मिलिंद चंपानेरकर, अनघा लेले
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ज्या डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे आरोपींना ‘यूएपीए’खाली कोठडीत डांबलं, ते पुरावे संशयास्पद आहेत हे दिसत असूनही जामीनसुद्धा दूरच, असं का व्हावं? विविध क्षेत्रांतील जाणकारांचं याबाबत काय मत आहे?
‘आर्सेनल’ आणि ‘सेंटिनेलवन’ यांच्या अहवालांमुळे भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील आरोपींच्या विरोधातील डिजिटल पुरावे शंकास्पद ठरत आहेत, तरीदेखील आरोपीला तुरुंगात राहून त्याची किंमत का मोजावी लागावी, असा प्रश्न कुणाच्याही मनात येऊ शकतो. मुळात प्रामुख्याने त्या पुराव्यांमुळेच ‘यूएपीए’ (बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा) सारख्या कठोर कायद्यांतर्गत खटला उभा राहिल्याने आरोपींना जामीन मिळणंही अवघड झालं आणि त्यांचा हा जाचक प्रवास दुस्तर झाला आहे. म्हणून या संदर्भात विधि क्षेत्रातील आणि सायबर सुरक्षा क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मतं खूप महत्त्वाची ठरतात.
विधि क्षेत्रातील तज्ज्ञ काय म्हणतात?
पुण्यातील विधि विषयाचे प्राध्यापक नितीश नवसागरे म्हणतात, ‘‘ ‘यूएपीए’च्या केसमध्ये जामीन मिळणं जवळपास अशक्य असतं. कारण या कायद्याच्या कलम ४३ नुसार, जर व्यक्तीवरील आरोप प्रथमदर्शनी खरे आहेत असं मानण्यास वाजवी कारण आहे, असं न्यायालयाला आढळलं, तर आरोपीला जामीन मिळता कामा नये. दुसरं म्हणजे, ‘वटाली विरुद्ध एनआयए’ या प्रकरणातील अपिलामध्ये २०१९मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय. त्यात न्यायालयानं म्हटलं की, ‘सरकारी पक्षाचे पुरावे ग्राह्य धरण्याच्या पात्रतेचे नसले, तरी सरकारपक्षाच्या कागदपत्रावर विसंबून जामीन नाकारला जाऊ शकतो. पुराव्याच्या गुणवत्तेत जाणं म्हणजे, जामिनाच्या टप्प्यावर एक मिनी-ट्रायल आयोजित करण्यासारखं आहे.’ म्हणूनच, पोलिसांचे पुरावे सक्षम नसूनही ‘भीमा-कोरगाव प्रकरणा’मध्ये व्यक्तींना जामीन मिळत नाहीये.’’
थोडक्यात, प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू होईपर्यंत जामीन मिळण्याची शक्यता कमीच. गेल्या चार वर्षांत सुप्रसिद्ध दलित विचारवंत आनंद तेलतुंबडे यांच्यासह अनेक आरोपींनी वारंवार कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाकडे जामिनासाठी प्रयत्न केले आहेत. केवळ वरवरा राव आणि सुधा भारद्वाज यांना अंतरिम जामीन मिळालेला आहे पण तोही अनुक्रमे प्रकृतिअस्वास्थ्य आणि जामिनाच्या तांत्रिक कारणामुळे.
‘आर्सेनल’ आदींचे अहवाल लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ठिपसे थोडी वेगळी मतं मांडतात, ‘‘मला वाटतं की, या रिपोर्ट्सची त्यांच्या केसमध्ये मदत व्हायला हवी. न्यायालयानं त्याचा विचार करायला हवा. या स्टेजलाही तज्ज्ञांकडून पुरावा तपासून घेण्याचे अधिकार कोर्टाकडे आहेत. (फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या) कलम ३११अन्वये कोर्टाला कोणत्याही टप्प्यावर कोणत्याही व्यक्तीची तपासणी करण्याचा अधिकार आहे. पण ते कोर्टावर अवलंबून आहे. (मात्र) आरोपीचा अधिकार म्हणून पाहता ते बचावपक्षाच्या पुराव्याच्या वेळीच (शक्य) होईल.’’ ते पुढे म्हणतात, ‘‘जर उपलब्ध कागदपत्रं प्रॉसिक्युशनच्या केसवर शंका उत्पन्न करत असतील तर.. त्या मर्यादेपर्यंत (आरोपीला) त्याची मदत होईल. न्यायाधीशांकडे तसे अधिकार आहेत – थोडं खोलात शिरून ते पुरावे अगदीच खोटे नाहीत किंवा मॅनिप्युलेटेड नाहीत, याबाबत कोर्ट समाधान करून घेऊ शकतं. पण आपोआप सत्यता सिद्ध होत नाही, जसं काही सरकारी यंत्रणांच्या अहवालांबाबतीत होऊ शकतं; त्यांचा अहवाल प्रथमदर्शनीच प्रायमा फेसी स्वीकारला जाईल. (मात्र) तसं परदेशातील तज्ज्ञांच्या (‘आर्सेनल’ अहवालाच्या) बाबतीत म्हणता येणार नाही. तो त्या व्यक्तीला (आरोपीला) सिद्ध करावा लागेल.’’
अहवाल, त्याआधारे जामिनासाठीचे प्रयत्न
‘आर्सेनल’चा अहवाल आल्यावर १० फेब्रुवारी २०२१ रोजी रोना विल्सन आणि शोमा सेन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात संविधानाच्या कलम २२६ नुसार या अहवालासह स्वतंत्रपणे दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. अहवालाच्या आधारे, त्यांनी रोना विल्सन यांचा संगणक २०१६ पासूनच कसा ‘हॅक’ केला गेलेला होता त्याचे तपशील देऊन त्यात ‘पेरलेल्या’ कथित पत्रांच्या फाइल्समधील तांत्रिक विसंगतीही दर्शवून दिल्या आहेत. ‘यूएपीए’ कायदा लावताना ‘एव्हिडन्स अ‍ॅक्ट’च्या कलम ४५ अन्वये पोलिसांना राज्य सरकारच्या गृह-सचिवांकडून संमती घेणं आवश्यक असतं; या डिजिटल पुराव्यांच्या जप्तीबाबत पोलिसांनी आवश्यक नियम पाळलेले नसूनही तशी संमती दिली गेली असा दावा करून याचिकाकर्त्यांनी ती सदोष संमती रद्दबातल ठरवण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे.
या सर्व गोष्टींची सखोल चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांच्या समावेशासह एक ‘एसआयटी’ नेमावी, त्याची सुनावणी होईपर्यंतआरोपींना जामिनावर सोडावं आणि (एनआयए न्यायालयातील) खटल्याच्या कारवाईलाही तोवर स्थगिती द्यावी, अशीही विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. सरकार पक्षाने या याचिकेच्या मेंटेनेबिलिटीला आक्षेप घेतलेला आहे आणि ही याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
‘यूएपीए’, नागरी स्वातंत्र्य आणि राजकारण
केस पुण्याच्या न्यायालयात होती तेव्हा आनंद तेलतुंबडे यांची बाजू लढवणारे अ‍ॅडव्होकेट रोहन नहार म्हणतात, ‘‘पुरावे पेरले असले वा नसले, तरीही जेव्हा आरोपीला खटल्याची सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच तुरुंगात राहावं लागतं, तेव्हा ते वेदनादायकच असतं.. ते आरोपीच्या आपला योग्य बचाव करण्याच्या अधिकाराचा संकोच करणारं असतं. त्यांना त्यांच्या वकिलांना योग्य सूचना देता येत नाहीत. त्याचा तुरुंगवास लांबत जाण्यामुळे निष्पाप असण्याच्या गृहीतकाला काही अर्थ राहत नाही. कारण, लांबलेला न्याय म्हणजे न्याय नाकारणंच असतं.’’
डिजिटल पुराव्याबाबतीत छेडछाड आणि ‘यूएपीए’सारखा कठोर कायदा अशा दुहेरी बडग्यामुळे आरोपीच्या नागरी स्वातंत्र्याचा मोठाच संकोच संभवत नाही का, असं विचारलं असता न्या. ठिपसे म्हणाले, ‘‘मी तुमच्या प्रश्नाशी पूर्ण सहमत आहे.. पण, त्यालाच जोडून मी पुढे असं म्हणेन की, ‘लेजिस्लेचर’चा हेतूच तसा आहे.. हे जे कायदे केलेले आहेत ते फारच ड्रॅकोनियन (क्रूरकठोर) कायदे आहेत. म्हणजे जामीन देण्याच्या बाबतीत कोर्टाचा निर्णयाचा अधिकार मोठय़ा प्रमाणात मर्यादित केला गेला आहे.. त्याचा दुसरा असा परिणाम होतो की अनेक जज् दबावाखाली येतात. संसद जर असे ड्रॅकोनियन कायदे करत असेल तर त्यांना वाटतं की समाजाचीच, कायदेमंडळाची अशी इच्छा आहे की या लोकांना जामीन देता कामा नये.. असे कायदे खरोखरच नागरी स्वातंत्र्यावर घाला घालतात. त्याअंतर्गत गुन्हे सिद्ध होण्याचं प्रमाण अत्यल्प, केवळ दोन टक्के वगैरे असूनही फार क्वचित जामीन दिला जातो.’’
ते पुढे म्हणतात, ‘‘आता या (भीमा-कोरेगाव) जरा वेगळय़ा केसेस आहेत, यामध्ये सामाजिक आणि राजकीय बाजूदेखील आहेत. (याबाबत) सगळे पक्ष सारखेच आहेत. या सगळय़ांचे ‘कॉमन एनिमीज’ हेच आहेत – जे गरिबांसाठी (काम करत) आहेत, जे म्हणतात की शोषण होतं, (त्यांना) ‘नक्षल सिंपथायझर’ ठरवणं हे सगळय़ाच पार्टीज करतात. मी जज् होतो आणि काँग्रेस सत्तेत होती. तेव्हा अशा अनेक ऑर्डर्स मी पाहिलेल्या आहेत. केवळ काही मत मांडल्यामुळे लोकांना अटक झाली आहे.’’
राज्यशास्त्राचे अभ्यासक प्रा. सुहास पळशीकर म्हणतात, ‘‘मी गेल्या दोनेक वर्षांत वेळोवेळी या संदर्भात ‘टेहळणीखोर राज्य’ असा शब्दप्रयोग केला आहे. सर्वच राज्ये (सगळय़ा शासन यंत्रणा) उत्तरोत्तर या दिशेने जात आहेत. एकीकडे चीन तर दुसरीकडे इंग्लंड असे विविध समाज तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग किंवा अति-उपयोग करीत आहेत. भारतात आतापर्यंत नोकरशाहीच्या अस्ताव्यस्त स्वरूपामुळे तिचे दमनकारी अंग प्रकर्षांने जाणवत नसे, परंतु आता नागरिकांना पुरते नामोहरम करणारी शासनयंत्रणा आकाराला येत आहे आणि तेव्हाच तंत्रज्ञानाचा वापर वाढून टेहळणीवर भर दिला जातो आहे.’’
ज्येष्ठ वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्यां संध्या गोखले म्हणतात, ‘‘गुन्ह्यांच्या तपासासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर हे वरदान ठरलं आहे, मात्र ते वापरून अनेकांना गुन्ह्यांमध्ये गोवलं/ फसवलं जाऊ शकतं, हेही तितकंच विदारक वास्तव आहे. तंत्रज्ञानाचा असा वापर हा मानवी प्रतिष्ठेच्या मूलभूत हक्कांना डावलून माणुसकीला काळिमा फासणारा ठरतो.’’
ज्यांना हा ‘दुस्तर घाट’ आडवा आला आहे, त्यांच्यासंबंधीच्या या सर्व घडामोडींबाबत सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ, बुद्धिजीवी आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांची मतं काय आहेत, त्याबाबत उद्याच्या अंतिम भागात.
लेखकांपैकी चंपानेरकर हे शोधपत्रकार व ग्रंथानुवादक असून लेले या मुक्त पत्रकार आहेत. champanerkar. milind@gmail. com
ज्या डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे आरोपींना ‘यूएपीए’खाली कोठडीत डांबलं, ते पुरावे संशयास्पद आहेत हे दिसत असूनही जामीनसुद्धा दूरच, असं का व्हावं? विविध क्षेत्रांतील जाणकारांचं याबाबत काय मत आहे?
‘आर्सेनल’ आणि ‘सेंटिनेलवन’ यांच्या अहवालांमुळे भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील आरोपींच्या विरोधातील डिजिटल पुरावे शंकास्पद ठरत आहेत, तरीदेखील आरोपीला तुरुंगात राहून त्याची किंमत का मोजावी लागावी, असा प्रश्न कुणाच्याही मनात येऊ शकतो. मुळात प्रामुख्याने त्या पुराव्यांमुळेच ‘यूएपीए’ (बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा) सारख्या कठोर कायद्यांतर्गत खटला उभा राहिल्याने आरोपींना जामीन मिळणंही अवघड झालं आणि त्यांचा हा जाचक प्रवास दुस्तर झाला आहे. म्हणून या संदर्भात विधि क्षेत्रातील आणि सायबर सुरक्षा क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मतं खूप महत्त्वाची ठरतात.
विधि क्षेत्रातील तज्ज्ञ काय म्हणतात?
पुण्यातील विधि विषयाचे प्राध्यापक नितीश नवसागरे म्हणतात, ‘‘ ‘यूएपीए’च्या केसमध्ये जामीन मिळणं जवळपास अशक्य असतं. कारण या कायद्याच्या कलम ४३ नुसार, जर व्यक्तीवरील आरोप प्रथमदर्शनी खरे आहेत असं मानण्यास वाजवी कारण आहे, असं न्यायालयाला आढळलं, तर आरोपीला जामीन मिळता कामा नये. दुसरं म्हणजे, ‘वटाली विरुद्ध एनआयए’ या प्रकरणातील अपिलामध्ये २०१९मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय. त्यात न्यायालयानं म्हटलं की, ‘सरकारी पक्षाचे पुरावे ग्राह्य धरण्याच्या पात्रतेचे नसले, तरी सरकारपक्षाच्या कागदपत्रावर विसंबून जामीन नाकारला जाऊ शकतो. पुराव्याच्या गुणवत्तेत जाणं म्हणजे, जामिनाच्या टप्प्यावर एक मिनी-ट्रायल आयोजित करण्यासारखं आहे.’ म्हणूनच, पोलिसांचे पुरावे सक्षम नसूनही ‘भीमा-कोरगाव प्रकरणा’मध्ये व्यक्तींना जामीन मिळत नाहीये.’’
थोडक्यात, प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू होईपर्यंत जामीन मिळण्याची शक्यता कमीच. गेल्या चार वर्षांत सुप्रसिद्ध दलित विचारवंत आनंद तेलतुंबडे यांच्यासह अनेक आरोपींनी वारंवार कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाकडे जामिनासाठी प्रयत्न केले आहेत. केवळ वरवरा राव आणि सुधा भारद्वाज यांना अंतरिम जामीन मिळालेला आहे पण तोही अनुक्रमे प्रकृतिअस्वास्थ्य आणि जामिनाच्या तांत्रिक कारणामुळे.
‘आर्सेनल’ आदींचे अहवाल लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ठिपसे थोडी वेगळी मतं मांडतात, ‘‘मला वाटतं की, या रिपोर्ट्सची त्यांच्या केसमध्ये मदत व्हायला हवी. न्यायालयानं त्याचा विचार करायला हवा. या स्टेजलाही तज्ज्ञांकडून पुरावा तपासून घेण्याचे अधिकार कोर्टाकडे आहेत. (फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या) कलम ३११अन्वये कोर्टाला कोणत्याही टप्प्यावर कोणत्याही व्यक्तीची तपासणी करण्याचा अधिकार आहे. पण ते कोर्टावर अवलंबून आहे. (मात्र) आरोपीचा अधिकार म्हणून पाहता ते बचावपक्षाच्या पुराव्याच्या वेळीच (शक्य) होईल.’’ ते पुढे म्हणतात, ‘‘जर उपलब्ध कागदपत्रं प्रॉसिक्युशनच्या केसवर शंका उत्पन्न करत असतील तर.. त्या मर्यादेपर्यंत (आरोपीला) त्याची मदत होईल. न्यायाधीशांकडे तसे अधिकार आहेत – थोडं खोलात शिरून ते पुरावे अगदीच खोटे नाहीत किंवा मॅनिप्युलेटेड नाहीत, याबाबत कोर्ट समाधान करून घेऊ शकतं. पण आपोआप सत्यता सिद्ध होत नाही, जसं काही सरकारी यंत्रणांच्या अहवालांबाबतीत होऊ शकतं; त्यांचा अहवाल प्रथमदर्शनीच प्रायमा फेसी स्वीकारला जाईल. (मात्र) तसं परदेशातील तज्ज्ञांच्या (‘आर्सेनल’ अहवालाच्या) बाबतीत म्हणता येणार नाही. तो त्या व्यक्तीला (आरोपीला) सिद्ध करावा लागेल.’’
अहवाल, त्याआधारे जामिनासाठीचे प्रयत्न
‘आर्सेनल’चा अहवाल आल्यावर १० फेब्रुवारी २०२१ रोजी रोना विल्सन आणि शोमा सेन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात संविधानाच्या कलम २२६ नुसार या अहवालासह स्वतंत्रपणे दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. अहवालाच्या आधारे, त्यांनी रोना विल्सन यांचा संगणक २०१६ पासूनच कसा ‘हॅक’ केला गेलेला होता त्याचे तपशील देऊन त्यात ‘पेरलेल्या’ कथित पत्रांच्या फाइल्समधील तांत्रिक विसंगतीही दर्शवून दिल्या आहेत. ‘यूएपीए’ कायदा लावताना ‘एव्हिडन्स अ‍ॅक्ट’च्या कलम ४५ अन्वये पोलिसांना राज्य सरकारच्या गृह-सचिवांकडून संमती घेणं आवश्यक असतं; या डिजिटल पुराव्यांच्या जप्तीबाबत पोलिसांनी आवश्यक नियम पाळलेले नसूनही तशी संमती दिली गेली असा दावा करून याचिकाकर्त्यांनी ती सदोष संमती रद्दबातल ठरवण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे.
या सर्व गोष्टींची सखोल चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांच्या समावेशासह एक ‘एसआयटी’ नेमावी, त्याची सुनावणी होईपर्यंतआरोपींना जामिनावर सोडावं आणि (एनआयए न्यायालयातील) खटल्याच्या कारवाईलाही तोवर स्थगिती द्यावी, अशीही विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. सरकार पक्षाने या याचिकेच्या मेंटेनेबिलिटीला आक्षेप घेतलेला आहे आणि ही याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
‘यूएपीए’, नागरी स्वातंत्र्य आणि राजकारण
केस पुण्याच्या न्यायालयात होती तेव्हा आनंद तेलतुंबडे यांची बाजू लढवणारे अ‍ॅडव्होकेट रोहन नहार म्हणतात, ‘‘पुरावे पेरले असले वा नसले, तरीही जेव्हा आरोपीला खटल्याची सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच तुरुंगात राहावं लागतं, तेव्हा ते वेदनादायकच असतं.. ते आरोपीच्या आपला योग्य बचाव करण्याच्या अधिकाराचा संकोच करणारं असतं. त्यांना त्यांच्या वकिलांना योग्य सूचना देता येत नाहीत. त्याचा तुरुंगवास लांबत जाण्यामुळे निष्पाप असण्याच्या गृहीतकाला काही अर्थ राहत नाही. कारण, लांबलेला न्याय म्हणजे न्याय नाकारणंच असतं.’’
डिजिटल पुराव्याबाबतीत छेडछाड आणि ‘यूएपीए’सारखा कठोर कायदा अशा दुहेरी बडग्यामुळे आरोपीच्या नागरी स्वातंत्र्याचा मोठाच संकोच संभवत नाही का, असं विचारलं असता न्या. ठिपसे म्हणाले, ‘‘मी तुमच्या प्रश्नाशी पूर्ण सहमत आहे.. पण, त्यालाच जोडून मी पुढे असं म्हणेन की, ‘लेजिस्लेचर’चा हेतूच तसा आहे.. हे जे कायदे केलेले आहेत ते फारच ड्रॅकोनियन (क्रूरकठोर) कायदे आहेत. म्हणजे जामीन देण्याच्या बाबतीत कोर्टाचा निर्णयाचा अधिकार मोठय़ा प्रमाणात मर्यादित केला गेला आहे.. त्याचा दुसरा असा परिणाम होतो की अनेक जज् दबावाखाली येतात. संसद जर असे ड्रॅकोनियन कायदे करत असेल तर त्यांना वाटतं की समाजाचीच, कायदेमंडळाची अशी इच्छा आहे की या लोकांना जामीन देता कामा नये.. असे कायदे खरोखरच नागरी स्वातंत्र्यावर घाला घालतात. त्याअंतर्गत गुन्हे सिद्ध होण्याचं प्रमाण अत्यल्प, केवळ दोन टक्के वगैरे असूनही फार क्वचित जामीन दिला जातो.’’
ते पुढे म्हणतात, ‘‘आता या (भीमा-कोरेगाव) जरा वेगळय़ा केसेस आहेत, यामध्ये सामाजिक आणि राजकीय बाजूदेखील आहेत. (याबाबत) सगळे पक्ष सारखेच आहेत. या सगळय़ांचे ‘कॉमन एनिमीज’ हेच आहेत – जे गरिबांसाठी (काम करत) आहेत, जे म्हणतात की शोषण होतं, (त्यांना) ‘नक्षल सिंपथायझर’ ठरवणं हे सगळय़ाच पार्टीज करतात. मी जज् होतो आणि काँग्रेस सत्तेत होती. तेव्हा अशा अनेक ऑर्डर्स मी पाहिलेल्या आहेत. केवळ काही मत मांडल्यामुळे लोकांना अटक झाली आहे.’’
राज्यशास्त्राचे अभ्यासक प्रा. सुहास पळशीकर म्हणतात, ‘‘मी गेल्या दोनेक वर्षांत वेळोवेळी या संदर्भात ‘टेहळणीखोर राज्य’ असा शब्दप्रयोग केला आहे. सर्वच राज्ये (सगळय़ा शासन यंत्रणा) उत्तरोत्तर या दिशेने जात आहेत. एकीकडे चीन तर दुसरीकडे इंग्लंड असे विविध समाज तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग किंवा अति-उपयोग करीत आहेत. भारतात आतापर्यंत नोकरशाहीच्या अस्ताव्यस्त स्वरूपामुळे तिचे दमनकारी अंग प्रकर्षांने जाणवत नसे, परंतु आता नागरिकांना पुरते नामोहरम करणारी शासनयंत्रणा आकाराला येत आहे आणि तेव्हाच तंत्रज्ञानाचा वापर वाढून टेहळणीवर भर दिला जातो आहे.’’
ज्येष्ठ वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्यां संध्या गोखले म्हणतात, ‘‘गुन्ह्यांच्या तपासासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर हे वरदान ठरलं आहे, मात्र ते वापरून अनेकांना गुन्ह्यांमध्ये गोवलं/ फसवलं जाऊ शकतं, हेही तितकंच विदारक वास्तव आहे. तंत्रज्ञानाचा असा वापर हा मानवी प्रतिष्ठेच्या मूलभूत हक्कांना डावलून माणुसकीला काळिमा फासणारा ठरतो.’’
ज्यांना हा ‘दुस्तर घाट’ आडवा आला आहे, त्यांच्यासंबंधीच्या या सर्व घडामोडींबाबत सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ, बुद्धिजीवी आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांची मतं काय आहेत, त्याबाबत उद्याच्या अंतिम भागात.
लेखकांपैकी चंपानेरकर हे शोधपत्रकार व ग्रंथानुवादक असून लेले या मुक्त पत्रकार आहेत. champanerkar. milind@gmail. com
