पी. चिदम्बरम
निवडणूक आयोगाने सोमवार, ९ ऑक्टोबर रोजी पाच राज्यांतील निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले. काही समीक्षकांच्या मते येऊ घातलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीत एनडीए आणि इंडिया यांच्यातील ताकदीची चाचणी होईल. माझे मत मात्र यापेक्षा वेगळे आहे. जनता दल(यु), शिवसेना, अकाली दल आणि एआयएडीएमकेसारखे महत्त्वाचे राजकीय पक्ष बाहेर पडल्यानंतर जुना एनडीए आता अस्तित्वात नाही. एनडीएमध्ये आता उरला आहे तो भाजप आणि विकिपीडियानुसार, इतर ३४ पक्ष. ज्यांच्यामधली दोन नावेदेखील लोकांना माहीत नसतील. थोडक्यात एनडीए हे भाजपचेच दुसरे नाव आहे!
दुसऱ्या बाजूला इंडिया आघाडी असली तरी नोव्हेंबरमध्ये ज्या पाच राज्यांत निवडणुका होणार आहेत, त्यामध्ये काँग्रेसचीच खरी कसोटी आहे. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये काँग्रेस आणि भाजपमध्ये सरळ लढत आहे. तेलंगणामध्ये हा बीआरएस सत्ताधारी पक्ष तिसरा खेळाडू आहे. आपला काँग्रेस आणि भाजप या दोघांनाही विरोध आहे, असा त्याचा दावा आहे. मिझोराममध्ये, तीन प्रादेशिक पक्ष आणि काँग्रेस अशी चौरंगी लढत आहे; इथे भाजपला काहीच वाव नाही.
प्रतिस्पध्र्याची रणनीती
त्यामुळे आगामी पाच राज्यांच्या निवडणुका भाजप आणि काँग्रेस यांच्यातील ताकदीची कसोटी पाहतील असे मला वाटते. भाजपने सगळय़ात पहिली खेळी केली आणि आपल्या उमेदवारांची नावे जाहीर केली. त्यांनी मुख्यमंत्रीपदासाठी कोणाचेही नाव घोषित केले. मात्र सगळीकडे मोदींचेच नाव आहे. मोदींच्या अनेक प्रचारसभा आहेत. अमर्याद पैसा आहे आणि विरोधी पक्षांना धाक दाखवण्यासाठी हाताशी तपास यंत्रणा आहेत.
दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने वेळापत्रक जाहीर करेपर्यंत काँग्रेसने उमेदवारांची एकही यादी जाहीर केली नव्हती. हे काँग्रेसचे न्यून ठरले आहे. तथापि, काँग्रेसने जाहीर केले नसले तरी या वेळी राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन प्रमुख राज्यांमध्ये आणि कदाचित मिझोराममध्ये काँग्रेसकडे निवडणुकीला सामोरे जाताना मुख्यमंत्रीपदासाठीचा चेहरा आहे. हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटकपाठोपाठ, या राज्यांमध्येही निवडणुकीची सगळी धुरा राज्यातील नेतृत्वाकडे असेल आणि पक्षातील राष्ट्रीय पातळीवरील नेते त्यांना लागेल ती सगळी मदत करतील.
या पाच राज्यांमधील २०१८ च्या निवडणुकांचे एक समान वैशिष्टय़ म्हणजे त्या वेळी या सर्व राज्यांमध्ये भाजपचा पराभव झाला होता. आज राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे. मध्य प्रदेशात भाजपने पक्षांतर करून सत्ता काबीज केली. मिझोराम आणि तेलंगणामध्ये प्रादेशिक पक्षाचे सरकार आहे. त्यामुळे पाच राज्यांमध्ये एकसारखी स्थिती नाही. आणि प्रत्येक राज्यातील प्रत्येक पक्षाच्या भवितव्याचे स्वतंत्रपणे मूल्यांकन करावे लागेल.
मला कोणतेही भाकीत वर्तवायचे नाही. वेगवेगळी माहिती आणि वेगवेगळे अहवाल एकत्र केले तर जे दिसते, त्याचे प्राथमिक, सावध मूल्यांकन मी मांडतो आहे.
छत्तीसगड : या राज्याने दिवंगत अजित जोगी (२०००-२००३), रमण सिंह (२००३-२०१८) आणि भूपेश बघेल (२०१८ पासून) असे तीन मुख्यमंत्री पाहिले आहेत. लोकांच्या मनात असलेल्या सत्ताविरोधी मानसिकतेतून मतदान होईल, अशी भीती या राज्याबाबत बाळगण्याचे कारण नाही. छत्तीसगड हे आता प्रमुख तांदूळ उत्पादक राज्य झाले आहे आणि येथील शेतकरी पूर्वीपेक्षा अधिक समृद्ध आहेत. बघेल सरकारने राबविलेल्या अनेक कल्याणकारी योजनांमुळे आणि आदिवासींचा सन्मान वाढवल्यामुळे या सरकारबाबत लोक सकारात्मक आहेत. यावेळी आदिवासी आणि ओबीसींच्या हातात सत्ता जाईल, पण सत्तेत पुन्हा काँग्रेस येईल, असे सामान्यत: मानले जाते. खासगीतही भाजप या निष्कर्षांला आव्हान देत नाही.
मध्य प्रदेश : भाजपने पक्षांतराच्या माध्यमातून सत्ता काबीज केली हे कमलनाथ लोकांना विसरू देणार नाहीत. २०२० चा विश्वासघातही जनता विसरलेली दिसत नाही. शिवराज सिंह चौहान हे वय झालेले, थकलेले नेतृत्व आहे आणि भाजप वरिष्ठ नेतृत्वाने आता आपल्याला ते नकोसे झाले आहेत, हा संकेत विविध मार्गानी दिला आहे. परिणामी, भाजपने मध्य प्रदेशमधील केंद्रीय मंत्र्यांसह अनेकांच्या मनात महत्त्वाकांक्षेची आग पेटवली आहे. १५ महिन्यांचा अल्प कालावधी वगळता डिसेंबर २००३ पासून भाजप सत्तेत आहे. राज्यात सत्ताबदलाचे संकेत आहेत.
राजस्थान : राज्याला १९९० पासून आलटूनपालटून पक्ष-सरकार बदलण्याचा इतिहास आहे. काँग्रेसने इथले आपले बस्तान नीट बसवले आहे. अशोक गेहलोत यांनी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षात एकजूट आहे. याउलट भाजपमध्ये मात्र अस्वस्थ आहे. वसुंधरा राजे आणि त्यांच्या गटाला बाजूला करण्यात आले आहे. या राज्यात काय होईल यावर लक्ष ठेवायला हवे.
तेलंगणा : भाजपला तिसऱ्या क्रमांकावर ढकलून या राज्याने सगळय़ांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. १७ सप्टेंबर २०२३ रोजी काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकीनंतर झालेली तुक्कुगुडा सभा ही मी गेल्या अनेक वर्षांत पाहिलेली सर्वात मोठी सभा होती. ती किती मोठी होती यापेक्षाही १५ ते २९ वयाचे ४० टक्के तरुण या सभेला आले होते, हे अधिक महत्त्वाचे. राजकीय निरीक्षक आणि पत्रकारांमध्ये जवळपास एकमत आहे की काँग्रेसने आपले स्थान पुन्हा मिळवले आहे आणि लढत बीआरएस आणि काँग्रेस यांच्यामध्ये आहे. या निवडणुकीत आणखीही काही आश्चर्यजनक घडू शकते.
मिझोराम : या राज्यात प्रादेशिक पक्षांमध्येच लढत आहे. भाजपचे इथे काहीही अस्तित्वच नाही. लालसावता यांच्या रूपात काँग्रेसकडे नवे नेतृत्व आहे. मिझोरामचे मुख्यमंत्री झोरामथांगा यांनी आणि त्यांच्या पक्षाने मणिपूरमधील संघर्ष आणि कुकींचे मिझोराममध्ये स्थलांतर याचा कुकी-झोमी यांच्या संबंधामध्ये चतुराईने वापर करून घेतला आहे. त्यामुळे मतांचे विभाजन होण्याची आणि आणखी एक आघाडी सरकार सत्तेवर येण्याची शक्यता आहे.
‘भाकितं करू नका, भविष्याबद्दल तर अजिबात करू नका.’ असे म्हटले जाते. ही भाकिते आगामी निवडणुकांबद्दल असतात तेव्हा तर ते तंतोतंत खरे असते!
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
निवडणूक आयोगाने सोमवार, ९ ऑक्टोबर रोजी पाच राज्यांतील निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले. काही समीक्षकांच्या मते येऊ घातलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीत एनडीए आणि इंडिया यांच्यातील ताकदीची चाचणी होईल. माझे मत मात्र यापेक्षा वेगळे आहे. जनता दल(यु), शिवसेना, अकाली दल आणि एआयएडीएमकेसारखे महत्त्वाचे राजकीय पक्ष बाहेर पडल्यानंतर जुना एनडीए आता अस्तित्वात नाही. एनडीएमध्ये आता उरला आहे तो भाजप आणि विकिपीडियानुसार, इतर ३४ पक्ष. ज्यांच्यामधली दोन नावेदेखील लोकांना माहीत नसतील. थोडक्यात एनडीए हे भाजपचेच दुसरे नाव आहे!
दुसऱ्या बाजूला इंडिया आघाडी असली तरी नोव्हेंबरमध्ये ज्या पाच राज्यांत निवडणुका होणार आहेत, त्यामध्ये काँग्रेसचीच खरी कसोटी आहे. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये काँग्रेस आणि भाजपमध्ये सरळ लढत आहे. तेलंगणामध्ये हा बीआरएस सत्ताधारी पक्ष तिसरा खेळाडू आहे. आपला काँग्रेस आणि भाजप या दोघांनाही विरोध आहे, असा त्याचा दावा आहे. मिझोराममध्ये, तीन प्रादेशिक पक्ष आणि काँग्रेस अशी चौरंगी लढत आहे; इथे भाजपला काहीच वाव नाही.
प्रतिस्पध्र्याची रणनीती
त्यामुळे आगामी पाच राज्यांच्या निवडणुका भाजप आणि काँग्रेस यांच्यातील ताकदीची कसोटी पाहतील असे मला वाटते. भाजपने सगळय़ात पहिली खेळी केली आणि आपल्या उमेदवारांची नावे जाहीर केली. त्यांनी मुख्यमंत्रीपदासाठी कोणाचेही नाव घोषित केले. मात्र सगळीकडे मोदींचेच नाव आहे. मोदींच्या अनेक प्रचारसभा आहेत. अमर्याद पैसा आहे आणि विरोधी पक्षांना धाक दाखवण्यासाठी हाताशी तपास यंत्रणा आहेत.
दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने वेळापत्रक जाहीर करेपर्यंत काँग्रेसने उमेदवारांची एकही यादी जाहीर केली नव्हती. हे काँग्रेसचे न्यून ठरले आहे. तथापि, काँग्रेसने जाहीर केले नसले तरी या वेळी राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन प्रमुख राज्यांमध्ये आणि कदाचित मिझोराममध्ये काँग्रेसकडे निवडणुकीला सामोरे जाताना मुख्यमंत्रीपदासाठीचा चेहरा आहे. हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटकपाठोपाठ, या राज्यांमध्येही निवडणुकीची सगळी धुरा राज्यातील नेतृत्वाकडे असेल आणि पक्षातील राष्ट्रीय पातळीवरील नेते त्यांना लागेल ती सगळी मदत करतील.
या पाच राज्यांमधील २०१८ च्या निवडणुकांचे एक समान वैशिष्टय़ म्हणजे त्या वेळी या सर्व राज्यांमध्ये भाजपचा पराभव झाला होता. आज राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे. मध्य प्रदेशात भाजपने पक्षांतर करून सत्ता काबीज केली. मिझोराम आणि तेलंगणामध्ये प्रादेशिक पक्षाचे सरकार आहे. त्यामुळे पाच राज्यांमध्ये एकसारखी स्थिती नाही. आणि प्रत्येक राज्यातील प्रत्येक पक्षाच्या भवितव्याचे स्वतंत्रपणे मूल्यांकन करावे लागेल.
मला कोणतेही भाकीत वर्तवायचे नाही. वेगवेगळी माहिती आणि वेगवेगळे अहवाल एकत्र केले तर जे दिसते, त्याचे प्राथमिक, सावध मूल्यांकन मी मांडतो आहे.
छत्तीसगड : या राज्याने दिवंगत अजित जोगी (२०००-२००३), रमण सिंह (२००३-२०१८) आणि भूपेश बघेल (२०१८ पासून) असे तीन मुख्यमंत्री पाहिले आहेत. लोकांच्या मनात असलेल्या सत्ताविरोधी मानसिकतेतून मतदान होईल, अशी भीती या राज्याबाबत बाळगण्याचे कारण नाही. छत्तीसगड हे आता प्रमुख तांदूळ उत्पादक राज्य झाले आहे आणि येथील शेतकरी पूर्वीपेक्षा अधिक समृद्ध आहेत. बघेल सरकारने राबविलेल्या अनेक कल्याणकारी योजनांमुळे आणि आदिवासींचा सन्मान वाढवल्यामुळे या सरकारबाबत लोक सकारात्मक आहेत. यावेळी आदिवासी आणि ओबीसींच्या हातात सत्ता जाईल, पण सत्तेत पुन्हा काँग्रेस येईल, असे सामान्यत: मानले जाते. खासगीतही भाजप या निष्कर्षांला आव्हान देत नाही.
मध्य प्रदेश : भाजपने पक्षांतराच्या माध्यमातून सत्ता काबीज केली हे कमलनाथ लोकांना विसरू देणार नाहीत. २०२० चा विश्वासघातही जनता विसरलेली दिसत नाही. शिवराज सिंह चौहान हे वय झालेले, थकलेले नेतृत्व आहे आणि भाजप वरिष्ठ नेतृत्वाने आता आपल्याला ते नकोसे झाले आहेत, हा संकेत विविध मार्गानी दिला आहे. परिणामी, भाजपने मध्य प्रदेशमधील केंद्रीय मंत्र्यांसह अनेकांच्या मनात महत्त्वाकांक्षेची आग पेटवली आहे. १५ महिन्यांचा अल्प कालावधी वगळता डिसेंबर २००३ पासून भाजप सत्तेत आहे. राज्यात सत्ताबदलाचे संकेत आहेत.
राजस्थान : राज्याला १९९० पासून आलटूनपालटून पक्ष-सरकार बदलण्याचा इतिहास आहे. काँग्रेसने इथले आपले बस्तान नीट बसवले आहे. अशोक गेहलोत यांनी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षात एकजूट आहे. याउलट भाजपमध्ये मात्र अस्वस्थ आहे. वसुंधरा राजे आणि त्यांच्या गटाला बाजूला करण्यात आले आहे. या राज्यात काय होईल यावर लक्ष ठेवायला हवे.
तेलंगणा : भाजपला तिसऱ्या क्रमांकावर ढकलून या राज्याने सगळय़ांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. १७ सप्टेंबर २०२३ रोजी काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकीनंतर झालेली तुक्कुगुडा सभा ही मी गेल्या अनेक वर्षांत पाहिलेली सर्वात मोठी सभा होती. ती किती मोठी होती यापेक्षाही १५ ते २९ वयाचे ४० टक्के तरुण या सभेला आले होते, हे अधिक महत्त्वाचे. राजकीय निरीक्षक आणि पत्रकारांमध्ये जवळपास एकमत आहे की काँग्रेसने आपले स्थान पुन्हा मिळवले आहे आणि लढत बीआरएस आणि काँग्रेस यांच्यामध्ये आहे. या निवडणुकीत आणखीही काही आश्चर्यजनक घडू शकते.
मिझोराम : या राज्यात प्रादेशिक पक्षांमध्येच लढत आहे. भाजपचे इथे काहीही अस्तित्वच नाही. लालसावता यांच्या रूपात काँग्रेसकडे नवे नेतृत्व आहे. मिझोरामचे मुख्यमंत्री झोरामथांगा यांनी आणि त्यांच्या पक्षाने मणिपूरमधील संघर्ष आणि कुकींचे मिझोराममध्ये स्थलांतर याचा कुकी-झोमी यांच्या संबंधामध्ये चतुराईने वापर करून घेतला आहे. त्यामुळे मतांचे विभाजन होण्याची आणि आणखी एक आघाडी सरकार सत्तेवर येण्याची शक्यता आहे.
‘भाकितं करू नका, भविष्याबद्दल तर अजिबात करू नका.’ असे म्हटले जाते. ही भाकिते आगामी निवडणुकांबद्दल असतात तेव्हा तर ते तंतोतंत खरे असते!
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
