पी. चिदम्बरम
‘एलजीबीटीक्यूआयए आणि इतर’ या समुदायातील लोक विवाहित जोडप्यांसारखेच हक्क मागतात, तेव्हा देशाचे उत्तर काय असते?
‘राष्ट्र’ किंवा ‘सरकार’ ही संकल्पना अस्तित्वात येण्याच्या खूप आधीपासून स्त्री-पुरुषांचे सहजीवन सुरू आहे. खरेतर या संदर्भातील कोणताही कायदा निर्माण व्हायच्या आधीपासून ते सुरू आहे. कायद्याने केवळ या सहवासाला मान्यता दिली आणि विविध नावे दिली. सर्वात जास्त वापरले जाणारे नाव म्हणजे ‘लग्न’, ‘विवाह’. कायद्याने विवाहित जोडप्यांना काही अधिकार आणि विशेषाधिकार दिले आहेत.
मानवी जीवन आणि वर्तनाबद्दलचे आपले सध्याचे ज्ञान – आणि अल्फ्रेड किन्सीच्या काळापासून सुरू झालेल्या सर्वेक्षणांद्वारे मांडलेले अंदाज – यातून तार्किकदृष्टय़ा असे दिसते की पुरुष-पुरुष आणि स्त्रिया-स्त्रिया यांचेदेखील नातेसंबंध आणि सहजीवन असते. ‘गे’ आणि ‘लेस्बियन’ हे शब्द आता अनुल्लेखनीय राहिलेले नाहीत. लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर, क्विअर, इंटरसेक्स, असेक्शुअल आणि इतर (एलजीबीटीक्यूआयए आणि इतर) यांना आता आपण स्वीकारले आहे. तीदेखील माणसेच आहेत. इतर माणसांसारखीच तीदेखील एकमेकांवर प्रेम करतात आणि त्यांचे एकमेकांशी लैंगिक संबंध असतात.
‘एलजीबीटीक्यूआयए आणि इतर’ या समुदायातील लोक आम्हालाही इतर विवाहित जोडप्यांसारखेच हक्क आणि विशेषाधिकार हवे आहेत असे म्हणतात आणि ते हक्क मागतात, तेव्हा देशाचे उत्तर काय असते? भारतीय संसदेने ‘एलजीबीटीक्यूआयए आणि इतर’ या समूहातील नातेसंबंधांना मान्यता देणारा कायदा केलेला नाही. याउलट, भारतीय दंड संहितेचे अनुच्छेद ३७७ अजूनही अस्तित्वात आहे आणि ‘नैसर्गिक शारीरिक संबंधांच्या विपरित संभोगाला’शासन करते. २०१८ मध्ये ‘नवतेज सिंग विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ या प्रकरणामध्ये पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने त्याआधीचा सहमतीने केलेले समलैंगिक संबंध हा गुन्हे ठरवणारा दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा (२०१३) निकाल रद्द केला.
अनेक प्रश्न आणि उत्तरे
या नकिालानंतर पाच वर्षांनंतर, एलजीबीटीक्यूए समुदायाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर आपल्या नागरी हक्कांसंदर्भातील, विशेषत ‘लग्ना’संदर्भातील व्यापक प्रश्न उपस्थित केले होते. १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी त्यासंदर्भातील निकाल आला. पाच न्यायाधीशांनी काही मुद्दय़ांवर सहमती तर काहींवर असहमती दर्शवली.
राजकीय पक्ष या निकालावर भूमिका घेण्यास कचरत आहेत, ते समजण्यासारखे आहे. राजकीय पक्ष हा शेकडो- हजारो व्यक्तींनी बनलेला असतो. एखाद्या नाजूक आणि वैयक्तिक अशा विषयाचा जेव्हा दूरगामी परिणाम होणार असतो, तेव्हा त्या विषयावर सर्वसंमत होईल अशी भूमिका घेणे सोपे नसते. या प्रकरणात उद्भवलेल्या प्रश्नांवर ठाम भूमिका घेण्यास कुणीही व्यक्ती कचरेल. हा प्रश्न मांडायचा आणि त्याच्यावर नीट चर्चा होईल अशी आशा बाळगायची एवढेच सध्या तरी मी करू शकतो.
न्यायालय: विवाह हा केवळ भिन्निलगींना दिलेला वैधानिक अधिकार
एकदा न्यायालय एकमताने या निष्कर्षांवर पोहोचले की, इतर बहुतेक निष्कर्ष मागे पडतात. कोणत्याही विवाहामध्ये दोन भिन्निलगी व्यक्ती असतात. म्हणून, भिन्निलगी संबंधातील ट्रान्सजेंडर्सना विवाह करण्याचा अधिकार आहे, पण समलैंगिकांना नाही. आता हा विषय संसदेत गेला आहे. संसद ‘समिलगी विवाहां’ना मान्यता देणारा कायदा अगदी विशेष विवाह कायद्यांतर्गतही लौकर करेल असे मला वाटत नाही.
तथापि, ‘नात्याचा अधिकार’ हा मूलभूत अधिकार
समिलगी विवाहाबाबत न्यायमूर्तीनी जो निष्कर्ष दिला त्याचा त्यांनाच मानसिक त्रास झाला असणार. त्यामुळे स्वत:च घालून घेतलेल्या बेडय़ा त्यांनी स्वत:च तोडल्या आणि मोठय़ा धाडसाने घोषित केले की एखाद्या व्यक्तीला लिंग या मुद्दय़ांच्या पलीकडे जाऊन आपला जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे. स्वातंत्र्य, निवड, गोपनीयता आणि प्रतिष्ठा या तत्त्वांना अनुसरत त्यांनी हा निष्कर्ष काढला. न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी ‘नातेसंबंधांचा अधिकार’ स्पष्ट केला. ‘त्यांना जोडीदार निवडण्याचा, त्याचा सहवास मिळवण्याचा आणि शारीरिक जवळिकीचा आनंद घेण्याचा अधिकार आहे. सर्व नागरिकांप्रमाणे, मुक्तपणे जगण्याचा, आणि आपली निवड व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे, तो अधिकार आपल्या समाजात अबाधित आहे. त्यासाठी त्यांना संरक्षण देणे हे राज्ययंत्रणेचे कर्तव्य आहे.’’
पण तो ‘नागरी सहजीवनाचा अधिकार’ नाही
न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि कौल समिलगी जोडप्यांमधील नातेसंबंधाच्या अधिकाराला ‘नागरी सहजीवनाचा हक्क’ म्हणण्यास तयार होते, परंतु न्यायमूर्ती भट, कोहली आणि नरसिंह तिथेपर्यंत जाण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे, सध्या, समिलगी जोडप्यांना फक्त ‘नातेसंबंधांचा अधिकार’ असेल. नैतिक पोलीसगिरी करण्याबाबत आग्रही असलेल्या आपल्या देशात त्यांना या अधिकाराचा आनंद घेता येईल की त्यात अडथळे येतील हे मात्र अनिश्चित आहे. विशिष्ट कपडे, अन्न, श्रद्धा, धार्मिक चिन्हे आणि उपासनेच्या प्रकारांबाबत असलेली टोकाची असहिष्णुता पाहता राज्ययंत्रणा त्यांना ‘संरक्षण’ देईल की नाही हेदेखील सांगता येत नाही.
जाणकारांना वाटते की ‘नातेसंबंधाचा अधिकार’ व्यावहारिक पातळीवर आशयहीन..
समिलगी जोडप्यांना मुले दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे हे तीन न्यायमूर्तीनी मान्य केले नाही. कारण ‘कायद्याची परिसंस्था अस्तित्वात असल्याने या गोष्टीचे घातक परिणाम होतील’ असे त्यांचे म्हणणे होते. परंतु असे म्हणणारे न्यायाधीश जेव्हा एलजीबीटीक्यू समुदायाचा ‘नातेसंबंधांचा अधिकार’ मान्य करतात तेव्हा तो याच कायद्याच्या परिसंस्थेचा अवमान होत नाही का? जाणकारांना असे वाटते की दत्तक घेण्याचा अधिकार, देखभाल करण्याचा अधिकार आणि वारसा हक्क आणि उत्तराधिकार ही पुढील तार्किक पावले आहेत.
एलजीबीटीक्यूआयए आणि इतर या समुदायामध्ये नाराजी आहे
साहजिकच, ‘एलजीबीटीक्यूआयए आणि इतर’ या समुदायामध्ये नाराजी, निराशा आणि दु:खाची भावना आहे. या समुदायातील ज्या जोडप्यांनी विवाह केले आहोत, ती विवाहित जोडपे मनाने उद्ध्वस्त झाली आहे. कारण त्यांना आशा होती की न्यायालय त्यांचे नाते सर्व कायदेशीर पातळय़ांवर मान्यता असलेले (विवाह म्हणून मान्यता नाही तर निदान) ‘नागरी सहजीवन’ म्हणून मान्य करेल.
पण समाजात धोक्याची घंटा वाजत नाही
समाज हा कधीही न्यायालये किंवा विधिमंडळाच्या अनेक पावले पुढे असतो, असे माझे मत आहे. या निकालाने थोडेफार काय दिले आणि काय नाकारले याची सर्वसामान्य लोकांमध्येही काही प्रमाणात चर्चा झाली.
तो क्षण गेला की गेला-
न्यायालयाने समकालीन जीवनातील वास्तव ओळखून काही मुद्दे मांडले आहेत. लैंगिक संबंध, कंडोम आणि समलैंगिकता हे शब्द आता आपल्या समाजात अनुल्लेखनीय राहिलेले नाहीत, त्याप्रमाणेच यापुढच्या काळात समिलगी संबंध, समिलगी जोडपी यांनाही समाजाची मान्यता मिळेल आणि त्यांचे अस्तित्व समाजात अधोरेखित होईल. आज हा निकाल आला आहे आणि आता न्यायालय किंवा संसद यापुढील पाऊल उचलेल त्या दिवसाची प्रतीक्षा आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
