सिद्धार्थ खांडेकर
अरबी पैशामुळे खेळातील समतोल बिघडू लागतो, हा खरा धोका आहे.
पीजीए या अमेरिकेतील गोल्फच्या अधिकृत संघटनेसमोर गतवर्षी सौदी अरेबियाच्या पुढाकाराने बनलेल्या लिव्ह गोल्फ संघटनेने जबरदस्त आव्हान उभे केले होते. गडगंज धनराशींच्या जोरावर लिव्ह गोल्फने पीजीएचे काही उत्तम गोल्फर पळवून नेले. पीजीएतील गोल्फरना मिळत होती त्याच्या काही पट अधिक बिदागी लिव्ह गोल्फरना मिळू लागली. याबाबत गेल्या वर्षी अमेरिकेतील एका टीव्ही मुलाखतीमध्ये पीजीएच्या स्पर्धा व्यवस्थापकांना (त्यांचे नाव जे. मोहानन ) विचारण्यात आले. त्या वेळी, ‘९/११ चा कट रचणाऱ्यांच्या देशाशी कोणताही करार अशक्यच. शिवाय या हल्ल्यात मृत झालेल्या आमच्या अमेरिकी नातेवाईकांचा असा अवमान सहन करणार नाही,’ असे बाणेदार उत्तर मोहानन यांनी दिले. पीजीए आणि लिव्ह यांच्या संघटकांमध्ये कज्जे-दावे सुरू झाले. पण परवा अचानक या दोन्ही संघटनांनी एकत्र येण्याची घोषणा केली आणि गोल्फ जगताला धक्का दिला. सौदी अरेबियन सरकारच्या गुंतवणूक निधीने (सॉव्हरिन वेल्थ फंड) लिव्हमध्ये गुंतवणूक केली होती. आता एकत्रित संघटनेतही प्रधान गुंतवणूक त्यांची राहील, याशिवाय कोणी गुंतवणूक करायची नाही याविषयी पहिला नकार दर्शवण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे असेल! पीजीए, लिव्ह गोल्फ आणि युरोपमध्ये गोल्फचे संघटन-संयोजन करणारी डीपी वल्र्ड टूर यांवर आर्थिक आधिपत्य त्यामुळे सौदीचेच. विजेत्यांच्या बक्षिसांमध्ये फार फरक नव्हता, पण सरासरी बक्षीस आणि मानधन पीजीएपेक्षा किती तरी अधिक होते. शिवाय केवळ सामन्याला हजेरी लावली तरी मानधन मिळणार. कामगिरी कशी वगैरे मुद्दे गौण. पीजीए म्हणजे नखशिखान्त अमेरिकी. गेल्या वर्षी ‘अरबी’ लिव्ह गोल्फ सुरू झाली, त्या वेळी तेथे जाणाऱ्यांवर बंदी घातली गेली. पीजीएचे गोल्फर फुटू नयेत यासाठी बक्षीस निधी वगैरे वाढवून दिला गेला. तरी उपयोग झाला नाही, तेव्हा गेलाबाजार ९/११, खाशोगी खून, मानवी हक्कांची गळचेपी वगैरे मुद्दे (अशक्तपणे) आळवून झाले. लिव्ह गोल्फला सुरुवातीला कडाडून विरोध करणारे पुढे गुपचूपपणे लिव्ह गोल्फच्या कळपात सामील झाले. आता एकत्रित संघटनेमध्ये सौदी सरकारने ३०० कोटी डॉलर ओतले आहेत. एकंदरीत मजा आहे.
पश्चिम आशियातील प्रमुख अरब देश म्हणजे सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कतार, बहारिन येथील सत्ताधीशांच्या अजेंडय़ावरील अरब सांस्कृतिक नवपरिचयाचा मार्ग खेळाच्या दुनियेतून जातो. त्यामुळे फुटबॉल, फॉम्र्युला वन, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, बुद्धिबळ अशा विविध प्रकारच्या खेळांच्या स्पर्धाचे यजमानपद आणि काही बाबतीत स्वामित्व स्वीकारण्याचा झपाटा हे देश दाखवू लागले आहेत. या वर्षांच्या सुरुवातीला जेव्हा फुटबॉलपटू ख्रिस्तियानो रोनाल्डो आणि युरोपीय क्लब फुटबॉल या दोहोंना एकमेकांचा वीट आला, त्या वेळी सौदी अरेबियाच्या अल नासर क्लबने रोनाल्डोला वार्षिक ७.५ कोटी डॉलरच्या बिदागीवर आपल्याकडे खेचले. लिओनेल मेसीची सौदीमधील अल हिलाल क्लबशी बोलणी सुरू असल्याची चर्चा होती. पण मेसी आता अमेरिकेला जाणार आहे. एन्गोलो कांटे, करीम बेन्झिमा हे फ्रेंच फुटबॉलपटूही नवीन हंगाम सौदी क्लब फुटबॉल खेळतील. सौदी पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट फंडाने २०२१ मध्ये इंग्लिश प्रीमियर लीगमधील न्यूकॅसल क्लब खरीदला. दोन वर्षांपूर्वी सौदी अरेबियात एफ वन शर्यत सुरू झाली. २०३० मधील विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेच्या यजमानपदासाठी त्यांचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. २०२९ मध्ये आशियाई हिवाळी खेळांच्या स्पर्धा भरवण्याची जय्यत तयारी सौदी अरेबियाने सुरू केली आहे. अरबस्तानातल्या वाळवंटात हिवाळी खेळांच्या स्पर्धा कशा, असा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो. पण प्रस्तावित नेओम स्मार्ट सिटी आणि ट्रोजेना रिसॉर्टवर पुरेशा स्वरूपात हिम आणि बर्फ उपलब्ध करून देण्याची खात्री तेथील संघटकांना वाटते. गतवर्षी सौदी अरेबियात जागतिक बॉिक्सग द्वंद्व, एनबीएकृत बास्केटबॉल सामने भरवले गेले. दोन वर्षांपूर्वी फॉम्र्युला वन ग्राँप्रि सुरू झाली.
आजूबाजूच्या तुलनेने लहानशा देशांनी खेळांच्या संयोजनात सौदीपेक्षा मोठी मजल मारलेली आहे. बहारिन, यूएई आणि कतारमध्येही फॉम्र्युला वन ग्राँप्रि भरवल्या जातात. फ्रान्समधील पीएसजी आणि इंग्लंडमधील मँचेस्टर सिटी या दोन श्रीमंत फुटबॉल क्लबची मालकी अनुक्रमे कतार आणि यूएईमधील सत्ताधीश समूहांकडे आहे. शेफील्ड युनायटेडवर सौदी अरेबियातील एका राजपुत्राचा ताबा आहे. मँचेस्टर युनायटेडवर ताबा मिळवण्याचा आटोकाट प्रयत्न कतारमधील सत्ताधीश राजघराणे करत आहे. कतारने गतवर्षी फुटबॉल विश्वचषक भरवून दाखवला. आता त्यांचे ऑलिम्पिक यजमानपदासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. तशी इच्छा सौदीमधील सत्ताधीशही बोलून दाखवतात. आखातामधील बुद्धिबळ स्पर्धाची संख्या लक्षणीय वाढली आहे. दुबईने काही वर्षांपूर्वी जगज्जेतेपदाची लढत भरवून दाखवली. लवकरच तेथे ग्लोबल चेस लीग सुरू होत आहे. यूएईमध्ये गतवर्षी फ्रँचायझी क्रिकेट स्पर्धा सुरू झाली. ते पाहून सौदी अरेबियानेही तशीच तयारी चालवली आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात आयसीसीने कैक वर्षांपूर्वी त्यांचे मुख्यालय लंडनहून दुबईला हलवले आहे.
ही यादी आणखी मोठी होऊ शकते. आखातीमधील बहुतेक सर्व श्रीमंत देशांमध्ये घटनात्मक राजेशाही आहे. निवडणुकांचा पत्ता नाही. लोकशाही देशांतील नागरिकांचा प्रचंड राबता आहे, पण लोकशाही नाही! सत्ताधीशांवरील टीका निर्दयपणे मोडून काढली जाते. लिंगभाव समता, धार्मिक स्वातंत्र्य मर्यादित आहे. पण तेलाच्या अखंड स्रोतातून मिळणारा अमर्याद पैसा आहे. तेलाचे स्रोत आटतील किंवा कमी वापरले जाऊ लागतील तेव्हा काय करायचे वगैरे प्रश्नांची उत्तरे हे देश वेगवेगळय़ा पद्धतीने शोधत आहेत. सौदी राजपुत्र आणि अघोषित सुल्तान मोहम्मद बिन सलमानसारखे नव्या पिढीतील सत्ताधीश खेळाच्या माध्यमातून आपल्या देशाचा सांस्कृतिक परिचय आमूलाग्र बदलू पाहात आहेत. याला पाश्चिमात्य माध्यमांनी ‘स्पोर्ट्सवॉशिंग’ अर्थात क्रीडा संयोजनाच्या माध्यमातून धूळफेक अशी चपखल उपमा शोधून काढली. तरीही पाश्चिमात्य देशांची सरकारे तेथील अनेक संघटना आणि विचारवंतांची मते धुडकावून आखातात गुंतवणूक करतात हे या चाणाक्ष मंडळींनी व्यवस्थित हेरले आहे. त्याहीपेक्षा विश्वासाचे आणि हक्काचे बकरे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संघटना. प्रचंड भ्रष्ट, पैशासाठी सदैव तहानलेल्या, अडचणीच्या मुद्दय़ावर चटकन मन:परिवर्तन घडवून आणता येतील अशा. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटना, आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ किंवा फिफा, युरोपातील राष्ट्रीय फुटबॉल संघटना, फॉम्र्युला वन संघटना, एनबीए आणि आता पीजीए.. बहुतेक संघटनांची मुख्यालये आणि प्रशासक प्रगत लोकशाही देशांमध्ये वसलेले आहेत. पण या मुख्यालयांमध्ये यजमान देशांची मूल्ये रुजलेली नाहीत असे म्हणायचे का?
काही व्यावहारिक अडचणीदेखील असतात. ऑलिम्पिक, विश्वचषक फुटबॉल अशा मोठय़ा बहुराष्ट्रीय स्पर्धाचे यजमानपद अत्यंत खर्चीक असते. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, प्रतिमासंवर्धनासाठी वगैरे अशा स्पर्धाचे यजमानपद ठीक असले, तरी लोकशाही देशांमध्ये राज्यकर्त्यांना जनतेला अवाढव्य खर्चाचा हिशोब द्यावा लागतो. कितीही दावे केले, तरी ऑलिम्पिक स्पर्धाच्या आयोजनात गुंतवणुकीवरील परताव्याचे गणित नेहमीच अपकारक आणि व्यस्त राहिले आहे. रस्ते, रोजगार, आरोग्यसेवेसाठी निधी नाही, मग असे खर्चीक खेळ भरवायचे कशाला, या जनभावनेशी लोकशाही शासकांचे काहीएक उत्तरदायित्व असते.
आखाती सुल्तानशाह्य़ांमध्ये किंवा चीन-रशियासारख्या एकाधिकारशाही व्यवस्थांमध्ये तो मुद्दाच उपस्थित होऊ शकत नाही. त्यामुळे मध्यम आणि छोटय़ा आकाराचे, दरडोई उत्पन्न उच्च असलेले अनेक देश बडय़ा क्रीडा स्पर्धाच्या आयोजनाच्या वाटेला जाईनासे झालेत.
अरबी पैशाला शिस्त आणि तारतम्य नाही. यामुळे खेळातील समतोल बिघडू लागतो हा खरा धोका आहे. मँचेस्टर सिटी, पॅरिस सेंट जर्मेनसारखे क्लब वाट्टेल ती बिदागी मोजून हालँड, मेसी, नेयमार, ग्रीलिश, एम्बापेसारखे वलयांकित फुटबॉलपटू खरीदू शकतात. त्यांच्या तोडीस तोड फुटबॉलपटू करारबद्ध करताना इतर संघांची दमछाक होते. कारण युरोपातील बहुतेक लीगमध्ये खेळाडूंची वेतनमर्यादा नाही. पीजीएतील बडय़ा गोल्फरना लिव्ह गोल्फने पळवून नेले, त्या वेळी उरल्यासुरल्यांना सांभाळताना पीजीएलाही डॉलर सांडावे लागले. सौदी अरेबियाकडे सध्या पेन्शनीतील फुटबॉलपटूच वळतात. पण ही स्थिती फार काळ राहणार नाही. उद्या आयपीएलमधील खेळाडूंना – किमान परदेशी खेळाडूंना – बडी बिदागी देऊन सौदी अरेबिया पळवून नेऊ शकते. कारण थांबायचे कुठे याबाबत या अरबी देशांमध्ये कोणतेही नियम नाहीत. अधिक तापमानात फुटबॉल खेळता येत नाही, म्हणून मैदानांमध्येच मोठाले एसी बसवणारे, वाळवंटात बर्फाची दुनिया उभी करू शकणारे हे श्रीमंत देश. उद्या बडय़ा खेळांच्या चाव्याही यांच्याकडे येऊ शकतातच. सध्या तरी त्यांना थोपवण्याचा मार्ग उपलब्ध नाही.
sidhharth.khandekar@expressindia.com
