भारतात एकूण २८ राज्ये आहेत. पुद्दुचेरी आणि दिल्ली हे विधानमंडळ असलेले दोन केंद्रशासित प्रदेश आहेत. जम्मू-काश्मीर हे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले जाईपर्यंत राज्य होते. राज्यपाल हा प्रत्येक राज्याचा प्रमुख असतो.
पी. चिदम्बरम
विधानसभेच्या निवडणुका होतात. वेगवेगळय़ा पक्षांचे उमेदवार निवडून येतात. बहुमत मिळवलेल्या पक्षाच्या नेत्याला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केले जाते आणि त्याला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली जाते. मुख्यमंत्री हा राज्यातील जनतेने निवडून दिलेला नेता असतो. मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने मंत्र्यांची नियुक्ती केली जाते. ही आपण स्वीकारलेली संसदीय प्रणाली.
पण असेही काही लोक आहेत ज्यांना ही संसदीय पद्धत आवडत नाही. अधिक तपशिलात सांगायचे तर त्यांना राज्ये आवडत नाहीत; त्यांना निवडून आलेली कायदेमंडळे आवडत नाहीत; आणि त्यांना मुख्यमंत्रीही आवडत नाहीत. थोडक्यात, त्यांना राज्य सरकार या संकल्पनेपासून सुटका हवी आहे. १४२६ दशलक्ष लोकसंख्येच्या चीनमध्ये सरकार असू शकते तर १४१२ दशलक्ष लोकसंख्येच्या भारतात ते का नाही असू शकत, असे त्यांना वाटते. संसदीय पद्धत नको असे वाटणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. असे वाटणाऱ्या समूहातील काहींना वेगवेगळय़ा राज्यांचे राज्यपाल नेमण्यात आले आहे.
राज्यपाल हा राज्याचा नाममात्र प्रमुख असतो (जसा ब्रिटिश राजा अथवा राणी) आणि त्याच्या नावाने सरकार चालवले जाते. राज्यघटनेने राज्यपालांचे अधिकार – आणि मर्यादा – निश्चित केल्या आहेत (अनुच्छेद १६३). राज्यघटना म्हणते, ‘‘राज्यपाल त्यांचे कर्तव्य बजावण्याच्या कामात आवश्यकतेनुसार मुख्यमंत्री तसेच मंत्रिमंडळाची मदत आणि सल्ला घेऊ शकतात. अपवाद फक्त राज्य घटनेनुसार असलेल्या त्यांच्या कर्तव्यांचा. तिथे राज्यपालांना त्यांच्या विवेकबुद्धीचा वापर करणे आवश्यक आहे.’’
भाषा सरळसाधी आणि सोपी आहे. आपण स्वीकारलेल्या संसदीय प्रारूपाच्या पार्श्वभूमीवर, कलम १६३ च्या अर्थाविषयी कोणतीही शंका असू नये. इंग्लंडमध्ये जसे राजाला कोणतेही अधिकार नसतात, तसेच आपल्याकडे राज्यपालांना प्रत्यक्षात कोणतेही अधिकार नाहीत. घटनेनुसार राज्यपालांची जी कर्तव्ये असतात, ती करताना येणाऱ्या पेचप्रसंगांमध्ये त्यांनी त्यांच्या विवेकबुद्धीने काम करायचे असते. तरीही, काहीजणांना प्रश्न पडत होते. पण मग न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांनी समशेर सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य या खटल्याच्या निकालात अशा शंकांचे निरसन केले आहे. त्यात ते म्हणतात, ‘‘आम्ही आमच्या राज्यघटनेनुसार घोषित करतो की राष्ट्रपती आणि राज्यपाल काही अपवादात्मक परिस्थिती वगळता मुख्यमंत्री तसेच मंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसारच त्यांच्या औपचारिक घटनात्मक अधिकारांचा वापर करतील.’’
तरीही आपल्याकडे मुख्यमंत्र्यांवर वर्चस्व गाजवणारे राज्यपाल आहेत. कारण त्यांना स्वत:ला मुख्यमंत्री व्हायचे असते. ल्ल विधानसभेतील कोणत्याही विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी राज्यपालांची संमती आवश्यक असते. अनुच्छेद २०० मध्ये अशी तरतूद आहे की राज्यपाल त्यासाठी संमती देऊ शकतात, ती मागे घेऊ शकतात किंवा राष्ट्रपतींनी त्यावर विचार करावा यासाठी विधेयक राखून ठेवू शकतात. एखाद्या विधेयकाची संमती रोखली गेली असेल, तर ते विधेयक पुनर्विचारासाठी विधिमंडळाकडे परत गेले पाहिजे. हे विधेयक दुरुस्त्यांसह किंवा त्याशिवाय पुन्हा मंजूर झाले तर राज्यपाल त्याला संमती देण्यास बांधील आहेत. पण आपल्याकडे असे काही राज्यपाल आहेत, जे या बाबतीत काहीच न करता बसून राहतात. त्या विधेयकावर ‘विचार’ सुरू आहे, असे कारण दिले जाते. पण राज्यपाल एखादे विधेयक किती वेळा वाचतील आणि विचार करतील? त्यांना विधेयके समजतच नसतील तर आपल्याला हे काम जमत नाही, हे लक्षात घेऊन त्यांनी सरळ राजीनामा देऊन टाकावा.
- अनेकदा राज्यपाल आणि राज्य सरकारांमध्ये संघर्ष होतो. एका राज्य सरकारचा नवीन शैक्षणिक धोरण आणि तथाकथित त्रिभाषा सूत्राला विरोध आहे. तेथील राज्यपालांनी या मुद्दय़ांवरून राज्य सरकारला विरोध केला आणि नवीन शैक्षणिक धोरण आणि त्रिभाषा सूत्राचे गुणगान केले. तेथील खासदारांनी राज्य सरकारला पाठिंबा देत राष्ट्रपतींकडे संबंधित राज्यपालांना परत बोलावण्याची मागणी केली.
- काही राज्यपाल विसंगत आणि प्रक्षोभक वक्तव्ये करतात. एका राज्यपालांनी विधान केले की, छत्रपती शिवाजी महाराज हे ‘‘गतकाळाचे प्रतीक’’ होते. त्याचे राज्यभर पडसाद उमटले. सत्ताधारी पक्षानेही राज्यपालांना परत बोलावले जावे अशी मागणी केली. खरे तर या सत्ताधारी पक्षाचे राज्यपाल आणि केंद्रातील सरकारशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत.
- काही राज्यपाल अशोभनीय टिप्पणी करतात. एक राज्यपाल एका मुख्यमंत्र्यांबद्दल म्हणाले की, ‘‘मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील कोणीतरी आपल्या नातेवाईकांना कुलगुरू म्हणून नियुक्त केले जात आहे, याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना नसेल तर ते किती अकार्यक्षम आहेत हे दिसून येते. त्यांना हे माहीत असले तरीही ते तितकेच दोषी आहेत.’’
- काही ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांना विरोध करणाऱ्या पक्षाच्या नेत्यांचे स्वागत केल्याबद्दल राज्यपालांना ‘बक्षीस’ मिळाले असून अनेकदा ‘पालक’ किंवा संरक्षक अशीही काही राज्यपालांची संभावना करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, राज्यपालांना घटनात्मक निकषांचे पालन केल्याबद्दल राज्यपालांना बाहेरचा रस्तादेखील दाखवला गेला आहे.
डॉ. सी. रंगराजन, हे एक प्रतिष्ठित अर्थतज्ज्ञ आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर होते. ते एका राज्याचे राज्यपालदेखील झाले होते. राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांसारखे का वागतात याबद्दल ते अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या ‘फोर्क्‍स इन द रोड’ या पुस्तकात ते म्हणतात, ‘‘राज्यपालपदी ज्यांची नियुक्ती केवळ राजकीय कारणांमुळे झालेली असते, ज्यांचा त्या पक्षाशी फारसा संबंध नसतो, अशा राज्यपालांचे त्या त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर जमत नाही. त्यामुळे ते खोडे घालत राहतात. अगदी स्पष्टपणे सांगायचे तर, राज्यघटनेने राज्यात दोन सत्ताकेंद्रांची कल्पना केलेली नाही. शिवाय, पूर्वी ज्या व्यक्तींना राज्यपाल म्हणून नियुक्त केले जात असे ते सहसा जबाबदारीने वागत. ते ‘व्यावहारिक’ प्रशासक होते आणि त्यांना सत्तेचा वापर करण्याची सवय होती. आताच्या राज्यपालांनी काहीतरी करण्याच्या आपल्या खुमखुमीला आवर घातला पाहिजे.’’ पण तसे काही होणार नाही, कारण संसदीय प्रणालीच्या विरोधात असणाऱ्यांच्या समूहातील काहीजणांना राज्यपालांच्या मार्गाने जाऊन मुख्यमंत्री व्हायचे आहे.
