पी. चिदम्बरम तळागाळातल्या ५० टक्के गरीब लोकांचे प्रतिनिधित्व करण्यात कुणालाच रस नाही. ते लोक आपल्या खिजगणतीतही नाहीत, असा बहाणा सगळे जण करतात. आपल्याकडे आणल्या गेलेल्या खुल्या, स्पर्धात्मक, उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेने राष्ट्रीय नायक तयार केले. हे नायक सुरुवातीच्या काळात फारसे मोठे नव्हते, त्यांचा आवाका तसा लहानच होता. पण त्यांनी राष्ट्रीय आणि काही बाबतीत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धा करण्याइतके सामथ्र्य मिळवले. हे नायक कोण असे जर कुणी विचारले तर इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायन्स, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, एल अ‍ॅण्ड टी, टाटा, सिरम इन्स्टिटय़ूट, बायकॉन, मारुती, बजाज, हिरो, टीव्हीएस आणि इतर अनेक नावं लगेच डोळय़ासमोर येतात. या नायकांनी संपत्ती निर्माण केली. त्यांनी एका मोठय़ा मध्यमवर्गाला जन्म दिला. त्या मध्यमवर्गात त्यांचे कर्मचारी होते, त्यांचे भागधारक होते. यातील मोठय़ा उद्योगांमुळे मध्यम आणि लहान व्यवसायांची भरभराट झाली. जोखीम घेण्याची संस्कृती जन्माला आली. भारतीय उद्योगांनी यापूर्वीचा निराशावाद टाकून दिला. आदित्य बिर्ला यांनी भारतीय उत्पादन कंपनी परदेशात नेली आणि परदेशातील गुंतवणुकीचा एक नवीन ट्रेंड सुरू केला. १९९१-९२ मध्ये भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन २५.४ लाख कोटी रुपये होते. २००३-०४ मध्ये ते दुप्पट होऊन ५०.८ लाख कोटी रुपये झाले. २०१४ या वर्षांमध्ये ते पुन्हा दुपटीने वाढून १०० लाख कोटींहून अधिक झाले. ही संपत्ती प्रचंड आहे. १९९१-९२ मध्ये देशातील दरडोई उत्पन्न ६,८३५ रुपये होते, ते २०२१-२२ मध्ये वाढून १,७१,४९८ रुपये झाले. गरिबांना अपयशी ठरवले भारत मध्यम उत्पन्न असलेला देश ठरेल अशी सध्या चर्चा आहे. माझ्या मते, हे उद्दिष्ट अजूनही थोडे लांबच आहे. भारत ही जगातील पाचवी (नाही.. नाही.. एका मंत्र्याच्या म्हणण्यानुसार चौथी) ‘सर्वात मोठी’ अर्थव्यवस्था आहे, अशी बढाई मारली जाते. पण भारत हा अजूनही श्रीमंत तर सोडाच, मध्यम उत्पन्नाचादेखील देश नाही, हे लक्षात घ्या. भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सची होऊ घातली आहे, अशी चर्चा आहे, परंतु माझ्या मते, ही ध्येयेच निरर्थक आहेत. कारण भारतीय अर्थव्यवस्था रेंगाळत का होईना, एक दिवस तो टप्पा नक्कीच गाठेल. (जशी रोल्स रॉयस गाडी चालवणारा दिल्लीहून आग्राला जाऊन पोहोचतो, तसाच सायकल चालवणाराही उशिराने का होईना, दिल्लीहून आग्राला जाऊन पोहोचतोच की.) अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने या सगळय़ा गोष्टी असंबद्ध आहेत. तर उत्पन्न आणि संपत्तीचे वितरण, विकासाच्या प्रारूपाची शाश्वतता तसेच त्याचे पर्यावरणावर होणारे परिणाम या गोष्टी प्रस्तुत आणि अर्थपूर्ण आहेत. भारत मध्यम उत्पन्न असलेला देश ठरणे, पाच ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था या गोष्टींमुळे, भारताच्या विकासाची गाथा तळागाळातील ५० टक्के लोकसंख्येसाठी अपयशी ठरली आहे. आपल्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी फक्त १३ टक्के उत्पन्न तळागाळातील ५० टक्के लोकांना मिळते आणि देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी (ऑक्सफॅम) फक्त तीन टक्के एवढाच वाटा त्यांच्याकडे आहे. ते संपत्ती कराच्या कक्षेत येत नाहीत. त्यांना कोणताही वारसा कर नाही. त्यांचे कृषी उत्पन्न करचौकटीच्या कक्षेबाहेर आहे. ते नातेवाईकांना देतात त्या भेटवस्तू करपात्र नसतात. परिणामी, श्रीमंत व्यक्तींना त्यांच्या संपत्तीचे आणि उत्पन्नाचे त्यांच्याच कुटुंबीयांमध्ये पुनर्वितरण करणे सोपे जाते. तळागाळातील ५० टक्के लोक गरीब आहेत कारण त्यांच्याकडे मालमत्ता कमी आहे, त्यांचे उत्पन्न अगदी थोडे आहे आणि त्यांच्यासाठी प्रगतीच्या फारशा संधी नाहीत. कोटय़वधी गरीब लोक आहेत, पण ते आपल्या लक्षातही येत नसल्याची बतावणी आपण करतो. एखादा नवा पूल बघणाऱ्यांच्या डोळय़ांचे पारणे फेडतो, पण त्याच पुलाखाली असलेल्या गरीब कुटुंबांकडे मात्र डोळेझाक होते. रस्त्यावर पेन-पेन्सिल, टॉवेल किंवा पुस्तकांच्या पायरेटेड प्रती विकणारी मुले गरीब आहेत. ३० कोटी रोजंदारी मजूर आहेत; ते गरीब आहेत. शेतजमिनीच्या सरासरी धारणेपेक्षा (एक हेक्टर) जास्त जमीन नाही असा प्रत्येक शेतकरी गरीब आहे. समाजाच्या वेगवेगळय़ा थरांमध्ये पुरेसे अन्न मिळत नाही, असे कुपोषित आणि भुकेलेले गरीब लोक आहेत. तळागाळात असलेल्या गरीब आणि निम्न मध्यमवर्गाची संख्या जवळपास ५० टक्के आहे. नवीन मतदारसंघाचा गाभा प्रचलित धोरणांनुसार, देशाच्या संपत्तीत होणाऱ्या वाढीतील वाटा मोठय़ा प्रमाणात वरच्या पातळीवरील ५० टक्क्यांकडे जाईल. कोणत्याही राजकीय पक्षाने तळागाळातील ५० टक्के लोकांना फायदा व्हावा यासाठी आपल्या धोरणांची पुनर्रचना केलेली नाही. गेल्या आठवडय़ात झालेल्या अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या रायपूर अधिवेशनात बोलताना काँग्रेस हा खुल्या, स्पर्धात्मक आणि उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेसाठी (म्हणजेच संपत्तीनिर्मिती) आणि तळागाळातील ५० टक्के लोकांना सामावून घेण्यासाठी वचनबद्ध असलेला पक्ष आहे याच्या पुनरुच्चाराने मी माझ्या भाषणाचा शेवट केला होता. जात किंवा धर्मावर आधारित मते देणाऱ्यांवर अवलंबून राहण्यापासून हा बदल निर्णायक ठरेल असे माझे मत आहे. या सगळय़ाला अर्थातच विरोध होईल. वरच्या स्तरातील ५० टक्के लोक हा विरोध करतील कारण या सगळय़ामुळे विकसित होत असलेल्या अर्थव्यवस्थेतून त्यांना यापुढच्या काळात मोठा फायदा मिळू शकणार नाही. राजकीय पक्षांना देणग्या देणाऱ्यांकडून विरोध होईल. काँग्रेस पक्षाला ते देत असलेला माफक निधीदेखील ते रोखून धरतील. ज्या राजकीय पक्षांचे महत्त्वाचे मतदारसंघ जात, धर्म किंवा संकुचित अस्मिता यावर आधारित आहेत त्या राजकीय पक्षांमध्ये राजकीय अवकाश मिळवण्यासाठी झटापट होईल. निर्भय स्वीकार तरीसुद्धा, काँग्रेस पक्षाने आपले प्रमुख मतदाता म्हणून तळागाळातील या ५० टक्के लोकांना निर्भयतेने स्वीकारले पाहिजे, अशी माझी विनंती असेल. असे करण्याची अनेक कारणे आहेत. एक म्हणजे, असे करणे हे नैतिकदृष्टय़ा योग्य आहे. दुसरे म्हणजे, सध्याच्या परिस्थितीत फारसे काही करू न शकणाऱ्या तळातील ५० टक्के लोकांच्या ऊर्जेला यातून वाव मिळेल. तिसरे म्हणजे, यामुळे अधिक लोकांना काम करण्यासाठी किंवा काम शोधण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल आणि हाताला काम असलेल्या लोकांची संख्या वाढेल. चौथे, त्यामुळे स्पर्धा आणि कार्यक्षमता वाढेल. पाचवे, धर्म, जाती, भाषा, लिंग, प्रदेश आणि राज्ये या पातळीवर ‘तळागाळातले ५० टक्के’ हा मापदंड कापला जाईल. आणि, शेवटचे म्हणजे, हे हिंदूत्वाच्या (येथे हिंदूत्व या संकल्पनेची हिंदूइझमची सांगड घालण्याची गल्लत करू नये) विषारी ध्रुवीकरणावर उतारा ठरेल. लोकसंख्येच्या तळाशी असलेल्या सध्याच्या ५० टक्के लोकांचे राहणीमान, परिस्थिती वसाहतकालीन परिस्थितीपेक्षा फारशी वेगळी नाही. राजकीय पक्षांमध्ये किंवा विधिमंडळात तसेच संसदेत त्यांचे प्रतिनिधित्व प्रभावीपणे केले जात नाही. तळागाळातील ५० टक्के लोक त्यांची समाजात काही तरी ओळख निर्माण व्हावी, त्यांचा समाजात स्वीकार व्हावा याची वाट पाहत आहेत आणि त्यांच्यात त्यांचा नायक निवडण्याची क्षमता आहे.
