अनिकेत सुळे
अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात अणुऊर्जाक्षमता वाढवण्याची घोषणा केली, पण त्यावर एक पैशाचीही तरतूद केलेली नाही. सरकारचा विज्ञान तंत्रज्ञान क्षेत्राकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच यातून प्रतीत होतो…
विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा वापर करून माणूस जमिनीेवर उंचच उंच इमारती बांधत असतो. पण आपला केंद्रीय अर्थसंकल्प याबाबत वैज्ञानिक प्रगतीच्याही एक पाऊल पुढे आहे कारण त्यात हवेतले उंच इमले बांधले असतात. या वेळचा अर्थसंकल्पही त्याला अपवाद नाही. आज अर्थमंत्री आपल्या भाषणात म्हणाल्या की भारताची अणुऊर्जानिर्मितीची क्षमता २०४७ पर्यंत १०० गिगावॉटला नेऊन ठेवायचा आम्ही संकल्प करत आहोत. ‘अणुऊर्जा मिशन’अंतर्गत भारतीय बनावटीच्या किमान पाच छोट्या अणुभट्ट्या २०३३ सालापर्यंत कार्यरत झाल्या असतील आणि यासाठी सरकार २० हजार कोटी खर्च करायला तयार आहे. किती छान! नाही का? पण जर अर्थसंकल्पाचं नीट वाचन केलं तर कळतं की येत्या वर्षात यावर एक पैशाचाही खर्च करण्याची तरतूद केलेली नाही. आहे अजून वेळ. करू केव्हा तरी नंतर. एकीकडे हे बिनपैशाचे इमले तर दुसऱ्या बाजूला कागदावर पैसे दाखवायचे पण प्रत्यक्षात वापरायचे नाहीत अशी क्लृप्ती. राष्ट्रीय क्वांटम मिशन आठवतंय गेल्या वर्षी गाजावाजा करून सुरू केलं होतं ते? गेल्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी सव्वा ४०० कोटींची तरतूद होती. प्रत्यक्ष खर्च किती केला? फक्त ८६ कोटी! आता परत त्याच्या नावावर अर्थसंकल्पात ६०० कोटींचा आकडा दाखवला आहे. गेली दोन वर्षे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पाठ्यवृत्तीवर सरकारने ३०० कोटींच्या आतच खर्च केला. या वर्षी अर्थसंकल्पातली तरतूद मात्र ३५० कोटींवरून ६०० कोटींपर्यंत फुगवली आहे. राष्ट्रीय संशोधन आयोगासाठी २० हजार कोटींची नवीन तरतूद दाखवली आहे.
हे फक्त फुगे असं का म्हणायचं? दरवर्षीचा आपला महागाई निर्देशांक पाच टक्क्यांच्या आसपास असतो. आहेत तितक्याच शास्त्रज्ञांनी अजून काही महत्त्वाकांक्षी करायचं ठरवलं तरी त्याने काही कामाचे एकूण मनुष्यतास वाढत नाहीत. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये जर पाच टक्क्यांपेक्षा कमी वाढ असेल, तर ती प्रत्यक्षात घट धरली जाते आणि जर १०-१५ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ असेल तर ती निरुपयोगी आणि विनावापर पडून राहणारी ठरते. कितीही महत्त्वाकांक्षी ध्येय असले तरी ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पैशाच्या प्रमाणात मनुष्यबळातही वाढ करावी लागते.
या अशा पोकळ फुगवलेल्या तरतुदी बाजूला ठेवल्या तर काय चित्र दिसतं? विज्ञानाशी संबंधित सहा मंत्रालयं म्हणजे अणुऊर्जा विभाग, अंतराळ विभाग, विज्ञान-तंत्रज्ञान विभाग, जैवतंत्रज्ञान विभाग, औद्याोगिक संशोधन विभाग आणि भू-विज्ञान मंत्रालय यांची एकूण तरतूद ही गेल्या वर्षीच्या ५७७०५ कोटींवरून ५७५२८ कोटी झाली आहे. जर टक्केवारीचा विचार केला तर गेल्या चार वर्षांत विज्ञानावरील एकूण तरतूद ही एकूण अर्थसंकल्पाच्या १.३५, १.२७, १.२०, आणि आता १.१४ अशी घसरत चालली आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा विचार केला तर विज्ञान संशोधनावरचा खर्च हा गेली तीन वर्षे ०.१९, ०.१८, आणि ०.१७ इतका आहे. एकेका मंत्रालयाचा वेगवेगळा विचार केला तरी फक्त भू-विज्ञान मंत्रालयाला भरीव म्हणजे गेल्या अर्थसंकल्पाच्या मानाने १९ वाढ मिळाली आहे. दुसरीकडे जैवतंत्रज्ञान विभागाच्या प्रत्यक्ष तरतुदीमध्ये १९ घट झाली आहे (इथे हे सांगायला हवं की या विभागाच्याही हातात Bio- RIDE या योजनेचा फुगा दिला आहे, ज्या योजनेवर गेल्या वर्षात प्रत्यक्ष ६७२ कोटी खर्च केले गेले आणि तिच्यावर आता २३०० कोटींची तरतूद आहे). बाकी सर्व विभागांच्या तरतुदींमध्ये एकतर प्रत्यक्ष घट किंवा पाच टक्क्यांहून कमी वाढ आहे.
उच्च शिक्षण संस्थांसाठीच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या तरतुदी पाहिल्या तरी काही वेगळे चित्र नाही. गेल्या दहा वर्षांत आयआयटीमधल्या एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या ७० हजारांनी वाढली या वर्षात ती अजून ६५०० ने वाढवण्यासाठी आयआयटी वरील तरतुदींमध्ये १० वाढ आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगावर दोन वर्षांपुर्वी ५३०० कोटी खर्च झाले असताना गेल्या वर्षी फक्त २५०० कोटींची तरतूद केली होती. ती वाढवून आता ३३०० कोटी केली आहे. मात्र IISER, IISc, AICTE सारख्या संस्थांवरील तरतुदींमध्ये प्रत्यक्ष घट झाली आहे. गंमत म्हणजे ‘भारतीय ज्ञान प्रणालींवरील अभ्यासक्रम’ या नावाखाली जो सावळा गोंधळ चालू आहे त्यासाठी मात्र गेल्या वर्षीची १० कोटींची तरतूद पाच पट वाढवून ५० कोटी केली आहे.
गेल्या काही वर्षांत विज्ञानाशी संबंधित मंत्रालयांसाठी जेवढ्या रकमेच्या तरतुदी केल्या गेल्या तेवढी रक्कम प्रत्यक्ष त्यांच्या हातात दिली गेलीच नव्हती. आताही हे हवेतले इमले पाहिले की परत त्याचीच पुनरावृत्ती होणार याची खात्री वाटते.
