नव्या गडय़ावर राज्य आले की जुनाच खेळ, जुन्याच गमतीजमतींसह नव्याने कसा सुरू होतो याचे उदाहरण राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा समोर ठेवले. ‘वेळ आल्यास खासगी अनुदानित शाळा राज्य सरकार ताब्यात घेईल’ अशी घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी अधिवेशनात केली. खासगी शाळांवर अंकुश ठेवणे, त्यांची मनमानी थांबवणे हा लाखो पालकांच्या जिव्हाळय़ाचा मुद्दा. त्यामुळे एकीकडे लाखो मतदारांना आपलेसे करू शकेल असा मुद्दा आणि दुसरीकडे म्हणावे तर मूठभर परंतु हाती सत्ता आणि पैसा असलेले संस्थाचालक यांच्या कचाटय़ात आजवरचे एकही सरकार सुटले नाही. पालकांना चुचकारणारी घोषणा करायची आणि त्याच वेळी ती वास्तवात उतरू नये इतपत फटी त्यात ठेवायच्या हे गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. त्यामुळे केसरकर यांच्या या तंबीवजा घोषणेचे भवितव्य काय याचा अदमास घेण्यासाठी आजपर्यंतची पूर्वपीठिका लक्षात घेणे महत्त्वाचे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
