गुजरातमधील मोरबी पूल दुर्घटनेनंतर विचारले गेलेले प्रश्न आणि त्यांची यंत्रणांकडून न मिळालेली उत्तरे हेच सांगतात की आपल्या यंत्रणांना जबाबदारी हा शब्दच माहीत नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पी. चिदम्बरम
३१ मार्च २०१६ रोजी, कोलकातामध्ये विवेकानंद रोडवर ज्याचे बांधकाम सुरू होते असा एक उड्डाणपूल कोसळला. या दुर्घटनेत २७ लोकांचा मृत्यू झाला. हे बहुतांश बांधकाम मजूर होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना या घटनेमुळे अत्यंत उद्वेग वाटला. त्या भावनेतून त्यांनी एक विधान केले. त्यातील त्यांचे शब्द इंग्रजीत जसेच्या तसे प्रसिद्ध झाले. ते म्हणाले होते. ‘पूल पडला. ही देवाची करणी नाही. ही लोकांची फसवणूक आहे.(द ब्रीज वॉज फॉलन. धिस इज नॉट अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड बट अ‍ॅन अ‍ॅक्ट ऑफ फ्रॉड. ) ही देवाची करणी असलीच तर तुम्ही ज्या प्रकारचे सरकार चालवत आहात, ते लोकांना कळावे यासाठी देवानेच निवडणुकीच्या काळात हा पूल पाडला आहे. आज हा पूल पडला आणि उद्या ती (ममता बॅनर्जी) हे सगळे राज्यच संपवेल असेच देव सांगू पाहतो आहे. हे राज्य वाचवा, हा या घटनेमागचा त्याचा संदेश आहे.’
२६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी, ‘दुरुस्ती आणि नूतनीकरण’ यासाठी सात महिने बंद असलेला, गुजरातच्या मोरबी येथील मच्छू नदीवरील १४३ वर्षे जुना झुलता पूल लोकांसाठी खुला करण्यात आला. झुलता पूल ही गोष्ट शहरात दुर्मीळ असते; डोंगराळ भागात असे पूल बरेचदा आढळतात. हा पूल स्थानिक लोकांबरोबरच आसपासच्या परिसरातील पर्यटकांचे नेहमीचे आकर्षण होता. सात महिने बंद असलेला हा पूल दिवाळीच्या सणाच्या आणि गुजराती नवीन वर्षांच्या निमित्ताने पुन्हा सुरू करण्यात आला, तेव्हा स्वाभाविकपणे मोठय़ा संख्येने लोक पुलावर आणि पुलाच्या परिसरात जमायला लागले. रविवारी ३० ऑक्टोबर रोजी हा पूल कोसळला आणि १३५ जणांचा मृत्यू झाला. त्यात लहान मुलांची संख्या ५३ होती.
ढिगाऱ्याखालील सत्य
रविवार-सोमवारी एकच चिंता होती ती जास्तीत जास्त लोकांना वाचवण्याची. त्यानुसार बऱ्याच लोकांना वाचवले गेलेही. त्यात महत्त्वाचे योगदान होते ते स्थानिक लोकांचे. परिसरातील मकराणी वास नावाच्या गावातील १०० मुस्लीम तरुणांनी या कामात खूप मोलाची मदत केली. सोमवारनंतर मात्र एकही जिवंत व्यक्ती सापडली नाही, फक्त मृतदेहच बाहेर काढण्यात आले. रविवारी आणि सोमवारी या घटनेबाबत एकही प्रश्न विचारला गेला नाही. कारण तसे करणे योग्यदेखील नव्हते. पण नंतर मात्र गप्प बसून त्या पडलेल्या पुलाच्या ढिगाऱ्याखाली प्रश्न कायमचे गाडले जाऊ देणे शक्य नव्हते. जसजसे तपशील हळूहळू बाहेर येऊ लागले, तसतसे एकामागोमाग एक प्रश्न विचारले जाऊ लागले. ते पुढे देत आहे. काही नमुना प्रश्न आणि संभाव्य खरी उत्तरे पाहा.
दुरुस्ती आणि नूतनीकरण करणाऱ्या कंत्राटदाराची निवड करण्यासाठी निविदा काढण्यात आली होती का?
बहुधा, नाही.
कंत्राटदार नेमण्याची जबाबदारी कोणाची होती?
बहुधा, राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या मान्यतेने मोरबी नगर परिषदेची.
पुलाच्या स्थितीबाबत स्ट्रक्चरल अभियांत्रिकी अहवाल आणि आवश्यक दुरुस्ती आणि नूतनीकरण करण्यासाठी ब्लू प्रिंट होती का?
बहुधा, नाही. आतापर्यंत, राज्य सरकार, मोरबी नगर परिषद किंवा पोलिसांनी कोणताही अहवाल किंवा योजना जाहीर केलेली नाही.
घडय़ाळ निर्माता ते कंत्राटदार
कंत्राटदार काम करण्यास पात्र होता का?
बहुधा, नाही. कंत्राटदार ओरेवा नावाची कंपनी होती. ती एक घडय़ाळ बनवणारी कंपनी होती (मोरबी शहर घडय़ाळांसाठी प्रसिद्ध आहे) आणि तिला पूल दुरुस्त करण्याचा पूर्वीचा अनुभव नव्हता. त्यासाठीची तांत्रिक पात्रताही तिच्याकडे नव्हती. ओरेवाने देव प्रकाश फॅब्रिकेशन लिमिटेडला कामाचे उप-कंत्राट दिले होते.
दुरुस्ती आणि नूतनीकरण प्रत्यक्षात करण्यात आले होते का?
बहुधा, नाही. तपास यंत्रणेने स्थानिक न्यायालयापुढे सादर केलेल्या प्राथमिक पुराव्यांनुसार, गंजलेल्या केबल्स केवळ पॉलिश केल्या होत्या आणि रंगवल्या होत्या. त्या बदललेल्या नव्हत्या. आणि झुलत्या पुलाच्या मध्यभागी म्हणजे चालण्याच्या ठिकाणी वजनाने जड अशा अ‍ॅल्युमिनियमच्या फळय़ा घालण्यात आल्या होत्या.
पूल जनतेसाठी पुन्हा खुला करण्यासाठी ठेकेदाराने अधिकाऱ्यांची परवानगी घेतली होती का?
नाही. पालिका अधिकारी आणि पोलीस पूल पुन्हा सुरू करण्याबाबत आपण अशी कोणतीही परवानगी दिली नव्हती असे सांगतात. कथित ‘दुरुस्ती’नंतर लोकांना सुरू करण्यासाठीचे पुलाचे फिटनेस प्रमाणपत्र मागितले नाही किंवा दिले गेले नाही.
हा सगळा व्यवहार काय ठरला होता?
बहुधा, फायद्याचे गणित होते. त्यात ओरेवा कंपनी दुरुस्ती आणि नूतनीकरणाचा खर्च उचलणार होती. (त्याचा खर्च किती येईल याचा अंदाज देण्यात आला नव्हता.) आणि पुढील १५ वर्षे पुलाला भेट देणाऱ्यांकडून फीच्या स्वरूपात पैसे घेऊन आपला खर्च वसूल करेल. यात नगर परिषद किंवा सरकार कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही.
देव आणि संदेश
कोलकाता पूल कोसळणे आणि मोरबी पूल कोसळणे यात काही मनोरंजक साम्य असू शकते. कोलकाता दुर्घटनेत, १६ लोकांना सदोष मनुष्यवधाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आणि त्या सर्वाना लवकरच जामिनावर सोडण्यात आले. यामध्ये कंत्राटदार आणि उप-ठेकेदारांचे लोकही होते. साडेतीन हजार पानांचे आरोपपत्र तयार करण्यात आले होते. ते काही भागांमध्ये सादर करण्यात आले. त्यात आणखीही काही पाने जोडली जाणार होती. या पुलाची अभियांत्रिकी रेखाचित्रे कोणत्याही स्वतंत्र प्राधिकरणाने तपासली नसल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पुलासाठी वापरले गेलेले तकलादू स्टील मटेरियल (जे मजबुतीच्या चाचणीत तकलादू ठरले) जाणीवपूर्वक वापरण्यात आल्याचा आरोप आरोपपत्रात करण्यात आला. पुलासाठी वापरलेले नट, बोल्ट आणि वाळू निकृष्ट दर्जाची होती. वेगवेगळय़ा माध्यमांनी हा अपघात भ्रष्टाचारामुळे झाल्याचे सूचित केले होते. त्याचे पर्यवेक्षणदेखील नीट केले गेले नाही. या अपघाताचा एवढा सगळा ऊहापोह होऊन सहा वर्षे उलटली आहेत, पण अजूनही खटला सुरू झालेला नाही! काही किरकोळ तपशील बदलले तर बाकी सगळय़ा गोष्टी मोरबी दुर्घटनेलाही लागू होऊ शकतात.
अपघातानंतर, काही लोकांना अटक झाली. ते अगदी किरकोळ, सामान्य लोक होते. ( कंत्राटदार किंवा उप-कंत्राटदार कंपन्यांच्या मालकांना अटक झाली नाही), पंतप्रधानांनी नेहमीप्रमाणे आपल्याला धक्का बसल्याचे सांगितले. सहानुभूतीची नेहमीची विधाने केली. नेहमीप्रमाणे रुग्णालयांना भेटी ( पंतप्रधानांच्या स्वागतासाठी या रुग्णालयाच्या भिंतीना रंगाची नवी झळाळी मिळाली.) दिल्या. सामान्य अटक होते. स्वागत आहे. नवीन कोट ऑफ आम्र्स मिळाला), नुकसानभरपाईची नेहमीची घोषणा झाली. स्वतंत्र आणि सखोल चौकशीचे नेहमीचे आश्वासन दिले गेले. आणि अर्थातच राजीनाम्यावर नेहमीचे मौन बाळगले गेले.
भारताच्या राजकीय शासकीय व्यवस्थेत ‘जबाबदारी’ हा शब्दच नाही. या दुर्घटनेनंतर, कोणीही माफी मागितली नाही, कोणीही राजीनामा देण्याची भाषा केली नाही. टीकाकार म्हणतात त्याप्रमाणे या सगळय़ाबाबत कोणालाही जबाबदार धरले जाणार नाही आणि शासन होणार नाही. मोदींच्याच शब्दांत सांगायचे तर, देव ऐकत असेल तर तो गुजरातच्या लोकांना संदेश देईल का?
पी. चिदम्बरम
३१ मार्च २०१६ रोजी, कोलकातामध्ये विवेकानंद रोडवर ज्याचे बांधकाम सुरू होते असा एक उड्डाणपूल कोसळला. या दुर्घटनेत २७ लोकांचा मृत्यू झाला. हे बहुतांश बांधकाम मजूर होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना या घटनेमुळे अत्यंत उद्वेग वाटला. त्या भावनेतून त्यांनी एक विधान केले. त्यातील त्यांचे शब्द इंग्रजीत जसेच्या तसे प्रसिद्ध झाले. ते म्हणाले होते. ‘पूल पडला. ही देवाची करणी नाही. ही लोकांची फसवणूक आहे.(द ब्रीज वॉज फॉलन. धिस इज नॉट अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड बट अ‍ॅन अ‍ॅक्ट ऑफ फ्रॉड. ) ही देवाची करणी असलीच तर तुम्ही ज्या प्रकारचे सरकार चालवत आहात, ते लोकांना कळावे यासाठी देवानेच निवडणुकीच्या काळात हा पूल पाडला आहे. आज हा पूल पडला आणि उद्या ती (ममता बॅनर्जी) हे सगळे राज्यच संपवेल असेच देव सांगू पाहतो आहे. हे राज्य वाचवा, हा या घटनेमागचा त्याचा संदेश आहे.’
२६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी, ‘दुरुस्ती आणि नूतनीकरण’ यासाठी सात महिने बंद असलेला, गुजरातच्या मोरबी येथील मच्छू नदीवरील १४३ वर्षे जुना झुलता पूल लोकांसाठी खुला करण्यात आला. झुलता पूल ही गोष्ट शहरात दुर्मीळ असते; डोंगराळ भागात असे पूल बरेचदा आढळतात. हा पूल स्थानिक लोकांबरोबरच आसपासच्या परिसरातील पर्यटकांचे नेहमीचे आकर्षण होता. सात महिने बंद असलेला हा पूल दिवाळीच्या सणाच्या आणि गुजराती नवीन वर्षांच्या निमित्ताने पुन्हा सुरू करण्यात आला, तेव्हा स्वाभाविकपणे मोठय़ा संख्येने लोक पुलावर आणि पुलाच्या परिसरात जमायला लागले. रविवारी ३० ऑक्टोबर रोजी हा पूल कोसळला आणि १३५ जणांचा मृत्यू झाला. त्यात लहान मुलांची संख्या ५३ होती.
ढिगाऱ्याखालील सत्य
रविवार-सोमवारी एकच चिंता होती ती जास्तीत जास्त लोकांना वाचवण्याची. त्यानुसार बऱ्याच लोकांना वाचवले गेलेही. त्यात महत्त्वाचे योगदान होते ते स्थानिक लोकांचे. परिसरातील मकराणी वास नावाच्या गावातील १०० मुस्लीम तरुणांनी या कामात खूप मोलाची मदत केली. सोमवारनंतर मात्र एकही जिवंत व्यक्ती सापडली नाही, फक्त मृतदेहच बाहेर काढण्यात आले. रविवारी आणि सोमवारी या घटनेबाबत एकही प्रश्न विचारला गेला नाही. कारण तसे करणे योग्यदेखील नव्हते. पण नंतर मात्र गप्प बसून त्या पडलेल्या पुलाच्या ढिगाऱ्याखाली प्रश्न कायमचे गाडले जाऊ देणे शक्य नव्हते. जसजसे तपशील हळूहळू बाहेर येऊ लागले, तसतसे एकामागोमाग एक प्रश्न विचारले जाऊ लागले. ते पुढे देत आहे. काही नमुना प्रश्न आणि संभाव्य खरी उत्तरे पाहा.
दुरुस्ती आणि नूतनीकरण करणाऱ्या कंत्राटदाराची निवड करण्यासाठी निविदा काढण्यात आली होती का?
बहुधा, नाही.
कंत्राटदार नेमण्याची जबाबदारी कोणाची होती?
बहुधा, राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या मान्यतेने मोरबी नगर परिषदेची.
पुलाच्या स्थितीबाबत स्ट्रक्चरल अभियांत्रिकी अहवाल आणि आवश्यक दुरुस्ती आणि नूतनीकरण करण्यासाठी ब्लू प्रिंट होती का?
बहुधा, नाही. आतापर्यंत, राज्य सरकार, मोरबी नगर परिषद किंवा पोलिसांनी कोणताही अहवाल किंवा योजना जाहीर केलेली नाही.
घडय़ाळ निर्माता ते कंत्राटदार
कंत्राटदार काम करण्यास पात्र होता का?
बहुधा, नाही. कंत्राटदार ओरेवा नावाची कंपनी होती. ती एक घडय़ाळ बनवणारी कंपनी होती (मोरबी शहर घडय़ाळांसाठी प्रसिद्ध आहे) आणि तिला पूल दुरुस्त करण्याचा पूर्वीचा अनुभव नव्हता. त्यासाठीची तांत्रिक पात्रताही तिच्याकडे नव्हती. ओरेवाने देव प्रकाश फॅब्रिकेशन लिमिटेडला कामाचे उप-कंत्राट दिले होते.
दुरुस्ती आणि नूतनीकरण प्रत्यक्षात करण्यात आले होते का?
बहुधा, नाही. तपास यंत्रणेने स्थानिक न्यायालयापुढे सादर केलेल्या प्राथमिक पुराव्यांनुसार, गंजलेल्या केबल्स केवळ पॉलिश केल्या होत्या आणि रंगवल्या होत्या. त्या बदललेल्या नव्हत्या. आणि झुलत्या पुलाच्या मध्यभागी म्हणजे चालण्याच्या ठिकाणी वजनाने जड अशा अ‍ॅल्युमिनियमच्या फळय़ा घालण्यात आल्या होत्या.
पूल जनतेसाठी पुन्हा खुला करण्यासाठी ठेकेदाराने अधिकाऱ्यांची परवानगी घेतली होती का?
नाही. पालिका अधिकारी आणि पोलीस पूल पुन्हा सुरू करण्याबाबत आपण अशी कोणतीही परवानगी दिली नव्हती असे सांगतात. कथित ‘दुरुस्ती’नंतर लोकांना सुरू करण्यासाठीचे पुलाचे फिटनेस प्रमाणपत्र मागितले नाही किंवा दिले गेले नाही.
हा सगळा व्यवहार काय ठरला होता?
बहुधा, फायद्याचे गणित होते. त्यात ओरेवा कंपनी दुरुस्ती आणि नूतनीकरणाचा खर्च उचलणार होती. (त्याचा खर्च किती येईल याचा अंदाज देण्यात आला नव्हता.) आणि पुढील १५ वर्षे पुलाला भेट देणाऱ्यांकडून फीच्या स्वरूपात पैसे घेऊन आपला खर्च वसूल करेल. यात नगर परिषद किंवा सरकार कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही.
देव आणि संदेश
कोलकाता पूल कोसळणे आणि मोरबी पूल कोसळणे यात काही मनोरंजक साम्य असू शकते. कोलकाता दुर्घटनेत, १६ लोकांना सदोष मनुष्यवधाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आणि त्या सर्वाना लवकरच जामिनावर सोडण्यात आले. यामध्ये कंत्राटदार आणि उप-ठेकेदारांचे लोकही होते. साडेतीन हजार पानांचे आरोपपत्र तयार करण्यात आले होते. ते काही भागांमध्ये सादर करण्यात आले. त्यात आणखीही काही पाने जोडली जाणार होती. या पुलाची अभियांत्रिकी रेखाचित्रे कोणत्याही स्वतंत्र प्राधिकरणाने तपासली नसल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पुलासाठी वापरले गेलेले तकलादू स्टील मटेरियल (जे मजबुतीच्या चाचणीत तकलादू ठरले) जाणीवपूर्वक वापरण्यात आल्याचा आरोप आरोपपत्रात करण्यात आला. पुलासाठी वापरलेले नट, बोल्ट आणि वाळू निकृष्ट दर्जाची होती. वेगवेगळय़ा माध्यमांनी हा अपघात भ्रष्टाचारामुळे झाल्याचे सूचित केले होते. त्याचे पर्यवेक्षणदेखील नीट केले गेले नाही. या अपघाताचा एवढा सगळा ऊहापोह होऊन सहा वर्षे उलटली आहेत, पण अजूनही खटला सुरू झालेला नाही! काही किरकोळ तपशील बदलले तर बाकी सगळय़ा गोष्टी मोरबी दुर्घटनेलाही लागू होऊ शकतात.
अपघातानंतर, काही लोकांना अटक झाली. ते अगदी किरकोळ, सामान्य लोक होते. ( कंत्राटदार किंवा उप-कंत्राटदार कंपन्यांच्या मालकांना अटक झाली नाही), पंतप्रधानांनी नेहमीप्रमाणे आपल्याला धक्का बसल्याचे सांगितले. सहानुभूतीची नेहमीची विधाने केली. नेहमीप्रमाणे रुग्णालयांना भेटी ( पंतप्रधानांच्या स्वागतासाठी या रुग्णालयाच्या भिंतीना रंगाची नवी झळाळी मिळाली.) दिल्या. सामान्य अटक होते. स्वागत आहे. नवीन कोट ऑफ आम्र्स मिळाला), नुकसानभरपाईची नेहमीची घोषणा झाली. स्वतंत्र आणि सखोल चौकशीचे नेहमीचे आश्वासन दिले गेले. आणि अर्थातच राजीनाम्यावर नेहमीचे मौन बाळगले गेले.
भारताच्या राजकीय शासकीय व्यवस्थेत ‘जबाबदारी’ हा शब्दच नाही. या दुर्घटनेनंतर, कोणीही माफी मागितली नाही, कोणीही राजीनामा देण्याची भाषा केली नाही. टीकाकार म्हणतात त्याप्रमाणे या सगळय़ाबाबत कोणालाही जबाबदार धरले जाणार नाही आणि शासन होणार नाही. मोदींच्याच शब्दांत सांगायचे तर, देव ऐकत असेल तर तो गुजरातच्या लोकांना संदेश देईल का?
