समोरच्या बाकावरून : बहुरंगी विरुद्ध एकरंगी

काँग्रेस हा देशातील सर्वात जुना पक्ष आहे, तर भाजप हा देशातील सर्वात मोठा आणि सर्वात श्रीमंत पक्ष आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत (२०१९), भाजपच्या सर्व उमेदवारांना मिळून ३७.४ टक्के मते मिळाली होती आणि काँग्रेसच्या उमेदवारांना १९.५ टक्के मते मिळाली. त्याशिवाय वेगवेगळय़ा राज्यांमध्ये स्थानिक प्रादेशिक पक्षांचा चांगलाच प्रभाव आहे.

भारताचा निवडणूक नकाशा हा अनेक रंगांचे तुकडे डकवत तयार झालेल्या बहुरंगी चित्रासारखा (मोझ्ॉक) आहे. आणि तो एकरंगी बनवण्याचे भाजपचे उद्दिष्ट आहे. केंद्रातील भाजपची सत्ता घालवून तिथे उदारमतवादी, पुरोगामी आणि सर्वसमावेशक सरकार स्थापन करणे हे विरोधी पक्षांचे (जे भाजपला विरोध करतात) ध्येय आहे.

आव्हान

भाजप २०१४ पासून प्रत्येक निवडणुकीत पक्षाच्या किंवा त्याच्या जाहीरनाम्यावर नाही तर नरेंद्र मोदींच्या नावावर मते मागतो. १० मे रोजी कर्नाटकात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही ‘‘कर्नाटक मोदींच्या हातात द्या’’ असे भाजपचे तिथल्या मतदारांना आवाहन आहे. भाजपसाठी, जणू मोदी हेच प्रत्येक मतदारसंघातील उमेदवार आहेत. आपले ध्येय साध्य करण्यासाठी ‘सगळीकडे मोदी’ असणे पुरेसे आहे, असे भाजपला वाटते.

 आज तरी असे दिसते की ज्याच्या मागे एकजुटीने उभे राहता येईल असा एकही नेता/उमेदवार विरोधी पक्षांकडे नाही. उद्या कदाचित ही परिस्थिती बदलू शकते, पण आज तरी ती अशीच आहे. हा एक मुद्दा वगळता, विरोधी पक्षांची अनेक सामर्थ्यस्थळे आहेत. आणि या सामर्थ्यस्थळांचा ते कसा फायदा घेऊ शकतात हे मांडण्यासाठी हा लेखप्रपंच.

काही टोकाचे पर्याय नाकारले गेले आहेत. १९७७ मध्ये जनता पक्षाची स्थापना करण्यात आली होती. तशाच पद्धतीने विरोधी पक्ष एकत्र येऊन एक नवीन पक्ष स्थापन करणार नाहीत आणि करू शकणारही  नाहीत. विरोधी पक्षांपैकी कोणताही पक्ष एखाद्या राज्यातील सगळय़ा जागा दुसऱ्या पक्षाला देणार नाही. उमेदवार न देण्याच्या इतरांच्या आवाहनानंतरही, आपने उत्तराखंड (२०२२) तसेच कर्नाटकात (२०२३) आणि तृणमूल काँग्रेसने गोव्यात (२०२२) निवडणूक लढवली. त्यामुळे सर्व विरोधकांची एकजूट हवी असली तरी ती प्रत्यक्षात होईल असे वाटत नाही.

विरोधी एकता मंच

या परिस्थितीत विरोधी एकता प्लॅटफॉर्म (अपोझिशन युनिटी प्लॅटफॉर्म) हा पर्याय आहे. या मंचाच्या माध्यमातून प्रत्येक पक्षाला इतरांना सवलती द्याव्या लागतील आणि त्याबरोबरच इतरांनी दिलेल्या सवलतींमधून फायदा मिळवावा लागेल. त्याची रूपरेषा साधारणपणे पुढील तक्त्याप्रमाणे असेल: राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी चार स्तंभ तयार करायचे आणि प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश योग्य स्तंभात ठेवा (त्यापुढील संख्या लोकसभेच्या जागा दर्शवते). अर्थात, हे मान्य करावेच लागेल की अनेक राज्यांमध्ये तेथील ‘प्रबळ’ विरोधी पक्षापेक्षा भाजपचे वर्चस्व जास्त आहे. (लोकसभेत त्यांचे ३०२ खासदार आहेत.)

माझ्या मते, विरोधी एकता मंच स्थापन झाला, तर काँग्रेस सुमारे २०९ जागांवर भाजपविरोधात आघाडी घेऊ शकतो. त्याचप्रमाणे, सपा, तृणमूल काँग्रेस, राजद, जद(सं), डीएमके, बीआरएस आणि आप असे  विरोधी पक्ष साधारण २२५ जागांवर आघाडी घेऊ शकतात. तीन राज्यांमध्ये दोन-तीन पक्ष भाजपला आव्हान देण्याएवढी आघाडी घेऊ शकतात. त्याशिवाय सात राज्यांमधल्या ५३ जागांवरचे विजेते भाजपचे छुपे उमेदवार असू शकतात.

मुख्य नियम

पुढची पायरी : विरोधी एकता मंचावरील सर्व पक्षांनी स्वेच्छेने हे मान्य केले पाहिजे की आघाडीचा पक्ष संबंधित राज्यातील जास्त जागा लढवेल. हा आघाडीचा पक्ष त्याच्या वाटय़ाला आलेल्या जागांपैकी प्रत्येक जागा अशाच उमेदवाराला देईल, जो उर्वरित कोणत्याही पक्षाचा असला तरी तो हमखास निवडून येईल. याचा अर्थ कदाचित त्या पक्षाला त्याच्या स्वत:च्या उमेदवारालाही जागा नाकारावी लागेल. यातून प्रत्येक आघाडीच्या पक्षाने जिंकलेल्या जागांची संख्या वाढवणे हे ध्येय नसून जास्तीत जास्त जागांवर भाजपच्या उमेदवारांचा पराभव करणे हे ध्येय आहे. विजयासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी कंबर कसली पाहिजे.

 यातले गणित सोपे आहे. भाजप १५० हून अधिक जागा जिंकण्याच्या स्थितीत आहे. विरोधी पक्षांपैकी काँग्रेस एकटय़ाने १०० पेक्षा जास्त जागा जिंकण्याच्या स्थितीत आहे. इतर प्रत्येक विरोधी पक्ष, त्यांच्या बाजूने लाट असली तरीही, जास्तीत जास्त ४० जागा जिंकू शकतात परंतु, एकत्रितपणे ते १५० जागा जिंकू शकतात. भाजप अजेय नाही. माझा मुद्दा विरोधी पक्षांनी स्वेच्छेने मनावर घेतला तर विजय निश्चित आहे.