गेल्या काही दिवसांपासून निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत असल्याने वारंवार स्पष्टीकरण देण्याची वेळ आयोगावर आली आहे. या स्वायत्त आयोगाचे पंख छाटण्याचे प्रयत्न केंद्रातील भाजपकडून सुरू झाले. मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य दोन आयुक्तांचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या समकक्ष दर्जा कमी करून तो कॅबिनेट सचिवांच्या दर्जाशी समकक्ष करण्यात आला. मुख्य निवडणूक आयुक्त व आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेत मोदी सरकारने सरन्यायाधीशांना दूर करीत मोठा अडथळा दूर केला. मग मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड ही दोन अन्य आयुक्तांमधून करण्याची प्रचलित पद्धतही मोडीत काढण्यात आली. एखाद्या सरकारला प्रिय निवृत्त अधिकाऱ्याची थेट मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून निवड करण्याची तरतूद करण्यात आली. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पंतप्रधानांच्या प्रधान सचिवांनी एका बैठकीला उपस्थित राहण्याचे पत्र पाठविल्याने वाद निर्माण झाला होता. एकूणच निवडणूक आयोगाचे करता येईल तेवढे अध:पतन सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांकडून मोठ्या खुबीने केले जात आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
