हिंदू आणि इतर धर्मीय, तसेच हिंदी आणि इतर भाषक यांच्यातील समानता राज्यघटना मान्य करत असल्यामुळे राज्ययंत्रणेच्या घटकांनीही त्यानुसार वागले पाहिजे..
पी. चिदम्बरम
मोदी हे सश्रद्ध हिंदू आहेत. बहुतेक भारतीय हे सश्रद्ध हिंदूच आहेत. हिंदू नसलेले बहुतेक भारतीय आपापल्या धर्माबद्दल तितकेच श्रद्धाळू आहेत. जेव्हा मोदी महाकालेश्वर मंदिरात गेले, तेव्हा त्यांनी प्रार्थना केली, धार्मिक विधी केले आणि त्यातील प्रत्येक मिनिट, मी पाहात असलेल्या (किंवा चाळत- सर्फ करत असलेल्या ) सर्व चित्रवाणी वृत्तवाहिन्यांवरून कर्तव्यपूर्वक थेट प्रसारित केले गेले. मंदिराच्या गाभाऱ्यात मोदींचा पेहराव सोनेरी काठाचे पांढरे अंगवस्त्र आणि त्यावर भगवे स्कार्फवजा उपरणे असा होता. त्याच्या कपाळावर चंदनाची उटी आणि त्यावर तांबडा तिलक होता. जेव्हा त्यांनी मेळाव्याला संबोधित केले (माझ्या मते जवळपास सर्व हिंदू), तेव्हा त्यांनी चांगली तयारी केली होती हे उघड होते. त्यांनी देशभरातील प्राचीन शहरे आणि त्यांची महान मंदिरे आठवली. त्यांनी संस्कृत ग्रंथातून काही वचने उद्धृत केली. शिवभक्तीचे महत्त्व त्यांनी विस्तृतपणे सांगितले. त्यांनी अख्खे भाषण मुखोद्गत केले होते की त्यांच्यासमोर टेलि-प्रमोटर होता (टीव्ही कॅमेऱ्यापासून लपलेला) हे स्पष्ट झाले नाही. ते काहीही असो, त्यांचे ते भाषण हे एक उत्तम सादरीकरण ठरले.
ते नित्याचे उद्घाटन भाषण नव्हते. किंबहुना रूढार्थाने ज्याला प्रवचन म्हणतात तसे, हिंदू धर्मोपदेशकाने शब्द-न-शब्द कर्णसंपुटांत साठवून ठेवणाऱ्या अखिल हिंदू श्रोत्यांसाठी केलेले ते आध्यात्मिक प्रवचन होते. मोदी म्हणाले की भारत आध्यात्मिक प्रवासावर आहे आणि ‘‘आम्ही भारताचे आध्यात्मिक वैभव पुनस्र्थापित करत आहोत’’. अनेक वेळा ‘जय जय महाकाल’ घोषाने त्यांनी आपल्या भाषणाची सांगता केली आणि श्रोत्यांनी मोठय़ा उत्कटतेने हा नामजप त्यांच्यानंतर पुन्हा केला. संदेश स्पष्ट होता. मोदींच्या इतिहासाच्या पानांमधील भारत हा हिंदू भारत होता आणि मोदींच्या स्वप्नातला भारत हाही हिंदू भारत असेल.
..तरीही चित्र अपूर्ण
सर्व काही चित्र परिपूर्ण वाटले. एकच विसंगत आठवण अशी होती की नरेंद्र मोदी हे खासगी व्यक्ती नसून भारताचे माननीय पंतप्रधान आहेत – एक राष्ट्र जे हिंदू (७९.८ टक्के), मुस्लिम (१४.२ टक्के), ख्रिश्चन (२.३ टक्के), शीख (१.७ टक्के) आणि इतर (२ टक्के) यांनी बनलेले आहे आणि भारताच्या संविधानानुसार भारतातील सर्व लोकांसाठी कृती करणे आणि बोलणे पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीला बंधनकारक आहे. गेल्या किमान दोन हजार वर्षांत भारताची बांधणी- उभारणी झालेली आहे आणि प्रत्येक भारतीय त्याच्या/तिच्या विश्वासाची पर्वा न करता आपल्या स्वप्नांचा भारत बनवण्यात योगदान देत आहेत. म्हणूनच संविधानाने ‘समानतेवर’ भर दिला आणि आपल्या प्रजासत्ताकाच्या या पायाभूत दस्तऐवजात नेहमी अंतर्भूत असलेल्या ‘धर्मनिरपेक्षते’वर स्पष्टपणे ताण देण्यासाठी संविधानात सुधारणा करण्यात आली.
मला आनंद आहे की पंतप्रधान उज्जैनमध्ये उद्घाटनाच्या वेळी होते; पण मला पंतप्रधानांना मशीद किंवा चर्चच्या नूतनीकरण समारंभातही पाहायला आवडेल. मला आनंद आहे की पंतप्रधान हिंदूंच्या आध्यात्मिक प्रवासाबद्दल स्पष्टपणे बोलले; परंतु पंतप्रधानांनी मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि इतरांचाही आध्यात्मिक प्रवास साजरा करावा अशी माझी इच्छा आहे. मला आनंद आहे की पंतप्रधानांनी हिंदू धर्मग्रंथांमधून उद्धृत केले आहे; परंतु मला पंतप्रधानांनी प्रसंगी बायबलमधील एखादा प्रेरक उतारा किंवा कुराणातील एक गंभीर ‘आयत’ किंवा गुरु ग्रंथ साहिबमधील एक भावपूर्ण कवन (शबद) उद्धृत करावेसे वाटते.
भाषांमधला विनाकारण झगडा
पंतप्रधान हिंदू धर्माचा उत्सव साजरा करत असताना, गृहमंत्री शांतपणे हिंदी भाषेचे घोडे पुढे दामटत होते. गृहमंत्री हे राजभाषा समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. या समितीचा ११ वा अहवाल ९ सप्टेंबर, २०२२ रोजी राष्ट्रपतींना सादर करण्यात आला आणि जोपर्यंत ‘द प्रिंट’ने त्यातील मजकुराची- विशेषत: या समितीच्या अहवालातील नवनव्या शिफारशींची- बातमी उघड केली नाही तोपर्यंत तो गुपित ठेवण्यात आला होता. त्या बातमीत जे म्हटले आहे, त्याचे पडसाद भारतातील बिगर-हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये नक्कीच उमटतील.
त्या बातमीमध्ये नोंदवलेल्या मुख्य शिफारशी पाहा (त्याखालचे प्रश्न माझे आहेत) :
- केंद्रीय विद्यालये, आयआयटी, आयआयएम आणि केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये हिंदी हे शिक्षणाचे अनिवार्य माध्यम असेल.
प्रश्न: केंद्रीय विद्यालये,, आयआयटी, आयआयएम आणि बिगर हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये असलेल्या केंद्रीय विद्यापीठांमध्येही हिंदी हे शिक्षणाचे माध्यम असेल का? हिंदी हे शिक्षणाचे एकमेव माध्यम असेल की शिक्षणाचे पर्यायी माध्यम?
- शासकीय भरतीसाठी परीक्षांची भाषा म्हणून इंग्रजीची जागा हिंदी घेईल.
प्रश्न: ज्यांना हिंदी येत नाही त्यांना सरकारी भरतीसाठी परीक्षा देण्यास प्रतिबंध केला जाईल का?
- कामकाजात हिंदीचा वापर करण्यास टाळाटाळ वा चालढकल करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागवले जाईल.
प्रश्न: ज्या अधिकाऱ्याची भाषा बंगाली किंवा ओडिया किंवा तामिळ आहे, त्यालाही हिंदी शिकण्याची आणि त्याचे कार्यालयीन कामकाज हिंदीत करण्याची सक्ती केली जाईल का?
- शिक्षणाचे माध्यम म्हणून इंग्रजी फक्त आवश्यक असेल तिथेच कायम ठेवले जाईल आणि हळूहळू हिंदीने बदलले जाईल.
प्रश्न : विद्यार्थी ज्या भाषेत शिकू इच्छितात, पालक ज्या भाषेत आपापल्या पाल्यांना शिकवू इच्छितात, ती भाषा निवडण्याचा अधिकार पालक आणि विद्यार्थ्यांला यापुढे राहणार नाही का?
- शासनातील कर्मचाऱ्यांच्या निवडीसाठी हिंदीचे ज्ञान सुनिश्चित केले जाईल.
प्रश्न: अहिंदी भाषिक व्यक्तीला हिंदी येत नाही या कारणावरून सरकारी नोकरी नाकारली जाईल का?
- सरकारच्या जाहिरातींच्या बजेटपैकी ५० टक्के रक्कम हिंदी जाहिरातींसाठी द्यावी.
प्रश्न: उर्वरित ५० टक्के इतर सर्व भाषांतील (इंग्रजीसह) जाहिरातींसाठी दिल्यास हिंदीखेरीज अन्य भारतीय भाषांतील प्रसारमाध्यमांचा ऱ्हास होणार नाही का?
- हिंदीचा प्रचार करणे हे सर्व राज्य सरकारांचे संवैधानिक बंधन बनवावे.
प्रश्न: हिंदीचा प्रचार करण्यास नकार देणारे राज्य सरकार बरखास्त केले जाईल का?
या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे होकारार्थी असल्यास, मी आसामी किंवा मल्याळी असलो तर मला वाटेल की मला अर्धा नागरिक मानले जाते आहे. जर मीदेखील मुस्लिम किंवा ख्रिश्चन असतो तर मला असे वाटले असते की मला नागरिकच मानले जात नाही.
