केतन पाठक
निवडणुकीचा निकाल लागल्यापासून विरोधक दोन प्रश्न वारंवार उपस्थित करत आहेत. एक म्हणजे ७५ लाख मते वाढली कशी? आणि दुसरा प्रश्न ईव्हीएमविरोधातील याचिका दोन तासांत निकाली निघाली कशी? या प्रश्नांचा ऊहापोह…
ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आढाव यांचे उपोषण, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे किंवा खासदार संजय राऊत यांचे आरोप, दिल्लीतून झालेले आरोप किंवा समाजमाध्यमांवरील पोस्ट. यातून एक प्रश्न सातत्याने विचारला जात आहे, तो म्हणजे मतदान संपल्यानंतर ७४ लाख मते आली कुठून? आणि दुसरा प्रश्न, अपात्रतेवर निकाल का लागत नाही पण, ईव्हीएमविरोधातील याचिका अवघ्या दोन तासांत कशी फेटाळली जाते? या दोन प्रश्नांचा ऊहापोह करणे गरजेचे आहे.
विधानसभा निवडणुकीसाठी महाराष्ट्रात एकूण मतदार होते, नऊ कोटी ७० लाख २५ हजार ११९ (९,७०,२५,११९), त्यापैकी एकूण झालेले मतदान होते ६ कोटी ४० लाख ८८ हजार १९५ (६,४०,८८,१९५) म्हणजेच ६६.०५ टक्के.
मतदानाचा पॅटर्न समजून घ्या. निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या माहितीनुसार, सकाळी ९ पर्यंत ६.६१ टक्के मतदान झाले, ११ पर्यंत १८.१४ टक्के मतदान झाले, दुपारी १ पर्यंत ३२.१८ टक्के मतदान झाले, दुपारी ३ पर्यंत ४५.५३ टक्के, सायंकाळी ५ पर्यंत ५८.२२ टक्के मतदान झाले. ही संपूर्ण आकडेवारी ढोबळमानाने दिली जाते. ती नंतर अंतिम आकडेवारी आल्यावर दुरुस्त केली जाते. सायंकाळी ५ ते ६ या वेळातील मतदान झाल्यावर अंतिम आकडेवारी ही ६६.०५ टक्के इतकी झाली.
हेही वाचा >>> लालकिल्ला : भाजपला प्रादेशिक पक्षांची भूक!
आता कोणत्या कालखंडात किती मतदान झाले, तेही समजून घेऊ. सकाळी ७ ते ९ या काळात ६.६१ टक्के म्हणजे ६४ लाख १३ हजार ३६० इतके मतदान झाले. सकाळी ९ ते ११ या काळात ११.५३ टक्के, म्हणजेच एक कोटी ११ लाख ८६ हजार ९९६ इतके मतदान झाले. सकाळी ११ ते दुपारी १ या काळात १४.०४ टक्के म्हणजेच एक कोटी ३६ लाख २२ हजार ३२७ इतक्या मतदारांनी मतदान केले. दुपारी १ ते ३ या वेळेत १३.३५ टक्के इतके मतदान झाले, ते एक कोटी २९ लाख ५२ हजार ८५३ इतके आहे. दुपारी ३ ते ५ या वेळात १२.६९ टक्के मतदान झाले म्हणजेच एक कोटी २३ लाख १२ हजार ४८८ मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. सायंकाळी ५ ते ६ या वेळात आणि सायंकाळी ६ पूर्वी मतदानकेंद्रांत घेतलेल्या ७५ लाख ९७ हजार ६७ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. हे लक्षात घेतले पाहिजे की सायंकाळी ५ ते ६ हीसुद्धा मतदानाची वेळ आहे आणि नियमाप्रमाणे सायंकाळी ६ पर्यंत पोहोचलेल्यांना मतदानासाठी आत घेणे, हे आयोगाचे कर्तव्य ठरते.
आता पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर : ७५ लाख मते वाढली कशी? मुळात आयोगाने सायंकाळी ५ पर्यंतच्या मतदानाची आकडेवारी दिली, ती ५८.२२ टक्के आणि अंतिम आकडेवारी आली ती ६६.०५ टक्के. म्हणजे त्यात वाढ झाली ती ७.८३ टक्क्यांची. सकाळी ७ ते सायंकाळी ५ या काळातील ५८.२२ टक्के मतदानाची टक्केवारी पाहता सरासरी प्रतितास ५.८३ टक्के इतके मतदान झाले आहे. म्हणजेच सरासरी प्रतितास ५८ लाख २६ हजार २०० मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. याला मिनिटात परिवर्तित केले तर प्रतिमिनिट सरासरी ९७,१०३.३२ मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क राज्यातील एक लाख ४२७ मतदान केंद्रांवर बजावला. आता सायंकाळी ५ ते ६ या काळातील मतदान ५८,२६,१९९.५४ इतके गृहीत धरले तरी सायंकाळी ६ नंतर झालेले मतदान उरते ते फक्त १७ लाख ७० हजार ८६७. मिनिटांचा हिशेब आपण आधीच काढला आहे. त्यामुळे ही अतिरिक्त मते पडायला अवधी लागतो, १८ मिनिटे आणि २३ सेकंद. राज्यात अनेक ठिकाणी सायं. ७-७.३० पर्यंत रांगा पाहायला मिळाल्या. त्यामुळे झालेले संपूर्ण मतदान जरी सरासरीने गृहीत धरले तरी ते सायंकाळी ६ वाजून १८ मिनिटे आणि २३ सेकंदांपर्यंत होईल, इतकेच झाले आहे. त्यामुळे अतिरिक्त ७४ लाख मते आली कुठून, हा प्रश्न येथे निकालात निघतो.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : देशापुढे कोणते प्रश्न महत्त्वाचे?
आता दुसरा प्रश्न : अपात्रतेचा निकाल लागत नाही आणि ईव्हीएमविरोधातील याचिका दोन तासांत निकाली निघाली कशी?
अलीकडची नवीन याचिका चटकन निकाली निघण्याला कारण, २०२३ची याचिका आहे. रिट पीटिशन सिव्हिल ४३४ ही २०२३ मध्ये दाखल झाली. ही याचिका विलंबाने दाखल झाली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यातील विलंब क्षमापित केला होता. ‘असोसिएशन फ्रॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म’च्या या याचिकेत भारताच्या निवडणूक आयोगाला प्रतिवादी करण्यात आले होते. न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपकंर दत्ता यांनी २६ एप्रिल २०२४ रोजी निकाल दिला. त्यावेळी देशात लोकसभेसाठी मतदान होतच होते. सुमारे ६२ वकिलांनी यात तपशीलवार बाजू मांडली. केवळ मतदारांचा या प्रणालीवर विश्वास राहावा, या एकमेव हेतूने पुन्हा एकदा ही याचिका ऐकण्यात आली. त्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, यापूर्वीही ईव्हीएमसंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. पण, प्रत्येक ईव्हीएम हे स्वतंत्र युनिट आहे. प्रत्येक ईव्हीएम हे मतदानानंतर सील केले जाते, त्यावर राजकीय प्रतिनिधींच्या स्वाक्षरी असतात. त्या स्ट्राँगरूममध्ये ठेवल्या जातात. निवडणूक प्रतिनिधींना त्या स्ट्राँगरूम भोवती थांबण्याची परवानगी असते, सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध असते. मतमोजणीसाठी त्या ईव्हीएम घेताना त्यावर पुन्हा विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या स्वाक्षरी तपासूनच त्या घेतल्या जातात.
या ईव्हीएमचे विविध तंत्रज्ञांकडून वेळोवेळी परीक्षण करून घेण्यात आले आहे. यातून बुथ कॅप्चरिंग, बेकादा मतदान अशा प्रकारांना आळा बसला आणि मतमोजणीची प्रक्रिया अधिक बिनचूक झाली. त्यामुळे वारंवार त्या प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे चुकीचे आहे. यापूर्वीही अनेकदा याचिका करण्यात आल्या. आता याला कुठेतरी पूर्णविराम मिळणे आवश्यक आहे, असे तपशीलवार निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. आता यानंतरही सातत्याने याचिका दाखल होणार असतील, तर सर्वोच्च न्यायालयाने काय करणे अपेक्षित आहे?
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे माध्यम सल्लागार
