डॉ. श्रीरंजन आवटे
अनुच्छेद २५ ते २८ च्या तरतुदी धर्मनिरपेक्षतेचीच खात्री देतात, हे संविधानसभेतील चर्चेत मान्य झाले..
भारतीय संविधानाची उद्देशिका हे एक दीर्घ वाक्य आहे. या वाक्यात भारताचे गणराज्य घडवण्याचा निर्धार आहे. या गणराज्यासाठी चार विशेषणे वापरली आहेत. सार्वभौम, लोकशाही, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष. ही चारही विशेषणे भारतीय गणराज्याचे स्वरूप सांगतात. यापैकी समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष ही दोन विशेषणे संविधानाच्या मूळ उद्देशिकेत नव्हती. ही दोन्ही विशेषणे नंतर जोडली गेली आहेत. याआधीच म्हटल्याप्रमाणे संविधानाची उद्देशिका हे आपले ओळखपत्र आहे. त्यामुळे १९४९ साली आपण आपली ओळख सांगताना धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी हे शब्द वापरले नाहीत म्हणजे तेव्हा आपण स्वत:ला समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष मानत नव्हतो का, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.
हेही वाचा >>> संविधानभान : लोकशाहीचे मंदिर
संविधान देवाला अर्पण करायचे की नाही, याविषयी जसे वाद संविधान सभेत झाले तसेच ‘सेक्युलर’ शब्द असावा की असू नये, यावर वाद झाले. ‘सेक्युलर’ या शब्दाचे मूळ लॅटिन भाषेत आहे. सॅक्युलम या शब्दापासून हा शब्द आला असावा, असे मानले जाते. त्याचा अर्थ होत होता विशिष्ट कालखंड. पुढे ख्रिश्चन लॅटिन धर्माच्या परिभाषेत त्याचा अर्थ ‘ऐहिक गोष्टींशी संबंधित’ असा झाला. ‘जे काही लौकिक जगात, भौतिक जगात घडते आहे, त्याच्याशी संबंधित अशी या शब्दाची एक छटा तयार झाली. ‘इहवादी’ असे ‘सेक्युलर’ शब्दाचे भाषांतरही अनेक ठिकाणी वापरलेले दिसते. पुढे चर्च आणि राज्यसंस्था यांना वेगवेगळे करणारा विचार या अनुषंगाने हा शब्द वापरला जाऊ लागला. आजच्या राजकीय परिभाषेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्दच योग्य आहे कारण तो धर्माचा मापदंड नसलेले व्यक्तीचे आणि राज्यसंस्थेचे वर्तन अपेक्षितो. संविधान सभेत प्रा. के. टी. शाह म्हणाले की संविधानाच्या पहिल्या कलमात ‘सेक्युलर, सोशॉलिस्ट, फेडरॅलिस्ट’ असे शब्द जोडले जावेत. उद्देशिकेतही भारतीय गणराज्याला संबोधताना ‘सेक्युलर’ विशेषण असावे, असे त्यांचे मत होते.
हेही वाचा >>> संविधानभान : भारतीय संस्कृतीचा चित्रमय कोलाज
धर्माला अनुसरून राज्यसंस्थेने वर्तन करू नये, असे त्यांना अभिप्रेत होते. संविधान सभेतल्या बहुतेकांना ते मान्य होते. राज्यसंस्थेने व्यक्तींशी, समूहांशी वागताना धर्माच्या आधारावर भेदभाव करू नये आणि राज्यसंस्थेने कोणताही धर्म अंगीकारता कामा नये, असे हे तत्त्व आहे. पं. जवाहरलाल नेहरू आणि बाबासाहेब आंबेडकर हे दोघेही धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाशी बांधिलकी असणारे नेते होते. इतर अनेकांनाही हा मुद्दा तत्त्वत: मान्य होता; मात्र संविधानातील कलम २५ ते कलम २८ यातील तरतुदी भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष असल्याची खात्री देतातच, त्यामुळे पुन्हा वेगळा उल्लेख असण्याची आवश्यकता नाही, असे मत मांडले गेले आणि सार्वभौम लोकशाही गणराज्य असा उल्लेख केला गेला. पुढे इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना १९७६ साली संविधानाच्या उद्देशिकेत ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ आणि ‘एकात्मता’ असे तीन शब्द ४२ व्या घटना दुरुस्तीने जोडले गेले. हे तीनही शब्द जोडणे यात काहीही गैर नव्हते कारण मूळ उद्देशिकेत धर्मनिरपेक्ष शब्द नव्हता तरी संविधानाच्या आशयात हे तत्त्व होतेच. समाजवाद हा शब्दही मूळ उद्देशिकेत नव्हता तरी राज्यासाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समाजवादी तत्त्वांचा अंतर्भाव झालेला होताच. ‘एकात्मता’ या शब्दावर आक्षेप असण्याचे तर काही कारणच नाही. थोडक्यात, संविधानाची उद्देशिका म्हणजे देशाच्या दारावरची पाटी आहे. त्या पाटीचे नव्याने काम करून ‘धर्मनिरपेक्ष’ अशी ओळख लिहिली गेली; मात्र तो आशय संविधान लागू केले तेव्हापासूनच- म्हणजेच १९४९ पासून – होताच. जमातवादामुळे इतर अनेक राष्ट्रांचे नुकसान जग अनुभवत होते. भारतातही जमातवाद फोफावत होताच, अशा पार्श्वभूमीवर आपली धर्मनिरपेक्ष ओळख अधोरेखित करणे जरुरीचे होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
