संविधानातील धर्म स्वातंत्र्याबाबतचे अनुच्छेद आणि त्यानुसार संमत केलेले कायदे यातून धर्मनिरपेक्षतेचे स्वरूप सहज लक्षात येते. या कायद्यांचा आणि अनुच्छेदांचा सर्वोच्च न्यायालयाने विविध खटल्यांमध्ये अन्वयार्थ लावला आहे. या अन्वयार्थामधून धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना स्पष्ट होते तसेच प्रत्यक्ष व्यवहारात या तत्त्वाच्या अनुषंगाने होणारी अंमलबजावणीही ध्यानात येते. पंचविसाव्या अनुच्छेदाने धर्म निवडण्याचे, आचरण्याचे आणि सद्सद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य मान्य केले. सव्विसाव्या अनुच्छेदाने धार्मिक व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य मान्य केले. यानुसार धार्मिक किंवा धर्मादाय संप्रदायाची स्थापना करता येऊ शकते. ती स्वखर्चाने चालवता येऊ शकते. धर्माच्या अंतर्गत असणाऱ्या व्यवहारांचे व्यवस्थापन करता येते. त्यासाठी मालमत्ता संपादित करता येऊ शकते आणि त्याबाबतचे प्रशासन चालवता येऊ शकते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सत्ताविसावा अनुच्छेद धर्माच्या संवर्धनाच्या संदर्भात असलेल्या कराच्या अनुषंगाने आहे. धर्मासाठी किंवा धार्मिक संप्रदायासाठी कर देण्याची सक्ती कोणावरही करता येणार नाही. धार्मिक प्रचारासाठी एखादे कार्य केले जात असेल तर त्यावर कर संकलित करून राज्यसंस्था त्याचा जनतेचा निधी म्हणून वापर करणार नाही. एकुणात सरकार धार्मिक प्रचाराच्या आर्थिक व्यवहारातून निधी संकलित करणार नाही; मात्र धार्मिक कार्यक्रमांच्या आणि संस्थांच्या नियमनासाठी काही एक शुल्क आकारेल. सरकारची धर्माबाबतची तटस्थता यातून दिसून येते.

आणखी वाचा

यापुढील अठ्ठाविसावा अनुच्छेद शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण किंवा धार्मिक उपासना याबाबतच्या स्वातंत्र्याविषयी आहे. या अनुच्छेदामध्ये म्हटले आहे की, पूर्णपणे शासनाच्या निधीमधून चालवल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक संस्थेत धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही. येथे राज्यसंस्थेची भूमिका लक्षात घेतली पाहिजे. राज्यसंस्था कोणत्याही एका धर्माचे शिक्षण देणार नाही किंवा धार्मिक शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणार नाही, हे धर्मनिरपेक्षतेचे महत्त्वाचे तत्त्व येथे अधोरेखित केले आहे. सरकारच्या अधीन असलेल्या संस्थांमध्ये धार्मिक उपासनाही केली जाणार नाही. त्यामुळे शासकीय कार्यालयांमध्ये एखाद्या धर्माचे विधी करणे हे संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत आहे. अनेकदा सत्यनारायण, गणेशोत्सव यांसारखे धार्मिक कार्यक्रम शैक्षणिक संस्थांमध्ये होतात. अशा कार्यक्रमांचे आयोजन करणे हे अनुच्छेद २८ (१) मधील तरतुदीचे उल्लंघन करणारे आहे.

मुळात अनुच्छेद २८ नुसार शैक्षणिक संस्थांचे चार प्रकार विचारात घेतले आहेत: १. पूर्णपणे शासकीय निधीवर सुरू असलेल्या शिक्षण संस्था. २. सरकारच्या मार्फत नियमन असलेल्या मात्र ट्रस्टअंतर्गत स्थापन झालेल्या संस्था. ३. सरकारने मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक संस्था. ४ सरकारने काही प्रमाणात निधी दिलेल्या शैक्षणिक संस्था. या चार प्रकारांपैकी पहिल्या प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण आणि धार्मिक उपासना करता येणार नाही. त्यावर प्रतिबंध आहे. दुसऱ्या प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण देण्यास किंवा धार्मिक उपासना करण्याची परवानगी आहे. तिसऱ्या आणि चौथ्या प्रकारच्या संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण/ उपासना स्वेच्छेने राबवली जाऊ शकते मात्र सक्ती केली जाऊ शकत नाही. तरी प्रत्यक्षात काय घडते हे बारकाईने अभ्यासले की धार्मिकतेचा अवकाश शिक्षणसंस्थांमध्येही कसा प्रवेश करतो, हे अनेक उदाहरणांमधून पाहता येऊ शकते. 

या चार अनुच्छेदांनी धार्मिक स्वातंत्र्याची चौकटच निर्धारित केली आहे. धर्म निवडण्याचे स्वातंत्र्य, त्याबाबतचा व्यवहार, कर देण्याबाबतचे स्वातंत्र्य आणि शासकीय शैक्षणिक संस्थांमधील धार्मिक स्वातंत्र्य अशा चार प्रमुख मुद्दय़ांविषयी संविधानात भाष्य केलेले आहे. यातून व्यक्ती आणि समूहालाही धार्मिक स्वातंत्र्य दिले आहे. सर्व धर्माविषयी आदरभाव बाळगत आपापल्या श्रद्धा जोपासण्याचे स्वातंत्र्य लक्षात घेतले तर साकल्याचा प्रदेश निर्माण होईल.

– डॉ. श्रीरंजन आवटे 

सत्ताविसावा अनुच्छेद धर्माच्या संवर्धनाच्या संदर्भात असलेल्या कराच्या अनुषंगाने आहे. धर्मासाठी किंवा धार्मिक संप्रदायासाठी कर देण्याची सक्ती कोणावरही करता येणार नाही. धार्मिक प्रचारासाठी एखादे कार्य केले जात असेल तर त्यावर कर संकलित करून राज्यसंस्था त्याचा जनतेचा निधी म्हणून वापर करणार नाही. एकुणात सरकार धार्मिक प्रचाराच्या आर्थिक व्यवहारातून निधी संकलित करणार नाही; मात्र धार्मिक कार्यक्रमांच्या आणि संस्थांच्या नियमनासाठी काही एक शुल्क आकारेल. सरकारची धर्माबाबतची तटस्थता यातून दिसून येते.

आणखी वाचा

यापुढील अठ्ठाविसावा अनुच्छेद शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण किंवा धार्मिक उपासना याबाबतच्या स्वातंत्र्याविषयी आहे. या अनुच्छेदामध्ये म्हटले आहे की, पूर्णपणे शासनाच्या निधीमधून चालवल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक संस्थेत धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही. येथे राज्यसंस्थेची भूमिका लक्षात घेतली पाहिजे. राज्यसंस्था कोणत्याही एका धर्माचे शिक्षण देणार नाही किंवा धार्मिक शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणार नाही, हे धर्मनिरपेक्षतेचे महत्त्वाचे तत्त्व येथे अधोरेखित केले आहे. सरकारच्या अधीन असलेल्या संस्थांमध्ये धार्मिक उपासनाही केली जाणार नाही. त्यामुळे शासकीय कार्यालयांमध्ये एखाद्या धर्माचे विधी करणे हे संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत आहे. अनेकदा सत्यनारायण, गणेशोत्सव यांसारखे धार्मिक कार्यक्रम शैक्षणिक संस्थांमध्ये होतात. अशा कार्यक्रमांचे आयोजन करणे हे अनुच्छेद २८ (१) मधील तरतुदीचे उल्लंघन करणारे आहे.

मुळात अनुच्छेद २८ नुसार शैक्षणिक संस्थांचे चार प्रकार विचारात घेतले आहेत: १. पूर्णपणे शासकीय निधीवर सुरू असलेल्या शिक्षण संस्था. २. सरकारच्या मार्फत नियमन असलेल्या मात्र ट्रस्टअंतर्गत स्थापन झालेल्या संस्था. ३. सरकारने मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक संस्था. ४ सरकारने काही प्रमाणात निधी दिलेल्या शैक्षणिक संस्था. या चार प्रकारांपैकी पहिल्या प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण आणि धार्मिक उपासना करता येणार नाही. त्यावर प्रतिबंध आहे. दुसऱ्या प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण देण्यास किंवा धार्मिक उपासना करण्याची परवानगी आहे. तिसऱ्या आणि चौथ्या प्रकारच्या संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण/ उपासना स्वेच्छेने राबवली जाऊ शकते मात्र सक्ती केली जाऊ शकत नाही. तरी प्रत्यक्षात काय घडते हे बारकाईने अभ्यासले की धार्मिकतेचा अवकाश शिक्षणसंस्थांमध्येही कसा प्रवेश करतो, हे अनेक उदाहरणांमधून पाहता येऊ शकते. 

या चार अनुच्छेदांनी धार्मिक स्वातंत्र्याची चौकटच निर्धारित केली आहे. धर्म निवडण्याचे स्वातंत्र्य, त्याबाबतचा व्यवहार, कर देण्याबाबतचे स्वातंत्र्य आणि शासकीय शैक्षणिक संस्थांमधील धार्मिक स्वातंत्र्य अशा चार प्रमुख मुद्दय़ांविषयी संविधानात भाष्य केलेले आहे. यातून व्यक्ती आणि समूहालाही धार्मिक स्वातंत्र्य दिले आहे. सर्व धर्माविषयी आदरभाव बाळगत आपापल्या श्रद्धा जोपासण्याचे स्वातंत्र्य लक्षात घेतले तर साकल्याचा प्रदेश निर्माण होईल.

– डॉ. श्रीरंजन आवटे