भारताशी प्रदीर्घ काळ मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवणारा दक्षिण आशियातील एकमेव देश म्हणजे बांगलादेश. इतर बहुतेक दक्षिण आशियाई शेजाऱ्यांशी परस्परसंबंधांमध्ये चढ-उतार पाहावयास मिळतो. पाकिस्तानबाबत असे म्हणता येत नाही, कारण हे संबंध बहुतांश बिघडलेलेच आहेत. कधी तरी दोन सरकारांमध्ये चर्चेची थोडी शक्यता निर्माण होते, परंतु पाकिस्तानी लष्कर आणि तेथील दहशतवादी चर्चेचे सारे प्रयत्न फिसकटतील अशा प्रकारेच वागतात. बांगलादेशाबाबत उलट अर्थाने असे म्हणता येईल, की गेल्या अनेक वर्षांमध्ये या दोन्ही देशांतील सौहार्द सातत्यपूर्ण दिसून येते. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना भारत दौऱ्यावर असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर झालेल्या विविध भेटीगाठींमधून या सौहार्दाची प्रचीती आली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> अग्रलेख : ‘ट्रसट्रसती’ जखम!

आणखी वाचा

या दोहोंमध्ये काही महत्त्वाचे करार झाले, यात सर्वाधिक चर्चिल्या गेलेल्या तीस्ता पाणीवाटपाबाबत मतैक्य होऊ शकले नाही, हे खरे असले तरी इतर क्षेत्रांतील सहकार्य उल्लेखनीय असून, ते येत्या काही वर्षांत वृद्धिंगत होईल अशी स्पष्ट चिन्हे आहेत. उदा. गेल्या २६ वर्षांत प्रथमच दोन देशांमध्ये पाणीवाटपाबाबत करार झाला. कुशियारा असे संबंधित नदीचे नाव. याप्रू्वी १९९६मध्ये गंगा नदीच्या पाणीवाटपाबाबत करार झाला होता. यासंदर्भात शेख हसीना यांनी केलेले विधान महत्त्वाचे आहे. ‘शेजारी देशांमध्ये चांगले संबंध असतात, तेव्हा प्रलंबित वादांचे मुद्देही चर्चा आणि सहमतीच्या आधारे सोडवले जाऊ शकतात,’ असे त्यांनी नमूद केले. भारत आणि बांगलादेश यांच्यादरम्यान जवळपास ५४ लहानमोठय़ा नद्या वाहतात आणि या नद्यांशी शतकानुशतके लाखो नागरिकांच्या रोजगाराचा प्रश्न जोडला गेलेला आहे. त्यामुळे कुशियारा नदी पाणीवाटपाचा करार अत्यंत महत्त्वाचा आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले ते योग्यच. परंतु तीस्ता नदी पाणीवाटपाबाबत सौहार्दपूर्ण आणि परस्पर सहकार्याच्या वातावरणातही तोडगा निघू शकलेला नाही, हे कटू वास्तव आहे.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : रक्तरंजित रस्ते!

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी २०११मध्ये बांगलादेश दौऱ्यावर असताना या मुद्दय़ावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्या वेळी ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधामुळे करार बारगळला. हा विरोध आजही कायम आहे. बांगलादेशात पुढील वर्षी सार्वत्रिक निवडणूक आहे आणि या निवडणुकीसाठी तीस्ता पाणीवाटपाचा मुद्दा त्यांच्यासाठी संवेदनशील ठरतो. पण राजकीय फायद्यासाठी कोणत्याही प्रकारची तडजोड त्यांनी केलेली नाही हे उल्लेखनीय. अर्थात पाणीवाटपाइतकाच महत्त्वाचा, परंतु अधिक उज्ज्वल भवितव्य असलेल्या व्यापारी सहकार्याच्या मुद्दय़ावरील चर्चा योग्य मार्गावर आहे. दोन देशांमध्ये लवकरच सर्वंकष आर्थिक सहकार्य करार (सीईपीए) होणार आहे. बांगलादेशच्या दृष्टीने भारत हा मोठा आणि महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार आहे. आशियाई देशांमध्ये बांगलादेशकडून सर्वाधिक निर्यात भारतातच होते. करमुक्त आणि शुल्कमुक्त व्यापारवृद्धीसाठी अजून किती तरी मुभा आहे. बांगलादेशमध्ये भारताकडून रस्ते, ऊर्जा, पाणी, आयटी या क्षेत्रांमध्ये विविध प्रकल्प राबवले जात आहेत. चीनने बांगलादेशमध्ये अधिक लक्ष घालायला सुरुवात केल्यानंतरही यात फरक पडलेला नाही. मोदी सरकारच्या काही धोरणांबाबत इतर मु्स्लीमबहुल देशांप्रमाणे बांगलादेशकडून नाराजी व्यक्त झालेली नाही. तेव्हा मैत्रीपूर्ण संबंधांना अजून अनेक क्षेत्रे खुणावत आहेत, हे शेख हसीना यांच्या भेटीतून अधोरेखित होते.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : ‘ट्रसट्रसती’ जखम!

आणखी वाचा

या दोहोंमध्ये काही महत्त्वाचे करार झाले, यात सर्वाधिक चर्चिल्या गेलेल्या तीस्ता पाणीवाटपाबाबत मतैक्य होऊ शकले नाही, हे खरे असले तरी इतर क्षेत्रांतील सहकार्य उल्लेखनीय असून, ते येत्या काही वर्षांत वृद्धिंगत होईल अशी स्पष्ट चिन्हे आहेत. उदा. गेल्या २६ वर्षांत प्रथमच दोन देशांमध्ये पाणीवाटपाबाबत करार झाला. कुशियारा असे संबंधित नदीचे नाव. याप्रू्वी १९९६मध्ये गंगा नदीच्या पाणीवाटपाबाबत करार झाला होता. यासंदर्भात शेख हसीना यांनी केलेले विधान महत्त्वाचे आहे. ‘शेजारी देशांमध्ये चांगले संबंध असतात, तेव्हा प्रलंबित वादांचे मुद्देही चर्चा आणि सहमतीच्या आधारे सोडवले जाऊ शकतात,’ असे त्यांनी नमूद केले. भारत आणि बांगलादेश यांच्यादरम्यान जवळपास ५४ लहानमोठय़ा नद्या वाहतात आणि या नद्यांशी शतकानुशतके लाखो नागरिकांच्या रोजगाराचा प्रश्न जोडला गेलेला आहे. त्यामुळे कुशियारा नदी पाणीवाटपाचा करार अत्यंत महत्त्वाचा आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले ते योग्यच. परंतु तीस्ता नदी पाणीवाटपाबाबत सौहार्दपूर्ण आणि परस्पर सहकार्याच्या वातावरणातही तोडगा निघू शकलेला नाही, हे कटू वास्तव आहे.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : रक्तरंजित रस्ते!

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी २०११मध्ये बांगलादेश दौऱ्यावर असताना या मुद्दय़ावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्या वेळी ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधामुळे करार बारगळला. हा विरोध आजही कायम आहे. बांगलादेशात पुढील वर्षी सार्वत्रिक निवडणूक आहे आणि या निवडणुकीसाठी तीस्ता पाणीवाटपाचा मुद्दा त्यांच्यासाठी संवेदनशील ठरतो. पण राजकीय फायद्यासाठी कोणत्याही प्रकारची तडजोड त्यांनी केलेली नाही हे उल्लेखनीय. अर्थात पाणीवाटपाइतकाच महत्त्वाचा, परंतु अधिक उज्ज्वल भवितव्य असलेल्या व्यापारी सहकार्याच्या मुद्दय़ावरील चर्चा योग्य मार्गावर आहे. दोन देशांमध्ये लवकरच सर्वंकष आर्थिक सहकार्य करार (सीईपीए) होणार आहे. बांगलादेशच्या दृष्टीने भारत हा मोठा आणि महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार आहे. आशियाई देशांमध्ये बांगलादेशकडून सर्वाधिक निर्यात भारतातच होते. करमुक्त आणि शुल्कमुक्त व्यापारवृद्धीसाठी अजून किती तरी मुभा आहे. बांगलादेशमध्ये भारताकडून रस्ते, ऊर्जा, पाणी, आयटी या क्षेत्रांमध्ये विविध प्रकल्प राबवले जात आहेत. चीनने बांगलादेशमध्ये अधिक लक्ष घालायला सुरुवात केल्यानंतरही यात फरक पडलेला नाही. मोदी सरकारच्या काही धोरणांबाबत इतर मु्स्लीमबहुल देशांप्रमाणे बांगलादेशकडून नाराजी व्यक्त झालेली नाही. तेव्हा मैत्रीपूर्ण संबंधांना अजून अनेक क्षेत्रे खुणावत आहेत, हे शेख हसीना यांच्या भेटीतून अधोरेखित होते.