पी. चिदम्बरम
वर्तमानपत्रांचे मथळे, दूरचित्रवाणीवरील चर्चा, समाजमाध्यमांमधील टिप्पण्या, ट्रोल आणि मीम्सची झुंबड या सगळय़ामध्ये हिजाबच्या वादामधला मुख्य मुद्दाच हरवला आहे.हिजाब घालावा की घालू नये, या प्रश्नाचे उत्तर १३ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तीनी दिले खरे. पण, ते उत्तर नव्हते तर ती त्या दोघांची दोन वेगवेगळी मते होती. त्याचा परिणाम असा की, कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील कुंदापुरा येथे जन्मलेल्या आणि वाढलेल्या आयशत शिफा आणि तेहरीना बेगम या दोघी जणी कुंदापुरा येथील सरकारी महाविद्यालयातील त्यांचे शिक्षण पुन्हा सुरू करू शकत नाहीत.बारावीत शिकणाऱ्या या दोघी जणी मागच्या वर्षी महाविद्यालयात जायला लागल्या त्या दिवसापासून, त्या हिजाब वापरत होत्या. त्या जात त्या महाविद्यालयात अकरावी- बारावीसाठी गणवेश असतो. त्या गणवेशाव्यतिरिक्त हिजाब वापरत.
३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी त्या दोघींना महाविद्यालयाच्या प्रवेशद्वारावरच थांबवण्यात आले आणि आत प्रवेश करण्याआधी हिजाब काढावा लागेल असे सांगण्यात आले. त्या दोघींनीही हिजाब काढायला नकार दिला. त्यामुळे मग त्यांना महाविद्यालयामध्ये प्रवेश नाकारण्यात आला. या गोष्टीला आता आठ महिने झाले आहेत आणि प्रकरण आजही होते तिथेच आहे.
हिजाब वेगळा नाही
एखाद्या स्त्रीने हिजाब घातला म्हणून कोणाचाही अनादर किंवा अपमान होत नाही. हिजाब घालणे हे सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता, नैतिकता किंवा आरोग्याच्या विरोधात नाही. हिजाबला धार्मिक महत्त्व असूनही, हिजाब परिधान करणारी स्त्री ही साडीच्या पदराने किंवा दुपट्टय़ाने आपले डोके झाकणाऱ्या भारतातील इतर कोणत्याही स्त्रियांपेक्षा फारशी वेगळी नसते. भारतात बरेच पुरुष फेटा किंवा मुंडासे घालतात. शीख पुरुष पगडी घालतात. भारतातील अनेक राज्यांमध्ये विशिष्ट प्रसंगी (उदा. म्हैसूरचे फेटे) विशिष्ट टोपी घातली जाते.तर मग हा हिजाबचा वाद आहे तरी काय? वर्तमानपत्रांचे मथळे, दूरचित्रवाणीवरील गदारोळ, समाजमाध्यमांमधील टिप्पण्या, ट्रोल आणि मीम्सची झुंबड आणि वेगवेगळय़ा मोठमोठय़ा नेत्यांची भारदस्त वक्तव्ये.. या सगळय़ामध्ये या वादामधला मुख्य मुद्दाच हरवला आहे. ही सगळी चर्चा फक्त एका मुद्दय़ापुरती आहे, तो म्हणजे निवड.
बौद्धिक खणखणाट
हिजाब घालायचा की नाही घालायचा या प्रश्नासंदर्भात उत्तर ठरवणारे दोन दृष्टिकोन आहेत. हेमंत गुप्ता आणि सुदर्शन धुलिया या दोन्ही न्यायमूर्तीच्या यासंदर्भातील मतांमधून ते स्पष्ट होतात.
न्यायमूर्ती गुप्ता : हिजाब घालणे ही ‘धार्मिकदृष्टय़ा आवश्यक प्रथा’ असू शकते किंवा मुस्लीम धर्मातील स्त्रियांसाठी ती सामाजिक आचरणाचा भाग असू शकते. पण सरकारी अनुदानावर चालणाऱ्या कोणत्याही धर्मनिरपेक्ष शाळेत धार्मिक प्रथांचा अवलंब करता येणार नाही.
न्यायमूर्ती धुलिया : हिजाब घालणे ही एक अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा आहे की नाही हा या वादाची तड लावण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल असा मुद्दा नाही. एखाद्याची एखाद्या गोष्टीवर प्रामाणिक श्रद्धा असेल आणि त्यामुळे इतर कोणाचेही नुकसान होत नसेल, तर मग वर्गात हिजाबवर बंदी घालण्याचे कोणतेही न्याय्य कारण असू शकत नाही.
न्यायमूर्ती गुप्ता : विद्यार्थी महाविद्यालयाने ठरवून दिलेला गणवेश घालून येतात का यावर देखरेख ठेवण्याचे अधिकार राज्य सरकारने महाविद्यालय विकास समितीला दिले आहेत. या अधिकारांमुळे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ (१) (अ) अंतर्गत हमी दिलेल्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन तर होत नाहीच, उलट अनुच्छेद १४ अंतर्गत समानतेच्या अधिकाराला बळकटी मिळते.
न्यायमूर्ती धुलिया : महाविद्यालयात पदवीपूर्व शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनीला प्रवेशद्वारावर अडवून हिजाब काढण्यास सांगणे हे तिच्या गोपनीयतेच्या अधिकारावर तसेच प्रतिष्ठेवर आक्रमण आहे. हे घटनेच्या अनुच्छेद १९ (१ ) (अ) आणि २१ नुसार तिला मिळालेल्या मूलभूत अधिकाराचे स्पष्ट उल्लंघन आहे.
न्यायमूर्ती गुप्ता : म्हणूनच, राज्य घटनेच्या प्रस्तावनेत असलेले न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्वाचे ध्येय साध्य करायचे असेल तर समाजातील कोणतेही धार्मिक भेदभाव, असमानता काढून टाकली पाहिजे. आणि विद्यार्थी प्रौढ अवस्थेला पोहोचण्याआधीच त्यांना समान वागणूक दिली गेली पाहिजे. तरच हे ध्येय अधिक चांगल्या प्रकारे साध्य केले जाऊ शकते.
न्यायमूर्ती धुलिया : वेगवेगळे धर्म, भाषा आणि संस्कृती यांच्याबद्दल त्यांच्या मनात संवेदनशीलता, सहानुभूती आणि समज वाढवण्याची हीच वेळ योग्य आहे. या वयातच त्यांच्यामध्ये आपल्या समाजात असलेल्या वैविध्याचे महत्त्व बिंबवले गेले पाहिजे. या वैविध्याची भीती बाळगण्याऐवजी त्यांना तिचा आनंद घेता आला पाहिजे आणि त्यांनी ती साजरी करायला शिकले पाहिजे.
न्यायमूर्ती गुप्ता : त्यांच्या शैक्षणिक संस्थेने त्यांना एखादा विशिष्ट गणवेश घालायला सांगितला असेल, आणि तो घालायचा नाही, म्हणून त्यांनी वर्गाना उपस्थित राहायचे नाही असे ठरवले तर ते ऐच्छिक कृत्य आहे आणि ते अनुच्छेद २९ चे उल्लंघन करणारे आहे असे म्हणता येणार नाही.
न्यायमूर्ती धुलिया : एखाद्या विद्यार्थिनीला हिजाब घालून वर्गात बसायचे असेल, तर तिला कुणीही अडवू शकत नाही. कदाचित असेही असेल की हिजाब घातला तरच महाविद्यालयात जाता येईल असे तिचे कुटुंब तिला सांगत असेल. कदाचित हिजाब हा तिच्यासाठी शिक्षण घेण्यासाठीचे तिकीट असू शकते. अशा परिस्थितीत शिक्षण घ्यायला मिळावे म्हणून ती विद्यार्थिनी स्वेच्छेनेही हिजाब घालत असेल.
निवड की सक्ती?
काही जणांचे असे म्हणणे आहे की विचारांच्या बाबतीत कर्मठ असलेल्या इराणमध्ये हिजाब वापरण्याच्या सक्तीच्या विरोधात स्त्रियांची चळवळ सुरू आहे. असे असताना आधुनिक असलेल्या भारतात मुस्लीम समाजातील एक वर्ग महाविद्यालयात जाणाऱ्या मुलींना हिजाब घालू द्यावा, तो त्यांचा हक्क आहे, असे म्हणत हिजाब घालण्याच्या हक्काचे रक्षण केले जावे असे म्हणतो हे आश्चर्यकारक आहे. वास्तविक ही टीका पूर्णपणे चुकीची आहे. या प्रश्नाकडे जवळून पाहिल्यास, असे लक्षात येईल की इराण आणि भारत या दोन्ही देशांमध्ये हा वाद अजिबात वेगळा नाही. तो सारखाच आहे. तो हिजाब घालावा की न घालावा यासाठीचा नाही, तर तो ‘निवडी’च्या स्वातंत्र्याबद्दलचा आहे. अमेरिकेत सुरू असलेल्या गर्भपाताचा अधिकार महिलांना असावा की नसावा, या वादासारखाच आहे.
हा वाद ‘निवड’ आणि ‘सक्ती’मधला आहे. निवड असे म्हटले की स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा, गोपनीयतेचा हक्क आणि विविधता हे सगळे त्यात येते. ‘सक्ती’ या शब्दामध्ये बहुसंख्याकवाद, असहिष्णुता आणि वैविध्य नाकारणारी एकसमानता या गोष्टी येतात. काही वेळा अशी विशिष्ट परिस्थिती निर्माण होते की ‘निवडी’ला ‘सक्ती’पुढे झुकावे लागते. संविधानाच्या अनुच्छेद १९ (२) किंवा अनुच्छेद २५ (१) मध्ये ती परिस्थिती कोणती ते समाविष्ट केले आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता, नैतिकता आणि आरोग्य ही ती कारणे आहेत. आणि राज्यघटनेच्या भाग तीनच्या काही इतर तरतुदींमध्ये (मूलभूत हक्क) अशी कारणे नसताना, ‘निवड’ प्रबळ असणे आवश्यक आहे.
न्यायमूर्ती सुदर्शन धुलिया यांनी हिजाब वापरला तर मुलींचे शिक्षण सुरू राहू शकते, त्या अर्थाने ते मुलींच्या शिक्षणासाठीचे एकमेव तिकीट असल्याने ‘निवड’ या मुद्दय़ावर आपला जोर कायम ठेवला. तर राज्ययंत्रणेने हिजाब वापरणे ही अनिवार्य गरज आहे, असे मांडणी केली नसली तरी न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी ‘सक्ती’ हा मुद्दा कायम ठेवला.
आता या कायद्याचा काय तो निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने करू देऊ या. दरम्यान, आपण कोणाच्या बाजूने उभे राहायचे ते तुम्ही ठरवा.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
