अन्वयार्थ : देशापुढे कोणते प्रश्न महत्त्वाचे?

हेही वाचा >>> लोकमानस : पकडलेल्या रकमांचे पुढे काय झाले?

संभलचे प्रकरण ताजे असतानाच अजमेरच्या जगप्रसिद्ध सुफी संत ख्वाजा मोइनुउद्दीन चिस्ती दर्ग्याच्या जागी शीव मंदिर होते व दर्गा हा संकट मोचन महादेव मंदिर असल्याचे जाहीर करावे म्हणून हिंदू सेनेच्या विष्णू गुप्ता यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर स्थानिक न्यायालयाने प्रशासनाला नोटीस बजावली. अयोध्येतील रामजन्मभूमी – बाबरी मशीद वादात सारा देश होरपळला होता. मथुरेतील कृष्ण जन्मभूमी, वाराणसीतील ग्यानवापी मशीद , मध्य प्रदेशातील भोजशाळा या धार्मिक स्थळांवर अधिकार कोणाचा ही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना संभल आणि अजमेरची त्यात भर पडली आहे. भविष्यात आणखी काही धार्मिक स्थळांवरून वाद उकरून काढला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामागे मतांचे राजकारण आहे हे लपून राहिलेले नाही.

अयोध्येतील रामजन्मभूमी – बाबरी मशीद वाद चिघळला असता १९९१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव सरकारने प्रार्थनास्थळांचा (प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट, १९९१) कायदा केला होता.१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देशातील धार्मिक स्थळांवर ज्यांचा अधिकार होता तो कायम राखला जाईल, अशी स्पष्ट तरतूद त्यात करण्यात आली होती. या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयापुढे आजही ‘प्रलंबित’च असताना, मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाच्याच एका निकालाने हा कायदा ‘मागल्या दाराने’ निष्प्रभ करण्यात आला. प्रार्थनास्थळांचे जतन करण्याचा कायदा असला तरी वास्तूचे धार्मिक स्थान काय आहे याची पाहणी वा सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी मे २०२२ मध्ये दिला होता. चंद्रचूड यांच्या या निकालाने धार्मिक स्थळांबाबत पुन्हा वाद निर्माण होऊ लागले. धार्मिक वादाला फोडणी देण्याकरिताच विविध प्रार्थनास्थळांचा वाद उकरून काढला जाऊ लागला. ‘प्रत्येक मशिदीत शिवलिंग कसे दिसते,’ असा सवाल करीत रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी नवीन वाद उकरून काढण्याच्या कृतीबद्दल जून २०२२ मध्ये तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. भागवत यांनी कानउघडणी करूनही फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही. धार्मिक स्थळांच्या वादावरून राजकीय पक्षांना त्याचा फायदाच होतो. धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी राजकीय पक्षांना ते उपयुक्त ठरते. अयोध्येतील वादातून देशाचे संपूर्ण राजकीय चित्रच बदलले. संभल् किंवा आजमेरमध्ये याचिकांवरून स्थानिक पातळीवर ध्रुवीकरणाची सुरुवात निश्चितच झाली असणार. महागाई, बेरोजगारी महत्त्वाची की धार्मिकस्थळांचे वाद याचा एकदा देशातील जनतेला आणि राज्यकर्त्यांनाही विचार करण्याची वेळ आली आहे. प्रार्थनास्थळांबाबत भागवत यांचे विचार तरी लक्षात ठेवा, असे सांगण्याची वेळ भाजपच्या प्रवक्त्यावर यावी यातच सारे काही आले.