साधारण दीड वर्षापासून मणिपूर राज्यात हिंसेचा उद्रेक झाला आहे. सुमारे अडीचशे लोक मृत्युमुखी पडले. पाच हजारांच्या आसपास लोक जखमी झाले. साठ हजारांहून अधिक लोकांना मूळ गाव सोडून अन्यत्र आसरा शोधावा लागला. चर्च उद्ध्वस्त करण्यात आले. भाजपच्या कार्यालयाला आग लावण्यात आली. मणिपूरचे मुख्यमंत्री आणि भाजपचे नेते बिरेन सिंग हतबल झाले आहेत. लैंगिक हिंसा मोठ्या प्रमाणावर घडली. दोन स्त्रियांवर बलात्कार करून त्यांची नग्न धिंड काढलेला व्हिडीओ मागील वर्षी व्हायरल झाल्यानंतर उर्वरित भारताला मणिपूरमधील हिंसेचे गांभीर्य लक्षात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने या राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोसळली असल्याचे जाहीर केले. संयुक्त राष्ट्राने मणिपूरमधील अवस्थेविषयी चिंता व्यक्त केली तरीही पंतप्रधान मोदी मणिपूरकडे फिरकले नाहीत किंवा केंद्राने सक्रिय हस्तक्षेप करून हिंसा थांबवलेली नाही, असे हे विदारक चित्र आहे.
मणिपूरमधील हा संघर्ष वांशिक स्वरूपाचा आहे. कुकी आणि मैतेयी या दोन वांशिक समूहांमधील वाढत्या शत्रुत्वातून हिंसेला सुरुवात झाली. मणिपूरच्या इतिहासातील ही अभूतपूर्व घटना आहे. त्या राज्यात एरवीही अशांतता असली तरी तिचे इतके तीव्र स्वरूप कधी नव्हते. भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी मणिपूरमध्ये बराच काळ राजेशाही होती. भारत सरकारने विलीनीकरणाचा करार करून १९४९ साली मणिपूर जोडून घेतले. तिथला कारभार केंद्र सरकारने आपल्या हाती घेतला. मुख्य आयुक्त केंद्र सरकारच्या वतीने तेथील प्रशासन सांभाळू लागला. मणिपूरमधील या शासनपद्धतीमध्ये बदल झाला आणि प्रादेशिक परिषदेची ( टेरिटोरियल कौन्सिल) १९५७ साली स्थापना झाली. त्यामुळे तेथील प्रतिनिधी निवडून देता येऊ लागले मात्र तरीही अवस्था होती केंद्रशासित प्रदेशासारखी. केंद्र सरकारच्या १९६३ सालच्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठीच्या अधिनियमाद्वारे विधानसभा स्थापित करण्यात आली. अखेरीस १९७२ साली मणिपूरला पूर्ण राज्याचा दर्जा प्राप्त झाला. मणिपूरमधील जमातींचे वैविध्य, भू-राजकीय महत्त्व, राजकीय इतिहास, डोंगराळ प्रदेश हे सारे लक्षात घेऊन संविधानातील अनुच्छेद ३७१ (ग) मध्ये मणिपूरसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या. त्यानुसार राष्ट्रपती डोंगराळ भागातून निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची समिती गठित करू शकतात. या समितीचे कामकाज नीट पार पडावे, याची खबरदारी घेण्यास राज्यपालांना सांगू शकतात. राज्यपालांनी या डोंगराळ प्रदेशातील प्रशासनाच्या कामकाजाबाबत वार्षिक अहवाल राष्ट्रपतींना सुपूर्द करणे अपेक्षित आहे. एकुणात केंद्र सरकार राज्य सरकारला डोंगराळ भागातील प्रशासनाच्या अनुषंगाने निर्देश देऊ शकते.
संविधानामध्ये या तरतुदी असल्या तरी प्रत्यक्षात त्याची कितपत अंमलबजावणी झाली? मणिपूरमध्ये बराच काळ निवडणुकाच घेता आलेल्या नाहीत त्यामुळे निर्वाचित आदिवासी आमदारांची समिती स्थापन केलेली नाही. वार्षिक अहवाल राज्यपालांनी तयार केलेले नाहीत. वास्तविक हे वार्षिक अहवाल तयार करणे, ते राष्ट्रपतींकडे सुपूर्द करणे बंधनकारक आहे. बऱ्याच काळानंतर २०१० मध्ये मणिपूरमध्ये निवडणुका झाल्या; मात्र त्यानंतर पुन्हा एकदा २०२० पासून निवडणुका घेतल्या गेल्या नाहीत. या निवडणुका लांबवण्याचे कोणतेही तार्किक स्पष्टीकरण दिलेले नाही. मुळात सहावी अनुसूची ही मणिपूरमधील डोंगराळ भागांसाठी लागू करण्याची मागणी पूर्वीपासून केली जात आहे. सहाव्या अनुसूचीमुळे डोंगराळ भागातील आदिवासी जमातींसाठी सुशासन करण्याची स्वायत्तता मिळते. ईशान्य भारतातील इतर राज्यांना सहावी अनुसूची लागू झाली; मात्र मणिपूरचा त्यामध्ये समावेश नाही. मणिपूर हे पूर्वी संस्थान असल्यामुळे इतर ईशान्येतील राज्यांप्रमाणे परिस्थिती असूनही त्यांना सहाव्या अनुसूचीचे लाभ दिले गेले नाहीत; मात्र आताच्या धगधगत्या मणिपूरच्या अवस्थेत संवेदनशीलतेने शांतता प्रस्थापित करण्याचे आव्हान भारतासमोर आहे. मणिपूरला ‘रत्नभूमी’ असे म्हटले जात असे. आज ही रत्नभूमी रक्तरंजित झालेली असताना सांविधानिक मार्गाने स्थैर्य स्थापन करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.
डॉ. श्रीरंजन आवटे
poetshriranjan@gmail. Com
