणे नव्हे.’ २९ एप्रिल १९४७ रोजी मूलभूत अधिकारांच्या चर्चेत भाग घेताना सोमनाथ लाहिरी या अधिकारांमुळे देशात मुक्त वातावरणाला तसेच राजकीय विरोधकांच्या वाढीला अवसर मिळायला हवा, असे सांगून पुढे त्याची अधिक स्पष्टता करताना म्हणतात – ‘राजकीय विरोधकांना त्यांची मते व्यक्त करण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य हवे. त्यांना त्यांचे स्वत:चे निष्कर्ष काढण्याची मुभा हवी. त्यांच्या बोलण्यावर कोणताही लगाम नको. ‘या सरकारची मला घृणा येते’ हे ते थेट बोलू शकले पाहिजेत. अन्यथा ते विरोधक कसे राहतील? विरोधकांचा आवाज दाबण्यातून लोकशाही विकसित होऊ शकणार नाही.’
झेड. एच. लारी ८ नोव्हेंबर १९४८ रोजी संविधान सभेतल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेत्याच्या पदाला घटनात्मक मान्यता देण्याची मागणी करतात. द. आफ्रिका, इंग्लंड तसेच इतरही देशांत अशी मान्यता असून त्यास तिथे पगारही मिळतो, हे निदर्शनास आणून आपल्याकडेही विरोधी पक्षनेत्याला असा पगार दिला जावा, अशी सूचना करतात. ते पुढे म्हणतात – ‘मसुदा समितीच्या दुरुस्त्यांमध्ये राष्ट्रपतींना सल्ला देण्यासाठी नेमलेल्या सल्लागार समितीत विरोधी पक्षनेता या पदाची दखल घेतली गेली आहे. तथापि, हे पद केंद्र आणि राज्यांमध्येही असायला हवे.’ पुढे २० मे १९४९ रोजी मसुदा संविधानाच्या अनुच्छेद ८६ मध्ये विरोधी पक्षनेत्याला पगार देण्याची नोंद असावी, अशी दुरुस्ती ते सुचवतात. टी. टी. कृष्णम्माचारी आणि अनंतशयनम अय्यंगार यांना लारींची विरोधी पक्षनेत्याची गरज तत्त्वत: मान्य होती. मात्र घटनेत त्याची तरतूद करू नये. भविष्यात संसदेने त्याबद्दल कायदा करावा, अशी सूचना ते करतात. डॉ. आंबेडकर या सूचनेशी सहमती व्यक्त करतात. घटनेत हा मुद्दा येत नाही. मात्र पुढे १९७७ साली संसद विरोधी पक्षनेत्याच्या या मुद्द्याबद्दल कायदा करते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संसदीय लोकशाहीच्या यशासाठी आवश्यक बाबींचे संविधान सभेत तसेच अन्यत्र बरेच चिंतन केलेले आढळते. त्यांनी भारतीय जनतेला लिहिलेल्या खुल्या पत्रात याबाबतचे तपशिलात विवेचन आहे. संविधानाच्या घडणीदरम्यान हे सारे विचार त्यांच्या डोक्यात असणार हे लक्षात घेऊन त्यातल्या काहींची नोंद घेणे सयुक्तिक होईल. ते म्हणतात, ‘ज्या प्रश्नावर कायदेमंडळांना निर्णय घ्यायचा असतो, त्या प्रश्नाच्या दोन्ही बाजू लोकांपुढे जाणे जरुरीचे आहे. त्यासाठी ओघानेच दोन पक्षांची आवश्यकता असते. एकच पक्ष दोन्ही बाजू निसर्गत:च मांडू शकत नाही. एकपक्षीय कारभार म्हणजे निव्वळ हुकूमशाही होय. हुकूमशाही टाळण्यासाठी दुसरा पक्ष जरुरीचा आहे. ही मूलभूत बाब आहे.’ लोकशाहीचे महत्त्वाचे अंग म्हणजे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य. त्याच्या रक्षणासाठी विरोधी पक्षाची आवश्यकता बाबासाहेब पुढीलप्रमाणे नमूद करतात – ‘विरोधी पक्ष असतो त्या वेळी भाषणस्वातंत्र्य व आचारस्वातंत्र्य यांचा लाभ होतो. विरोधी पक्ष नसल्यावर लोकांचे हे मूलभूत अधिकार धोक्यात येतात. कारण मग यांची पायमल्ली करणाऱ्या सत्तारूढ पक्षाला जाब विचारायला कोणी नसते.’
माध्यमांची तटस्थता विरोधी पक्षासाठी निकडीची असते. माध्यमे सरकारधार्जिणी कशी बनतात, विरोधी पक्षाच्या टीकेला योग्य स्थान कसे देत नाहीत, याबाबतची खंत नोंदवताना डॉ. आंबेडकर म्हणतात – ‘सत्ताधारी पक्षाला आपल्या धोरणाचे व राज्यकारभाराचे समर्थन आणि त्या पक्षात नसलेल्या लोकांच्या शंकांचे निरसन सततपणे करावे लागते. दुर्दैवाने आपल्या देशातील बहुतेक वर्तमानपत्रे, सरकारी जाहिरातीच्या उत्पन्नासाठी म्हणा किंवा अन्य कारणासाठी म्हणा, सरकारी पक्षाला उचलून धरतात. …सत्तारूढ पक्षाच्या सदस्यांनी केलेल्या भाषणांची इतिवृत्ते रकानेच्या रकाने भरून ही वृत्तपत्रे प्रसिद्ध करतात. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केलेली भाषणे अगदी त्रोटकपणे शेवटच्या पानावर कोठेतरी छापली जातात.’
बाबासाहेबांची ही निरीक्षणे ७० वर्षांपूर्वीची आहेत. आजची स्थिती पाहता ती काहीच गंभीर वाटणार नाहीत. आज माध्यमांनी याबाबतची अवनत अवस्था गाठली आहे. अलीकडे तर त्यासाठी ‘गोदी मीडिया’ ही संज्ञाच प्रचलित झालेली आहे. अशा काळात संसदीय लोकशाहीच्या रक्षणासाठी विरोधी पक्षाचा अवकाश जपणे आणि तो अधिक अर्थपूर्ण होणे जास्तच निकडीचे आहे.
संविधानाच्या प्रसार-प्रचार चळवळीतील कार्यकर्ते
sawant.suresh@gmail.com
जनादेश मिळवून एखादा पक्ष सत्तेवर येतो आणि सत्ता राबवतो. तो नीट काम करतो आहे की नाही यावर वचक ठेवणे हे विरोधी पक्षाचे काम. ते किती महत्त्वाचे असते ते देशाने नुकतेच तब्बल दहा वर्षांनंतर अनुभवले…
जनतेच्या बहुमताच्या कौलाने सरकार बनले की त्याला विनाअडथळा काम करू द्यावे, विरोधकांनी प्रश्न विचारून अडचणी आणू नयेत, असा एक निरागस समज असतो. वास्तविक हा गैरसमज आहे. जनता ही अंतिम सत्ताधारी असे आपण संसदीय लोकशाहीत मानतो. ही जनता कोणा एकाला शत प्रतिशत मत देत नाही. निवडणुकीत उभ्या असलेल्या उमेदवारांत तिची मते विभागली जातात. त्यातल्या ज्याला इतरांच्या तुलनेत एक मत जरी अधिक पडले तरी तो निवडून येतो. याला ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ पद्धत असे म्हणतात. इतरांना त्याच्यापेक्षा कमी मते मिळाल्याने केवळ ३० टक्के किंवा त्याहून कमी मते मिळाली तरी या पद्धतीत उमेदवार विजयी होतो. इथे ७० टक्के किंवा त्याहून अधिक मते वास्तविक त्याच्या विरोधात आहेत. अशा वेळी या ७० टक्के लोकांच्या मताचे मोल काय? दुसरे म्हणजे, जे निवडून येतात त्यांच्यात ज्या पक्ष वा आघाडीचे प्रतिनिधी बहुसंख्य असतात ते सरकार बनवतात. अशा वेळी जनतेनेच निवडून दिलेल्यांपैकी जे प्रतिनिधी विरोधात बसतात, त्यांच्या मताला, पर्यायाने त्यांना निवडून दिलेल्या जनतेला काही महत्त्व आहे की नाही?
निश्चित आहे. म्हणून तर एखादा कायदा करायचा असतो त्या वेळी ज्यांच्याविषयी तो कायदा असतो, त्यांच्याशी विचारविनिमय करून विधेयक बनवायचे असते. हे विधेयक सभागृहात मांडल्यावर सर्व लोकप्रतिनिधींना त्यावर अभ्यास करून मत मांडण्यासाठी काही दिवसांचा अवधी द्यायचा असतो. नंतर त्यावर चर्चा, सहमतीचा प्रयत्न करायचा असतो. ही सहमती नाही झाली तर संसदेतील प्रतिनिधींची सर्वपक्षीय संयुक्त चिकित्सा समिती बनवून तिच्याकडे हे विधेयक सोपवले जाते. या समितीच्या अहवालानंतर पुन्हा सभागृहात चर्चा व मग मतदान होते. बहुमतवाल्या पक्षाचे सरकार असल्याने सरकारी पक्ष या मतदानात विजयी होणार हे उघड आहे. पण हे प्रारंभीच न करता, हा वेळखाऊ उपद्व्याप का केला जातो? …तर ज्या भारताच्या लोकांसाठी हा कायदा बनणार असतो, त्यातल्या जास्तीत जास्त लोकांची सहमती मिळावी म्हणून.
हेही वाचा >>> संविधानभान : भाषिक संतुलनाचा विचार
पण यातला बराचसा भाग सांविधानिक नैतिकतेचा आहे. ज्यांना तांत्रिकदृष्ट्या प्रचंड बहुमत मिळाले आहे आणि जे संसदीय लोकशाहीच्या रक्षणाला नैतिकदृष्ट्याच बांधील नाहीत ते बहुमताच्या जोरावर कोणतीही चर्चा न करता कायदे मंजूर करतात, हे आपण भाजपच्या गेल्या दोन राजवटींत अनुभवले आहे. या १८ व्या लोकसभेत विरोधकांची संख्या वाढली. भाजपला सत्तेसाठी अन्य पक्षांची मदत घ्यावी लागली. म्हणून तर ‘वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक’ संयुक्त संसदीय समितीकडे चर्चेसाठी गेले. याही वेळी भाजपला एकहाती बहुमत असते तर शेतकऱ्यांचे कायदे किंवा अन्य विधेयकांप्रमाणे बहुधा तेही विनाचर्चा मंजूर झाले असते.
केवळ संसदीय संरचना म्हणून नव्हे, तर लोकशाहीच्या रक्षणासाठी विरोधी पक्षांची गरज किती अनिवार्य आहे, हे बहुमतवाल्या पक्षाने तसेच जनतेने घटनात्मक नैतिकता म्हणून आपल्या मनात रुजवणे नितांत गरजेचे आहे. स्वातंत्र्य चळवळीत आणि त्यानंतर संविधान सभेत तसेच पुढेही यावर गंभीरपणे बोलले गेले आहे. त्यातल्या काहींची इथे नोंद घेऊ.
इंग्रजांनी सत्ता राजांकडून घेतली असली तरी स्वतंत्र भारताची सत्ता जनतेलाच सुपूर्द होणार हे स्पष्ट होते. त्यामुळे ही सत्ता काय प्रकारची असेल व त्यासाठी जनतेला कसे सिद्ध करायचे याच्या चर्चा स्वातंत्र्य चळवळीत होत असत. १९२५ साली ‘यंग इंडिया’त महात्मा गांधींनी ‘सत्तेचे नियमन आणि नियंत्रण करण्याची क्षमता वृद्धिंगत करणारे शिक्षण जनतेला देण्याची गरज’ अधोरेखित केली. संविधानसभेत सक्षम विरोधी पक्षाच्या आवश्यकतेविषयी अनेकदा मांडले गेले. नेहरूंनी मांडलेल्या उद्दिष्टांच्या ठरावावर चर्चा करताना १७ डिसेंबर १९४६ रोजी मिनू मसानी म्हणतात, ‘लोकशाहीचा अर्थ एका पक्षाने सर्वंकष सत्ता ताब्यात घेऊन विरोधी पक्षांना दडपणे आणि त्यांना मुक्तपणे काम करू देण्याचे स्वातंत्र्य तसेच समान संधी नाकारणे नव्हे.’ २९ एप्रिल १९४७ रोजी मूलभूत अधिकारांच्या चर्चेत भाग घेताना सोमनाथ लाहिरी या अधिकारांमुळे देशात मुक्त वातावरणाला तसेच राजकीय विरोधकांच्या वाढीला अवसर मिळायला हवा, असे सांगून पुढे त्याची अधिक स्पष्टता करताना म्हणतात – ‘राजकीय विरोधकांना त्यांची मते व्यक्त करण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य हवे. त्यांना त्यांचे स्वत:चे निष्कर्ष काढण्याची मुभा हवी. त्यांच्या बोलण्यावर कोणताही लगाम नको. ‘या सरकारची मला घृणा येते’ हे ते थेट बोलू शकले पाहिजेत. अन्यथा ते विरोधक कसे राहतील? विरोधकांचा आवाज दाबण्यातून लोकशाही विकसित होऊ शकणार नाही.’
झेड. एच. लारी ८ नोव्हेंबर १९४८ रोजी संविधान सभेतल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेत्याच्या पदाला घटनात्मक मान्यता देण्याची मागणी करतात. द. आफ्रिका, इंग्लंड तसेच इतरही देशांत अशी मान्यता असून त्यास तिथे पगारही मिळतो, हे निदर्शनास आणून आपल्याकडेही विरोधी पक्षनेत्याला असा पगार दिला जावा, अशी सूचना करतात. ते पुढे म्हणतात – ‘मसुदा समितीच्या दुरुस्त्यांमध्ये राष्ट्रपतींना सल्ला देण्यासाठी नेमलेल्या सल्लागार समितीत विरोधी पक्षनेता या पदाची दखल घेतली गेली आहे. तथापि, हे पद केंद्र आणि राज्यांमध्येही असायला हवे.’ पुढे २० मे १९४९ रोजी मसुदा संविधानाच्या अनुच्छेद ८६ मध्ये विरोधी पक्षनेत्याला पगार देण्याची नोंद असावी, अशी दुरुस्ती ते सुचवतात. टी. टी. कृष्णम्माचारी आणि अनंतशयनम अय्यंगार यांना लारींची विरोधी पक्षनेत्याची गरज तत्त्वत: मान्य होती. मात्र घटनेत त्याची तरतूद करू नये. भविष्यात संसदेने त्याबद्दल कायदा करावा, अशी सूचना ते करतात. डॉ. आंबेडकर या सूचनेशी सहमती व्यक्त करतात. घटनेत हा मुद्दा येत नाही. मात्र पुढे १९७७ साली संसद विरोधी पक्षनेत्याच्या या मुद्द्याबद्दल कायदा करते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संसदीय लोकशाहीच्या यशासाठी आवश्यक बाबींचे संविधान सभेत तसेच अन्यत्र बरेच चिंतन केलेले आढळते. त्यांनी भारतीय जनतेला लिहिलेल्या खुल्या पत्रात याबाबतचे तपशिलात विवेचन आहे. संविधानाच्या घडणीदरम्यान हे सारे विचार त्यांच्या डोक्यात असणार हे लक्षात घेऊन त्यातल्या काहींची नोंद घेणे सयुक्तिक होईल. ते म्हणतात, ‘ज्या प्रश्नावर कायदेमंडळांना निर्णय घ्यायचा असतो, त्या प्रश्नाच्या दोन्ही बाजू लोकांपुढे जाणे जरुरीचे आहे. त्यासाठी ओघानेच दोन पक्षांची आवश्यकता असते. एकच पक्ष दोन्ही बाजू निसर्गत:च मांडू शकत नाही. एकपक्षीय कारभार म्हणजे निव्वळ हुकूमशाही होय. हुकूमशाही टाळण्यासाठी दुसरा पक्ष जरुरीचा आहे. ही मूलभूत बाब आहे.’ लोकशाहीचे महत्त्वाचे अंग म्हणजे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य. त्याच्या रक्षणासाठी विरोधी पक्षाची आवश्यकता बाबासाहेब पुढीलप्रमाणे नमूद करतात – ‘विरोधी पक्ष असतो त्या वेळी भाषणस्वातंत्र्य व आचारस्वातंत्र्य यांचा लाभ होतो. विरोधी पक्ष नसल्यावर लोकांचे हे मूलभूत अधिकार धोक्यात येतात. कारण मग यांची पायमल्ली करणाऱ्या सत्तारूढ पक्षाला जाब विचारायला कोणी नसते.’
माध्यमांची तटस्थता विरोधी पक्षासाठी निकडीची असते. माध्यमे सरकारधार्जिणी कशी बनतात, विरोधी पक्षाच्या टीकेला योग्य स्थान कसे देत नाहीत, याबाबतची खंत नोंदवताना डॉ. आंबेडकर म्हणतात – ‘सत्ताधारी पक्षाला आपल्या धोरणाचे व राज्यकारभाराचे समर्थन आणि त्या पक्षात नसलेल्या लोकांच्या शंकांचे निरसन सततपणे करावे लागते. दुर्दैवाने आपल्या देशातील बहुतेक वर्तमानपत्रे, सरकारी जाहिरातीच्या उत्पन्नासाठी म्हणा किंवा अन्य कारणासाठी म्हणा, सरकारी पक्षाला उचलून धरतात. …सत्तारूढ पक्षाच्या सदस्यांनी केलेल्या भाषणांची इतिवृत्ते रकानेच्या रकाने भरून ही वृत्तपत्रे प्रसिद्ध करतात. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केलेली भाषणे अगदी त्रोटकपणे शेवटच्या पानावर कोठेतरी छापली जातात.’
बाबासाहेबांची ही निरीक्षणे ७० वर्षांपूर्वीची आहेत. आजची स्थिती पाहता ती काहीच गंभीर वाटणार नाहीत. आज माध्यमांनी याबाबतची अवनत अवस्था गाठली आहे. अलीकडे तर त्यासाठी ‘गोदी मीडिया’ ही संज्ञाच प्रचलित झालेली आहे. अशा काळात संसदीय लोकशाहीच्या रक्षणासाठी विरोधी पक्षाचा अवकाश जपणे आणि तो अधिक अर्थपूर्ण होणे जास्तच निकडीचे आहे.
संविधानाच्या प्रसार-प्रचार चळवळीतील कार्यकर्ते
sawant.suresh@gmail.com
