सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या ताज्या विधानाचे पडसाद उमटणे स्वाभाविक आहे. देशातील घटता जननदर ही चिंताजनक बाब असून, तो विशिष्ट मर्यादेखाली राहिला तर संबंधित लोकसमूहच नष्ट होऊ शकतो असा इशारा ते देतात. सरसंघचालकांनी या वेळी कोठेही ‘हिंदू’ असा शब्द यासंदर्भात वापरलेला नाही हे उल्लेखनीय. त्यामुळे ते संपूर्ण भारताविषयी बोलले असे गृहीत धरता येते. हा फरक समजणे महत्त्वाचे आहे. कारण गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतातील हिंदूंचे प्रमाण सातत्याने कसे घटत आहे आणि त्या तुलनेत मुस्लिमांची लोकसंख्या किती झपाट्याने वाढते आहे, अमक्या काहीशे वर्षांनी ‘ते’ कसे ‘आपल्या’पेक्षा बहुसंख्य ठरतील याविषयी गणिते किंवा खरे तर भाकिते मांडली जातात. पण त्यात कोणतेही तथ्य नसल्याचे ‘प्यू रिसर्च सेंटर’सारख्या संस्थांनी सप्रमाण दाखवून दिले आहे. तरीदेखील व्यापक अर्थाने घटता जननदर आणि त्या अनुषंगाने घटती लोकसंख्या हे आव्हान ठरू लागले आहे. काही युरोपीय देश, जपान, चीन यांसारख्या देशांनी याची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. लोकसंख्येचा ढासळता वक्रआलेख लक्षात घेऊन चीनमध्ये ‘एकच मूल’ धोरणाला रीतसर तिलांजली देण्यात आली. स्वीडनसारख्या स्कँडेनेव्हियन देशांमध्ये मूल झाल्याबद्दल सरकारकडून बक्षीस दिले जाते. परंतु जपान किंवा युरोपीय देश आणि भारत व चीन यांच्यातील समस्यांचे स्वरूप भिन्न आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
