पी. चिदम्बरम
गेल्या आठवडय़ात असे काही तरी घडले की संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या सत्रांचा कालावधी अचानक कमी करण्यात आला आणि दोन्ही सभागृहे २३ डिसेंबर २०२२ पर्यंत तहकूब करण्यात आली. अधिवेशन लवकर संपवण्यासाठी विरोधकांपेक्षा सरकार अधिक उत्सुक असल्याचे दिसत होते.
राज्यसभा तहकूब होण्यापूर्वी, २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांसाठी अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांसाठी विनियोग विधेयकावर आणि ३,२५,७५६ कोटी (अतिरिक्त रोख परिव्यय) आणि रु. १,१०,१८० कोटी (जेथे खर्च बचतीशी जुळेल) रुपयांचा खर्च अधिकृत करण्यासाठी चर्चा झाली. या प्रचंड रकमेत संरक्षणावरच्या भांडवली खर्चाच्या ५०० कोटी रुपयांच्या अल्प रकमेचा समावेश आहे. देशाच्या उत्तर आणि पूर्वेकडील राज्यांमध्ये धोरणात्मक दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या सीमावर्ती भागातील रस्त्यांच्या बांधकामासाठी ही तरतूद आहे.
मला चर्चा करून हवी होती. पण विरोधक प्रश्न विचारणार आणि सरकार उत्तरेच देणार नाही, असा निर्थक प्रकार पुन्हा होऊ नये असे मला वाटत होते. मागचाच अनुभव मला पुन्हा नको होता. या वेळी वेगळी उत्तरे मिळतील, अशी अपेक्षा होती.या वेळचा अनुभव खरोखरच वेगळा होता. माझ्यासाठी सुखद आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या वेळी प्रश्नांना उत्तरे होती. त्यातली काही उत्तरे संदिग्ध होती, काही सावध तर काही फारसा अर्थ नसलेली होती. प्रश्न आणि उत्तरांचे बारकाईने विश्लेषण केल्यास २०२२-२३ मध्ये अर्थव्यवस्थेची वाढ मध्यम स्वरूपाची राहील आणि २०२३-२४ मध्ये अर्थव्यवस्थेला खडतर परिस्थितीचा सामना करावा लागेल, या रिझव्र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी व्यक्त केलेल्या भीतीचे पडसाद त्यात दिसतात.
माझे प्रश्न आणि अर्थमंत्र्यांची उत्तरे
१. अर्थसंकल्पात २०२२-२३ सकल उत्पादन वाढीचा दर नाममात्र म्हणजे ११.१ टक्के दर्शवला असल्याने, महागाईचा दर काय असेल आणि प्रत्यक्षातला सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढीचा दर किती असेल? (महागाई दर + वास्तविक वाढीचा दर = नाममात्र वाढीचा दर असा सर्वसाधारण नियम आहे).
माझ्या प्रश्नाला थेट, सरळ उत्तर नव्हते. तपशील दिलेला नव्हता. खरे सांगायचे तर, माझ्या दुसऱ्या प्रश्नाला अर्थमंत्र्यांनी सूचित केले की नाममात्र विकास दर जास्त असू शकतो, परंतु त्यासाठी कोणताही आकडा किंवा तपशील त्यांनी दिला नाही. त्यांचे उत्तर समाधानकारक नव्हते.
२. सरकार ३,२५,७५६ कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम कशी उभारणार?
(अ) सरकारकडे आधीच पैसा आहे कारण त्याने बजेटच्या अंदाजापेक्षा जास्त महसूल गोळा केला आहे;
(ब) सरकार अधिक कर्ज घेईल;
(क) सरकारला नाममात्र विकास दर ११.१ टक्क्यांपेक्षा जास्त असण्याची अपेक्षा आहे आणि म्हणूनच, अधिक कर्ज घेतले आणि अधिक खर्च केले तरी ते ६.४ टक्क्यांचे राजकोषीय तुटीचे उद्दिष्ट पूर्ण करेल;
(ड) वरीलपैकी काहीही नाही.वित्तीय तूट ६.४ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याच्या आपल्या उद्दिष्टाचा भंग होणार नाही या आपल्या संकल्पाला अर्थमंत्र्यांनी दुजोरा दिला. या वेळी अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा जास्त करसंकलन झाल्याचेही त्यांनी सूचित केले. सोप्या भाषेत सांगायचे तर सरकारला वाढीव महसुलातून ३,२५,७५६ कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम मिळण्याची अपेक्षा आहे. ही आशा आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा वाढीव विकास दर सरकारची स्थिती मजबूत करेल. २०२२-२३ च्या तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीत वाढ मंदावल्यास दोन पावले मागे येण्याची शक्यता ठेवणारे असे हे काहीसे सावध उत्तर होते.
३. २०१३-१४ मध्ये कॉर्पोरेट कर महसूल एकूण कर महसुलाच्या ३४ टक्के होता. २०२२-२३ मध्ये, अर्थसंकल्पातील अंदाजानुसार कॉर्पोरेट कर महसूल एकूण कर महसुलाच्या केवळ २६ टक्के असेल. सरकारने खासगी कॉर्पोरेट क्षेत्राला आठ टक्के (अंदाजे २,५०,००० कोटी रुपये) करसवलतीची भेट देऊनही हे क्षेत्र गुंतवणूक का करत नाही?अर्थमंत्र्यांनी गुंतवणुकीचे आकडे दिले (उदाहरणार्थ, १४ क्षेत्रांसाठी सुरू केलेल्या प्रॉडक्शन-िलक्ड इन्सेंटिव योजना ) परंतु खासगी कॉर्पोरेट क्षेत्राची वाखाणणी केली नाही. तसेच राज्यसभेला संबोधित करताना खडसावले तसे खासगी कॉर्पोरेट क्षेत्राबाबतीत केले नाही. त्या थांबा आणि वाट पाहा या मूडमध्ये असाव्यात असे दिसले. मागणी कमी होणे, महागाई, वाढते व्याजदर, क्षमतेचा वापर न होणे आणि जागतिक पातळीवरील अनिश्चितता यामुळे खासगी क्षेत्रदेखील थांबा आणि वाट पाहा या स्थितीत आहे. सरकार आणि खासगी क्षेत्र हे दोघेही थांबा आणि वाट पाहा या मानसिकतेमध्ये असल्यामुळे हे वर्ष गुंतवणुकीच्या आघाडीवर असंतोषाचे असेल.
४. सरकारी खर्चाव्यतिरिक्त, विकासाच्या चार इंजिनांपैकी कोणती आश्वासक इंजिने आहेत?
अर्थमंत्री खासगी गुंतवणुकीबाबत सावध होत्या. त्यांनी खासगी उपभोगाचा पर्याय निवडला नाही. त्यांनी निर्यातीबाबत आशावाद व्यक्त केला, पण व्यापारातील तूट वाढत आहे हे आपल्याला माहीत आहे. या उत्तराला फारसा काही अर्थ नव्हता.
५. राष्ट्रीय उत्पादन वाढीचा वास्तव दर १९९१-९२ आणि २००३-०४ दरम्यान म्हणजे १२ वर्षांत दुप्पट झाला. २०१३-१४ पर्यंत म्हणजे १० वर्षांत तो पुन्हा दुप्पट झाला. तुमच्या शासनाच्या दहा वर्षांच्या शेवटी तुमचे सरकार सकल उत्पादन वाढीचा दर दुप्पट करेल का?
अर्थमंत्री बुचकळय़ात पडल्या होत्या. त्यांना हो म्हणता येत नव्हते आणि नाही म्हणायला त्यांना संकोच वाटत होता. सरकार आपल्या २०० लाख कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टापेक्षा खूपच मागे असेल, असा माझा अंदाज आहे.
६. तुम्हाला संरक्षणावरील भांडवली खर्चासाठी ५०० कोटी रुपये हवे असल्याने, चीनने हॉट स्प्रिंग्ससंदर्भात काय मान्य केले आहे का ते कृपया सांगाल का; चीनने डेपसेंग आणि डेमचोक परिसरामधून माघार घेण्याचे मान्य केले आहे का; चीन प्रत्यक्ष ताबारेषेच्या परिसरात रस्ते, पूल, दळणवळण, हेलिपॅड यांसारख्या मोठय़ा पायाभूत सुविधा आणि वसाहती उभारल्या आहेत का, चीन प्रत्यक्ष ताबारेषेवर सैन्य आणि शस्त्रात्रांची जमवाजमव करत आहे का? चीन बफर झोन निर्माण करत असेल तर त्याचा अर्थ असा होतो की भारतीय सैनिक यापुढे त्या परिसरात गस्त घालू शकत नाहीत; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बालीमध्ये झालेल्या भेटीत चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी यांच्यासमोर हे मुद्दे मांडले का?
चीन हा सध्या उल्लेखदेखील न करण्याजोगा विषय असल्याने इतरांप्रमाणेच अर्थमंत्र्यांनीही मौन बाळगणेच पसंत केले.
प्रिय वाचकांनो, तर अशी आहे आपल्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती, भारत-चीन सीमेवरील परिस्थिती आणि संसदेतील चर्चेतून माहितीत पडलेली भर.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
गेल्या आठवडय़ात असे काही तरी घडले की संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या सत्रांचा कालावधी अचानक कमी करण्यात आला आणि दोन्ही सभागृहे २३ डिसेंबर २०२२ पर्यंत तहकूब करण्यात आली. अधिवेशन लवकर संपवण्यासाठी विरोधकांपेक्षा सरकार अधिक उत्सुक असल्याचे दिसत होते.
राज्यसभा तहकूब होण्यापूर्वी, २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांसाठी अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांसाठी विनियोग विधेयकावर आणि ३,२५,७५६ कोटी (अतिरिक्त रोख परिव्यय) आणि रु. १,१०,१८० कोटी (जेथे खर्च बचतीशी जुळेल) रुपयांचा खर्च अधिकृत करण्यासाठी चर्चा झाली. या प्रचंड रकमेत संरक्षणावरच्या भांडवली खर्चाच्या ५०० कोटी रुपयांच्या अल्प रकमेचा समावेश आहे. देशाच्या उत्तर आणि पूर्वेकडील राज्यांमध्ये धोरणात्मक दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या सीमावर्ती भागातील रस्त्यांच्या बांधकामासाठी ही तरतूद आहे.
मला चर्चा करून हवी होती. पण विरोधक प्रश्न विचारणार आणि सरकार उत्तरेच देणार नाही, असा निर्थक प्रकार पुन्हा होऊ नये असे मला वाटत होते. मागचाच अनुभव मला पुन्हा नको होता. या वेळी वेगळी उत्तरे मिळतील, अशी अपेक्षा होती.या वेळचा अनुभव खरोखरच वेगळा होता. माझ्यासाठी सुखद आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या वेळी प्रश्नांना उत्तरे होती. त्यातली काही उत्तरे संदिग्ध होती, काही सावध तर काही फारसा अर्थ नसलेली होती. प्रश्न आणि उत्तरांचे बारकाईने विश्लेषण केल्यास २०२२-२३ मध्ये अर्थव्यवस्थेची वाढ मध्यम स्वरूपाची राहील आणि २०२३-२४ मध्ये अर्थव्यवस्थेला खडतर परिस्थितीचा सामना करावा लागेल, या रिझव्र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी व्यक्त केलेल्या भीतीचे पडसाद त्यात दिसतात.
माझे प्रश्न आणि अर्थमंत्र्यांची उत्तरे
१. अर्थसंकल्पात २०२२-२३ सकल उत्पादन वाढीचा दर नाममात्र म्हणजे ११.१ टक्के दर्शवला असल्याने, महागाईचा दर काय असेल आणि प्रत्यक्षातला सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढीचा दर किती असेल? (महागाई दर + वास्तविक वाढीचा दर = नाममात्र वाढीचा दर असा सर्वसाधारण नियम आहे).
माझ्या प्रश्नाला थेट, सरळ उत्तर नव्हते. तपशील दिलेला नव्हता. खरे सांगायचे तर, माझ्या दुसऱ्या प्रश्नाला अर्थमंत्र्यांनी सूचित केले की नाममात्र विकास दर जास्त असू शकतो, परंतु त्यासाठी कोणताही आकडा किंवा तपशील त्यांनी दिला नाही. त्यांचे उत्तर समाधानकारक नव्हते.
२. सरकार ३,२५,७५६ कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम कशी उभारणार?
(अ) सरकारकडे आधीच पैसा आहे कारण त्याने बजेटच्या अंदाजापेक्षा जास्त महसूल गोळा केला आहे;
(ब) सरकार अधिक कर्ज घेईल;
(क) सरकारला नाममात्र विकास दर ११.१ टक्क्यांपेक्षा जास्त असण्याची अपेक्षा आहे आणि म्हणूनच, अधिक कर्ज घेतले आणि अधिक खर्च केले तरी ते ६.४ टक्क्यांचे राजकोषीय तुटीचे उद्दिष्ट पूर्ण करेल;
(ड) वरीलपैकी काहीही नाही.वित्तीय तूट ६.४ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याच्या आपल्या उद्दिष्टाचा भंग होणार नाही या आपल्या संकल्पाला अर्थमंत्र्यांनी दुजोरा दिला. या वेळी अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा जास्त करसंकलन झाल्याचेही त्यांनी सूचित केले. सोप्या भाषेत सांगायचे तर सरकारला वाढीव महसुलातून ३,२५,७५६ कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम मिळण्याची अपेक्षा आहे. ही आशा आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा वाढीव विकास दर सरकारची स्थिती मजबूत करेल. २०२२-२३ च्या तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीत वाढ मंदावल्यास दोन पावले मागे येण्याची शक्यता ठेवणारे असे हे काहीसे सावध उत्तर होते.
३. २०१३-१४ मध्ये कॉर्पोरेट कर महसूल एकूण कर महसुलाच्या ३४ टक्के होता. २०२२-२३ मध्ये, अर्थसंकल्पातील अंदाजानुसार कॉर्पोरेट कर महसूल एकूण कर महसुलाच्या केवळ २६ टक्के असेल. सरकारने खासगी कॉर्पोरेट क्षेत्राला आठ टक्के (अंदाजे २,५०,००० कोटी रुपये) करसवलतीची भेट देऊनही हे क्षेत्र गुंतवणूक का करत नाही?अर्थमंत्र्यांनी गुंतवणुकीचे आकडे दिले (उदाहरणार्थ, १४ क्षेत्रांसाठी सुरू केलेल्या प्रॉडक्शन-िलक्ड इन्सेंटिव योजना ) परंतु खासगी कॉर्पोरेट क्षेत्राची वाखाणणी केली नाही. तसेच राज्यसभेला संबोधित करताना खडसावले तसे खासगी कॉर्पोरेट क्षेत्राबाबतीत केले नाही. त्या थांबा आणि वाट पाहा या मूडमध्ये असाव्यात असे दिसले. मागणी कमी होणे, महागाई, वाढते व्याजदर, क्षमतेचा वापर न होणे आणि जागतिक पातळीवरील अनिश्चितता यामुळे खासगी क्षेत्रदेखील थांबा आणि वाट पाहा या स्थितीत आहे. सरकार आणि खासगी क्षेत्र हे दोघेही थांबा आणि वाट पाहा या मानसिकतेमध्ये असल्यामुळे हे वर्ष गुंतवणुकीच्या आघाडीवर असंतोषाचे असेल.
४. सरकारी खर्चाव्यतिरिक्त, विकासाच्या चार इंजिनांपैकी कोणती आश्वासक इंजिने आहेत?
अर्थमंत्री खासगी गुंतवणुकीबाबत सावध होत्या. त्यांनी खासगी उपभोगाचा पर्याय निवडला नाही. त्यांनी निर्यातीबाबत आशावाद व्यक्त केला, पण व्यापारातील तूट वाढत आहे हे आपल्याला माहीत आहे. या उत्तराला फारसा काही अर्थ नव्हता.
५. राष्ट्रीय उत्पादन वाढीचा वास्तव दर १९९१-९२ आणि २००३-०४ दरम्यान म्हणजे १२ वर्षांत दुप्पट झाला. २०१३-१४ पर्यंत म्हणजे १० वर्षांत तो पुन्हा दुप्पट झाला. तुमच्या शासनाच्या दहा वर्षांच्या शेवटी तुमचे सरकार सकल उत्पादन वाढीचा दर दुप्पट करेल का?
अर्थमंत्री बुचकळय़ात पडल्या होत्या. त्यांना हो म्हणता येत नव्हते आणि नाही म्हणायला त्यांना संकोच वाटत होता. सरकार आपल्या २०० लाख कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टापेक्षा खूपच मागे असेल, असा माझा अंदाज आहे.
६. तुम्हाला संरक्षणावरील भांडवली खर्चासाठी ५०० कोटी रुपये हवे असल्याने, चीनने हॉट स्प्रिंग्ससंदर्भात काय मान्य केले आहे का ते कृपया सांगाल का; चीनने डेपसेंग आणि डेमचोक परिसरामधून माघार घेण्याचे मान्य केले आहे का; चीन प्रत्यक्ष ताबारेषेच्या परिसरात रस्ते, पूल, दळणवळण, हेलिपॅड यांसारख्या मोठय़ा पायाभूत सुविधा आणि वसाहती उभारल्या आहेत का, चीन प्रत्यक्ष ताबारेषेवर सैन्य आणि शस्त्रात्रांची जमवाजमव करत आहे का? चीन बफर झोन निर्माण करत असेल तर त्याचा अर्थ असा होतो की भारतीय सैनिक यापुढे त्या परिसरात गस्त घालू शकत नाहीत; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बालीमध्ये झालेल्या भेटीत चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी यांच्यासमोर हे मुद्दे मांडले का?
चीन हा सध्या उल्लेखदेखील न करण्याजोगा विषय असल्याने इतरांप्रमाणेच अर्थमंत्र्यांनीही मौन बाळगणेच पसंत केले.
प्रिय वाचकांनो, तर अशी आहे आपल्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती, भारत-चीन सीमेवरील परिस्थिती आणि संसदेतील चर्चेतून माहितीत पडलेली भर.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
