समोरच्या बाकावरून : मध्यमवर्गाला नाही उरले देणेघेणे?

आपल्या स्वातंत्र्य चळवळीत मध्यमवर्गाची भूमिका महत्त्वाची होती. मूल्यांची चाड असणारा, साधनशुचितेचा आग्रह धरणारा, आपल्या आसपास घडणाऱ्या घटना-घडामोडींची चाड बाळगणारा तेव्हाचा मध्यमवर्ग आता कुठे गेला आहे?

राज्यघटनेतील शुद्धतेचा आग्रह, त्यासंबंधीची कळकळ आणि त्यासंबंधीची काळजी ही खरे तर मध्यमवर्गीय मूल्ये. पण त्या मूल्यांचा आग्रह धरणारा मध्यमवर्ग भारतात आता खरोखरच अस्तित्वात आहे का, असा प्रश्न मला कधी कधी पडतो. अर्थात वैयक्तिक पातळीवर अशा मूल्यांची कास धरणारी माणसे समाजात असतात. आपल्याही समाजात ती आहेत. परंतु ती मूल्ये कुणा व्यक्तीपेक्षा समूहाकडे, वर्गाकडे म्हणजेच मध्यमवर्गाकडे आहेत का, याचे उत्तर नाही असेच येते. 

याच्या एकदम विरुद्ध चित्र आपल्या स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात होते. १९व्या शतकात आपल्या देशात श्रीमंत लोक अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच होते. ते वगळता बाकी जनता गरीबच होती. इंग्रजीच्या शिकण्या- शिकवण्यामुळे आपला पाश्चिमात्य शिक्षण व्यवस्थेशी परिचय झाला. त्याच्याबरोबरच पाश्चिमात्य कायदे व्यवस्थेशीही ओळख झाली. या सगळय़ामधून एक सुशिक्षित वर्ग जन्माला आला. तो अतिश्रीमंत आणि अतिगरीब यांच्यापेक्षा वेगळा होता. तेव्हाचा तो वर्ग म्हणजेच आज आपल्या सगळय़ांना परिचित असलेला मध्यमवर्ग. या वर्गामधूनच आपल्या देशात पहिल्यांदाच शिक्षक, डॉक्टर, वकील, न्यायाधीश, सरकारी नोकर, लष्करी अधिकारी, पत्रकार आणि लेखक असा बुद्धिवादी वर्ग उदयाला आला. ज्याला मध्यमवर्गाचा गाभा म्हणता येईल असा हा सगळा समूह होता. काही मूठभर लोक वगळता, स्वातंत्र्यलढय़ाचे नेतृत्व करणारे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे बहुतेक नेते मध्यमवर्गीय होते. दादाभाई नौरोजी, गोपाळ कृष्ण गोखले, लाला लजपत राय, लोकमान्य टिळक, सी. आर. दास, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभभाई पटेल, आझाद, राजगोपालाचारी, सरोजिनी नायडू, केलप्पन आणि पोट्टी श्रीरामुलू ही त्यांच्यामधली काही लक्षणीय नावे. डॉ. तारा चंद यांनी त्यांच्या भारतातील स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास या ग्रंथात म्हटले आहे की, ‘‘जनतेत राष्ट्रीय चेतना पसरवणे, राष्ट्रीय मुक्ती चळवळीचे आयोजन करणे आणि शेवटी देशाला परकीय राजवटीपासून मुक्त करण्याचे श्रेय या वर्गालाच द्यायला हवे.’’

आघाडीवरचे स्थान

या नेत्यांच्या आवाहनाला जनतेने प्रतिसाद दिला. शेतकरी तसेच कामगारांच्या लढय़ांबरोबरच स्वातंत्र्यासाठीचा लढा सुरू झाला. मध्यमवर्गीयांचे नेते आणि त्यांचे अनुयायी इतरांपेक्षा वेगळे ठरले ते त्यांच्या नि:स्वार्थपणामुळे. त्यांनी स्वत:साठी काहीही मागितले नाही, मागितले ते फक्त लोकांसाठी आणि तेही काय तर स्वातंत्र्य!

 मध्यमवर्गाच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या देशाच्या स्वातंत्र्यलढय़ाला देशातील प्रत्येक घडामोडीबद्दल आस्था होती. त्या काळात टेलिव्हिजन नव्हते की इंटरनेट नव्हते. पण तरीही लढय़ाशी संबंधित बातम्यांचा प्रवास तेव्हा वाऱ्याच्या वेगाने झाला. चंपारण सत्याग्रह, जालियनवाला बाग हत्याकांड, पूर्ण स्वराजाचा ठराव, दांडीची पदयात्रा, भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांना फाशी, भारत छोडो आंदोलन आणि नेताजी बोस यांच्या नेतृत्वाखालील आझाद हिंदू सेनेच्या यशाने जनतेला ऊर्जा दिली. मध्यमवर्गाने स्वातंत्र्य चळवळीला दिलेली ऊर्जा आणि पुढे आणलेले नेतृत्व यांना त्यांच्या योगदानाचे श्रेय द्यायलाच हवे.

नेतृत्व कुठे गेले?

तेव्हाचा तो मध्यमवर्ग आज कुठेच दिसत नाही. सामाजिक घडामोडींपासून अलिप्त होऊन तो आपापल्या पातळीवरचे जीवन जगतो आहे आणि त्याने स्वत:च स्वत:वर लादलेल्या एकाकीपणातून तो काही केल्या बाहेर यायला तयार नाही. सतत वाढत असलेली महागाई, करांचा वाढता भार, प्रचंड बेरोजगारी, २०२० मधले म्हणजेच कोविडकाळातले अत्यंत वेदनादायक असे देशांतर्गत झालेले स्थलांतर, कोविडसंबंधित लाखो मृत्यू, पोलीस आणि तपास यंत्रणांचा अतिरेक, मानवी हक्कांची पायमल्ली, द्वेषयुक्त भाषणे, खोटय़ा बातम्या, मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांना पद्धतशीर वगळले जाणे, घटनात्मक उल्लंघन, जाचक कायदे, संस्थात्मक ढाच्याचे महत्त्व कमी करणे, जनादेश नाकारणे, चीनबरोबरचा सीमा संघर्ष असे सगळे प्रश्न आ वासून उभे असताना मध्यमवर्गाला त्यांच्याशी काहीही देणेघेणे नाही.

मी अलीकडील काही घडामोडींचे उदाहरण देतो. नाना पटोले यांनी २०२१ च्या फेब्रुवारी महिन्यामध्ये महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. विधानसभेच्या नियमांमध्ये गुप्त मतपत्रिकेद्वारे अध्यक्षांची निवड करण्याची तरतूद आहे; या निवडणुकीत खुले मतदान व्हावे यासाठी निवडणुकीला परवानगी देण्यासाठी ते विधानसभेने बदलले. नव्या अध्यक्षांच्या निवडणुकीची तारीख निश्चित करणे ही राज्यपालांची जबाबदारी आहे. आताचे महाराष्ट्राचे राज्यपाल महोदय हे उत्तराखंडचे भाजपचे माजी मुख्यमंत्री आहेत. या संदर्भातील नियमबदलाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, असा मुद्दा उपस्थित करून त्यांनी ही निवडणूक स्थगित केली. त्यामुळे जवळजवळ १७ महिने ही निवडणूक रखडली आणि विधानसभेचे कामकाज अध्यक्षांशिवाय सुरू राहिले! भाजपच्या मदतीने एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडीचे सरकार पाडले आणि ३० जून २०२२ रोजी ते मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी राज्यपालांना नवीन अध्यक्षांच्या निवडीची तारीख निश्चित करण्याची विनंती केली. राज्यपालांनीही प्रकरण न्यायप्रविष्ट असण्याबाबतचे त्यांचे सगळे आक्षेप बाजूला ठेवून ताबडतोब निवडणुकीची तारीख निश्चित केली आणि ४ जुलै रोजी खुल्या मतदान पद्धतीने नवीन अध्यक्ष निवडून आले. राज्यपालांचे आधीच्या सरकारसंदर्भातील आक्षेप अनाकलनीयरीत्या नाहीसे झाले! ही सगळी प्रक्रिया कशी असायला हवी होती आणि ती कशी झाली याची चर्चा करणारी काही संपादकीये वगळता सार्वजनिक पातळीवर या संदर्भात काहीही तीव्र प्रतिक्रिया उमटली नाही. यातून वरवर पाहता असेच दिसते की, महाराष्ट्रातील विशेषत: सुशिक्षित मध्यमवर्गीय लोकांना या सगळय़ा घडामोडींमध्ये काहीच रस नाही. राज्यपालांचे नियमबाह्य वागणे किंवा विधानसभा अध्यक्षपद १७ महिन्यांपासून रिक्त असणे किंवा आपल्या देशाची म्हणून एक राज्यघटना आहे आणि तिचे काही नियम आहेत, त्या नियमांची पायमल्ली होते आहे याच्याशी त्यांना काहीच देणेघणे नाही.  इंग्लंड किंवा अमेरिकेमध्ये या पद्धतीने तेथील प्रतिनिधिगृ्हात अध्यक्षपद रिक्त ठेवले गेले असते तर तिथले लोक असे वागले असते असे तुम्हाला वाटते का?

आणखी एक उदाहरण आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या (भाजपचे वर्चस्व असलेल्या) ४७ व्या बैठकीत पॅकबंद केलेले अन्नधान्य, मासे, पनीर, मध, गूळ, गव्हाचे पीठ, न गोठलेले मांस/मासे, तांदूळ इत्यादींवर पाच टक्के जीएसटी लावण्यात आला; छपाई, लेखन किंवा रेखांकन शाई, चाकू, चमचे, काटे, कागदी चाकू, पेन्सिल शार्पनर आणि एलईडी दिवे यांच्यावरील दर १२ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे; आणि आतापर्यंत ज्यांचे निवासाचे दर एक हजार रुपयांपर्यंत होते त्या हॉटेलच्या निवासांवर १२ टक्के कर लागू करण्यात आला होता. महागाईचा घाऊक निर्देशांक ( हढक) १५.८८ टक्के आणि महागाईचा किरकोळ निर्देशांक ( उढक) ७.०४ टक्के असताना ही वाढ करण्यात आली. आरडब्ल्यूए, लायन्स क्लब, महिला गट, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, कामगार संघटना, ग्राहक संघटना इत्यादींना या बदलांचे काहीही पडलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर मला महात्मा गांधींनी मिठाचा सत्याग्रह का सुरू केला त्यामागची कारणे आठवायला लागली आहेत.

स्वेच्छेने अंतर राखले

सकाळचे एक महत्त्वाचे काम म्हणून रोजचे वर्तमानपत्र वाचणाऱ्या मध्यमवर्गाला आता नेटफ्लिक्सवरून आणि आयपीएल क्रिकेट सामन्यांमधून होणारे मनोरंजन जास्त महत्त्वाचे वाटते. देशातील विविध प्रश्नांवर होणाऱ्या वादविवादांपासून तो आता स्वत:हून बाजूला झाला आहे. नुकतेच शेतकरी त्यांच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरले आणि लढले. आता लष्करात जाऊ इच्छिणारे उमेदवार लढत आहेत. पत्रकार, वकील, कार्यकर्ते संख्येने कमी आहेत, पण तेही लढत आहेत. अशा सगळ्या लढय़ांचे काय होणार यावर या देशाचे भवितव्य अवलंबून आहे, हे मध्यमवर्गीयांच्या का लक्षात येत नाही, याचेच मला आश्चर्य वाटते.