अ‍ॅड. सुशीबेन शहा , शिवसेनेच्या प्रवक्ता; शिवसेना महिला सेनेच्या मुंबई समन्वय्रक
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महिलांसाठी नवनव्या योजना महायुती सरकारनं आखल्याच; पण आतापर्यंत सर्वाधिक महिलांना उमेदवारी देऊन शब्दही राखला..
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात नारी शक्ती वंदन विधेयक संसदेत मांडण्यात आलं. ते एकमताने मंजूर झालं आणि लोकसभेसह राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. हे ऐतिहासिक पाऊल उचलण्याची इच्छाशक्ती व धमक फक्त आणि फक्त माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या ठायीच आहे. हे विधेयक प्रत्यक्षात येऊन लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना आरक्षण मिळण्यासाठी आणखी काही वर्ष जावी लागतील. पण आज खरंच किती राजकीय पक्ष महिलांना निवडणुकीच्या प्रक्रियेत केंद्रस्थानी आणायला इच्छुक असतात? या बाबतीतही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यातील महायुतीचे घटक पक्ष आघाडीवर आहेत.
हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विचारांचा वारसा घेऊन राज्याला विकासाच्या दिशेने घेऊन जाणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आतापर्यंत महिला शक्तीला मोठं स्थान दिलं आहे. किंबहुना, राज्यात महिला सशक्तीकरणाची नवी पहाट उमलत असून राज्यातील महायुती सरकार या सशक्तीकरणाचे शिल्पकार आहे, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.
राज्याच्या लोकसभा निवडणुकीचे सर्व उमेदवार अद्याप जाहीर झालेले नाहीत. पण महायुतीतील घटक पक्षांनी आतापर्यंत सर्वाधिक महिलांना उमेदवारी जाहीर केली आहे. महायुतीच्या ३७ जागांवरील उमेदवारांची नावं पुढे आली आहेत. या ३७ पैकी ८ मतदारसंघांत महायुतीने महिला उमेदवार दिले आहेत. यात पंकजा मुंडे, डॉ. भारती पवार, हीना गावित, नवनीत राणा, रक्षा खडसे, सुनेत्रा पवार, राजश्री पाटील आणि स्मिता वाघ यांना उमेदवारी जाहीर झाली आहे. त्या तुलनेत महाविकास आघाडीनं ३७ पैकी फक्त सहा जागांवर महिला उमेदवार दिले आहेत. त्यातही
रामटेकच्या जागेवर रश्मी बर्वे यांना दिलेली उमेदवारी वादात सापडली आहे.
महायुतीने आतापर्यंत जाहीर केलेल्या उमेदवारांपैकी २१ टक्के महिला आहेत. मला पूर्ण कल्पना आहे की, नारी शक्ती वंदन विधेयकातील ३३ टक्क्यांपासून हा उमेदवारीचा आकडा अद्याप खूप लांब आहे. पण ही सुरुवात नक्कीच आशादायक आहे. राजकीय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी महायुती सरकारने आतापर्यंत नेहमीच विविधांगी प्रयत्न केले आहेत. आमच्या शिवसेनेचंच उदाहरण द्यायचं, तर विधान परिषदेच्या सभापती डॉ. नीलमताई गोऱ्हे, आमदार डॉ. मनीषा कायंदे किंवा यामिनीताई जाधव, खासदार भावनाताई गवळी.. सगळय़ाच महिलांना प्रोत्साहन मिळेल असं वातावरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तयार केलं आहे.
सक्रिय राजकारणात इच्छुक नसलेल्या, अशा कोटय़वधी महिलांसाठी महायुती सरकारने आपल्या अत्यंत छोटय़ा कार्यकाळात महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या आणि विकासाच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. यात मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाचा फार मोठा वाटा आहे, हे नाकारता येणार नाही. यात सर्वात महत्त्वाचं पाऊल म्हणजे राज्याचं चौथं महिला धोरण!
महिला धोरण
मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला व बालविकासमंत्री अदिती तटकरे यांनी नुकतंच राज्याचं चौथं महिला धोरण जाहीर केलं. कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण आणि महिलांचा पर्यावरण क्षेत्रातील सहभाग हे या धोरणाचं वेगळेपण आहे. या धोरणासाठी अंमलबजावणी आराखडा, प्रगती निर्देशांक आणि विविध विभागांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत. हे धोरण महिलांचं आरोग्य, पोषण आहार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षण कौशल्य, लिंगभाव समानता, प्रशासकीय व राजकीय सहभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, क्रीडा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा या आठ क्षेत्रांचा महिलांच्या अंगाने गांभीर्याने विचार करतं.
विशेष म्हणजे नवउद्यमी महिलांसाठीचा विचार या धोरणात केला असून महिलांमधील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी अनेक प्रोत्साहनांचा समावेश आहे. यात सर्व महिलांना हॉटेलसाठी स्थानिक करांत १० टक्के, व्यावसायिक करातून १० टक्के सूट आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात १० टक्के आरक्षण अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांसाठी भूखंड तसंच आरक्षित प्रवर्गातील महिलांसाठी प्राधान्य अशाही सवलती देण्यात येतील.
लेक लाडकी योजना
ही योजना महायुती सरकारनं नव्या स्वरूपात सुरू करण्याची घोषणा केली. पिवळं आणि केशरी रेशनकार्ड असलेल्या कुटुंबांना या योजनेचा लाभ घेता येतो. या योजनेअंतर्गत मुलीच्या जन्मानंतर ५ हजार रुपये, मुलगी पहिलीत गेल्यावर ४००० रु., सहावीत गेल्यावर ६००० रु. अशी मदत विविध टप्प्यांवर सरकारकडून केली जाते. मुलीनं १० वीचं शिक्षण पूर्ण करून ११ वीत प्रवेश घेतल्यावर तिच्या खात्यावर ८००० रु. जमा केले जातात आणि तिनं १८ वर्ष पूर्ण केल्यावर पुढील शिक्षणासाठी ७५ हजार रुपये मिळणार आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी ही योजना खूप महत्त्वाकांक्षी असून तिच्या अंमलबजावणीसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सर्व प्रकारचं शिक्षण मोफत
महायुती सरकारने राज्यातील विद्यार्थिनींना येत्या जून महिन्यांपासून मोफत उच्च शिक्षण देण्याचा मोठा निर्णय घेतला. यामुळे राज्यातील मुलींना येत्या जून महिन्यापासून अभियांत्रिकी, वैद्यकीय तसंच तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांसह इतर अभ्यासक्रमांसाठी कोणतंही शुल्क आकारलं जाणार नाही. ८ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थिनींसाठी ही योजना लागू होईल. या योजनेमार्फत तब्बल ६०० कोर्सेससाठी १०० टक्के फी माफी असेल. ही योजना राबवण्यासाठी राज्य सरकार तब्बल १००० कोटींचा खर्च करण्यास तयार आहे.
महिला उद्योगिनी योजना
उद्योग-व्यवसायातून महिला सक्षम व्हाव्यात, या हेतूनं राज्य शासनाची ही योजना केवळ महिलांसाठी आहे. या योजनेतून लघू व्यावसायिक क्षेत्रातील व्यावसायिक, किरकोळ विक्रेते, उत्पादक किंवा स्वयंरोजगार करू इच्छिणाऱ्या महिलांना व्यवसाय उभा करण्यासाठी जास्तीत जास्त तीन लाखांपर्यंत कर्ज दिलं जातं. या कर्जाच्या परतफेडीसाठी सात वर्षांची मुदतही सरकारनं दिली आहे.
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना
राज्यातील ६५ वर्षांपुढील ज्येष्ठ नागरिकांसाठीही राज्य सरकार एक योजना घेऊन आलं. या योजनेचा लाभ प्रामुख्यानं ६५ वर्षांवरील महिलांना होणार आहे. या वयात बहुतांश महिलांना आर्थिकदृष्टय़ा परावलंबित्व आलेलं असतं. या महिलांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी एका वेळी ३००० रुपयांची मदत करणारी ही योजना मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केली. या योजनेसाठी राज्य सरकारने ४८० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
राज्य सरकारची कौशल्य विकास योजना
केंद्र सरकारच्या स्कील इंडियाच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच राज्य सरकारच्या कौशल्य विकास योजनेची घोषणा केली. या योजनेतही तरुण मुलींना संधी मिळतील. राज्यभरात व्यावसायिक आणि पारंपरिक अशा सर्व महाविद्यालयांमध्ये कौशल्य केंद्रांची सुरुवात होणार आहे. सध्या यात प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील २६८ महाविद्यालयं सहभागी झाली आहेत. कौशल्य विकासाचे अभ्यासक्रम ‘शॉर्ट टर्म’ पद्धतीनं स्वतंत्रपणे आखले जात आहेत. एक ते सहा महिन्यांच्या कालावधीत उमेदवाराला सक्षम केलं जाणार आहे. पारंपरिक क्षेत्रांबरोबरच व्यवस्थापन, बँकिंग, कॅपिटल गुड, मायक्रो फायनान्स आदी असंख्य नवनवीन क्षेत्रांची दालने खुली करण्याचा मानस आहे.
एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये प्रवास करणाऱ्या महिलांना तिकीट दरात थेट ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ही सवलत शिवनेरी, शिवशाही अशा गाडय़ांसाठीही लागू आहे. अशी सवलत मुंबईतील महिलांना ‘बेस्ट’ बसमध्येही मिळावी, अशी मागणी आम्ही शिवसेना महिला सेनेतर्फे करणार आहोत.
याखेरीज मुंबईत महिला युनिटी मॉलची स्थापना, महिला बचत गटांच्या माध्यमातून लातूर जिल्ह्यात बांबू क्लस्टर, कोल्हापूर जिल्ह्यात कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर, महिला केंद्रित आई पर्यटन धोरण, अशा महत्त्वाच्या उपक्रमांसह या आधी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने राबवलेल्या महिलाकेंद्रित योजनांना बळकटी देण्याचं काम मुख्यमंत्र्यांनी केलं आहे.
शिवसेना महिला सेनेच्या मुंबई विभागाच्या समन्वयकपदी नियुक्ती झाल्यापासून मीदेखील महिलांचे विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी दर बुधवारी बाळासाहेब भवन येथे स्वत: हजर असते. आतापर्यंत १२० पेक्षा जास्त महिलांनी पुढे येत त्यांच्या समस्या मांडल्या आणि मला आनंद वाटतो की, त्यापैकी ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त महिलांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यात आम्ही यशस्वी झालो. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे नेहमीच म्हणायचे की, माझी शिवसेनेची महिला म्हणजे माझी ढाल आहे. या ढालीला पोलादी कवच देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण महायुती सरकार झटत आहे.
महिलांसाठी नवनव्या योजना महायुती सरकारनं आखल्याच; पण आतापर्यंत सर्वाधिक महिलांना उमेदवारी देऊन शब्दही राखला..
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात नारी शक्ती वंदन विधेयक संसदेत मांडण्यात आलं. ते एकमताने मंजूर झालं आणि लोकसभेसह राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. हे ऐतिहासिक पाऊल उचलण्याची इच्छाशक्ती व धमक फक्त आणि फक्त माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या ठायीच आहे. हे विधेयक प्रत्यक्षात येऊन लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना आरक्षण मिळण्यासाठी आणखी काही वर्ष जावी लागतील. पण आज खरंच किती राजकीय पक्ष महिलांना निवडणुकीच्या प्रक्रियेत केंद्रस्थानी आणायला इच्छुक असतात? या बाबतीतही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यातील महायुतीचे घटक पक्ष आघाडीवर आहेत.
हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विचारांचा वारसा घेऊन राज्याला विकासाच्या दिशेने घेऊन जाणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आतापर्यंत महिला शक्तीला मोठं स्थान दिलं आहे. किंबहुना, राज्यात महिला सशक्तीकरणाची नवी पहाट उमलत असून राज्यातील महायुती सरकार या सशक्तीकरणाचे शिल्पकार आहे, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.
राज्याच्या लोकसभा निवडणुकीचे सर्व उमेदवार अद्याप जाहीर झालेले नाहीत. पण महायुतीतील घटक पक्षांनी आतापर्यंत सर्वाधिक महिलांना उमेदवारी जाहीर केली आहे. महायुतीच्या ३७ जागांवरील उमेदवारांची नावं पुढे आली आहेत. या ३७ पैकी ८ मतदारसंघांत महायुतीने महिला उमेदवार दिले आहेत. यात पंकजा मुंडे, डॉ. भारती पवार, हीना गावित, नवनीत राणा, रक्षा खडसे, सुनेत्रा पवार, राजश्री पाटील आणि स्मिता वाघ यांना उमेदवारी जाहीर झाली आहे. त्या तुलनेत महाविकास आघाडीनं ३७ पैकी फक्त सहा जागांवर महिला उमेदवार दिले आहेत. त्यातही
रामटेकच्या जागेवर रश्मी बर्वे यांना दिलेली उमेदवारी वादात सापडली आहे.
महायुतीने आतापर्यंत जाहीर केलेल्या उमेदवारांपैकी २१ टक्के महिला आहेत. मला पूर्ण कल्पना आहे की, नारी शक्ती वंदन विधेयकातील ३३ टक्क्यांपासून हा उमेदवारीचा आकडा अद्याप खूप लांब आहे. पण ही सुरुवात नक्कीच आशादायक आहे. राजकीय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी महायुती सरकारने आतापर्यंत नेहमीच विविधांगी प्रयत्न केले आहेत. आमच्या शिवसेनेचंच उदाहरण द्यायचं, तर विधान परिषदेच्या सभापती डॉ. नीलमताई गोऱ्हे, आमदार डॉ. मनीषा कायंदे किंवा यामिनीताई जाधव, खासदार भावनाताई गवळी.. सगळय़ाच महिलांना प्रोत्साहन मिळेल असं वातावरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तयार केलं आहे.
सक्रिय राजकारणात इच्छुक नसलेल्या, अशा कोटय़वधी महिलांसाठी महायुती सरकारने आपल्या अत्यंत छोटय़ा कार्यकाळात महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या आणि विकासाच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. यात मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाचा फार मोठा वाटा आहे, हे नाकारता येणार नाही. यात सर्वात महत्त्वाचं पाऊल म्हणजे राज्याचं चौथं महिला धोरण!
महिला धोरण
मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला व बालविकासमंत्री अदिती तटकरे यांनी नुकतंच राज्याचं चौथं महिला धोरण जाहीर केलं. कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण आणि महिलांचा पर्यावरण क्षेत्रातील सहभाग हे या धोरणाचं वेगळेपण आहे. या धोरणासाठी अंमलबजावणी आराखडा, प्रगती निर्देशांक आणि विविध विभागांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत. हे धोरण महिलांचं आरोग्य, पोषण आहार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षण कौशल्य, लिंगभाव समानता, प्रशासकीय व राजकीय सहभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, क्रीडा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा या आठ क्षेत्रांचा महिलांच्या अंगाने गांभीर्याने विचार करतं.
विशेष म्हणजे नवउद्यमी महिलांसाठीचा विचार या धोरणात केला असून महिलांमधील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी अनेक प्रोत्साहनांचा समावेश आहे. यात सर्व महिलांना हॉटेलसाठी स्थानिक करांत १० टक्के, व्यावसायिक करातून १० टक्के सूट आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात १० टक्के आरक्षण अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांसाठी भूखंड तसंच आरक्षित प्रवर्गातील महिलांसाठी प्राधान्य अशाही सवलती देण्यात येतील.
लेक लाडकी योजना
ही योजना महायुती सरकारनं नव्या स्वरूपात सुरू करण्याची घोषणा केली. पिवळं आणि केशरी रेशनकार्ड असलेल्या कुटुंबांना या योजनेचा लाभ घेता येतो. या योजनेअंतर्गत मुलीच्या जन्मानंतर ५ हजार रुपये, मुलगी पहिलीत गेल्यावर ४००० रु., सहावीत गेल्यावर ६००० रु. अशी मदत विविध टप्प्यांवर सरकारकडून केली जाते. मुलीनं १० वीचं शिक्षण पूर्ण करून ११ वीत प्रवेश घेतल्यावर तिच्या खात्यावर ८००० रु. जमा केले जातात आणि तिनं १८ वर्ष पूर्ण केल्यावर पुढील शिक्षणासाठी ७५ हजार रुपये मिळणार आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी ही योजना खूप महत्त्वाकांक्षी असून तिच्या अंमलबजावणीसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सर्व प्रकारचं शिक्षण मोफत
महायुती सरकारने राज्यातील विद्यार्थिनींना येत्या जून महिन्यांपासून मोफत उच्च शिक्षण देण्याचा मोठा निर्णय घेतला. यामुळे राज्यातील मुलींना येत्या जून महिन्यापासून अभियांत्रिकी, वैद्यकीय तसंच तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांसह इतर अभ्यासक्रमांसाठी कोणतंही शुल्क आकारलं जाणार नाही. ८ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थिनींसाठी ही योजना लागू होईल. या योजनेमार्फत तब्बल ६०० कोर्सेससाठी १०० टक्के फी माफी असेल. ही योजना राबवण्यासाठी राज्य सरकार तब्बल १००० कोटींचा खर्च करण्यास तयार आहे.
महिला उद्योगिनी योजना
उद्योग-व्यवसायातून महिला सक्षम व्हाव्यात, या हेतूनं राज्य शासनाची ही योजना केवळ महिलांसाठी आहे. या योजनेतून लघू व्यावसायिक क्षेत्रातील व्यावसायिक, किरकोळ विक्रेते, उत्पादक किंवा स्वयंरोजगार करू इच्छिणाऱ्या महिलांना व्यवसाय उभा करण्यासाठी जास्तीत जास्त तीन लाखांपर्यंत कर्ज दिलं जातं. या कर्जाच्या परतफेडीसाठी सात वर्षांची मुदतही सरकारनं दिली आहे.
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना
राज्यातील ६५ वर्षांपुढील ज्येष्ठ नागरिकांसाठीही राज्य सरकार एक योजना घेऊन आलं. या योजनेचा लाभ प्रामुख्यानं ६५ वर्षांवरील महिलांना होणार आहे. या वयात बहुतांश महिलांना आर्थिकदृष्टय़ा परावलंबित्व आलेलं असतं. या महिलांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी एका वेळी ३००० रुपयांची मदत करणारी ही योजना मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केली. या योजनेसाठी राज्य सरकारने ४८० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
राज्य सरकारची कौशल्य विकास योजना
केंद्र सरकारच्या स्कील इंडियाच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच राज्य सरकारच्या कौशल्य विकास योजनेची घोषणा केली. या योजनेतही तरुण मुलींना संधी मिळतील. राज्यभरात व्यावसायिक आणि पारंपरिक अशा सर्व महाविद्यालयांमध्ये कौशल्य केंद्रांची सुरुवात होणार आहे. सध्या यात प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील २६८ महाविद्यालयं सहभागी झाली आहेत. कौशल्य विकासाचे अभ्यासक्रम ‘शॉर्ट टर्म’ पद्धतीनं स्वतंत्रपणे आखले जात आहेत. एक ते सहा महिन्यांच्या कालावधीत उमेदवाराला सक्षम केलं जाणार आहे. पारंपरिक क्षेत्रांबरोबरच व्यवस्थापन, बँकिंग, कॅपिटल गुड, मायक्रो फायनान्स आदी असंख्य नवनवीन क्षेत्रांची दालने खुली करण्याचा मानस आहे.
एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये प्रवास करणाऱ्या महिलांना तिकीट दरात थेट ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ही सवलत शिवनेरी, शिवशाही अशा गाडय़ांसाठीही लागू आहे. अशी सवलत मुंबईतील महिलांना ‘बेस्ट’ बसमध्येही मिळावी, अशी मागणी आम्ही शिवसेना महिला सेनेतर्फे करणार आहोत.
याखेरीज मुंबईत महिला युनिटी मॉलची स्थापना, महिला बचत गटांच्या माध्यमातून लातूर जिल्ह्यात बांबू क्लस्टर, कोल्हापूर जिल्ह्यात कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर, महिला केंद्रित आई पर्यटन धोरण, अशा महत्त्वाच्या उपक्रमांसह या आधी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने राबवलेल्या महिलाकेंद्रित योजनांना बळकटी देण्याचं काम मुख्यमंत्र्यांनी केलं आहे.
शिवसेना महिला सेनेच्या मुंबई विभागाच्या समन्वयकपदी नियुक्ती झाल्यापासून मीदेखील महिलांचे विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी दर बुधवारी बाळासाहेब भवन येथे स्वत: हजर असते. आतापर्यंत १२० पेक्षा जास्त महिलांनी पुढे येत त्यांच्या समस्या मांडल्या आणि मला आनंद वाटतो की, त्यापैकी ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त महिलांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यात आम्ही यशस्वी झालो. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे नेहमीच म्हणायचे की, माझी शिवसेनेची महिला म्हणजे माझी ढाल आहे. या ढालीला पोलादी कवच देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण महायुती सरकार झटत आहे.
