एका शेतकऱ्याच्या ताब्यातील शेतजमीन दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावर असल्यामुळे जे अनेक प्रश्न निर्माण होतात, ते सोडविण्यासाठी ‘सलोखा योजना’ महत्त्वाची ठरणार आहे. यातून गावातील वाद तर मिटतीलच, त्याचबरोबर लागवडीखालील क्षेत्र वाढेल आणि शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाणही घटेल.शेतीमधील वहिवाटीसंदर्भात गावपातळीवर वादाचे विषय नेहमीच येतात. यासंदर्भात असंख्य तक्रारी महसूल विभागाकडे दाखल असतात आणि वर्षांनुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत राहतात. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी, लोकहित डोळय़ांसमोर ठेवून महसूल विभागाने ‘सलोखा योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेमुळे समाजात सलोखा निर्माण होण्यास, एकमेकांतील शांतता आणि सौहार्द वाढण्यास मदत होणार आहे. विशेष म्हणजे या योजनेअंतर्गत एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या जमीनधारकांना अदलाबदल दस्तांसाठी नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यात येणार आहे. सलोखा योजनेमुळे जमीनधारकांच्या जमीन अदलाबदलीनंतर ते क्षेत्र संबंधित शेतकऱ्याच्या नावे होईल आणि त्याप्रमाणे ताबे वहिवाट होईल. परिणामी पिढीजात वैरभावना संपुष्टात आणणे शक्य होणार आहे. वर्षांनुवर्षे एकाची जमीन दुसऱ्याच्या नावे आणि दुसऱ्याची जमीन पहिल्याच्या नावे असल्यामुळे जमीन विकसित करणाऱ्यावर मर्यादा येतात. कारण ताब्याबाबत कधी काय होईल याबाबत मनात संभ्रम असतो. अदलाबदल दस्त झाल्यास शेतकऱ्यांच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल होईल. शेतकऱ्यांना विहीर, शेततळे, जलवाहिन्या, वृक्ष व फळबाग लागवड, जमिनीची बांध- बंधिस्ती, सपाटीकरण, बागायतीकरण, हरितगृह, पॉलिहाऊस यासारख्या आधुनिक पद्धतीच्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून शेतीत सुधारणा करणे शक्य होईल. नवनवीन प्रयोग करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळून शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मकता निर्माण होईल. काही वेळा शेतकऱ्यांच्या आपआपसांतील वादांमुळे अनेक शेतजमिनी पडीक राहतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे जमीन असूनही ती कसण्याची त्यांची मानसिकता राहत नाही. अशा परिस्थितीत उत्पन्नाचे साधन नसल्याने शेतकऱ्यांना आकस्मिक गरजा भागविण्यासाठी सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागते. कर्ज परतफेड विहित मुदतीत न झाल्यास सावकारी जाचामुळे आणि नैराश्यातून शेतकरी आत्महत्या करतात. मात्र सलोखा योजनेचा फायदा घेतल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. शेत जमिनीची सुधारणा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे शेती उत्पादनात वाढ होईल आणि शेतकऱ्याच्या व्यक्तिगत आणि पर्यायाने राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांच्या आपआपसांतील वादांमुळे अनेक शेतजमिनी पडीक राहतात. शेतकऱ्यांमधील वाद मिटल्यास या जमिनी वहिवाटीखाली येण्याची शक्यता वाढते. लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ झाल्यास उत्पादनात वाढ होईल.याशिवाय या योजनेचा आणखी एक फायदा म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांत नात्यात जी कटुता गेल्या अनेक वर्षांपासून आहे ती दूर होईल. मुळात ही कटुता एकत्रीकरण आणि तुकडेबंदी कायद्याखाली एकमेकांच्या नावावर झालेली जमीन, भावाभावांच्या वाटणीचा वाद किंवा अधिकार, अभिलेखातील चुका यामुळे निर्माण झालेली असते. त्याबाबतचा वाद मिटविण्याची प्रक्रिया अत्यंत किचकट आहे. शिवाय एकत्रीकरण योजनेतील चुकांचे अपील हे उपसंचालक, भूमी अभिलेख यांच्या स्तरावर करावे लागते. भूमी अभिलेख कार्यालय विभागीय स्तरावर असल्याने शेतकऱ्यांना खेडय़ापाडय़ांतून भूमी अभिलेख कार्यालयात वारंवार प्रवास करावा लागतो. पण आता सलोखा योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे पिढीजात वाद मिटून त्यांना न्याय व दिलासा मिळणार आहे. शिवाय ही योजना ऐच्छिक असल्याने शेतकऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची जबरदस्ती करण्याचा प्रश्न येत नाही. विशेष म्हणजे या योजनेमुळे जमिनीचे वाद तर मिटतील पण त्याचबरोबर खेरदी- विक्री- ताबा इत्यादी बाबींचाही प्रश्न राहणार नाही. त्यामुळे साम- दाम- दंड नीतीचा अवलंब टळेल, तसेच भूमाफियांचा अनावश्यक हस्तक्षेप आणि बळजबरीने शिरकावही होणार नाही. अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी शुल्क व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत दोन वर्षांसाठी असणार आहे. या योजनेत पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे किमान १२ वर्षांपासून असणे आवश्यक आहे. एकाच गावात जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनींची परस्परांकडे मालकी व ताबा असण्याबाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांनी पंचनामा नोंदवहीमध्ये करणे आवश्यक आहे. त्या पंचनामा नोंदवहीवरून तलाठय़ांनी जावक क्रमांकासह पंचनामा प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना देणे आवश्यक आहे. अदलाबदल दस्त नोंदणीवेळी पक्षकारांनी हा पंचनामा दस्तास जोडणे आवश्यक ठरणार आहे. सलोखा योजनेअंतर्गत दस्तामध्ये अधिकार अभिलेखातील सर्वसमावेशक शेरे, क्षेत्र, भोगवटादार वर्ग/ सत्ताप्रकार, पुनर्वसन/ आदिवासी/ कूळ इत्यादी सर्व बाबी विचारात घेऊन दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवीत आहे, अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे या व्यतिरिक्त इतर वैयक्तिक जमिनींची अदलाबदल करण्याबाबतच्या प्रकरणांचा समावेश सलोखा योजनेत असणार नाही किंवा अशी प्रकरणे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क सवलतीस पात्र ठरणार नाहीत. या योजनेत पहिल्याचा ताबा दुसऱ्याकडे आणि दुसऱ्याचा ताबा पहिल्याकडेअसणाऱ्या जमिनीच्या दोन्ही बाजूंकडील क्षेत्रामध्ये कितीही फरक असला तरी ते या योजनेसाठी पात्र ठरतील. विशेष म्हणजे सलोखा योजनेच्या लाभासाठी तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनी प्रमाणपत्र देण्याबाबत अवलंबण्याची कार्यपद्धत निश्चित करण्यात आली आहे. सलोखा योजनेमुळे समाज, शासन आणि शेतकऱ्यांचे फायदे होणार आहेत. महाराष्ट्रात गाव नमुना नंबर, सात बारा असलेली सुमारे ४४ हजार २७८ गावे आहेत. शेतकऱ्यांमधील वैर संपण्याबरोबरच जमिनीचा विकास होऊ शकणार आहे. वैयक्तिक व राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ होण्याबरोबरच वहिवाटीखालील क्षेत्रातही वाढ होणर आहे. याशिवाय शेतकरी कर्जमुक्त होऊन आत्महत्येस आळा घालता येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पंचनामा नोंदवही तयार असेल. शेतकऱ्यांच्या आपआपसातील वादांमुळे अनेक शेतजमिनी पडीक राहतात. उत्पन्नाचे साधन नसल्याने शेतकऱ्यांना आकस्मिक गरजा भागविण्यासाठी सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागते. कर्ज परतफेड विहित वेळेत न झाल्यास सावकारी जाचामुळे व नैराश्यातून ते आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होतात. या योजनेमुळे त्यांच्यातील असे परस्परविरोधी मालकीबाबतचे वाद मिटून जमिनी कसण्याकडे त्यांचा कल वाढेल. त्यातून त्यांच्या दैनंदिन व आकस्मिक गरजा भागविता येतील. परिणामी ते कर्जमुक्त होऊन आत्महत्येस आळा बसेल. हा शेतकरी समाजाच्या जीवनातील अत्यंत नाजूक, संवेदनशील व जिव्हाळय़ाचा प्रश्न असून तो सोडविण्यात सामाजिक सामंजस्य, संयम, मनोधैर्य, विश्वासार्हता, साहस, तडजोड करण्याची वृत्ती व व्यवहार्य दृष्टिकोन महत्त्वाचा ठरणार आहे. तसेच प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष बाधित व्यक्तींची भूमिका अत्यंत मोलाची ठरणार आहे. एवढेच नव्हे तर इतर समाज व संस्था (उदा. गाव तंटामुक्ती समिती) यांची भूमिकाही मोलाची ठरणार आहे. अर्थात या योजनेनुसार गावातील एक प्रकरण मार्गी लागले तरी सामाजिक सौख्य, सलोखा व सौहार्द निश्चितच वाढणार आहे.(राधाकृष्ण विखे-पाटील महसूलमंत्री)
