पी. चिदम्बरम
जात आणि आरक्षण हे मुद्दे पुन्हा चर्चेत आले आहेत. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५ आणि १६ नुसार अनुसूचित जाती, जमाती आणि सामाजिक तसेच शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासवर्गीयांना ‘आरक्षण’ दिले गेले आहे. त्यात २०१९ मध्ये आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाचा समावेश झाला. ‘आरक्षणा’चे धोरण आहे, तोपर्यंत अचूक विदा (डेटा) मिळण्यासाठी जातगणनेची गरज ही तर्कसंगत गोष्ट आहे.
आरक्षणाच्या गडबडीत जातविहीन समाजाचे उद्दिष्ट धूसर होत जाताना दिसत आहे. नुकतेच भाजप नेते आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे एक विधान बातम्यांमधून चर्चेत होते. त्यात ते म्हणाले होते की, ‘‘मी माझी जात बदलू शकत नाही’’. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या दरम्यान त्यांची जी अडचण झाली होती, त्या संदर्भात त्यांचे हे वक्तव्य होते.
ते जातीच्या पलीकडे गेले
या प्रश्नाकडे जवळून पाहिल्यावर मला आश्चर्य वाटले की फडणवीसांची जात हा चर्चेचा मुद्दा का बनावा? नावे घ्यायची गरज नाही, पण काही नेत्यांच्या बाबतीत जात ही गोष्ट बहुतेक भारतीयांसाठी फारशी महत्त्वाची नसते, तर काही नेत्यांची जात हाच मुद्दा त्यांच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असतो. महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू किंवा वल्लभभाई पटेल यांचा जन्म कोणत्या जातीत झाला याबद्दल कधी कोणी विचारलेले मला आठवत नाही. सुभाषचंद्र बोस किंवा राजेंद्र प्रसाद यांच्या जातीबद्दल कुठेही वाचल्याचे आठवत नाही. मोठी, महान माणसे म्हणूनच लोकांना त्यांच्याबद्दल आदर होता. कोणीही, अगदी त्यांच्या राजकीय प्रतिस्पध्र्यानीही त्यांना कधी जातीच्या िपजऱ्यात अडकवण्याचा प्रयत्न केला नाही; कारण तसे करणाऱ्यावरच टीका झाली असती.
दुर्दैवाने, भारतात, आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय जोडप्यांची संतती असलेल्या भाग्यवान व्यक्ती वगळता प्रत्येकजण तो ज्या जातीत जन्मतो त्या एका जातीशीच नाते सांगू शकतो. पण आजकाल विशेषत: शहरांमधील अनेक सुशिक्षित तरुण, आपली जात नाकारतात, याचा मला आनंद वाटतो. एवढेच नाही तर काही पालक कोणत्याही एकाच जातीचे असले तरी ते त्यांच्या मुलांना जातीची पर्वा न करता त्यांच्या आवडत्या व्यक्तीशी लग्न करण्याची मुभा देतात, हेदेखील उत्साहवर्धक आहे. आपल्याला माहीत आहे त्यापेक्षाही कितीतरी अधिक आंतरजातीय विवाह होत आहेत. हे सर्व खऱ्या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष (हा शब्द इथे धार्मिक अर्थाने वापरलेला नाही) आणि समतावादी समाजाचे लक्षण आहे.
व्यवस्थाच नाही
जात ही भारतीय मानसिकतेत खोलवर रुजलेली आहे, हे मला माहीत आहे. जातीव्यवस्था तितकीच मजबूत राहण्याचे एक कारण म्हणजे पर्यायी व्यवस्था नसणे. लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करणाऱ्या, संकटाच्या वेळी त्यांच्या मदतीला धावून येणाऱ्या, त्यांच्या आनंदाच्या क्षणी त्यांच्यासोबत असणाऱ्या आणि त्यांना कायद्यासमोर समानता आणि समान संरक्षणाची हमी देणाऱ्या व्यवस्था आपण तयार केल्या पाहिजेत. (राज्यघटनेचा १४ वा अनुच्छेद). आपल्या आजूबाजूला पहा, अशी काही व्यवस्था उपलब्ध आहे का? ती नसते तेव्हा लोक, विशेषत: गरीब आणि शोषित लोक जातीव्यवस्थेच्या आश्रयाला जातात.
भारतात लोक-आधारित आणि लोक-प्रचारित संस्था फारच थोडय़ा आहेत. गांधीजींनी अशा संघटना बांधण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांच्या मृत्यूनंतर त्या संघटना कमकुवत झाल्या आणि लोप पावल्या. त्यांनी बांधलेल्या सामाजिक संस्थांनी आता आपले चैतन्य किंवा स्वायत्तता गमावली आहे. उदाहरणादाखल गुजरातमधील अहमदाबाद येथील साबरमती आश्रमासमोरील आव्हाने पाहा.राजकीय पक्ष हे सध्या लोकांचा सहभाग असलेल्या सर्वात मोठय़ा स्वयंसेवी संघटना/संस्था आहेत. पण दुर्दैवाने, लोक
(सदस्य) राजकीय पक्षांमध्ये त्यांच्या जातीच्या अस्मिता आणतात. अनेक राजकीय नेत्यांना ते ज्या जातीत जन्मले त्या जातीच्या अस्मितेसंदर्भात ओळखले जाणे गरजेचे ठरते. फडणवीसांचीदेखील नेमकी हीच कोंडी आहे. फडणवीस हे धर्मनिरपेक्ष आहेत आणि त्यांची जात एवढीच त्यांची राजकीय ओळख नाही, हे मला मान्य आहे. पण मराठय़ांच्या आरक्षणाच्या वादात अडकलेल्या फडणवीसांना ‘‘मी माझी जात बदलू शकत नाही’’ असे म्हणून स्वत:ला त्या वादातून बाहेर काढावे लागले आहे.
जातीच्या सापळय़ातून सुटका
जातीच्या सापळय़ातून सुटण्याचे अनेक मार्ग व्यक्तीपुढे असतात. पहिली पायरी म्हणजे जातीची नावे आणि आडनावे टाकणे. दुसरी पायरी म्हणजे जाती-विशिष्ट संघटनांशी संबंध न ठेवणे. यामध्ये सामाजिक आणि राजकीय नेते पुढाकार घेऊ शकतात. राजकीय पक्षांनी आपली राष्ट्रीय चिन्हे जातीवाचक नसतील असे बघावे. लक्षात घ्या, चिन्ह हे सगळय़ा लोकांना चालेल असे असते. ते कोणत्याही विशिष्ट जातीसाठी नसते.
कुणाचीही जात ‘बदलणे’ शक्य नाही, हे मला मान्य आहे. पण मग कोणत्याही व्यक्तीने कोणत्याही जातीला प्रोत्साहन दिले नाही किंवा तिचा प्रचार केला नाही तरी पुरेसे असते. एखादी व्यक्ती कोणत्याही स्वरूपात किंवा कोणत्याही दस्तावेजात आपली जात नोंदवण्यास नकार देऊ शकते. जिथे विविध जातींच्या व्यक्ती राहतात अशीच इमारत ती राहण्यासाठी निवडू शकते. ती दुसऱ्या जातीतील जोडीदार निवडू शकते आणि तिच्या/तिच्या मुलांना कोणत्याही जातीतील जोडीदार निवडण्यासाठी प्रोत्साहन देऊ शकते. कामाच्या ठिकाणी, ती व्यक्ती फक्त स्वत:च्या जातीतील व्यक्तींबद्दल आपुलकी किंवा दुसऱ्या जातीतील व्यक्तींबद्दल वाईट इच्छा बाळगणे असे प्रकार करत नाही. इतर लोकांची जात कळल्यावर त्यानुसार आपले त्यांच्याबद्दलचे समज पक्के करणे हेदेखील ती जाणीवपूर्वक टाळू शकते.
या सोप्या पायऱ्या आहेत. काहींना त्या खूप बाळबोध वाटू शकतात आणि त्यातून एखाद्याची जात ओळखण्याची प्रवृत्ती पुसून टाकता येणार नाही, असेही वाटू शकते. खरेच तसे असूही शकते, पण आपल्याला कुठेतरी सुरुवात करावी लागेल.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘जातीव्यवस्थेचे उच्चाटन’ या विषयावर भाषण लिहिले. ते व्याख्यान स्वरुपात दिले गेले नाही. असे असले तरी जातीचा नायनाट इतक्या सहजपणे किंवा इतक्या लवकर होऊ शकत नाही हे त्यांच्यापेक्षा अधिक चांगले इतर कोणालाही माहीत असू शकत नाही. जातीव्यवस्थेचा नायनाट होऊ शकत नाही, पण सतत प्रयत्न करून जातीविषयक अस्मिता आणि जातीचा अभिमान कमकुवत होऊ शकतो. सर्वसामान्य नागरिक आणि सामाजिक तसेच राजकीय नेत्यांनी निर्धाराने प्रयत्न केल्यास भारताच्या सामाजिक आणि राजकीय जीवनावरील जातीचा प्रभाव नक्कीच कमी होऊ शकतो. हा जीवनाकडे बघण्याचा आदर्शवादी दृष्टिकोन असेल तर मला असा आदर्शवादी असणेच आवडेल.
जात आणि आरक्षण हे मुद्दे पुन्हा चर्चेत आले आहेत. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५ आणि १६ नुसार अनुसूचित जाती, जमाती आणि सामाजिक तसेच शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासवर्गीयांना ‘आरक्षण’ दिले गेले आहे. त्यात २०१९ मध्ये आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाचा समावेश झाला. ‘आरक्षणा’चे धोरण आहे, तोपर्यंत अचूक विदा (डेटा) मिळण्यासाठी जातगणनेची गरज ही तर्कसंगत गोष्ट आहे.
आरक्षणाच्या गडबडीत जातविहीन समाजाचे उद्दिष्ट धूसर होत जाताना दिसत आहे. नुकतेच भाजप नेते आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे एक विधान बातम्यांमधून चर्चेत होते. त्यात ते म्हणाले होते की, ‘‘मी माझी जात बदलू शकत नाही’’. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या दरम्यान त्यांची जी अडचण झाली होती, त्या संदर्भात त्यांचे हे वक्तव्य होते.
ते जातीच्या पलीकडे गेले
या प्रश्नाकडे जवळून पाहिल्यावर मला आश्चर्य वाटले की फडणवीसांची जात हा चर्चेचा मुद्दा का बनावा? नावे घ्यायची गरज नाही, पण काही नेत्यांच्या बाबतीत जात ही गोष्ट बहुतेक भारतीयांसाठी फारशी महत्त्वाची नसते, तर काही नेत्यांची जात हाच मुद्दा त्यांच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असतो. महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू किंवा वल्लभभाई पटेल यांचा जन्म कोणत्या जातीत झाला याबद्दल कधी कोणी विचारलेले मला आठवत नाही. सुभाषचंद्र बोस किंवा राजेंद्र प्रसाद यांच्या जातीबद्दल कुठेही वाचल्याचे आठवत नाही. मोठी, महान माणसे म्हणूनच लोकांना त्यांच्याबद्दल आदर होता. कोणीही, अगदी त्यांच्या राजकीय प्रतिस्पध्र्यानीही त्यांना कधी जातीच्या िपजऱ्यात अडकवण्याचा प्रयत्न केला नाही; कारण तसे करणाऱ्यावरच टीका झाली असती.
दुर्दैवाने, भारतात, आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय जोडप्यांची संतती असलेल्या भाग्यवान व्यक्ती वगळता प्रत्येकजण तो ज्या जातीत जन्मतो त्या एका जातीशीच नाते सांगू शकतो. पण आजकाल विशेषत: शहरांमधील अनेक सुशिक्षित तरुण, आपली जात नाकारतात, याचा मला आनंद वाटतो. एवढेच नाही तर काही पालक कोणत्याही एकाच जातीचे असले तरी ते त्यांच्या मुलांना जातीची पर्वा न करता त्यांच्या आवडत्या व्यक्तीशी लग्न करण्याची मुभा देतात, हेदेखील उत्साहवर्धक आहे. आपल्याला माहीत आहे त्यापेक्षाही कितीतरी अधिक आंतरजातीय विवाह होत आहेत. हे सर्व खऱ्या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष (हा शब्द इथे धार्मिक अर्थाने वापरलेला नाही) आणि समतावादी समाजाचे लक्षण आहे.
व्यवस्थाच नाही
जात ही भारतीय मानसिकतेत खोलवर रुजलेली आहे, हे मला माहीत आहे. जातीव्यवस्था तितकीच मजबूत राहण्याचे एक कारण म्हणजे पर्यायी व्यवस्था नसणे. लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करणाऱ्या, संकटाच्या वेळी त्यांच्या मदतीला धावून येणाऱ्या, त्यांच्या आनंदाच्या क्षणी त्यांच्यासोबत असणाऱ्या आणि त्यांना कायद्यासमोर समानता आणि समान संरक्षणाची हमी देणाऱ्या व्यवस्था आपण तयार केल्या पाहिजेत. (राज्यघटनेचा १४ वा अनुच्छेद). आपल्या आजूबाजूला पहा, अशी काही व्यवस्था उपलब्ध आहे का? ती नसते तेव्हा लोक, विशेषत: गरीब आणि शोषित लोक जातीव्यवस्थेच्या आश्रयाला जातात.
भारतात लोक-आधारित आणि लोक-प्रचारित संस्था फारच थोडय़ा आहेत. गांधीजींनी अशा संघटना बांधण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांच्या मृत्यूनंतर त्या संघटना कमकुवत झाल्या आणि लोप पावल्या. त्यांनी बांधलेल्या सामाजिक संस्थांनी आता आपले चैतन्य किंवा स्वायत्तता गमावली आहे. उदाहरणादाखल गुजरातमधील अहमदाबाद येथील साबरमती आश्रमासमोरील आव्हाने पाहा.राजकीय पक्ष हे सध्या लोकांचा सहभाग असलेल्या सर्वात मोठय़ा स्वयंसेवी संघटना/संस्था आहेत. पण दुर्दैवाने, लोक
(सदस्य) राजकीय पक्षांमध्ये त्यांच्या जातीच्या अस्मिता आणतात. अनेक राजकीय नेत्यांना ते ज्या जातीत जन्मले त्या जातीच्या अस्मितेसंदर्भात ओळखले जाणे गरजेचे ठरते. फडणवीसांचीदेखील नेमकी हीच कोंडी आहे. फडणवीस हे धर्मनिरपेक्ष आहेत आणि त्यांची जात एवढीच त्यांची राजकीय ओळख नाही, हे मला मान्य आहे. पण मराठय़ांच्या आरक्षणाच्या वादात अडकलेल्या फडणवीसांना ‘‘मी माझी जात बदलू शकत नाही’’ असे म्हणून स्वत:ला त्या वादातून बाहेर काढावे लागले आहे.
जातीच्या सापळय़ातून सुटका
जातीच्या सापळय़ातून सुटण्याचे अनेक मार्ग व्यक्तीपुढे असतात. पहिली पायरी म्हणजे जातीची नावे आणि आडनावे टाकणे. दुसरी पायरी म्हणजे जाती-विशिष्ट संघटनांशी संबंध न ठेवणे. यामध्ये सामाजिक आणि राजकीय नेते पुढाकार घेऊ शकतात. राजकीय पक्षांनी आपली राष्ट्रीय चिन्हे जातीवाचक नसतील असे बघावे. लक्षात घ्या, चिन्ह हे सगळय़ा लोकांना चालेल असे असते. ते कोणत्याही विशिष्ट जातीसाठी नसते.
कुणाचीही जात ‘बदलणे’ शक्य नाही, हे मला मान्य आहे. पण मग कोणत्याही व्यक्तीने कोणत्याही जातीला प्रोत्साहन दिले नाही किंवा तिचा प्रचार केला नाही तरी पुरेसे असते. एखादी व्यक्ती कोणत्याही स्वरूपात किंवा कोणत्याही दस्तावेजात आपली जात नोंदवण्यास नकार देऊ शकते. जिथे विविध जातींच्या व्यक्ती राहतात अशीच इमारत ती राहण्यासाठी निवडू शकते. ती दुसऱ्या जातीतील जोडीदार निवडू शकते आणि तिच्या/तिच्या मुलांना कोणत्याही जातीतील जोडीदार निवडण्यासाठी प्रोत्साहन देऊ शकते. कामाच्या ठिकाणी, ती व्यक्ती फक्त स्वत:च्या जातीतील व्यक्तींबद्दल आपुलकी किंवा दुसऱ्या जातीतील व्यक्तींबद्दल वाईट इच्छा बाळगणे असे प्रकार करत नाही. इतर लोकांची जात कळल्यावर त्यानुसार आपले त्यांच्याबद्दलचे समज पक्के करणे हेदेखील ती जाणीवपूर्वक टाळू शकते.
या सोप्या पायऱ्या आहेत. काहींना त्या खूप बाळबोध वाटू शकतात आणि त्यातून एखाद्याची जात ओळखण्याची प्रवृत्ती पुसून टाकता येणार नाही, असेही वाटू शकते. खरेच तसे असूही शकते, पण आपल्याला कुठेतरी सुरुवात करावी लागेल.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘जातीव्यवस्थेचे उच्चाटन’ या विषयावर भाषण लिहिले. ते व्याख्यान स्वरुपात दिले गेले नाही. असे असले तरी जातीचा नायनाट इतक्या सहजपणे किंवा इतक्या लवकर होऊ शकत नाही हे त्यांच्यापेक्षा अधिक चांगले इतर कोणालाही माहीत असू शकत नाही. जातीव्यवस्थेचा नायनाट होऊ शकत नाही, पण सतत प्रयत्न करून जातीविषयक अस्मिता आणि जातीचा अभिमान कमकुवत होऊ शकतो. सर्वसामान्य नागरिक आणि सामाजिक तसेच राजकीय नेत्यांनी निर्धाराने प्रयत्न केल्यास भारताच्या सामाजिक आणि राजकीय जीवनावरील जातीचा प्रभाव नक्कीच कमी होऊ शकतो. हा जीवनाकडे बघण्याचा आदर्शवादी दृष्टिकोन असेल तर मला असा आदर्शवादी असणेच आवडेल.
