पी. चिदम्बरम
जातिनिहाय जनगणना करायला मान्यता द्यायची तरी पंचाईत आणि नाही द्यायची तरी पंचाईत अशी भाजपची सध्याची अवस्था आहे. नितीशकुमार यांनी घातलेला हा पेच २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी भाजपला चांगलाच अडचणीचा ठरणार अशी चिन्हे दिसत आहेत.
गेल्या आठवडय़ातील स्तंभात, मी भाजप आणि इंडिया आघाडी यांच्यातील संघर्षांचा संदर्भ दिला होता. मी एनडीए हा भाजपच्या आधीच्या आघाडीचा संक्षेप वापरला नव्हता कारण, सध्या कोणत्याही महत्त्वाच्या राजकीय पक्षाने भाजपचा मित्रपक्ष असल्याचे, भाजपबरोबर आघाडी करत असल्याचे जाहीर केलेले नाही. २०१९ च्या निवडणुकीत शिवसेना, अकाली दल, जनता दल (युनायटेड) आणि एआयएडीएमके हे एनडीएमधले महत्त्वाचे भागीदार होते. हळूहळू ते सगळेच भाजपपासून वेगळे झाले आहेत. त्यापैकी एआयएडीएमकेने काडीमोड घेण्याची घटना अगदी अलीकडची. दुसरीकडे, २०१९ मध्ये यूपीए या नावाने असलेली आघाडी आता इंडिया या नावाने विस्तारली आहे आणि ती अधिक मजबूत दिसते आहे.
तगडे प्रतिस्पर्धी
मला अपेक्षा होती त्याप्रमाणे, भाजपने सनातन धर्म, धर्मातर, लव्ह जिहाद, महिला आरक्षण विधेयक, संसदेची नवीन इमारत आणि जी- ट्वेंटी नेत्यांच्या शिखर परिषद या मुद्दय़ांभोवती आपली तटबंदी उभी केली आहे. पंतप्रधानांनी सहा दिवसांत चार राज्यांमध्ये आठ सभांमध्ये भाषणे केली. या भाषणांमध्ये त्यांनी न चुकता बिगर-भाजपशासित राज्यांमधील सरकारे (आणि त्यांचे मुख्यमंत्री) देशातील सर्व राज्य सरकारांमध्ये सगळय़ात जास्त भ्रष्ट असल्याचे सांगितले. तर भाजपशासित राज्यांमधील राज्य सरकारे (आणि त्यांचे मुख्यमंत्री) देशातील सर्व राज्य सरकारांमध्ये सर्वोत्तम आहेत असे त्यांचे म्हणणे आहे. एखाद्याला वाईट ठरवायचे असो वा चांगले, मोदी त्यात हात आखडता घेत नाहीत.
इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी महागाई आणि बेरोजगारी या मुद्दय़ांवर त्यांचे लक्ष केंद्रित केले आहे. पण गेल्या आठवडय़ात, त्यांनी त्यांचे लक्ष्य आणखी विस्तारले. द्वेषयुक्त भाषण (खासदार रमेश बिधुरी), स्वातंत्र्यावर आलेला अंकुश (न्यूजक्लिक आणि त्याचे संपादक), राज्यांची देणी नाकारणे (पश्चिम बंगालला मनरेगा निधी), राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण (तमिळनाडूमध्ये नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये किंवा जागा मिळणार नाहीत), न्यायालयांचे महत्त्व कमी करणे (न्यायवृंदांच्या ७० शिफारशी प्रलंबित), चिनी घुसखोरी (सतत मौन), दहशतवादी घटना (काश्मीर), अर्थव्यवस्थेचा मंदावलेला वेग (२०२२-२३ मधील ७.२ टक्के विकासदरानंतर २०२३-२४ मध्ये ६.३ विकासदर अपेक्षित आहे.) गुप्तचर आणि तपास यंत्रणांचा गैरवापर (केवळ विरोधी नेत्यांवरच प्रकरणे) आणि वाढते व्यक्तिमहात्म्य (पाच राज्यांमधील निवडणुकीसाठी मतदारांसमोर जाताना मोदी हाच भाजपचा चेहरा असेल) या मुद्दय़ांवरही विरोधकांनी बोलायला सुरुवात केली आहे.
या सगळय़ा घडामोडींमध्ये बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचा अंदाज कोणालाही आला नाही. त्यांनी बिहारमध्ये केलेल्या जातिनिहाय जनगणनेच्या सर्वेक्षणाचे निकाल जाहीर करून सगळय़ा देशाला आश्चर्याचा धक्का दिला. बिहारमधील लोकसंख्येच्या ६३ टक्के ओबीसी आहेत, हे त्यातूनच समजले. जातिनिहाय जनगणनेच्या सर्वेक्षणाच्या या लाटेत ‘एक देश, एक निवडणूक’ आणि समान नागरी संहिता यासारखे मुद्दे वाहून गेले. कर्नाटकने जाहीर केले की त्यांच्या जात सर्वेक्षणाचे निकाल ‘‘योग्य वेळ आल्यावर’’ प्रकाशित केले जातील. ओडिशानेही त्या राज्यात जात सर्वेक्षण सुरू असल्याचे जाहीर केले. उत्तर प्रदेश हे जातीच्या मुद्दय़ावर देशातील इंडिया आघाडीने महिला आरक्षण विधेयक ‘ओबीसी विरोधी’ असल्याचे सांगत आणि पहिली संधी मिळताच या कायद्यात सुधारणा करण्याचे आश्वासन देत आपला पाया पक्का करून घेतला. राहुल गांधी यांनीही इंडिया आघाडी सरकारच्या अजेंडय़ावर सगळय़ात अग्रभागी जातनिहाय जनगणना असेल हे स्पष्ट केले.
प्रतिसादाच्या शोधात..
नोटाबंदीनंतर भाजप प्रचंड गोंधळलेला आहे. पक्षाचे नेते (ज्यांना विचार करण्यास किंवा बोलण्यास मनाई आहे) मोदींकडून कोणताही संकेत मिळण्याची वाट पाहात असतात. मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि इतर अल्पसंख्याकांच्या विरोधात ‘हिंदू’ ही एकसंध व्होट बँक बनवण्याच्या आपल्या कार्यक्रमाला फारसे यश मिळत नाही, हे एव्हाना मोदींच्या लक्षात आले आहे. आपणच ओबीसी हक्कांचे नायक असल्याच्या त्यांच्या दाव्यापुढेही प्रश्नचिन्ह आहे. देशाच्या साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क ‘गरिबां’चा आहे, असे बिंबवत राहण्याचा त्यांचा डावही फसला आहे. कारण नेमक्या याच घटकाकडे त्यांच्या सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. याशिवाय, आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी दिलेल्या दहा टक्के आरक्षणात अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गातील गरिबांचा समावेश का केला गेला नाही या प्रश्नाचे त्यांच्या सरकारने उत्तर दिलेले नाही. मोदींसमोर आणखीही एक समस्या आहे. ती म्हणजे अखिल भारतीय जात गणनेला भाजपच्या बिहार शाखेचा नाही तर भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचा विरोध आहे. एकीकडे देशव्यापी जात जनगणनेच्या मागणीला विरोध करायचा आणि दुसरीकडे बिहार (आणि कदाचित उत्तर प्रदेश)मध्ये भाजपच्या लोकांना एकत्र ठेवायचे असे कठीण आव्हान मोदींसमोर आहे.
आर्थिक वाटा
काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी यांनी जातिनिहाय जनगणनेचे जोरदार समर्थन केले आहे. इतर मागासवर्ग हा एकच एक अखंड समूह नाही हे लक्षात ठेवले पाहिजे. काही राज्यांमध्ये ते आधीच इतर मागासवर्ग आणि सर्वाधिक मागासवर्ग (एमबीसी) किंवा इतर मागासवर्ग आणि आत्यंतिक मागासवर्ग (ईबीसी) असे विभागले गेले आहे. सुरुवातीच्या काळात द्रविड चळवळीने ओबीसींना ‘तमिळ अस्मिता’ आणि ‘ब्राह्मणेतर’ या मुद्दय़ांखाली एकत्र आणून या अडथळय़ावर मात केली. काळाच्या ओघात, काही इतर मागासवर्गीय जातींना राजकीय ताकद मिळाली, त्यांचा प्रभाव वाढला. तसे सर्वाधिक मागासवर्ग हा स्तर एम. करुणानिधी यांच्या लक्षात आला. हे उपवर्गीकरण या टोकाला नेणे ओबीसींचे मोठे नुकसान करणारे ठरू शकते. भाजप आणि इंडिया आघाडी यांच्यातील हे द्वंद्वयुद्ध रंगतदार होणार आहे. सध्या तरी, आकडेवारीचे गणित आणि काळवेळ हा तराजू इंडिया आघाडीच्या बाजूने झुकल्याचे दिसते आहे.
