पी. चिदम्बरम
सगळेचजण अर्थतज्ज्ञ होऊ पहात आहेत. बँकांचेही अर्थतज्ज्ञ असतात. या सगळ्या अर्थतज्ज्ञांच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवला तर, भारताच्या अर्थव्यवस्थेत किंवा तिच्या व्यवस्थापनाच्या बाबतीत काहीही चुकीचे चाललेले नाही. आणि त्यांच्या दृष्टीने खरे सांगायचे तर, तिच्या बाबतीत काहीही चुकीचे होऊदेखील शकत नाही. बँक अर्थतज्ज्ञांच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवायचा तर रिझव्‍‌र्ह बँक म्हणजे स्वर्ग आहे आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे एकदम उत्तम चालले आहे. (अर्थात जोपर्यंत रिझव्‍‌र्ह बँक याविरोधात इशारा देत नाही, तोपर्यंत). ते जितके एकनिष्ठ आहेत, तितकेच सत्यवादी असायला हवेत, असे आपले मला बापडय़ाला वाटते.
१ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी, विद्यमान सरकारची शेवटची सहामाही सुरू झाली आहे. ३० मे २०२४ रोजी या सरकारची दुसरी टर्म भरेल आणि सरकारला दहा वर्षे पूर्ण होतील. एप्रिल आणि मे २०२४ हे दोन महिने सरकारला आभासी सुट्टी असेल. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचा आढावा घेण्याची ही योग्य वेळ आहे.
भारतासारख्या विकसनशील देशात, उत्पादनवाढीचा दर हा इतर कोणत्याही आकडेवारीपेक्षा महत्त्वाचा असतो. कारण त्यातून अर्थव्यवस्थेची स्थिती समजत असते. त्यामुळे भाजपच्या दहा वर्षांच्या कारकीर्दीतील विकासदराने सुरुवात करू या. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, पहिल्या नऊ वर्षांत सरासरी वाढीचा दर ५.७ टक्के होता. सरकारच्या अंदाजानुसार २०२३-२४ मध्ये उत्पादनवाढ ६.५ टक्के असेल, तर दहा वर्षांची सरासरी ५.८ टक्के भरेल. या टक्केवारीची तुलना यूपीआय -१ आणि यूपीआय -२ दरम्यान साधल्या गेलेल्या विकास दरांशी करा. यूपीआय -१ च्या पाच वर्षांची सरासरी ८.५ टक्के होती आणि यूपीआय -१ आणि यूपीआय -२ च्या दहा वर्षांची सरासरी ७.५ टक्के होती.
काही अर्थतज्ज्ञ विद्यमान सरकारची घसरण फार महत्त्वाची नाही, असे म्हणू शकतात. पण तसे म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे असेल. कारण या घसरणीने राष्ट्रीय सुरक्षा, पायाभूत सुविधांवरील खर्च, गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती, कल्याणकारी उपाय, घरगुती वापर, बचत, गरिबी कमी करणे आणि शिक्षण आणि आरोग्यातील सुधारणांवर गंभीर परिणाम केला आहे.
महागाई आणि बेरोजगारी
सामान्य लोकांसमोर महागाई आणि बेरोजगारी या दोन मुख्य चिंता आहेत. श्रीमंत कुटुंबे किंवा अगदी १० टक्के कुटुंबे वगळता बाकी सगळय़ांनाच या वाढत्या महागाईत रोजचा ताळमेळ बसवणे अवघड जात आहे. २०१३-१४ मध्ये अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (नवीन मालिका) ११२ वर होता तो डिसेंबर २०२२ मध्ये १७४ वर पोहोचला आहे. अन्नधान्य महागाई १० टक्क्यांच्या आसपास आहे. याचा तात्काळ परिणाम म्हणजे घरगुती पातळीवर त्यांचा वापर कमी झाला आहे. त्यामुळे लोक खर्च करताना हात आखडता घेत आहेत किंवा त्यांच्या बचतीमधले पैसे वापरून खर्चाची गरज भागवत आहेत. कुटुंबांची निव्वळ आर्थिक मालमत्ता ५.१ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. ग्राहकोपयोगी वस्तू विकणाऱ्या कंपन्यांनी आपली विश्वासार्हता (ब्रॅण्ड लॉयल्टी) टिकवून ठेवण्यासाठी त्याच किमतीची छोटी पॅकेजेस विकायला सुरुवात केली आहे. दुचाकी वाहनांची विक्री घटल्याची आकडेवारी पुढे आली आहे. दरवाढीच्या घरगुती वापरावर होणाऱ्या परिणामाचे हे प्रतीक म्हणता येईल.
दुसरी प्रमुख चिंता म्हणजे बेरोजगारी. भरपूर रोजगार निर्माण केल्याचे दावे केले जात असले तरी त्यानुसार गेल्या १० वर्षांत लाखो नोकऱ्या निर्माण झालेल्या नाहीत आणि आश्वासन दिले गेले होते, त्यानुसार वर्षांला दोन कोटी नोकऱ्याही लोकांना मिळालेल्या नाहीत. आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, गेल्या १० वर्षांतील एक वर्ष वगळता बाकी प्रत्येक वर्षी, बेरोजगारीचा दर सात टक्क्यांच्यावर आहे. स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया २०२३ च्या अहवालानुसार पदवीधरांमधील बेरोजगारीचा दर ४२ टक्के आहे. २०२२ मध्ये तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर (१५-२४ वर्षे) २३.२२ टक्के होता. आज सर्वाधिक ‘रोजगार’ हा स्वयंरोजगार (५७ टक्के) आहे. नियमित वेतनावरील कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण २४ टक्क्यांवरून २१ टक्क्यांवर घसरले आहे.
सेंटर फॉर मॉनिटिरग इकॉनॉमीची आकडेवारी दाखवते की सध्याच्या सरकारच्या काळात (२०१५-२०२३ दरम्यान) सरकारी नोकऱ्यांची संख्या २२ टक्क्यांनी कमी झाली आहे.
चुकीचे अंदाज
अर्थ मंत्रालय दर महिन्याला पुनरावलोकन प्रसिद्ध करते. २३ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या सप्टेंबर २०२३ च्या पुनरावलोकनात काहीशी सांकेतिक भाषा आहे. त्यात म्हटले आहे की नजीकचा काळ जागतिक पातळीवरील अर्थव्यवस्थेसाठी जोखमीचा आहे. सततच्या खर्चाचा दबाव, महागाईमध्ये वाढ, तरलता आणि पतजोखमीचे अचानक होणारे पुनर्मूल्यांकन, प्रतिकूल पुरवठय़ामुळे कमोडिटी मार्केटला धक्का आणि ऊर्जेच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आहे. साध्या भाषेत सांगायचे तर या पुनरावलोकनाचा गंभीर निष्कर्ष असा आहे की आर्थिक चित्र धूसर आहे, आर्थिक वाढीची गती मंद राहील, किमती वाढतील, व्याजदर जास्त असतील, देशांतर्गत उपभोग कमी होईल, बचत कमी होईल आणि कर्जे वाढतील.
एका रेटिंग एजन्सीच्या अर्थतज्ज्ञाने अलीकडे लिहिले, ‘बँक पतवाढ १५ टक्क्यांहून अधिक म्हणजेच मजबूत आहे. किरकोळ पतवाढ १८ टक्क्यांहून अधिक आहे.’ आकडेवारीचा नीट अभ्यास करेपर्यंत ही माहिती खूपच रंजक आणि प्रभावी वाटत असते. पण आकडेवारीचा अभ्यास केल्यानंतर कळते की वैयक्तिक कर्जे (२३ टक्के) आणि सुवर्ण कर्जे (२२ टक्के) यांच्यातील वाढीमुळे बँकेची पतवाढ होते. ऑगस्ट २०२३ मध्ये उद्योगांची पतवाढ फक्त ६.१ टक्के होती. सरासरी मासिक उत्पन्न गेल्या चार तिमाहीत ९.२ टक्क्यांनी (रु. १२,७०० ते ११,६०० रु.) घसरले आहे. ग्रामीण भागातील मजुरांची सरासरी दैनंदिन मजुरी ४०९ रुपयांवरून ३८८ रुपयांपर्यंत घसरली आहे. वैयक्तिक तसेच सुवर्ण कर्जातील वाढीमुळे ही पतवाढ दिसत होती हा योग्य निष्कर्ष योग्य ठरतो. कधी कधी अंदाजातून निष्कर्ष काढणे चुकीचेही ठरू शकते ते असे.
तीन इंजिने ठप्प
खासगी गुंतवणूक, खासगी उपभोग आणि निर्यात ठप्प असताना केवळ सरकारी गुंतवणुकीचे इंजिनच तेवढे कार्यरत आहे, या मुद्दय़ाकडे अर्थतज्ज्ञ लक्ष वेधतात. निर्यातीला गती देण्यासाठी, खासगी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आणि अधिक उपभोगास प्रोत्साहन देण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग आहेत आणि माध्यमेही आहेत. पण सरकारच जर आपला कमकुवतपणा नाकारत असेल तर ते हे मार्ग शोधू शकणार नाही. शरद ऋतूत परिस्थिती अवघड होतीच, हिवाळाही खडतर असू शकतो. आता आपल्याला फक्त वसंतऋतूची आशा आहे.
सगळेचजण अर्थतज्ज्ञ होऊ पहात आहेत. बँकांचेही अर्थतज्ज्ञ असतात. या सगळ्या अर्थतज्ज्ञांच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवला तर, भारताच्या अर्थव्यवस्थेत किंवा तिच्या व्यवस्थापनाच्या बाबतीत काहीही चुकीचे चाललेले नाही. आणि त्यांच्या दृष्टीने खरे सांगायचे तर, तिच्या बाबतीत काहीही चुकीचे होऊदेखील शकत नाही. बँक अर्थतज्ज्ञांच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवायचा तर रिझव्‍‌र्ह बँक म्हणजे स्वर्ग आहे आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे एकदम उत्तम चालले आहे. (अर्थात जोपर्यंत रिझव्‍‌र्ह बँक याविरोधात इशारा देत नाही, तोपर्यंत). ते जितके एकनिष्ठ आहेत, तितकेच सत्यवादी असायला हवेत, असे आपले मला बापडय़ाला वाटते.
१ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी, विद्यमान सरकारची शेवटची सहामाही सुरू झाली आहे. ३० मे २०२४ रोजी या सरकारची दुसरी टर्म भरेल आणि सरकारला दहा वर्षे पूर्ण होतील. एप्रिल आणि मे २०२४ हे दोन महिने सरकारला आभासी सुट्टी असेल. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचा आढावा घेण्याची ही योग्य वेळ आहे.
भारतासारख्या विकसनशील देशात, उत्पादनवाढीचा दर हा इतर कोणत्याही आकडेवारीपेक्षा महत्त्वाचा असतो. कारण त्यातून अर्थव्यवस्थेची स्थिती समजत असते. त्यामुळे भाजपच्या दहा वर्षांच्या कारकीर्दीतील विकासदराने सुरुवात करू या. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, पहिल्या नऊ वर्षांत सरासरी वाढीचा दर ५.७ टक्के होता. सरकारच्या अंदाजानुसार २०२३-२४ मध्ये उत्पादनवाढ ६.५ टक्के असेल, तर दहा वर्षांची सरासरी ५.८ टक्के भरेल. या टक्केवारीची तुलना यूपीआय -१ आणि यूपीआय -२ दरम्यान साधल्या गेलेल्या विकास दरांशी करा. यूपीआय -१ च्या पाच वर्षांची सरासरी ८.५ टक्के होती आणि यूपीआय -१ आणि यूपीआय -२ च्या दहा वर्षांची सरासरी ७.५ टक्के होती.
काही अर्थतज्ज्ञ विद्यमान सरकारची घसरण फार महत्त्वाची नाही, असे म्हणू शकतात. पण तसे म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे असेल. कारण या घसरणीने राष्ट्रीय सुरक्षा, पायाभूत सुविधांवरील खर्च, गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती, कल्याणकारी उपाय, घरगुती वापर, बचत, गरिबी कमी करणे आणि शिक्षण आणि आरोग्यातील सुधारणांवर गंभीर परिणाम केला आहे.
महागाई आणि बेरोजगारी
सामान्य लोकांसमोर महागाई आणि बेरोजगारी या दोन मुख्य चिंता आहेत. श्रीमंत कुटुंबे किंवा अगदी १० टक्के कुटुंबे वगळता बाकी सगळय़ांनाच या वाढत्या महागाईत रोजचा ताळमेळ बसवणे अवघड जात आहे. २०१३-१४ मध्ये अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (नवीन मालिका) ११२ वर होता तो डिसेंबर २०२२ मध्ये १७४ वर पोहोचला आहे. अन्नधान्य महागाई १० टक्क्यांच्या आसपास आहे. याचा तात्काळ परिणाम म्हणजे घरगुती पातळीवर त्यांचा वापर कमी झाला आहे. त्यामुळे लोक खर्च करताना हात आखडता घेत आहेत किंवा त्यांच्या बचतीमधले पैसे वापरून खर्चाची गरज भागवत आहेत. कुटुंबांची निव्वळ आर्थिक मालमत्ता ५.१ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. ग्राहकोपयोगी वस्तू विकणाऱ्या कंपन्यांनी आपली विश्वासार्हता (ब्रॅण्ड लॉयल्टी) टिकवून ठेवण्यासाठी त्याच किमतीची छोटी पॅकेजेस विकायला सुरुवात केली आहे. दुचाकी वाहनांची विक्री घटल्याची आकडेवारी पुढे आली आहे. दरवाढीच्या घरगुती वापरावर होणाऱ्या परिणामाचे हे प्रतीक म्हणता येईल.
दुसरी प्रमुख चिंता म्हणजे बेरोजगारी. भरपूर रोजगार निर्माण केल्याचे दावे केले जात असले तरी त्यानुसार गेल्या १० वर्षांत लाखो नोकऱ्या निर्माण झालेल्या नाहीत आणि आश्वासन दिले गेले होते, त्यानुसार वर्षांला दोन कोटी नोकऱ्याही लोकांना मिळालेल्या नाहीत. आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, गेल्या १० वर्षांतील एक वर्ष वगळता बाकी प्रत्येक वर्षी, बेरोजगारीचा दर सात टक्क्यांच्यावर आहे. स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया २०२३ च्या अहवालानुसार पदवीधरांमधील बेरोजगारीचा दर ४२ टक्के आहे. २०२२ मध्ये तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर (१५-२४ वर्षे) २३.२२ टक्के होता. आज सर्वाधिक ‘रोजगार’ हा स्वयंरोजगार (५७ टक्के) आहे. नियमित वेतनावरील कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण २४ टक्क्यांवरून २१ टक्क्यांवर घसरले आहे.
सेंटर फॉर मॉनिटिरग इकॉनॉमीची आकडेवारी दाखवते की सध्याच्या सरकारच्या काळात (२०१५-२०२३ दरम्यान) सरकारी नोकऱ्यांची संख्या २२ टक्क्यांनी कमी झाली आहे.
चुकीचे अंदाज
अर्थ मंत्रालय दर महिन्याला पुनरावलोकन प्रसिद्ध करते. २३ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या सप्टेंबर २०२३ च्या पुनरावलोकनात काहीशी सांकेतिक भाषा आहे. त्यात म्हटले आहे की नजीकचा काळ जागतिक पातळीवरील अर्थव्यवस्थेसाठी जोखमीचा आहे. सततच्या खर्चाचा दबाव, महागाईमध्ये वाढ, तरलता आणि पतजोखमीचे अचानक होणारे पुनर्मूल्यांकन, प्रतिकूल पुरवठय़ामुळे कमोडिटी मार्केटला धक्का आणि ऊर्जेच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आहे. साध्या भाषेत सांगायचे तर या पुनरावलोकनाचा गंभीर निष्कर्ष असा आहे की आर्थिक चित्र धूसर आहे, आर्थिक वाढीची गती मंद राहील, किमती वाढतील, व्याजदर जास्त असतील, देशांतर्गत उपभोग कमी होईल, बचत कमी होईल आणि कर्जे वाढतील.
एका रेटिंग एजन्सीच्या अर्थतज्ज्ञाने अलीकडे लिहिले, ‘बँक पतवाढ १५ टक्क्यांहून अधिक म्हणजेच मजबूत आहे. किरकोळ पतवाढ १८ टक्क्यांहून अधिक आहे.’ आकडेवारीचा नीट अभ्यास करेपर्यंत ही माहिती खूपच रंजक आणि प्रभावी वाटत असते. पण आकडेवारीचा अभ्यास केल्यानंतर कळते की वैयक्तिक कर्जे (२३ टक्के) आणि सुवर्ण कर्जे (२२ टक्के) यांच्यातील वाढीमुळे बँकेची पतवाढ होते. ऑगस्ट २०२३ मध्ये उद्योगांची पतवाढ फक्त ६.१ टक्के होती. सरासरी मासिक उत्पन्न गेल्या चार तिमाहीत ९.२ टक्क्यांनी (रु. १२,७०० ते ११,६०० रु.) घसरले आहे. ग्रामीण भागातील मजुरांची सरासरी दैनंदिन मजुरी ४०९ रुपयांवरून ३८८ रुपयांपर्यंत घसरली आहे. वैयक्तिक तसेच सुवर्ण कर्जातील वाढीमुळे ही पतवाढ दिसत होती हा योग्य निष्कर्ष योग्य ठरतो. कधी कधी अंदाजातून निष्कर्ष काढणे चुकीचेही ठरू शकते ते असे.
तीन इंजिने ठप्प
खासगी गुंतवणूक, खासगी उपभोग आणि निर्यात ठप्प असताना केवळ सरकारी गुंतवणुकीचे इंजिनच तेवढे कार्यरत आहे, या मुद्दय़ाकडे अर्थतज्ज्ञ लक्ष वेधतात. निर्यातीला गती देण्यासाठी, खासगी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आणि अधिक उपभोगास प्रोत्साहन देण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग आहेत आणि माध्यमेही आहेत. पण सरकारच जर आपला कमकुवतपणा नाकारत असेल तर ते हे मार्ग शोधू शकणार नाही. शरद ऋतूत परिस्थिती अवघड होतीच, हिवाळाही खडतर असू शकतो. आता आपल्याला फक्त वसंतऋतूची आशा आहे.
