अमृतांशु नेरुरकर दक्षिण कोरियातील तत्कालीन लष्करी राज्यकर्त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेला १९६० व ७० च्या दशकात ‘लोकशाहीवादी’ अमेरिकेची मदत मिळाली, ती चिपधंद्यासाठी. ऐंशीच्या दशकाच्या मध्यावर अमेरिकी चिप उद्योगासमोरचे चित्र अत्यंत निराशाजनक होते. जपान हा अमेरिकेचा सर्वात मोठा चिप निर्यातदार देश बनला होता. जपानी मेमरी चिपनिर्मिती कंपन्यांच्या रेट्यासमोर अमेरिकी कंपन्या अक्षरश: मोडकळीस आल्या होत्या आणि त्यांनी जपानला शह देण्यासाठी शासनाच्या मदतीने केलेल्या प्रयत्नांना जेमतेमच यश मिळत होते. एक नवउद्यामी मायक्रॉनचा अपवाद वगळला तर बाकी सर्व दिग्गज अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपन्यांनी डीरॅम चिपनिर्मिती क्षेत्राला कायमची सोडचिठ्ठी दिली होती. अकिओ मोरितासारखे जपानी उद्योजक तर सोडाच, पण इलेक्ट्रॉनिक व संगणक क्षेत्रातील अमेरिकी उद्योजकांनाही या परिस्थितीतून अमेरिकी चिप उद्योग सावरू शकेल याची फारशी शक्यता वाटत नव्हती. या क्षेत्रातील बहुसंख्य उद्योगांनी आपली सेमीकंडक्टर चिपची वाढती गरज जपानी कंपन्यांकडून भागविण्यास सुरुवातही केली होती. असे असतानाही ऐंशीच्या दशकाच्या उत्तरार्धानंतर अमेरिकी चिप उद्योगाने आपली कात टाकली. या अमेरिकी पुनरुत्थानात अँडी ग्रोव्ह, जेरी सँडर्स, जॅक सिम्प्लॉट यांसारख्या नवकल्पनांचा नेटाने पाठपुरावा करणाऱ्या धाडसी उद्योजकांचा सिंहाचा वाटा होता यात काहीच वाद नाही. पण त्याचबरोबर अमेरिकी शासनाने तेथील चिपनिर्मिती कंपन्यांसोबत जाणीवपूर्वक आखलेले एक धोरणही यासाठी कारणीभूत होते. जपानकडून होणारी चिपची निर्यात कितीही प्रयत्न करून थांबवता येणार नाही हे स्पष्ट झाल्यानंतर अमेरिकी चिप कंपन्यांना आपल्या उत्पादन प्रक्रियेची कार्यक्षमता वाढवून किफायतशीर पद्धतीने चिपनिर्मिती करण्याशिवाय कोणताही पर्याय समोर दिसत नव्हता. हे साध्य करण्यासाठी ‘ऑफशोअरिंग’ पद्धतीचा अवलंब करण्यास चिपनिर्मिती कंपन्यांना शासनाकडून प्रोत्साहन दिले गेले आणि यासाठी जपानच्या शेजारील आग्नेय आशियाई देशांना प्राधान्य देण्यात आले. देशांचे प्राधान्यक्रम ठरवताना अमेरिकेचे निकष अगदी स्पष्ट होते. जपानचे शेजारी असले तरीही या देशांची अर्थव्यवस्था जपानच्या तुलनेत नगण्य असावी, ज्यामुळे तंत्रज्ञानासाठी त्या देशांचे अमेरिकेवरील अवलंबित्व वाढवता येईल तसेच तिथे उपलब्ध असलेली संसाधने (जमीन, वीज, पाणी, मनुष्यबळ) अमेरिकेला अत्यंत कमी दरात उपलब्ध होऊ शकतील. तांत्रिक, आर्थिक, लष्करी अशा कोणत्याच आघाडीवर या देशांची तुलना जपानशी होऊ शकत नसली तरीही आपला आर्थिक स्तर उंचावण्याची त्या देशांतील सरकारची प्रबळ इच्छा आणि क्षमता असावी, तसेच शीतयुद्धाच्या त्या कालखंडात साम्यवादी शक्तींविरोधात अमेरिकेची तळी उचलून धरण्याची त्या देशांची तयारी असावी. आणि सर्वात महत्त्वाचा निकष म्हणजे ‘शत्रूचा शत्रू तो माझा मित्र’ या न्यायाने त्या देशाची जपानशी (किमान छुपी) स्पर्धा असावी, ज्यामुळे जपानविरोधातील या लढाईत अमेरिकेला त्या देशाचा एक मदतनीस म्हणून उपयोग करून घेता येईल. हेही वाचा >>> चांदनी चौकातून : गणंगभणंग गळाले! जपानला शह देऊन सेमीकंडक्टर क्षेत्रात अमेरिकेची आघाडी पुन:प्रस्थापित करण्यासाठी वरील धोरणाचा अमेरिकेला निश्चितपणे उपयोग होऊ शकेल असा अमेरिकी धोरणकर्त्यांचा कयास होता; तो पुढील काळातील बदललेल्या भूराजकीय परिप्रेक्ष्यात खरा ठरला. चिपनिर्मिती क्षेत्रात नवे मित्रदेश जोडण्याच्या या धोरणाचा सर्वात पहिला आणि हे धोरण अमलात आणल्यापासूनच्या गेल्या जवळपास ४० वर्षांचा विचार केल्यास सर्वांत मोठा लाभार्थी देश हा दक्षिण कोरिया ठरला. अमेरिकेच्या वर नमूद केलेल्या निकषांत दक्षिण कोरिया अगदी चपखलपणे बसत होता. भौगोलिक अंतराच्या दृष्टीने जपानच्या अगदी जवळ असूनही बराच काळपर्यंत दक्षिण कोरिया हा एक कृषिप्रधान गरीब देश म्हणूनच अस्तित्वात होता. तंत्रज्ञानाधारित उद्याोगक्षेत्र जवळपास नसल्यासारखेच होते. शेती, मासेमारी आणि त्यावर आधारित अन्य व्यवसाय एवढ्यापुरतेच तेथील उद्याोगक्षेत्र सीमित होते. विसाव्या शतकातील पहिली काही दशके जपानच्या आधिपत्याखाली देशाची वाढ खुंटली होती. पुढे दुसऱ्या महायुद्धातील जपानच्या पराभवानंतर काही काळ दक्षिण कोरियावर अमेरिकी प्रशासनाचा अंमल होता. १९४८ मध्ये अधिकृतरीत्या कोरियन प्रजासत्ताकाची मुहूर्तमेढ रोवल्यानंतरही उत्तर कोरियाशी दीर्घकाळ चाललेल्या युद्धामुळे दक्षिण कोरियाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी बनली होती. १९६२ मध्ये दक्षिण कोरियाचे तत्कालीन लष्करी प्रमुख पार्क चुंग ही यांनी बंड करून सत्ता हस्तगत केल्यानंतरही अमेरिकेने निव्वळ अमेरिकी चिप उद्योगाच्या भरभराटीसाठी दक्षिण कोरियाला मदतीचा हात दिला, तेव्हा मात्र खऱ्या अर्थाने आर्थिक प्रगती सुरू झाली. त्या कालखंडात सेमीकंडक्टर तसेच इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात जपानची घोडदौड जोमाने सुरू होती. सोनी, हिताची, तोशिबा, निकॉनसारख्या डझनावारी कंपन्यांची आणि त्यासोबत जपानची झालेली आर्थिक भरभराट दक्षिण कोरियाचे शासन आणि जनता कुतूहलाने न्याहाळत होती. जे जपानला शक्य झाले ते दक्षिण कोरियालाही करून दाखवता आले पाहिजे या ईर्षेने पार्क चुंगला झपाटून टाकले आणि दक्षिण कोरियाला ‘हाय-टेक’ क्षेत्रामध्ये ऑफशोअरिंगसाठीचे एक महत्त्वाचे जागतिक केंद्र कसे बनवता येईल याची योजना तयार करण्यास आणि त्याची त्वरेने अंमलबजावणी करण्यामागे त्याने प्रशासनाला जुंपवले. याची फलश्रुती १९६६ मध्ये अमेरिकेच्या मदतीने ‘कोरिया इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी’ या कोरियन युवकांना विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक व संगणकीय क्षेत्रातील प्रगत स्वरूपाचे शिक्षण प्रदान करणाऱ्या संस्थेच्या स्थापनेत झाली. याच्याच सोबत अमेरिकेने कोरियन अभियंत्यांना पदव्युत्तर शिक्षणासाठी आपल्या अग्रगण्य शिक्षणसंस्थांची कवाडे मोकळी केली. एका बाजूला कुशल अभियंत्यांची फळी तयार होत असताना दुसरीकडे कोरियन शासनाने सेमीकंडक्टर उद्याोगाची भक्कम पायाभरणी करण्यासाठी जपानच्या पावलावर पाऊल ठेवत तब्बल चाळीस कोटी डॉलरचा निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली. शासनाच्या या घोषणेतून बोध घेत कोरियन बँकांनी या क्षेत्रात योगदान देऊ इच्छिणाऱ्या कोरियन कंपन्यांना कमी व्याजदरावर पतपुरवठा करण्याची तयारी दर्शवली. साहजिकच, आर्थिक बाजू भक्कम असल्याने या क्षेत्रात पाय रोवू पाहणाऱ्या नवउद्यामी कंपन्यांना (निदान सुरुवातीची काही वर्षे) फायदा/तोट्याचा विचार न करता केवळ तांत्रिक क्षमता आत्मसात करण्यास पुरेसा वेळ मिळणार होता. आपल्या तसेच कोरियन शासनाच्या प्रस्तावांना प्रतिसाद देत इंटेल, एएमडी, नॅशनल सेमीकंडक्टरसारख्या अग्रगण्य अमेरिकी चिपनिर्मिती कंपन्यांनीही ऑफशोअरिंगसाठी दक्षिण कोरियास प्रथम क्रमांकाची पसंती देण्यास सुरुवात केली. विविध अमेरिकी कंपन्यांची चिप जुळवणी व चाचणी (असेम्ब्ली व टेस्टिंग) केंद्रे कोरियात स्थापन झाली. जरी चिप जुळवणी व चाचणी हा संपूर्ण चिपनिर्मिती प्रक्रियेमधील अखेरचा आणि कमी महत्त्वाचा म्हणूनच गुंतवणुकीवर विशेष परतावा न देणारा टप्पा असला तरीही कोरियाच्या या क्षेत्रातील चंचुप्रवेशासाठी तो अत्यावश्यक होता. १९७९ मध्ये पार्क चुंग ही यांची सद्दी संपली, पण दक्षिण कोरियाला चिप पुरवठा साखळीतील आपले योगदान हे केवळ एका तुलनेने बिनमहत्त्वाचा प्रक्रियेपुरते सीमित ठेवायचे नव्हते. त्यांची महत्त्वाकांक्षा ही संपूर्ण पुरवठा साखळी स्वत: नियंत्रित करण्याची होती. दक्षिण कोरिया हे जाणून होती की जपानच्या स्पर्धेसमोर अमेरिकी चिप कंपन्या डीरॅम चिपनिर्मितीतून बाहेर पडत होत्या. कोरियाला यात एक सुवर्णसंधी दडलेली दिसली. जर कोरियाने मेमरी चिपनिर्मिती तंत्रज्ञानाचा परवाना अमेरिकी कंपन्यांकडून मिळवला तर कोरियाचे प्रतिमाणशी दर जपानच्या तुलनेत नगण्य असल्याने तिला जपानहूनही अधिक किफायतशीर पद्धतीने डीरॅम चिपनिर्मिती करता येईल. अमेरिकी कंपन्यांनीही दक्षिण कोरियाचे हे गृहीतक चुकीचे ठरू दिले नाही. आपण स्वत: मेमरी चिपनिर्मितीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याने इंटेलसारख्या कंपन्यांनी हे तंत्रज्ञान कोरियन कंपन्यांना लायसन्स तत्त्वावर वापरायला देण्यापासून जराही आडकाठी घेतली नाही. त्याचबरोबर डीरॅम उत्पादनात दक्षिण कोरिया यशस्वी झालाच तर जपानच्या या क्षेत्रातील बेफाम घोडदौडीला या कृतीने आळा बसण्याची शक्यता असल्याने अमेरिकी शासनानेही या प्रकाराला उत्तेजनच दिले. १९९० पासून दक्षिण कोरियाने चिपनिर्मिती क्षेत्रात जी मुसंडी मारली ती थांबवणे गेल्या ३५ वर्षांत अमेरिकेलाही जमलेले नाही. मेमरी किंवा लॉजिक चिपनिर्मिती क्षेत्रात आज जपानचे योगदान नगण्य आहे. पण याच जपानच्या यशापासून प्रेरित होऊन या क्षेत्रात पदार्पण केलेल्या कोरियाची आज चिप संरचना आणि निर्मिती क्षेत्रातील प्रगती निव्वळ थक्क करणारी आहे. दक्षिण कोरियाच्या यशोगाथेमागे एका कंपनीचा अत्यंत मोलाचा वाटा आहे. आज चिपनिर्मिती, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, संगणक अशा सर्व प्रकारच्या हाय-टेक क्षेत्रात लीलया संचार करणारी ही कंपनी म्हणजे सॅमसंग! सेमीकंडक्टर उद्याोगात समांतरपणे घडलेल्या दोन घटनांचे, जपानी कंपन्यांच्या ऱ्हासाचे आणि सॅमसंगच्या उत्तुंग यशाचे विश्लेषण पुढील सोमवारी! ‘चिप’-उद्योगात कार्यरत असलेले तज्ज्ञ. amrutaunshu@gmail. com
