पी. चिदम्बरम
लोकशाही पद्धतीने स्थापन झालेल्या संसदेत कोणत्याही चर्चेविना कायदे संमत होतात, हे कशाचे लक्षण म्हणायचे?
अधिकारशाही आणि लोकनियुक्त सरकार या दोन्ही संकल्पना परस्पर विरोधी असतात, असे कायदा सांगतो. हुकूमशाहीमध्ये कायद्याचे राज्य नसते, बहुविधता नाकारलेली असते. तिथे सत्तेचे केंद्रीकरण झालेले असते आणि कधीकधी एका व्यक्तीची किंवा कधीकधी बहुसंख्यांची इच्छा इतरांवर लादलेली असते. हुकूमशाहीमध्ये संसद ही सामान्यत: नामधारी असते. अशा संसदेतील बहुतेक किंवा जवळजवळ सर्व जागा सत्ताधाऱ्यांकडे असतात. अशी संसद कायदेही संमत करते.
दुर्दैवाने, लोकशाही पद्धतीने स्थापन झालेल्या संसदांनी हुकूमशाही संसदांप्रमाणे वागायला सुरुवात केली आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणजे कायदेशीरपणाच्या कसोटीवर उत्तीर्ण होऊ शकतील की नाही याबाबत संदिग्धता असलेले कायदे संमत करायला सुरुवात केली आहे. असे कायदे, माझ्या मते, कायदेशीरपणाच्या कसोटीवर कधीच उत्तीर्ण होऊ शकत नाहीत. विधिवैधता नसलेल्या कायद्याचे अलीकडील उदाहरण म्हणजे इस्रायलच्या संसदेने संमत केलेले न्यायालयांशी संबंधित विधेयक (the Knesset) .संसदेने केलेल्या कायद्यांच्या वैधतेची फेरतपासणी करण्याच्या न्यायालयाच्या अधिकारावर हे विधेयक मर्यादा घालते.
घटनात्मक म्हणजे काय?
याबाबतीत अर्थात आपला देशही मागे नाही. (असे म्हटल्यावर ताबडतोब आणीबाणीच्या काळात [२५ जून १९७५ ते २१ मार्च १९७७] झालेल्या घटनादुरुस्त्या आणि कायदे यांच्याकडे बोट दाखवले जाणार असल्याने, मी आधीच कबूल करतो की तेव्हाच्या अनेक दुरुस्त्या आणि संमत केलेले कायदे कायदेशीरपणाच्या किंवा वैधतेच्या कसोटीवर उतरले नाहीत.) त्या सगळय़ावर या आधीच पुरेशी चर्चा झालेली असल्यामुळे आपल्या संसदेने संमत केलेल्या अलीकडील कायद्याची उदाहरणे पाहू या.
सरकार ‘घटनात्मकत’कडे अत्यंत संकुचित दृष्टिकोनातून पाहते. वास्तविक, राज्यघटनेच्या कोणत्याही स्पष्ट तरतुदीचे कोणत्याही कायद्याने उल्लंघन करू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याप्रमाणे, घटनेने घालून दिलेल्या अंतर्निहित सीमा ओलांडल्या जाऊ नयेत. उदा., घटनात्मक नैतिकता आणि समानता. सुहृत पार्थसारथी (दि हिंदू— १ ऑगस्ट, २०२३) यांनी आणखी एक सीमा निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यांनी असे मत मांडले आहे की, भारतीय संविधान नैतिक मूल्यांनी ओतप्रोत भरलेले आहे. केंद्र व संघराज्ये यांच्यातील संबंध व त्यातील विविध बारकाव्यांची सीमारेषा देखील अंतर्निहित सीमेच्या पावित्र्याने तयार केली आहे. मात्र, चालू पावसाळी अधिवेशनात किमान तीन विधेयकांनी ही घटनात्मक सीमा ओलांडली आहे.
वन (संवर्धन) दुरुस्ती विधेयक
२००१ ते २०२१ दरम्यान, एकूण वनक्षेत्र ६७५,५३८ चौ. कि. मी. वरून ७१३,७८९ चौ. कि. मी. पर्यंत वाढले. त्यात वृक्षघनता असलेली जमीन मुख्यत: १० ते ४० टक्के आहे. (वृक्षघनता असलेल्या वनक्षेत्रातील घट ४० टक्क्यांहून अधिक म्हणजे केवळ ३७,२५१ चौ. कि. मी. होती.) या संदर्भातील कामामुळे गेल्या ४० वर्षांमध्ये जो फरक पडला आहे, तो दुरुस्ती विधेयकातील तरतुदींमुळे नाहीसा होऊन परिस्थिती पुन्हा पूर्वस्थितीला जाऊ शकते. २५ ऑक्टोबर १९८० च्या आधी वन म्हणून नोंद झालेली परंतु अधिसूचित न केलेली जमीन आणि १२ डिसेंबर १९९६ च्या आधी जंगलेतर वापरासाठी वळवलेली जमीन यातून वगळण्यात येईल. अधिसूचित न झालेली नैसर्गिक जंगले (‘मानित जंगले’) त्यातून वगळण्यात येतील. पण हे वगळणे टी. एन. गोदवर्मन प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, २००६ चा वन हक्क कायदा, आणि नियमगिरी हिल्स प्रकरणातील निकाल यांचे उल्लंघन करणारे आहे.
आंतरराष्ट्रीय सीमांपासून १०० किमी अंतरावर असलेली, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या प्रकल्पांसाठी राखून ठेवलेली जमीन यातून वगळण्यात येईल. सर्वाधिक जंगल असलेली आणि जैवविविधतेचे हॉटस्पॉट असलेली ईशान्येकडील जवळजवळ सर्व राज्ये आणि हिमालयीन प्रदेश या १०० किमीच्या आत येतात. धोरणात्मक तसेच सुरक्षा-संबंधित पायाभूत सुविधांसाठी राखून ठेवलेली जमीन यातून वगळण्यात येईल. वनेतर उद्देशांची यादी कमी केली गेली असून प्राणिसंग्रहालय, सफारी, इको-टुरिझम यांचा यापुढे वनेतर उद्देशांमध्ये समावेश नसेल; आणि केंद्र सरकारने निर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीनुसार कोणतीही जमीन वनेतर उद्देशातून वगळली जाऊ शकते.
वन (संवर्धन) कायदा, १९८० हा कायदा कशा पद्धतीने सौम्य केला गेला आहे, यापेक्षा ज्या पद्धतीने या सुधारणा केल्या गेल्या आहेत, त्यातून हुकूमशाही दिसून येते. हे विधेयक संबंधित स्थायी समितीकडे नाही तर संसदेच्या संयुक्त समितीकडे (जेसीपी) पाठवण्यात आले होते. बहुमत असलेल्या या संयुक्त समितीने, त्यात कोणतेही बदल सुचवले नाहीत. सहा विरोधी खासदारांनी याला जोरदार विरोध केला. पण सल्लामसलत न करता, आणि जंगलात राहणारे नागरिक, तज्ज्ञ, पर्यावरणवादी आणि सामाजिक संघटनांचे आक्षेप बाजूला ठेवून हे विधेयक अर्थपूर्ण चर्चेविना पुढे ढकलले गेले.
वेगवेगळय़ा राज्यांमधील सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक
केंद्र सरकार-नियुक्त निवडणूक प्राधिकरण वेगवेगळय़ा राज्यांमधील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेईल. या संस्थांमध्ये सरकार अविरत सहभागी असेल आणि त्यांच्यावर सरकारचे सातत्याने नियंत्रण असेल हे लक्षात घेता, अशा सोसायटय़ांमधील सरकारचे भागभांडवल पूर्वपरवानगीशिवाय सोडवले जाऊ शकत नाही. केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या लोकपालांकडून सदस्यांच्या तक्रारींचे निराकरण केले जाईल. ज्यामध्ये सरकारचे भागभांडवल आहे किंवा ज्यांना सरकारने कर्ज दिले आहे, अशा वेगवेगळय़ा राज्यांमधील सहकारी संस्थांची मंडळे रद्द केली जाऊ शकतात. हे विधेयक मांडले जात असताना सभागृहात अनेक अडथळे आणले जात होते. पण व्यत्यय असतानाही अर्थपूर्ण चर्चेविना ते मंजूर करण्यात आले. लोकशाही, स्वायत्तता, स्व-मदत आणि कोणतेही सरकारी नियंत्रण नसणे या सहकाराच्या महत्त्वाच्या तत्त्वांना आपण निरोप दिला आहे.
जीएनसीटीडी (सुधारणा) विधेयक
अनुच्छेद २३९ अ अ मध्ये दिल्लीच्या संदर्भात विशेष तरतुदी आहेत. उप-अनुच्छेद (४) मध्ये ‘‘..मुख्यमंत्र्यांसह मदत करण्यासाठी आणि उपराज्यपालांना सल्ला देण्यासाठी..’’ असे ऐतिहासिक शब्द आहेत राज्यघटनेने दिल्लीसाठी प्रातिनिधिक आणि संसदीय स्वरूपाच्या सरकारची कल्पना केली आहे यात शंका नाही. सध्याच्या सरकारने जीएनसीटीडीला (गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली) नगरपालिका किंवा त्यापेक्षाही कमी लेखण्यासाठी प्रत्येक क्लृप्ती अजमावून बघितली. त्यात त्यांना दोन वेळा अपयश आले. आता सरकारने एक विधेयक आणले आहे. त्यानुसार विविध ‘सेवां’ (म्हणजे सरकारी अधिकारी) वरचे मंत्र्यांचे नियंत्रण काढून घेतले जाईल आणि त्या नायब राज्यपालांच्या नियंत्रणाखाली जातील. नायब राज्यपाल आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या दयेच्या तुकडय़ांवर मंत्र्यांना जगावे आणि काम करावे लागेल. हे विधेयक कायदेशीर आहे की नाही हे सर्वोच्च न्यायालय ठरवेल, पण ते कायदेशीर नाही हे मी खात्रीने सांगतो. ब्रिटिशांनी भारत सोडताना व्हाईसरॉय हे पद रद्दबातल केले होते. पण या विधेयकामुळे नायब राज्यपालांना पुन्हा तो दर्जा मिळणार आहे.
कायद्याचा अतिरेक
ही तीन विधेयके संसदेने केलेल्या कायद्यांचा वापर करून मध्यवर्ती नियंत्रण आणू पाहणाऱ्या आणि हुकूमशाही लादू पाहणाऱ्या सरकारच्या प्रारूपाची उदाहरणे आहेत. हा अतिरेक भविष्यात थोपवणे आवश्यक आहे.
