नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या तिसऱ्या कार्यकाळाअंतर्गत, भारताला भेट देणाऱ्या पहिल्या राष्ट्रप्रमुख शेख हसिना ठराव्यात हा योगायोग नाही. गेली दहा वर्षे मोदी आणि हसिना यांनी आपापल्या देशांचे पंतप्रधान म्हणून दोन देशांतील संबंध वृद्धिंगत करण्यास नेहमीच प्राधान्य दिले. काही दिवसांपूर्वी शेख हसिना मोदी यांच्या शपथविधीस उपस्थित होत्या. नेपाळ, श्रीलंका या देशांशी संबंधांमध्ये चढ-उतार येत असतात. पाकिस्तान आणि सध्या मालदीव यांच्याशी द्विपक्षी संबंधांमध्ये अभावानेही मैत्री आढळून येत नाही. अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारलाच आपण मान्यता दिलेली नसल्यामुळे त्या देशाशी संबंधांच्या मूल्यांकनाला मर्यादा येतात. या परिस्थितीमध्ये सातत्याने चांगले संबंध असलेला शेजारी हे बिरूद बांगलादेशालाच लागू पडते. दक्षिण आशियात भारतापाठोपाठ दुसरी सर्वाधिक वेगाने विस्तारणारी अर्थव्यवस्था म्हणून बांगलादेशचे नाव घ्यावे लागेल. कोणत्याही विकसनशील अर्थव्यवस्थेप्रमाणे बांगलादेशलाही कच्चा माल, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक अशा घटकांची गरज सातत्याने भासत आहे. हे घटक भारताकडून पुरवले गेल्यास दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध आणि परस्परलाभ सध्यापेक्षा कितीतरी अधिक वेगाने वाढेल. भारत-बांगलादेश द्विपक्षी व्यापार १४ अब्ज डॉलर (साधारण ११६८०० कोटी रुपये) इतका आहे. त्या तुलनेत चीन-बांगलादेश द्विपक्षी व्यापार २४ अब्ज डॉलरपर्यंत (साधारण दोन लाख कोटी रुपयांच्या वर) पोहोचला आहे. पण चीन भरवशाचा नाही आणि त्या देशाचा बांगलादेशवरील कर्जभार चार अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. त्या देशावरील एकूण परदेशी कर्जाच्या सहा टक्के इतके हे प्रमाण आहे, जे चिंताजनक ठरते. हेही वाचा >>> हतबल पोलीस; भयभीत पिंपरी-चिंचवडकर! तेव्हा इतर अनेक घटकांप्रमाणेच चीनचे सावट भारत-बांगलादेश मैत्रीवरही आहेच. पण चीनप्रमाणे भारत प्रकल्प उभारणीसाठी कर्ज देऊन, नंतर परतफेडीसाठी सतावत नाही. वेळेत कर्जफेड न केल्यामुळे त्या देशातील फाइव्ह-जी दूरसंचार वाहिन्यांची उभारणी चीनने रोखून धरली आहे. भारत त्याऐवजी आधी कर्जपुरवठा (क्रेडिट लाइन) करून त्यातून सुविधांच्या उभारणीविषयी ऋणको देशाशी चर्चा करतो. अशा कर्जांचे प्रमाण व मूल्य फार नसले, तरी त्यातून निर्माण होणाऱ्या विश्वासाचा घटक महत्त्वाचा असतो. श्रीलंकेशीही भारताने या प्रकारे व्यवहार केलेला आहे. बांगलादेशबरोबर दहा मुद्द्यांवर सहकार्य करण्याबाबत मोदी आणि शेख हसिना यांच्यात चर्चा झाली. वीज, पाणी, रेल्वे, डिजिटल जोडणीच्या बरोरीने व्यापारसुलभ उपायांवरही काही महत्त्वाचे निर्णय लवकरच घेतले जातील अशी अपेक्षा आहे. यंदा या नेहमीच्या विषयांपलीकडे जाऊन संरक्षण क्षेत्रात परस्परांशी सहकार्य करण्याविषयी महत्त्वाची चर्चा झाली. अलीकडच्या बदलत्या सामरिक परिप्रेक्ष्यामध्ये व्यापारी भागीदारीला सामरिक भागीदारीची जोड देण्यास अनेक देश प्राधान्य देऊ लागले आहेत. बंगालच्या उपसागरात चीनच्या वाढत्या हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी बांगलादेशचे उत्तम सहकार्य भारताला मिळू शकते. दोन देशांमध्ये सहकार्य आणि सौहार्दाचे वातावरण असेल, तर त्याचा उपयोग विवाद निराकरणासाठीही झाला पाहिजे. सध्या तीस्ता पाणी वाटपाचा मुद्दा दोन्ही देशांमध्ये आणि त्यातही पश्चिम बंगाल व सिक्कीम या राज्यांच्या आक्षेपांमुळे वादग्रस्त ठरला आहे. तीस्ता खोऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी भारतीय तज्ज्ञांना ढाका येथे पाठवण्याचा प्रस्ताव भारताने मांडला आहे. तीस्ता नदीचे पाणी पश्चिम बंगालसाठी जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच ते उत्तर बांगलादेशसाठीही मोलाचे आहे. भारताने झटपट हालचाली केल्या नाहीत, तर तीस्ता खोऱ्यात पाणी व्यवस्थापनाच्या निमित्ताने ‘घुसखोरी’ करण्यास चीन टपलेला आहे. शेख हसिना यांनीही या मुद्द्यावर बांगलादेशच्या हितास प्राधान्य दिले जाईल, असे म्हटले आहे. ममता बॅनर्जी यांनी यापूर्वी मनमोहन सिंग सरकाच्या काळातही तीस्ता प्रकल्पास विरोध केला होता. हा विरोध अजिबात मावळलेला नाही हे त्यांच्या ताज्या वक्तव्यावरून दिसून येते. तीस्ता पाणीप्रश्न आणि बांगलादेशातून भारतात येणारे बेकायदा स्थलांतरित या दोन प्रश्नांवर दोन्ही देशांनी लवकरात लवकर तोडगा काढला पाहिजे. अन्यथा सौहार्दाच्या वातावरणास हे मुद्दे लवकरच झाकोळू लागतील. दोन सरकारांमध्ये गेली दहा वर्षे उत्तम संवाद आणि सौहार्द दिसून आला. त्याची परिणती आता प्रत्यक्ष कृतीत, प्रकल्प उभारणीत, व्यापारवृद्धीत दिसली पाहिजे. तसे झाल्यासच बांगलामैत्रीचे आशादायी चित्र फलदायी ठरल्याचे म्हणता येईल.
