नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयात मृत्यूचे थैमान सुरू असताना अधिष्ठात्यांना जबरदस्तीने शौचालय साफ करण्यास लावण्याची शिवसेनेचे शिंदे गटाचे हिंगोलीचे खासदार हेमंत पाटील यांची कृती नुसती निंदनीय नाही तर लोकप्रतिनिधी किती असंवेदनशील असू शकतात याचे ते एक बोलके उदाहरण ठरते. रुग्णालयात बालकांसह अन्य रुग्णांचे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी डॉक्टर व अन्य वैद्यकीय कर्मचारी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत असताना रुग्णालयाचे प्रमुख असलेल्या अधिष्ठात्यांना जबरदस्तीने शौचालय साफ करण्यास लावून खासदार पाटील यांनी लोकप्रतिनिधित्वाचा आब राखण्यास आपण किती नालायक आहोत हे दाखवून दिले. नांदेडच्या रुग्णालयातील मृत्यूंस जबाबदार कोण वा त्याची कारणे काय याच्या खोलात जाण्याची ही वेळ नाही. कारण दोन दिवसांमध्ये ५०च्या आसपास रुग्णांचा मृत्यू झाल्यावर दाखल असलेल्या सर्व रुग्णांना योग्य उपचार मिळतील आणि त्यांचे प्राण वाचतील याला प्राधान्य देणे गरजेचे. ‘खासदार-आमदार म्हणजे आपल्याला सारे काही माफ’ अशी डोक्यात हवा गेलेल्या लोकप्रतिनिधींना आवरणार कोण? भले अधिष्ठाता चुकले असतील वा त्यांचे कामात लक्ष नसेल, पण एकीकडे मृत्यूचे थैमान सुरू असताना सत्ताधारी पक्षाचा खासदार असा आचरटपणा करतो आणि त्यावर सरकारमधील उच्चपदस्थ दोन दिवस उलटले तरी काहीही प्रतिक्रिया व्यक्त करीत नाहीत हे तर आणखी गंभीर. विरोधकांकडून जरा काही खुट्टं झाल्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापासून आशीष शेलार ते भाजपची गल्लीतील नेतेमंडळी टीकाटिप्पणी, राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी सज्जच असतात. पण महायुतीतील एक खासदार आणीबाणीच्या प्रसंगी रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना शिवीगाळ करून जबरदस्तीने शौचालय साफ करण्यास लावतो तेव्हा भाजपची पत्रकबाज नेतेमंडळी गप्प का? खासदार हेमंत पाटील हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील. आपल्या पक्षाच्या खासदाराने लाजिरवाणे कृत्य केल्यावर मुख्यमंत्र्यांकडून निषेधाचा साधा सूर उमटेल अशी अपेक्षा होती, पण तीही फोल ठरली. आता बरीच ओरड झाल्यावर खासदारांवर गुन्हा दाखल झाला. पण त्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागले किंवा ‘मार्ड’ या निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेला आंदोलनाचा इशारा द्यावा लागला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हिंगोलीचे खासदार हेमंत पाटील काय किंवा याच जिल्ह्यातील कळमनुरीचे शिंदे गटाचे आमदार संतोष बांगर हे सारेच दिव्य. आमदार बांगर यांनी आधी सरकारी अधिकाऱ्याला मारहाण केली. नंतर शासकीय तंत्रनिकेतनच्या प्राचार्याना शिवीगाळ आणि मारहाण केली. मारहाण केल्यावर गुन्हा दाखल करण्याची औपचारिकता केली जाते. पण परत दमदाटी करण्यास हे आमदार महाशय मोकळे. शिंदे गटातील प्रकाश सुर्वे, सदा सरवणकर असे अनेक आमदार मारहाण, गोळीबार, अपहरण यांसारख्या प्रकरणांमध्ये वादग्रस्त ठरले आहेत. पण मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पक्षप्रमुख किंवा राज्याचे प्रमुख या नात्याने स्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या कृत्यांचा ना निषेध केला, ना या लोकप्रतिनिधींची कानउघाडणी केली. कदाचित राजकीय अपरिहार्यतेतून खासदार-आमदारांचे गैरकृत्य मुख्यमंत्री शिंदे यांना पोटात घालावे लागत असावे.

आणखी वाचा

सरकारी अधिकारी आपलेच नोकर असल्याचा बहुतांशी खासदार वा आमदारांचा आविर्भाव असतो. आपण सांगू तसेच अधिकाऱ्यांनी ऐकले पाहिजे ही लोकप्रतिनिधींची अपेक्षा असते. त्यातून हे प्रकार घडतात. भाईंदरच्या आमदार गीता जैन यांनी पालिका अधिकाऱ्यांना भर रस्त्यात कानशिलात लगावली. बच्चू कडू तर त्यासाठी प्रसिद्धच आहेत. वसईचे आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी पालिका आयुक्तांनाच सर्वासमक्ष दमदाटी केली. सरकारी अधिकारी वा कर्मचारी १०० टक्के बरोबर आहेत, असा दावा कधीच करता येणार नाही. लोकप्रतिनिधींनी सामान्य लोकांचे जिव्हाळय़ाचे प्रश्न मांडल्यास त्यावर कार्यवाही करणे हेच सरकारी अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित असते. पण पैसे मोजून पदावर आलेले अधिकारी आपल्याच तोऱ्यात वावरतात. त्यातूनही लोकप्रतिनिधींमधील उद्वेग बाहेर पडतो. तरीही कायदा हातात घेण्याचे अधिकार लोकप्रतिनिधींना कोणी दिलेले नाहीत. सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ‘३५३ ए’ कलमानुसार संरक्षण देण्यात आले आहे. पण ‘या कलमाचा अधिकाऱ्यांकडून गैरवापर केला जातो,’ असा सूर सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी लावताच यावर पुढील तीन महिन्यांत सुधारणा करण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात विधानसभेत दिले होते. सरकारी अधिकाऱ्यांना कायद्याचे संरक्षण असताना लोकप्रतिनिधींकडून हात उचलला जातो. उद्या हे संरक्षण गेल्यास लोकप्रतिनिधींचा मस्तवालपणा वाढेल ही अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांची भूमिका रास्तच आहे. सरकारी अधिकारी वा कर्मचारी चुकत असल्यास त्यांच्याविरोधात नियमानुसार कारवाई झाली पाहिजे. त्यांना शिवीगाळ वा मारहाण करण्याचा अधिकार कोणाला दिलेला नाही. वैद्यकीय अधिष्ठात्यांना शौचालय साफ करण्यास भाग पाडणारे खासदार पाटील यांच्याविरोधात कडक कारवाई व्हावी, म्हणजे भविष्यात अशा घटनांना किमान आळा बसेल.

हिंगोलीचे खासदार हेमंत पाटील काय किंवा याच जिल्ह्यातील कळमनुरीचे शिंदे गटाचे आमदार संतोष बांगर हे सारेच दिव्य. आमदार बांगर यांनी आधी सरकारी अधिकाऱ्याला मारहाण केली. नंतर शासकीय तंत्रनिकेतनच्या प्राचार्याना शिवीगाळ आणि मारहाण केली. मारहाण केल्यावर गुन्हा दाखल करण्याची औपचारिकता केली जाते. पण परत दमदाटी करण्यास हे आमदार महाशय मोकळे. शिंदे गटातील प्रकाश सुर्वे, सदा सरवणकर असे अनेक आमदार मारहाण, गोळीबार, अपहरण यांसारख्या प्रकरणांमध्ये वादग्रस्त ठरले आहेत. पण मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पक्षप्रमुख किंवा राज्याचे प्रमुख या नात्याने स्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या कृत्यांचा ना निषेध केला, ना या लोकप्रतिनिधींची कानउघाडणी केली. कदाचित राजकीय अपरिहार्यतेतून खासदार-आमदारांचे गैरकृत्य मुख्यमंत्री शिंदे यांना पोटात घालावे लागत असावे.

आणखी वाचा

सरकारी अधिकारी आपलेच नोकर असल्याचा बहुतांशी खासदार वा आमदारांचा आविर्भाव असतो. आपण सांगू तसेच अधिकाऱ्यांनी ऐकले पाहिजे ही लोकप्रतिनिधींची अपेक्षा असते. त्यातून हे प्रकार घडतात. भाईंदरच्या आमदार गीता जैन यांनी पालिका अधिकाऱ्यांना भर रस्त्यात कानशिलात लगावली. बच्चू कडू तर त्यासाठी प्रसिद्धच आहेत. वसईचे आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी पालिका आयुक्तांनाच सर्वासमक्ष दमदाटी केली. सरकारी अधिकारी वा कर्मचारी १०० टक्के बरोबर आहेत, असा दावा कधीच करता येणार नाही. लोकप्रतिनिधींनी सामान्य लोकांचे जिव्हाळय़ाचे प्रश्न मांडल्यास त्यावर कार्यवाही करणे हेच सरकारी अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित असते. पण पैसे मोजून पदावर आलेले अधिकारी आपल्याच तोऱ्यात वावरतात. त्यातूनही लोकप्रतिनिधींमधील उद्वेग बाहेर पडतो. तरीही कायदा हातात घेण्याचे अधिकार लोकप्रतिनिधींना कोणी दिलेले नाहीत. सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ‘३५३ ए’ कलमानुसार संरक्षण देण्यात आले आहे. पण ‘या कलमाचा अधिकाऱ्यांकडून गैरवापर केला जातो,’ असा सूर सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी लावताच यावर पुढील तीन महिन्यांत सुधारणा करण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात विधानसभेत दिले होते. सरकारी अधिकाऱ्यांना कायद्याचे संरक्षण असताना लोकप्रतिनिधींकडून हात उचलला जातो. उद्या हे संरक्षण गेल्यास लोकप्रतिनिधींचा मस्तवालपणा वाढेल ही अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांची भूमिका रास्तच आहे. सरकारी अधिकारी वा कर्मचारी चुकत असल्यास त्यांच्याविरोधात नियमानुसार कारवाई झाली पाहिजे. त्यांना शिवीगाळ वा मारहाण करण्याचा अधिकार कोणाला दिलेला नाही. वैद्यकीय अधिष्ठात्यांना शौचालय साफ करण्यास भाग पाडणारे खासदार पाटील यांच्याविरोधात कडक कारवाई व्हावी, म्हणजे भविष्यात अशा घटनांना किमान आळा बसेल.