चिपनिर्मिती आणि तंत्रज्ञानात मागे पडत चाललेल्या रशियाला अखेर अमेरिकेचं या क्षेत्रातलं वर्चस्व मान्य करावं लागलं. ऐंशीच्या दशकाच्या अंतापर्यंत सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात अमेरिकेनं जे जोरदार पुनरागमन केलं त्याला अनेक गोष्टी कारणीभूत होत्या. चिप संरचना व निर्मितीसाठीचे (विशेषत: लॉजिक व मायक्रोप्रोसेसर चिप) नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान, चिप जुळवणी व चाचणी प्रक्रियांचे आग्नेय आशियाई देशांत स्थलांतर (ऑफशोअरिंग), उद्योगजगतातील दूरदर्शी नेतृत्वाने जपानशी कट्टर स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी दाखवलेली विजिगीषु वृत्ती तसंच ‘मूरच्या नियमा’बरहुकूम चिपची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी केलेले अविरत प्रयत्न, सेमीकंडक्टर उद्याोगाच्या वाढीला पुनश्च चालना देण्यासाठी शासकीय स्तरावर घेतले गेलेले धोरणात्मक निर्णय या सर्वांचा एकत्रितपणे परिपाक अमेरिकेच्या चिप क्षेत्रातील पुनरुत्थानात झाला. याच कालखंडात भूराजकीय परिप्रेक्ष्यातही पुष्कळ घडामोडी होत होत्या. अमेरिका, पश्चिम युरोप, आग्नेय आशियाई देशांच्या समाजवादी किंवा भांडवलशाही पद्धतीनंपण लोकशाही मार्गानं होत असलेल्या आर्थिक भरभराटीमुळे जगभरातली साम्यवादाची लाट ओसरत चालली होती. नोव्हेंबर १९८९ मध्ये बर्लिन भिंत पडल्यानंतर व पुढे डिसेंबर १९९१ मध्ये तत्कालीन सोव्हिएत रशियाचं विघटन झाल्यानंतर जवळपास चार दशकं अमेरिका विरुद्ध सोव्हिएत रशिया आणि त्यांच्या त्यांच्या सहयोगी देशांमध्ये सुरू असलेल्या शीतयुद्धाची अंतिम घटका जवळ आली होती. शीतयुद्धाच्या समाप्तीला आणि (जरी कोणी अधिकृतरीत्या जाहीर केलं नसलं तरीही) त्यातल्या अमेरिकेच्या विजयाला कारणीभूत असलेल्या विविध घटकांतला अत्यंत महत्त्वाचा घटक हा सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान व निर्मितीत अमेरिकेने रशियावर वादातीतपणे घेतलेल्या आघाडीचा होता. जागतिक इतिहासात मैलाचा दगड ठरलेल्या आणि भविष्यावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या या घटनेचं विश्लेषण करणं इथं समयोचित ठरावं. हेही वाचा >>> संविधानभान : वैज्ञानिक जीवनदृष्टी शीतयुद्धाच्या सुरुवातीच्या कालखंडात (१९४७ - १९६०) युद्धसज्जतेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण असलेल्या विविध क्षेत्रांत रशियानं आघाडी घेतली होती. अंतराळ तंत्रज्ञान (पहिला उपग्रह आणि पहिला मानव अंतराळात पाठवणं), दूरवर असलेल्या लक्ष्याचा वेध घेण्याची क्षमता असलेली आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रं, अणु-विघटनाच्या तंत्रज्ञानावर आधारित अण्वस्त्रं अशा बाबतीत रशियन तंत्रज्ञान अमेरिकेपेक्षा काकणभर सरसच होतं. १९६० नंतर मात्र यात बदल घडायला सुरुवात झाली. निर्वात नलिकांऐवजी सेमीकंडक्टर चिप तंत्रज्ञानाचा लष्करी शस्त्रागारांची अचूकता वाढवण्यासाठी तसंच त्यांच्या वेग व दिशेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वापर वाढू लागला तर दुसऱ्या बाजूला अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपन्यांकडून चिपनिर्मिती घाऊक प्रमाणात होऊ लागली आणि इथंच रशियाची पीछेहाट सुरू झाली. वास्तविक रशियन नेतृत्वाला चिप तंत्रज्ञानाच्या संरक्षणसिद्धतेसाठी असलेल्या महत्त्वाची जाणीव तशी लवकरच झाली. १९६३ मध्येच रशियानं केवळ सेमीकंडक्टर क्षेत्रातल्या संशोधन आणि उत्पादनकार्यासाठी वाहून घेतलेल्या ‘झेलेनोग्राड’ या शहराची निर्मिती केली. रशियाची अपेक्षा होती की या शहरात उभारलेल्या कारखान्यांतून अत्याधुनिक चिपचं उत्पादन घेता येईल व लष्करी उपकरणांत आधुनिकतेच्या दृष्टीनं अमेरिकेच्या तोडीस तोड कामगिरी करता येईल. पण दुर्दैवानं झेलेनोग्राडला या अपेक्षा पूर्ण करण्यास साफ अपयश आलं. याची प्रामुख्याने दोन कारणं देता येतील. एक म्हणजे निव्वळ काही कारखान्यांच्या इमारती उभ्या करून आणि त्यामध्ये काही उपकरणांची स्थापना करून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची निर्मिती करता येत नाही. त्यासाठी नावीन्यपूर्ण कल्पनांना मूर्त स्वरूप देणाऱ्या संस्कृतीची व अशी संस्कृती जोपासणाऱ्या परिसंस्थेची (इकोसिस्टिम) नितांत गरज असते. रशियाच्या पोलादी साम्यवादी राजवटीत जिथे कोणत्याही क्षेत्रात शीर्षस्थ नेतृत्व व त्याच्या मर्जीतील काही अधिकाऱ्यांचाच शब्द अंतिम मानला जातो तिथं नावीन्यपूर्णतेसाठी लागणाऱ्या खुल्या वातावरणाची तसेच व्यावसायिक व अकादेमिक आस्थापनांमधल्या वैचारिक देवाणघेवाणीची प्राप्ती कशी काय होणार होती? अशा परिस्थितीत झेलेनोग्राडला रशियाची ‘सिलिकॉन व्हॅली’ बनवणं हे केवळ दिवास्वप्नच होऊन बसलं. हेही वाचा >>> लालकिल्ला : भाजपमध्ये घमासान? झेलेनोग्राडच्या अपयशाला कारणीभूत असलेली दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान मिळवण्यासाठी रशियानं राबवलेली अत्यंत चुकीची धोरणं आणि केलेला वाममार्गांचा अवलंब! वास्तविक हे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी रशियाकडे काही ठोस धोरण असं नव्हतंच. सुरुवातीपासून रशियाने एकाच पद्धतीचं धोरण राबवलं, ते म्हणजे सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान व चिपनिर्मितीत सर्व बाबतीत अमेरिकेची नक्कल करण्याचा प्रयत्न करणं आणि ती नक्कल करण्यासाठी लागणारी उपकरणं किंवा दस्तऐवज जर अधिकृत मार्गांनी मिळत नसतील तर आपल्या केजीबीसारख्या गुप्तहेर संस्थेच्या मदतीनं त्यांची चक्क चोरी करणे. चिप तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी रशियाने काय काय केलं नसेल? ‘विद्यार्थ्यांची देवाणघेवाण’ (स्टुडंट्स एक्स्चेंज) सारख्या कार्यक्रमांचा गैरवापर करून विद्यार्थ्यांऐवजी आपले हेर अमेरिका/युरोपात पाठवणं, चिपनिर्मितीत आघाडीच्या देशांमधल्या आपल्या दूतावासाच्या मदतीनं केजीबीच्या गुप्तहेरांना ‘परराष्ट्र सेवेतील अधिकारी’ (डिप्लोमॅट) बनवून त्यांचे चिपनिर्मिती कारखान्यांमध्ये अधिकृत दौरे आयोजित करणं व त्या दौऱ्यांदरम्यान प्रत्यक्ष चिप किंवा त्या संदर्भातील कागदपत्रं लंपास करणं, काही अधिकृत कारणांसाठी रशियाभेटीवर आलेल्या सेमीकंडक्टर क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांना, त्यांच्याकडून प्रगत तंत्रज्ञान मिळवण्यासाठी धमकावणं, आग्नेय आशियाई देशांकडून अमेरिकेकडे प्रत्यक्ष चिप किंवा चिपनिर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल घेऊन समुद्रमार्गे निघालेल्या जहाजांचं अपहरण करण्याचा प्रयत्न. असे अनेक उद्याोग रशियानं केले. अशा सर्व उपद्व्यापांनंतरही रशियाचे हे धोरण सपशेल फसलं. चिपनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या अनेक गोष्टी (चिप संरचना, कच्चा माल, फोटोलिथोग्राफीसारखी उपकरणं) जरी रशियानं साम-दाम-दंड-भेद नीती वापरून जरी मिळवल्या असल्या तरी चिपनिर्मितीसाठी एवढं पुरेसं नाही. प्रत्येक प्रकारच्या चिपचं उत्पादन करण्याच्या काही प्रक्रिया असतात ज्यांचं सखोल ज्ञान असल्याशिवाय चिपनिर्मिती अशक्यप्राय असते. कोणतीही पाककृती बनवण्यासाठी त्यात कोणता जिन्नस कोणत्या वेळेला किती प्रमाणात आणि कशा प्रकारे वापरायचा याचं ज्ञान अत्यावश्यक आहे. चिपनिर्मितीच्या ‘पाककृतीचं’ रशियाकडे असलेलं ज्ञान अत्यंत तोकडं व तुकड्या तुकड्यात उपलब्ध होतं. आपल्या शास्त्रज्ञ व अभियंत्यांच्या मदतीनं उपलब्ध माहितीच्या आधारे जरी रशियाला चिपनिर्मिती करण्यात काही प्रमाणात यश आलं तरीही ते दीर्घकाळपर्यंत टिकण्यासारखं नव्हतं. एक तर चिप पुरवठा साखळीत (सप्लाय चेन) रशिया कुठेच नव्हता. अमेरिका आणि मित्रदेशांची (जपान, आग्नेय आशिया, पश्चिम युरोप वगैरे) अत्यंत लवचीक पुरवठा साखळी सत्तर आणि ऐंशीच्या दशकात तयार झाली होती. त्यामुळे चिपसाठी लागणारा कच्चा माल, चिपनिर्मिती उपकरणं व त्यांचे सुटे भाग, मेमरी किंवा लॉजिक चिप या सर्वांचा सुरळीत पुरवठा या देशांना होत होता. शीतयुद्धातील साम्यवादी कंपूचे नेतृत्व करत असल्याने रशिया या अमेरिकेचे अधिकतम नियंत्रण असलेल्या पुरवठा साखळीचा हिस्सा बनणं कधीही शक्य नव्हतं. दुसरा मुद्दा हा घाऊक प्रमाणात चिपनिर्मिती करण्याचा होता. चिपनिर्मितीसारख्या अत्यंत खर्चीक व्यवसायाचं किफायतशीर परिचालन करण्यासाठी चिप उत्पादन घाऊक प्रमाणात करणं क्रमप्राप्त होतं. अमेरिका, जपानमधील चिपनिर्मिती ही निव्वळ लष्करी गरजेसाठी होत नव्हती. किंबहुना या देशांत निर्मिलेल्या चिपचा विनियोग बहुतकरून खासगी व ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंसाठी केला जात होता, त्यामुळे घाऊक प्रमाणातील चिपनिर्मिती शक्य होती. रशियाचा चिपनिर्मितीचा संपूर्ण भर केवळ लष्करी सज्जतेपुरता मर्यादित होता. त्यामुळे १९८० नंतर झेलेनोग्राडमधील चिपनिर्मिती कारखाने रशियासाठी पांढरा हत्ती ठरू लागले. या सर्व कारणांमुळे रशियन चिपनिर्मिती उद्योगांकडून लष्कराला होणारा चिपचा पुरवठा हा अनियमित, हलक्या दर्जाचा व चिपच्या कार्यक्षमतेबद्दल प्रश्न उपस्थित करणारा ठरू लागला. अशा बेभरवशाच्या व मोक्याच्या क्षणी न चालणाऱ्या चिपनिर्मितीमुळे साहजिकच लष्कराने आपली युद्धसामग्री चिप तंत्रज्ञानावर आधारित न करण्याचा निर्णय घेतला. याचा अपेक्षित परिणाम लगेच दिसून आला. जिथे रशियन क्षेपणास्त्रांना त्यांचा लक्ष्यापर्यंत जाण्यासाठीचा मार्ग आधीच आखून द्यावा लागत होता तिथे अमेरिकी क्षेपणास्त्र त्या वेळच्या वातावरणानुसार आणि नियंत्रण कक्षाकडून मिळालेल्या सूचनेप्रमाणे आपला वेग, दिशा व मार्गामध्ये योग्य तो बदल घडवून आणू शकत होती. अमेरिकी युद्धसामग्रीच्या अत्युच्च गरज व अचूकतेची झलक रशियाला व्हिएतनाम व पुढील आखाती युद्धात अमेरिकेकडून वापरल्या गेलेल्या पेव्ह-वे बॉम्बगोळे व टॉमाहॉक क्षेपणास्त्रांच्या वापरानं मिळाली. १९९० पर्यंत रशियन राजकारणी व लष्कराने युद्धसज्जतेच्या दृष्टीनं असलेले अमेरिकेचं श्रेष्ठत्व मान्य केलं होतं. तत्कालीन सोव्हिएत रशियाचे अध्यक्ष मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांच्या १९९० मधल्या सिलिकॉन व्हॅलीच्या अधिकृत भेटीनं त्यावर शिक्कामोर्तब केलं. शीतयुद्ध संपलं होतं आणि चिप तंत्रज्ञानानं त्यात मोलाची भूमिका बजावली होती! ‘चिप’-उद्योगात कार्यरत असलेले तज्ज्ञ. amrutaunshu@gmail.com
