सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या ताज्या विधानाचे पडसाद उमटणे स्वाभाविक आहे. देशातील घटता जननदर ही चिंताजनक बाब असून, तो विशिष्ट मर्यादेखाली राहिला तर संबंधित लोकसमूहच नष्ट होऊ शकतो असा इशारा ते देतात. सरसंघचालकांनी या वेळी कोठेही ‘हिंदू’ असा शब्द यासंदर्भात वापरलेला नाही हे उल्लेखनीय. त्यामुळे ते संपूर्ण भारताविषयी बोलले असे गृहीत धरता येते. हा फरक समजणे महत्त्वाचे आहे. कारण गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतातील हिंदूंचे प्रमाण सातत्याने कसे घटत आहे आणि त्या तुलनेत मुस्लिमांची लोकसंख्या किती झपाट्याने वाढते आहे, अमक्या काहीशे वर्षांनी ‘ते’ कसे ‘आपल्या’पेक्षा बहुसंख्य ठरतील याविषयी गणिते किंवा खरे तर भाकिते मांडली जातात. पण त्यात कोणतेही तथ्य नसल्याचे ‘प्यू रिसर्च सेंटर’सारख्या संस्थांनी सप्रमाण दाखवून दिले आहे. तरीदेखील व्यापक अर्थाने घटता जननदर आणि त्या अनुषंगाने घटती लोकसंख्या हे आव्हान ठरू लागले आहे. काही युरोपीय देश, जपान, चीन यांसारख्या देशांनी याची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. लोकसंख्येचा ढासळता वक्रआलेख लक्षात घेऊन चीनमध्ये ‘एकच मूल’ धोरणाला रीतसर तिलांजली देण्यात आली. स्वीडनसारख्या स्कँडेनेव्हियन देशांमध्ये मूल झाल्याबद्दल सरकारकडून बक्षीस दिले जाते. परंतु जपान किंवा युरोपीय देश आणि भारत व चीन यांच्यातील समस्यांचे स्वरूप भिन्न आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

प्रगत देशांमध्ये स्त्रियांना मिळणाऱ्या स्वातंत्र्यामुळे मूल जन्माला घालण्याविषयी त्यांच्या मताला प्राधान्य आले. एकीकडे नोकरी, व्यवसाय, छंद अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये स्वत:ला सिद्ध करण्याचे स्वातंत्र्य आणि दुसरीकडे मूल जन्माला घातल्यानंतर येणाऱ्या स्वाभाविक शारीरिक, सामाजिक जबाबदाऱ्यांचे जोखड यांच्यातील द्वंद्वात कित्येक स्त्रिया पहिल्या पर्यायाला स्वीकारू लागल्या.

नक्की वाचा

हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : प्रतिमहामहीम!

चीन आणि भारताच्या बाबतीत परिस्थिती वेगळी आहे. दोन्ही देशांनी स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही दशकांमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाच्या धोरणाचा अवलंब केला. गुलामगिरीतून गरिबीचाच वारसा मिळालेल्या भारताच्या दृष्टीने लोकसंख्या नियंत्रणाचा मुद्दा सर्वांगीण आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीच्या दृष्टीने अत्यंत कळीचा होता. त्यामुळे १९५०मध्ये भारताचा जननदर – प्रत्येक स्त्रीने जन्माला घातलेली सरासरी मुले – ६.१८ होता, तो १९८०मध्ये ४.८० वर आला. वैद्याकीय संशोधनास वाहिलेल्या ‘लॅन्सेट’ या पत्राने या वर्षी मार्च महिन्यात ही आकडेवारी प्रसृत केली. २०२१मध्ये जननदर १.९० पर्यंत खाली आला. लॅन्सेटच्या मते सध्या तो १.२९पर्यंत आला असून, पुन्हा वर जाण्याची शक्यता नाही. इतपत, सरसंघचालक डॉ. भागवत म्हणतात त्यात तथ्य आहे. लोकसंख्याशास्त्रानुसार २.१ च्या वर जननदर नसेल, तर केवळ लोकसंख्येचा ऱ्हास होतो असे नव्हे. उत्पादक लोकसंख्येच्या ऱ्हासाचीही ती नांदी असते. लॅन्सेटच्या अंदाजानुसार, २०५०साली दर पाच भारतीयांमध्ये एक ज्येष्ठ नागरिक असेल. या प्रचंड लोकसंख्येची काळजी घेण्यासाठी पुरेशी युवा लोकसंख्याच उपलब्ध नसेल.

मध्यंतरी चीन आणि नंतर भारतामध्येही आर्थिक विकास साधण्यासाठी ‘लोकसंख्या लाभांश’ या संकल्पनेचा आधार घेतला गेला. म्हणजे अधिक लोकसंख्या हा बोजा न ठरता, ते समृद्धीचे साधन ठरू शकते. कारण यातून अधिक उत्पादक हात, अधिक कौशल्य, अधिक क्रयशक्ती, अधिक मागणी असा हा हिशेब होता. लोकसंख्या लाभांशाचा उपयोग चीनने करून घेतला. भारत आता कुठे त्या अवस्थेमध्ये पोहोचला आहे. पण सरसंघचालक म्हणतात त्याप्रमाणे या समस्येवर सोपे किंवा थेट उत्तर सापडत नाही. २.१ जननदर म्हणजे पूर्णांकाच्या परिभाषेत ३ मुलांना जन्म घालावा ही सूचना प्रत्यक्षात अमलात येण्याची शक्यता नाही. भविष्यात कधी तरी सरकारी पातळीवर धोरणबदल झाला, तरच हे शक्य आहे. शिवाय भारत हा प्रगतिशील समाजाकडे वाटचाल करत असल्यामुळे, मुले जन्माला घालण्याच्या निर्णयप्रक्रियेत महिलांचे स्थान प्राधान्याचे असेल. सध्याच्या किती महिला ही उलटीकडील वाटचाल स्वीकारतील, असा प्रश्न आहे. २०४७ पर्यंत भारताला विकसित बनवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यामान सरकारने या गंभीर समस्येकडे पाहणेही आवश्यक ठरते. आता सत्तारूढ पक्षाच्या मातृसंघटनेच्या प्रमुखांनीच या विषयाला हात घातला आहे. या भविष्याकडे पाहताना लोकसंख्या लाभांशाचे अधिकाधिक लाभ पदरात पाडून घेण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे.

प्रगत देशांमध्ये स्त्रियांना मिळणाऱ्या स्वातंत्र्यामुळे मूल जन्माला घालण्याविषयी त्यांच्या मताला प्राधान्य आले. एकीकडे नोकरी, व्यवसाय, छंद अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये स्वत:ला सिद्ध करण्याचे स्वातंत्र्य आणि दुसरीकडे मूल जन्माला घातल्यानंतर येणाऱ्या स्वाभाविक शारीरिक, सामाजिक जबाबदाऱ्यांचे जोखड यांच्यातील द्वंद्वात कित्येक स्त्रिया पहिल्या पर्यायाला स्वीकारू लागल्या.

नक्की वाचा

हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : प्रतिमहामहीम!

चीन आणि भारताच्या बाबतीत परिस्थिती वेगळी आहे. दोन्ही देशांनी स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही दशकांमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाच्या धोरणाचा अवलंब केला. गुलामगिरीतून गरिबीचाच वारसा मिळालेल्या भारताच्या दृष्टीने लोकसंख्या नियंत्रणाचा मुद्दा सर्वांगीण आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीच्या दृष्टीने अत्यंत कळीचा होता. त्यामुळे १९५०मध्ये भारताचा जननदर – प्रत्येक स्त्रीने जन्माला घातलेली सरासरी मुले – ६.१८ होता, तो १९८०मध्ये ४.८० वर आला. वैद्याकीय संशोधनास वाहिलेल्या ‘लॅन्सेट’ या पत्राने या वर्षी मार्च महिन्यात ही आकडेवारी प्रसृत केली. २०२१मध्ये जननदर १.९० पर्यंत खाली आला. लॅन्सेटच्या मते सध्या तो १.२९पर्यंत आला असून, पुन्हा वर जाण्याची शक्यता नाही. इतपत, सरसंघचालक डॉ. भागवत म्हणतात त्यात तथ्य आहे. लोकसंख्याशास्त्रानुसार २.१ च्या वर जननदर नसेल, तर केवळ लोकसंख्येचा ऱ्हास होतो असे नव्हे. उत्पादक लोकसंख्येच्या ऱ्हासाचीही ती नांदी असते. लॅन्सेटच्या अंदाजानुसार, २०५०साली दर पाच भारतीयांमध्ये एक ज्येष्ठ नागरिक असेल. या प्रचंड लोकसंख्येची काळजी घेण्यासाठी पुरेशी युवा लोकसंख्याच उपलब्ध नसेल.

मध्यंतरी चीन आणि नंतर भारतामध्येही आर्थिक विकास साधण्यासाठी ‘लोकसंख्या लाभांश’ या संकल्पनेचा आधार घेतला गेला. म्हणजे अधिक लोकसंख्या हा बोजा न ठरता, ते समृद्धीचे साधन ठरू शकते. कारण यातून अधिक उत्पादक हात, अधिक कौशल्य, अधिक क्रयशक्ती, अधिक मागणी असा हा हिशेब होता. लोकसंख्या लाभांशाचा उपयोग चीनने करून घेतला. भारत आता कुठे त्या अवस्थेमध्ये पोहोचला आहे. पण सरसंघचालक म्हणतात त्याप्रमाणे या समस्येवर सोपे किंवा थेट उत्तर सापडत नाही. २.१ जननदर म्हणजे पूर्णांकाच्या परिभाषेत ३ मुलांना जन्म घालावा ही सूचना प्रत्यक्षात अमलात येण्याची शक्यता नाही. भविष्यात कधी तरी सरकारी पातळीवर धोरणबदल झाला, तरच हे शक्य आहे. शिवाय भारत हा प्रगतिशील समाजाकडे वाटचाल करत असल्यामुळे, मुले जन्माला घालण्याच्या निर्णयप्रक्रियेत महिलांचे स्थान प्राधान्याचे असेल. सध्याच्या किती महिला ही उलटीकडील वाटचाल स्वीकारतील, असा प्रश्न आहे. २०४७ पर्यंत भारताला विकसित बनवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यामान सरकारने या गंभीर समस्येकडे पाहणेही आवश्यक ठरते. आता सत्तारूढ पक्षाच्या मातृसंघटनेच्या प्रमुखांनीच या विषयाला हात घातला आहे. या भविष्याकडे पाहताना लोकसंख्या लाभांशाचे अधिकाधिक लाभ पदरात पाडून घेण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे.