गेल्या काही दिवसांपासून निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत असल्याने वारंवार स्पष्टीकरण देण्याची वेळ आयोगावर आली आहे. या स्वायत्त आयोगाचे पंख छाटण्याचे प्रयत्न केंद्रातील भाजपकडून सुरू झाले. मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य दोन आयुक्तांचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या समकक्ष दर्जा कमी करून तो कॅबिनेट सचिवांच्या दर्जाशी समकक्ष करण्यात आला. मुख्य निवडणूक आयुक्त व आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेत मोदी सरकारने सरन्यायाधीशांना दूर करीत मोठा अडथळा दूर केला. मग मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड ही दोन अन्य आयुक्तांमधून करण्याची प्रचलित पद्धतही मोडीत काढण्यात आली. एखाद्या सरकारला प्रिय निवृत्त अधिकाऱ्याची थेट मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून निवड करण्याची तरतूद करण्यात आली. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पंतप्रधानांच्या प्रधान सचिवांनी एका बैठकीला उपस्थित राहण्याचे पत्र पाठविल्याने वाद निर्माण झाला होता. एकूणच निवडणूक आयोगाचे करता येईल तेवढे अध:पतन सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांकडून मोठ्या खुबीने केले जात आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार हे फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात निवृत्त होत आहेत. सरकारला नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीची प्रक्रिया आता सुरू करावी लागेल. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते वा सर्वाधिक सदस्य असलेल्या पक्षाचे गटनेते अशी तिघांची समिती नेमण्यात आली होती. निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीबाबत स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात नव्हता. यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडीला कायद्याचे अधिष्ठान देण्याचा आदेश सरकारला दिला होता. यानुसार १९५० मध्ये देश प्रजासत्ताक झाल्यापासून तब्बल ७३ वर्षांनंतर २०२३ मध्ये मोदी सरकारने नवीन कायदा केला. निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळ्यात आले. त्याऐवजी पंतप्रधानांकडून नियुक्त केला जाणारा कॅबिनेट मंत्री अशी तरतूद करण्यात आली. परिणामी, तीन सदस्यीय समितीत पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री व विरोधी पक्षनेते असा तिघांचा समावेश झाला. त्रिसदस्यीय समितीत सरकारचे दोन सदस्य असल्याने बहुमताने सरकारला अपेक्षित असलेल्या व्यक्तीची मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी निवड करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
हेही वाचा >>> तत्त्व-विवेक : सरधोपट जगण्याच्या अल्याडपल्याड…
निवड समितीत सरन्यायाधीश असल्यास सरकार पक्षाचे सदस्य अल्पमतात गेल्याची उदाहरणे आहेत. तत्कालीन सरन्यायाधीश रमणा यांच्या आक्षेपामुळे मागे मोदी सरकारला मर्जीतील पोलीस अधिकारी राकेश अस्थाना किंवा वाय. सी. मोदी यांची सीबीआयच्या संचालकपदी नियुक्ती करता आली नव्हती. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊनच निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना बहुधा हटविण्यात आले असावे. नवीन कायद्यातील आणखी एका बदलावर आक्षेप घेतला जातो. मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी सध्याच्या दोन आयुक्तांमधील ज्येष्ठाची निवड करण्याची तरतूदही रद्द झाली. त्याऐवजी कायदा मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील समिती मुख्य निवडणूक आयुक्तपदासाठी पाच नावांची निवड समितीला शिफारस करेल. त्यानंतरच पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री व विरोधी पक्षनेते यांची समिती यापैकी एकाची निवड करतील, अशी तरतूद करण्यात आली. मर्जीतील आजी-माजी सचिवांची थेट निवड करण्याची संधी याद्वारे सरकारला उपलब्ध झाली. या निवड प्रक्रियेलाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांची मुदत संपत असल्याने नवीन आयुक्तांच्या निवडीपूर्वी याचिकांवर सुनावणी घ्यावी ही याचिकाकर्त्यांची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करीत ४ फेब्रुवारीला सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे. याआधी निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेत बदल करण्याच्या कायद्याला स्थगिती देण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये फेटाळली होती. ‘निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिका म्हणजे कायदे करण्याचा कायदेमंडळाचा वैधानिक अधिकार विरुद्ध न्यायालयीन निवाडा याचा कस लागणार आहे’, अशी त्रिसदस्यीय खंडपीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी केलेली टिप्पणी बोलकी आहे. एकूणच घटनात्मक संस्थांवर ‘होयबा’ नेमण्याची सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांची योजना लपून राहिलेली नाही. मोदी-शहा यांच्या विरोधातील आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारींवर कारवाईची शिफारस करणारे तत्कालीन निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांची मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी निवड होण्यापूर्वीच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेवर वर्णी लावून निवडणूक आयोगातून उचलबांगडी करण्यात आली होती. डोईजड ठरणारे अधिकारी या सरकारला बहुधा नकोसे असावेत. निवडणूक आयोगाचे ज्या पद्धतीने खच्चीकरण करण्यात येत आहे ते बघता आयोग बरखास्त करून त्याऐवजी गृह, संरक्षण या खात्यांप्रमाणे स्वतंत्र निवडणूक हे खाते तयार करायचे एवढेच आता शिल्लक राहिले आहे!
