‘सत्याग्रह, समाजवाद व लोकशाही’ या शीर्षकाच्या तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी लिखित लेखाचे दुसरे घटकतत्त्व समाजवाद होय. समाजवादी ध्येयाचा पुरस्कार करणारा विचारवंतांचा एक वर्ग म्हणतो की, भारत, फ्रान्स, इंग्लंड इ. देशांतील संसदीय लोकशाही ही समाजवादी राज्यपद्धती निर्माण करण्यात असमर्थ आहे. समाजवादी राज्यपद्धती निर्माण होण्यास संसदीय लोकशाहीच्या बुरख्याखाली सत्ता चालविणारा भांडवलशाही वर्गाचा पक्ष विरोधी असतो व त्याच्या हाती प्रत्यक्ष सत्ता असते. या पक्षाच्या हातातील संसदीय लोकशाहीतील सत्ता हिसकावून घेतल्याशिवाय समाजवादी राज्यपद्धती स्थापित करणे अशक्य आहे. म्हणजे समाजवादी ध्येय अमान्य करणारा पक्ष संसदीय लोकशाहीत सत्ताधारी बनत असल्यामुळे तो सत्ता कायम राहण्याकरिता लोकमताचा अनुकूल एवढाच भाग ठेवून त्याचा उपयोग करतो, परंतु यावर उत्तर असे की, संसदीय लोकशाहीच्या मर्यादेत खरेखुरे लोकमत प्रभावी व सामर्थ्यशाली बनत नाही, ही कल्पनाच मुळी या विसाव्या शतकात बाधित ठरली आहे.
उजव्या वा डाव्या हुकूमशाहीच्या प्रभावाखाली न येता संसदीय लोकशाही मार्गानेच भांडवलशाहीची प्रबळ सत्ता नष्ट करण्याचे कार्य पश्चिम युरोप व अमेरिकेतील लोकमताने केले आहे. त्यातच कामगारवर्ग अत्यंत प्रभावी बनतो व स्वत:चे हक्क संसदीय लोकशाहीच्या प्रभावाने स्थापित करू शकतो. याचे प्रत्यंतर वरील लोकशाहीमध्ये हमखास मिळत आहे. श्रीमंत अधिक श्रीमंत होऊन गरीब अधिक गरीब होत जाणे, ही प्रक्रिया या विसाव्या शतकातील संसदीय लोकशाहीने बंद पाडली आहे. सामाजिक सुरक्षितता, वृद्धवेतन, रोगनिवारणाची व आरोग्याची साधने सामान्य जनतेस उपलब्ध होणे, बेकारीत हलाखीची स्थिती प्राप्त न होणे इत्यादी जनकल्याणाचे उपाय या संसदीय लोकशाहीमध्ये भरपूर प्रमाणात अवलंबविण्यात येत आहेत. भांडवलशाहीवर्गाचे वरिष्ठ स्थान नष्ट झाले आहे.
समाजवादाचे आज दोन मार्ग उपलब्ध आहेत, ते म्हणजे डावी हुकूमशाही व संसदीय लोकशाही. संसदीय लोकशाहीत समाजवादी मूल्यांची व ध्येयांची प्रगती होत असल्याचा निर्वाळा मिळत आहे. संसदीय लोकशाहीचे कित्येक प्रवक्ते व विचारवंत समाजवादाची अंतिम ध्येये व मूल्ये मान्य करतात. १. सर्वप्रकारच्या पिळवणुकीचा नाश, २. प्रगतीची समान संधी प्राप्त करून देणे ३. आर्थिक सुस्थितीची समाजातील सर्वांना हमी देणे, ही ती समाजवादी ध्येये व मूल्ये होत. प्रगतीची सर्वांना समान संधी आणि पिळवणुकीचा लोप करणे, हेच व्यक्तिस्वातंत्र्य होय.
या स्वातंत्र्याला डाव्या हुकूमशाहीमध्ये फार मर्यादा पडतात. विशेषत: मतप्रचाराचे स्वातंत्र्य डाव्या हुकूमशाहीने हिरावून घेतलेले असते. डाव्या हुकूमशाहीचा भर मुख्यत: उत्पादनाची साधने खासगी मालकीची न ठेवता ती सार्वजनिक मालकीची म्हणजे राज्याच्या मालकीची करणे यावर असतो. उत्पादनाची साधने सार्वजनिक मालकीची करणे म्हणजे खासगी मालकी अथवा भांडवलशाही नष्ट करणे, हाच डाव्या हुकूमशाहीच्या समाजवादाचा अर्थ होय. परंतु उत्पादनाची साधने राज्यसत्तेच्या मालकीची करून समाजवादाची स्थापना झाली तरी पिळवणुकीचा नाश होत नाही, असे गेल्या ४७ वर्षांतील कम्युनिस्ट क्रांतीचा प्रयोग सिद्ध करीत आहे.
कामगार वर्गाची पिळवणूक मोठ्या प्रमाणात कम्युनिस्ट राज्ये करीत असतात व त्याचा प्रतिकार करण्यास आवश्यक असणारे मतस्वातंत्र्य व संघटना स्वातंत्र्य कामगार वर्गापासून हिसकावून घेतलेले असते. कम्युनिस्ट क्रांती झालेल्या देशांपैकी संसदीय लोकशाही दृढमूल झालेल्या पश्चिमी देशांत कामगारवर्ग, शेतकरीवर्ग, सर्वसामान्य मध्यमवर्ग यांचे स्वास्थ्य व स्वातंत्र्य अधिक वाढलेले प्रत्ययास येते. म्हणून बहुजन समाजाची गरिबीच्या जाचातून मुक्तता क्रमाने होत असलेली तेथे दिसते.
उद्याोगधंद्यांचे व शेतीचे राष्ट्रीयीकरण केल्याशिवाय उत्पादनाचा अनिर्बंध विकास होऊ शकत नाही. म्हणून उत्पादनाच्या साधनांवरील खासगी मालकी नष्ट करणे व उत्पादन साधनांचे राष्ट्रीयीकरण करणे आवश्यक होईल; ही मार्क्सवादी मीमांसा पश्चिमेकडील संसदीय लोकशाहीने असिद्ध ठरविली. म्हणून समाजवादाची पुन्हा मीमांसा करून त्यातील साधनमूल्य व ध्येयमूल्य असे दोन विभाग पाडणे आवश्यक ठरतात. मालकाकडून होणारी आर्थिक पिळवणूक तेथे बंद झाली आहे हे खरे. परंतु त्यामुळे आर्थिक समतेचा मार्ग मोकळा झालेला नाही.
