देशासमोर बेरोजगारी, महागाई, कृषीक्षेत्राची पीछेहाट, निर्यात आणि उत्पादन क्षेत्रातील घट असे विविध ज्वलंत प्रश्न असताना त्यावर चर्चा किंवा यावर कसे उपाय योजता येतील याचा ऊहापोह होताना दिसत नाही. देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सची करण्याचे सरकारचे ध्येय असले तरी सकल देशांतर्गत उत्पादनातील नीचांकी घट डोळ्यांत अंजन घालणारी ठरावी. भाजीपाला, कांदे, लसूण, डाळी, तांदूळ अशा जीवनावश्यक वस्तू महागल्या असताना चर्चा होते ती ‘बटेंगे तो काटेंगे’, ‘एक है तो सेफ है’ अशा घोषणांवर. संभल, अजमेर, काशी, मथुरा अशा धार्मिक स्थळांवर हक्क कोणाचा या मुद्द्यांना प्राधान्य मिळते. या पार्श्वभूमीवर संभलमधील हिंसाचाराच्या घटनेची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला ते योग्यच झाले. संभल शांत झाले पण अजमेरवरून वातावरण गढूळ होत आहे. धार्मिक ध्रुवीकरणातून मतांचे गणित जुळत असल्याने राजकीय पक्षांनी सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांऐवजी धार्मिक मुद्द्यांनाच हात घातलेला दिसतो. नुकत्याच झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात महागाई, बेरोजगारी, रस्त्यांवर पडलेले खड्डे हे सगळे मुद्दे गौण ठरले आणि धर्मवादाचे छुपे आवाहन करणाऱ्या घोषणांभोवतीच प्रचार केंद्रित झाला होता. उत्तर प्रदेशातील संभलमधील मुघलकालीन शाही जामा मशिदीच्या जागेवर मंदिर होते या याचिकेवर स्थानिक न्यायालयाने सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला आणि त्याची हिंसक प्रतिक्रिया उमटली. यातून पोलीस गोळीबारातच चार जणांचा मृत्यू झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वेक्षणाला स्थगिती दिलेली नसली तरी उच्च न्यायालयात निवाडा होईपर्यंत कोणताही आदेश देऊ नये, असे स्थानिक न्यायालयाला बजावले आहे. शांतता आणि सामाजिक सौहार्द राखण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने प्राधान्य दिले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
