समोरच्या बाकावरून : अशी ही ‘आझादां’ची गुलामी!

एके काळी जम्मू काश्मीरच्या स्वायत्ततेच्या बाजूने उभे राहणारे, या राज्याला विशेष दर्जा हवा असे म्हणणारे गुलाम नबी आझाद आपली खासदारकी जाताच नेमक्या याच मुद्दय़ाच्या विरोधात कसे उभे राहतात?

काश्मीरबाबत १९४७ पासून दोन परस्परविरोधी मतप्रवाह आहेत. या दोन्ही मतप्रवाहांमध्ये बदल होत जाऊन वेळोवेळी काश्मीरबाबत अनेक मतप्रवाह असल्याचे चित्र मध्यंतरीच्या काळात निर्माण झाले. प्रत्यक्षात मात्र काश्मीरबाबत परस्परविरोधी दोनच मतप्रवाह आहेत. या सगळय़ाचे मूळ काश्मीरच्या इतिहासात आहे. २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी काश्मीरचे तत्कालीन महाराजा हरिसिंह यांनी काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण करण्याच्या करारनाम्यावर स्वाक्षरी केली. घटना समितीने हा करार मान्य केला आणि काँग्रेसने तो स्वीकारला. काश्मीरच्या विशेष दर्जाचे काँग्रेसने शक्य त्या प्रत्येक प्रसंगी समर्थन केले आहे.

काश्मीरबाबतच्या दुसऱ्या, विरोधी मतप्रवाहाची सुरुवात १९४७ मध्ये जवाहरलाल नेहरूंच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात सहभागी झालेल्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्यापासून झाली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपसह त्याच्या इतर सर्व राजकीय वंशावळीने श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचा हा मतप्रवाह उचलून धरला. काळाच्या ओघात त्यात इतरही अनेक पैलू जोडले जात तो विरोधी विचार अधिकाधिक कडवा होत गेला.

काँग्रेसची सातत्यपूर्ण भूमिका

भाजप सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी टोकाचे पाऊल उचलत जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा संपुष्टात आणला. राज्याचे विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी, काँग्रेस कार्यकारिणीची तातडीची बैठक बोलावण्यात आली आणि एक ठराव संमत केला गेला. त्यात पुढील मुद्दे होते. ‘‘घटनेतील तरतुदींचा चुकीचा अर्थ लावून जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे अनुच्छेद ३७० ज्या एकतर्फी, कोडग्या आणि पूर्णपणे लोकशाहीविरोधी पद्धतीने रद्द करण्यात आले, त्या गोष्टीचा काँग्रेस कार्यकारिणी निषेध करते.’’ जम्मू आणि काश्मीरच्या भारतातील विलीनीकरणासाठीच्या अटीची अनुच्छेद ३७० ही घटनात्मक पूर्तता होती. तेथील वेगवेगळय़ा थरांतील लोकांशी सल्लामसलत करून आणि भारतीय राज्यघटनेनुसार त्यांना हा अधिकार सन्मानपूर्वक देण्यात आला होता. त्यामुळे तो राखला जाणे आवश्यक होते. दीर्घकाळ काँग्रेस कार्यकारिणीचे सदस्य असलेले गुलाम नबी आझाद हे त्या वेळी उपस्थित होते आणि त्यांनी या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले.

इतिहास बदलू शकतो

जम्मू काश्मीरबाबत मोदी सरकारने उचललेल्या तथाकथित ‘कायदेशीर’ पावलांबाबत पुन्हा चर्चा करणे आवश्यक आहे.

    अनुच्छेद ३७० रद्दबातल करताना कोणतेही घटनात्मक (दुरुस्ती) विधेयक संसदेत आणले गेले नाही किंवा मंजूर केले गेले नाही.

    सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी, अनुच्छेद ३७०(१) अंतर्गत १९५४ चा आदेश रद्दबातल ठरवणारा एक आदेश जारी केला आणि अनुच्छेद ३६७ मध्ये कलम (४) जोडले.

    त्याच दिवशी, सरकारने अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यासाठी संसदेसमोर ठराव आणला. घटनेच्या अनुच्छेद ३७०(३) तरतुदीनुसार तो दोन्ही सभागृहांनी कथितरीत्या मंजूरही केला.

    त्याच दिवशी, सरकारने राज्यसभेत जम्मू आणि काश्मीर (पुनर्रचना) विधेयक, २०१९ सादर आणि मंजूर केले. त्याअन्वये जम्मू आणि काश्मीर या राज्याचे विभाजन करण्यात आले आणि दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी लोकसभेने ते मंजूर केले. हे कथितरीत्या अनुच्छेद ३ अंतर्गत केले गेले होते.

    राष्ट्रपतींनी ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी, तथाकथितरीत्या अनुच्छेद ३७०(३) अंतर्गत अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार अनुच्छेद ३७० अंतर्गतची सर्व कलमे ६ ऑगस्ट २०१९ पासून रद्द करण्यात आली आणि त्याच अधिसूचनेद्वारे नवीन कलम लागू करण्यात आले.

ही सर्व पावले बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य आहेत याबाबत काँग्रेस कार्यकारिणीतील सर्व सदस्यांचे एकमत होते. त्या दोन दिवसांमध्ये सरकारने जे काही आणि ज्या पद्धतीने केले, ते सभागृहात दोनतृतीयांश बहुमत असलेल्या सरकारने करण्याची गरज नव्हती. अधिकारांचा वापर करून आदेश आणि अधिसूचना जारी करण्यात आल्या. ठराव आणि विधेयके साध्या बहुमताने मंजूर करण्यात आली.

सरकारच्या या सगळय़ा कारवायांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला यातली कोणतीही किंवा सर्व कायर्वाही घटनाबाह्य वाटली तर हे सगळे पुन्हा बदलून निर्णय मागे घेतले जाऊ शकतात. उद्या मोदी सरकारच्या जागी दुसरे सरकार आले तर नवीन सरकार यातल्या काही किंवा कदाचित सगळय़ा गोष्टी बदलण्याची शक्यता आहे. गुलाम नबी आझाद यांना हे सगळे नक्कीच माहीत आहे. मग, एक राजकीय पक्ष देत असलेले अनुच्छेद ३७० पुनस्र्थापित करण्याचे आश्वासन खोटे (खरे तर ते असे खोटे कधीही बोलत नाहीत) आहे, असे ते का म्हणतात?

स्वातंत्र्य नाही, स्वायत्तता

जम्मू-काश्मीरमधील लोकांच्या दृष्टीने अनुच्छेद ३७० हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही, तर त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा आहे तो काश्मीरचा विशेष दर्जा. ऑगस्ट २०१९ मध्ये अनुच्छेद ३७० रद्द केले गेल्यानंतरही काश्मीर खोऱ्यातील बहुतेक लोकांना (जम्मू आणि लडाखमध्येदेखील या मुद्दय़ाला लक्षणीय पाठिंबा आहे.) भारतीय प्रजासत्ताकाचा अविभाज्य भाग असलेल्या त्यांच्या राज्याचा, त्याला स्वायत्तता बहाल करणारा आणि विशेष दर्जा पुन्हा हवा आहे. माझे तिथल्या वेगवेगळय़ा लोकांशी सतत बोलणे सुरू आहे. या संवादातून लक्षात येते की त्यांना स्वातंत्र्य नको आहे किंवा त्यांना भारतापासून वेगळेही व्हायचे नाही. त्यांना फक्त स्वायत्तता हवी आहे. त्यांना माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव (आकाश हीच मर्यादा) आणि अटलबिहारी वाजपेयी (इन्सानियत, जमहूरियत, काश्मिरियत) यांची विधाने आठवतात.

संघराज्यांतर्गत एखाद्या राज्याने अधिक स्वायत्तता मागावी यात जगावेगळे काहीच नाही. भारताने अलीकडेच म्हणजे १२ ऑगस्ट २०२२ रोजी संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क परिषदेमध्ये (UNHRC) श्रीलंकेलादेखील हीच शिफारस केली आहे. नागा गटांचीदेखील हीच मागणी आहे.  या ‘स्वायत्ततेचे प्रमाण’ किती असले पाहिजे या मुद्दय़ावरून त्यांची सरकारबरोबरची बोलणी ठप्प झाली आहेत. एके काळी काँग्रेस कार्यकारिणीचे सदस्य, खासदार आणि विरोधी पक्षनेते असलेल्या गुलाम नबी आझाद यांनी तेव्हा काश्मिरियतच्या बाजूने आवाज उठवला होता. खासदारपद गेल्यावर त्यांनी काश्मिरियतच्या विरोधी बाजूने उभे राहावे हे खरोखर दुर्दैवी आहे.