येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय आघाडीवर वातावरण चांगलेच तापायला लागले आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या हिंदी पट्टयातील राज्यांमधील विजयापाठोपाठ अयोध्येतील राम मंदिरात होणाऱ्या प्राणप्रतिष्ठेमुळे भाजपच्या गोटात कमालीचे उत्साहाचे वातावरण दिसते आहे. दुसरीकडे विरोधी आघाडीतील रुसवेफुगवे अद्यापही दूर झालेले नाहीत. इंडिया आघाडीची स्थापना होऊन पाचेक महिने झाले तरी अजूनही घटक पक्षांमध्ये एकवाक्यता झालेली दिसत नाही. जागावाटप हा कळीचा मुद्दा चर्चेच्या पुढे सरकत नाही. कोणत्याही राज्यात इंडिया आघाडीच्या घटक पक्षांमध्ये जागावाटपावर सहमती झालेली नाही. भाजपच्या विरोधात लढण्यासाठी एकास एक उमेदवार उभे करण्याचे विरोधकांचे प्रयत्न असले तरी त्यांत यश येताना दिसत नाही.
इंडिया आघाडीच्या प्रमुखपदी काँग्रेस पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांची नियुक्ती करण्यावर नेतेमंडळींमध्ये सहमती झाली असली तरी त्याची अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. राहुल गांधी यांच्या दुसऱ्या टप्प्यातील भारत न्याय यात्रेला मणिपूरमधून सुरुवात झाली आहे. त्यांनी यात्रा ज्या राज्यांमधून जाणार आहे, तेथील विविध नेत्यांना सहभागी होण्यासाठी निमंत्रण दिले असले तरी मोठया राजकीय पक्षांपैकी कोणीच ते अद्याप स्वीकारलेले नाही. आधी जागावाटप निश्चित मगच सहभाग, अशी इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांची भूमिका आहे. काँग्रेसचे नेतृत्व मान्य करण्यास इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांचे नेते तयार नाहीत. पंजाब आणि दिल्लीतील २० जागांवरील काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षातील जागावाटपाचा तिढा अजूनही कायम आहे. काँग्रेसची उत्तर प्रदेशात अधिक जागांची मागणी मान्य करण्यास समाजवादी पार्टीचे सर्वेसर्वा अखिलेश यादव तयार नाहीत. बिहारमध्ये नितीशकुमार-लालूप्रसाद यांची जोडी काँग्रेसला फारसे महत्त्व देण्यास तयार नाही. काँग्रेस नेत्यांनीही परिस्थितीचे भान ओळखून आणि स्वत:ची घटलेली ताकद लक्षात घेता जागावाटपात एक पाऊल मागे घेण्याची तयारी दाखविणे अपेक्षित आहे. राहुल गांधी यांच्या यात्रेला उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेशमध्ये कसा आणि किती प्रतिसाद मिळतो यावरही बरेच अवलंबून असेल. भाजपच्या आक्रमक भूमिकेचा सामना करण्यासाठी इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी एकत्र आल्याशिवाय पर्याय नाही. यासाठी दोन पावले मागे घेण्याची तयारी त्यांना ठेवावी लागेल.
हेही वाचा >>> चर्चा : विदर्भावरील ‘मागासपणा’चा डाग पुसण्यासाठी..
लोकसभेच्या सर्वाधिक ८० जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशवर सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष असणे स्वाभाविकच. कारण केंद्रातील सत्तेचा मार्ग हा उत्तर प्रदेशातून जातो, असे म्हटले जाते. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपच्या विरोधात प्रत्येक जागेवर इंडिया आघाडीकडून एकच उमेदवार उभा करण्याच्या दृष्टीने चाचपणी सुरू झाली होती. पण लोकसभेची निवडणूक स्वबळावर लढण्याचे बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी जाहीर केल्याने विरोधकांचा हा प्रस्ताव बारगळल्यात जमा आहे. २००७ मध्ये स्वबळावर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्रीपद मिळविणाऱ्या आणि २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधानपदाचे स्वप्न बघणाऱ्या मायावती यांच्या पक्षाचा तेथील विधानसभेत फक्त एकच आमदार निवडून आला आहे! पक्षाची एवढी दयनीय अवस्था होऊनही मायावती आपला हेका सोडण्यास तयार नाहीत. त्यांच्या या निर्णयाचा भाजपला फायदा होणे स्वाभाविकच आहे. कारण २०१४ मध्ये तिरंगी लढतीत भाजपचे ८० पैकी ७२ खासदार निवडून आले होते. २०१९ मध्ये सपा आणि बसपा एकत्र आल्यावर भाजपचे संख्याबळ १० ने घटून ६२ वर आले होते. मायावती यांच्यासाठीही ही निवडणूक म्हणजे अस्तित्वाची लढाई आहे. कारण दलित वा जाटव मते भाजपकडे वळली आहेत. ती पुन्हा बसपाकडे वळविण्याचे आव्हान असेल. २८ वर्षीय भाच्याला आपला राजकीय उत्तराधिकारी नेमून बसपातील घराणेशाहीवर मायावतींनी शिक्कामोर्तब केले आहे. पक्षातील अनेक नेत्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला आहे. यामुळे बसपतही खदखद आहे. मायावती यांच्या पक्षाचा एकच आमदार दोन वर्षांपूर्वी विधानसभेत निवडून आला असला तरी पक्षाला मिळालेली १२.८८ टक्के मते दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत. बसपची पिछेहाट झाली असली तरी पक्षाची अजूनही हक्काची मतपेढी कायम आहे. ‘व्होट कटवा’ राजकारणात ‘माया’ जमविण्यासाठी अशी भूमिका उपयुक्त ठरते. मायावती यांच्या ‘एकला चलो रे’ भूमिकेचा अंतिमत: भाजपलाच फायदा होऊ शकतो. कारण त्यामुळे भाजपविरोधी मतांचेच विभाजन होईल. फक्त उत्तर प्रदेशच नव्हे तर पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदी राज्यांमध्येही बसपचे उमेदवार रिंगणात असल्यास मतांचे विभाजन होऊ शकते. त्यामुळे बसपच्या मतांची माया हिंदी पट्टयात अधिक महत्त्वाची ठरण्याची शक्यता आहे.
