पी. चिदम्बरम
तुम्हाला सगळय़ात जास्त काळजी वाटते अशी कोणतीही एक गोष्ट कोणती असे मी लोकांना विचारल्यावर बहुतेकांना दोन किंवा तीन गोष्टी सांगायच्या होत्या. हे समजण्यासारखेच आहे. कोणतीही आई महागाई ही एकच काळजीची गोष्ट वाटते असे कसे सांगेल? तिच्या दृष्टीने तिच्या मुलाची सुरक्षितता हीदेखील तेवढीच चिंतेची बाब नाही का? एखादा कर्मचारी नोकरी टिकणे ही एवढी एकच काळजी आहे असे कसे सांगेल? त्याच्या परिसरात असलेले स्फोटक वातावरण आणि हिंसक जमाव ही गोष्ट तो कशी विसरेल? एखाद्या एक तरुण जोडप्याच्या दृष्टीने त्यांच्या नातेसंबंधाला त्यांच्या पालकांची संमती मिळणे एवढी एकच गोष्ट कशी महत्त्वाची असेल? तथाकथित नैतिक पोलिसांच्या हल्ल्याची भीती ते कसे काय विसरतील? या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला लोकांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या समस्यांची आठवण करून देतात.
वेगवेगळी प्रारूपे
एखादा देश विकास, आर्थिक समृद्धी, मानवी हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्य, सांस्कृतिक प्रगती, समता आणि बंधुता या मार्गाने जातो आहे, हे निश्चित करण्यासाठी तिथे लोकशाही राज्यपद्धती आहे का हे पाहण्याला गेल्या अडीचशे वर्षांमध्ये प्राधान्य दिले जाते. ही उद्दिष्टे जिथे एकच संस्कृती आहे अशा जपानसारख्याच नाही तर जिथे बहुविध संस्कृती आहेत अशा अमेरिका आणि भारतासारख्या देशातही आव्हानात्मक ठरतात. पण एकसंध तसेच नि:स्वार्थी लोकांचे आणि सर्व लोकांसाठी चालवले जाणारे सरकार असणे या मार्गानेच हे आव्हान पेलले जाऊ शकते, असे मला वाटते.
वेगवेगळय़ा देशांनी वेगवेगळ्या राज्यपद्धती स्वीकारल्या आहेत. चीनमध्ये एकपक्षीय, वर्चस्ववादी सरकार आहे; रशियामध्ये लष्करी तसेच विस्तारवादी सरकार आहे. म्यानमार आणि अनेक देश लष्करी हुकूमशाही पद्धतीने चालतात; इराण, अफगाणिस्तान आणि इतर देश एक ईश्वरशासित, धर्म-प्रेरित पद्धतीने देश चालवतात; अमेरिकेत अध्यक्षीय लोकशाही आहे. पण तिथे सत्तेचे विकेंद्रीकरण आहे आणि सत्तासमतोल साधलेला आहे; युरोपातील बहुतेक देश, तसेच ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि कॅनडामध्ये संसदीय लोकशाहीच्या ब्रिटिश प्रारूपाचे अनुसरण केले जाते. भारतानेही लोकशाहीचे ब्रिटिश प्रारूप स्वीकारले. भारतात लोक, संस्कृती, प्रथा-परंपरा, या सगळय़ाबाबत जेवढे वैविध्य आहे, तेवढे जगात कुठेच नाही. अशा अनेक वंश, धर्म, जाती, भाषा, इतिहास आणि संस्कृती आणि चालीरीती असलेल्या देशात सर्व लोकांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी यापेक्षा चांगला मार्ग असू शकत नाही. ब्रिटिश प्रारूपच आपल्यासाठी आजही सर्वोत्तम आहे, असे माझे मत आहे.
एकत्व प्रकल्प
सध्याचे राज्यकर्ते म्हणजे भाजप, त्याचे मित्रपक्ष आणि भाजपचे छुपे समर्थक – हे सगळे मिळून बरोबर याच्या विरुद्ध प्रकारचे प्रारूप मांडत आहेत. त्यांच्या मते सगळी भारतीय जनता एक आहे आणि समाजात असलेले सर्व मतभेद या एकत्वामध्ये विलीन केले पाहिजेत. आपला इतिहास तसेच गेल्या ७५ वर्षांतील अनुभवांपुढे त्यांचा हा सिद्धांत टिकत नाही, हा युक्तिवाद ते उडवून लावतात. आणि भाषा, अन्न, पोशाख, सामाजिक वर्तन आणि अगदी वैयक्तिक कायदे आणि चालीरीतींपर्यंत सगळे एकच हवे अशी भाषा करतात. म्हणून, भारतात हिंदीपेक्षा जुन्या आणि प्राचीन व्याकरण आणि समृद्ध साहित्य असलेल्या अनेक भाषा असल्या तरीही हिंदी हीच भारताची भाषा असेल, असे त्यांचे म्हणणे असते.
त्याबरोबरच त्यांच्या मते शाळा-महाविद्यालयांमध्ये बहुसंख्यांचा असेल तोच पेहराव सर्वासाठी असेल. बहुसंख्यांचे असेल तेच भोजन सर्वासाठी असेल. आंतरजातीय आणि आंतर-धर्मीय विवाहांना परवानगी देणारे कायदे रद्द केले जातील. नैतिक पोलिसांना तरुण जोडप्यांच्या सामाजिक वर्तनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी खुला परवाना असेल. एकसमान नागरी संहिता (UCC) अल्पसंख्याक आणि आदिवासींच्या प्रथा आणि वैयक्तिक कायदे रद्द करेल. तसेच, यातून मनरेगामध्ये काम करणाऱ्यांना मजुरी देण्यासाठी आधार आधारित पेमेंट प्रणालीचे पालन करणे अनिवार्य करण्याचाही हेतू आहे. यासंदर्भात ‘वायर’ने दिलेल्या बातमीनुसार, मनरेगा योजनेच्या वेबसाइटवर २८ ऑगस्ट २०२३ रोजी दिलेल्या माहितीवरून असे दिसून आले आहे की त्यामुळे एकूण १४.३४ कोटी नोंदणीकृत सक्रिय मजुरांपैकी ११.७२ कोटी मजुरांनाच मजुरी मिळू शकेल. २० टक्के मजुरांना रोजगार मिळणार नाही. लक्षात घ्या, ते सगळय़ात गरीब आहेत कारण त्यांना त्यांच्या घराजवळ दुसरे कोणतेही काम मिळत नाही.
दुसरे उदाहरण म्हणजे, सगळीकडे सगळय़ा गोष्टी एकच असतील या मोहिमेतून ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ (ONORC) ही योजना असून त्याअंतर्गत गरीब अन्न मिळण्यापासून वंचित राहू शकतात. अंदाजे ४५ कोटी लोक देशांतर्गत स्थलांतर करतात. त्यापैकी ५.४ कोटी आंतरराज्य स्थलांतर करतात. ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’अंतर्गत, आधारशी जोडलेले शिधापत्रिका कार्डधारक देशातील कोणत्याही रास्त भाव दुकानातून रेशन घेऊ शकतात. ‘इंडियास्पेंड’च्या मते, सरकारी आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की २०१९ ते २०२३ दरम्यान, दरवर्षी सरासरी केवळ १.४ कोटी आंतरराज्य व्यवहार झाले. ‘वन नेशन..’ योजना पाच कोटींहून अधिक गरीब आंतरराज्य स्थलांतरितांना अन्नधान्य का पुरवू शकत नाही? कारण ‘वन नेशन वन रेशन’अंतर्गत त्यांना अन्नधान्य देण्याची जबाबदारी कोणत्याही राज्यावर असणार नाही आणि ‘तंत्रज्ञान’ त्यांना उत्तरदायी नाही.
निर्णायक टप्पा
‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेतून आपण आता या ‘एकत्व प्रकल्पा’च्या निर्णायक टप्प्यावर जात आहोत. या प्रकल्पावर प्रचंड प्रमाणात राजकीय आणि प्रशासकीय आक्षेप आहेत. त्यांच्या व्यतिरिक्त या कल्पनेसाठी किमान पाच घटनादुरुस्त्या आवश्यक आहेत, असे कायदा आयोग आणि इतर समित्यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे. असे असले तरी सरकार नावापुरती समिती नेमून या प्रक्रियेला गती देत आहे. सरकारचे खरे ध्येय ‘एक देश, एक निवडणूक’ नाही; तर ‘एक देश, एक ध्रुव’ हे आहे. भाजप हा तो एक ध्रुव असेल आणि त्याच्याभोवती देशातली सगळी राजकीय व्यवस्था उभी केली जाईल. लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेऊन, भाजपला दोनतृतीयांश बहुमतांनी लोकसभा आणि पुरेशी राज्ये जिंकायची आहेत. तसे झाले तर आमूलाग्र घटनात्मक बदलांचा मार्ग मोकळा होईल. त्यातून हिंदू राष्ट्राच्या स्थापनेतील सर्व अडथळे दूर होतील. हा एक धाडसी जुगार आहे. त्यात मोदी जिंकणार की भारतीय जनता?
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
