‘थ्री इडियट्स्’ या अतिशय प्रसिद्ध चित्रपटातील ‘रँचो’ची भूमिका केली होती आमिर खानने. या पात्राचे प्रेरणास्थान होते सोनम वांगचुक. गांधी जयंतीच्या आदल्या दिवशीच त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. वांगचुक आणि त्यांचे सहकारी आंदोलन करत आहेत. त्यांची मागणी काय आहे? लडाख हा पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भाग असल्याने तिथे संविधानातील सहावी अनुसूची लागू करावी. मुळात ही पाचवी आणि सहावी अनुसूची नेमकी आहे काय? संविधानातील पाचव्या अनुसूचीनुसार, ‘अनुसूचित क्षेत्रे’ निर्धारित केली गेली. त्यामध्ये अनुसूचित जमातींसाठी तरतुदी आहेत. सहाव्या अनुसूचीनुसार ‘आदिवासी क्षेत्रे’ ठरवण्यात आलेली आहेत. आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोरम या राज्यांतील आदिवासी क्षेत्रांच्या प्रशासनाच्या अनुषंगाने तरतुदी आहेत.
अनुसूचित क्षेत्रातील लोक सामाजिक- आर्थिकदृष्ट्या अप्रगत असल्याने त्यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करण्याची आवश्यकता असते. एखादे क्षेत्र अनुसूचित असल्याची घोषणा राष्ट्रपती करू शकतात. अनुसूचित क्षेत्र वाढवू वा कमी करू शकतात. असा निर्णय घेताना राष्ट्रपतींनी राज्यपालांशी सल्लामसलत करणे अपेक्षित आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील प्रभावी प्रशासनाची जबाबदारी राज्य व केंद्र या दोहोंची आहे. या क्षेत्रातील प्रशासनाबाबत राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना वेळोवेळी अहवाल पाठवणे आवश्यक असते. या क्षेत्रासाठी राज्यपालांची भूमिका निर्णायक ठरते. विशेषत: या भागातील जमिनी या अनुसूचित जमातीकडेच राहाव्यात, त्यांचे हस्तांतर होऊ नये याकरिता राज्यपालांनी विशेष दक्ष असणे अपेक्षित आहे. या भागात ‘आदिवासी सल्लागार मंडळ’ स्थापन करून येथील शासनव्यवस्थेची खबरदारी घेणे जरुरीचे असते. याबाबत यू. एन. ढेबर यांच्या अध्यक्षतेखाली १९६० साली आयोग नेमला गेला. या आयोगाने अनुसूचित क्षेत्रांच्या विकासासाठी काही शिफारशी केल्या. मुळात ‘अनुसूचित क्षेत्र’ घोषित करण्यासाठी काही अटी या आयोगाने सादर केलेल्या अहवालातून ठरल्या. त्यानुसार एखाद्या अनुसूचित क्षेत्रासाठी चार प्रमुख अटी आहेत : (१) आदिवासी समुदायाची अधिक लोकसंख्या (२) प्रदेशाची सघनता आणि पुरेसा आकार (३) सदर क्षेत्र अप्रगत असणे (४) तेथील लोकांच्या आर्थिक स्तरात भेद असणे. यानुसार अनुसूचित क्षेत्र ठरवता येईल, असे या आयोगाने मांडले.
हेही वाचा : ‘मावळतीचे मोजमाप : ते आहेत का आपला आवाज?
ईशान्य भारतातील आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोरम या चार राज्यांतील आदिवासींचे वेगळेपण लक्षात घेऊन सहावी अनुसूची तयार केलेली आहे. त्यानुसार आदिवासी क्षेत्रांसाठीच्या तरतुदी आहेत. या क्षेत्रातील प्रशासनात स्वायत्त जिल्हा मंडळ आणि प्रादेशिक मंडळ महत्त्वाची निर्णय प्रक्रिया पार पाडते. या भागातील आदिवासी जमातींची संपत्ती, जमीन, कर, विवाह आणि आनुषंगिक बाबी या संदर्भात जिल्हा स्वायत्त मंडळे नियम आखू शकतात आणि त्यानुसार प्रशासन चालवू शकतात. त्यासाठी संबंधित राज्याच्या राज्यपालांची अनुमती आवश्यक असते. स्वायत्त जिल्हा मंडळे येथील प्रशासनाच्या कारभाराची पद्धत, कामकाजाची भाषा यांबाबत निर्णय घेऊ शकतात. प्रदेशासाठी न्यायिक रचना आखू शकतात. पाच वर्षांहून कमी कैदेची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांत निवाडेही करू शकतात. कर आकारणे, संकलित करणे आणि इतर वित्तीय बाबीदेखील ठरवणे हे अधिकार जिल्हा मंडळांना आहेत. एकुणात या प्रदेशाच्या प्रशासनात जिल्हा मंडळांची भूमिका निर्णायक आहे.
हेही वाचा : समोरच्या बाकावरून : ही ब्रेकिंग न्यूज नाही, पण…
या दोन्ही क्षेत्रांसाठीच्या तरतुदी २४४ व्या अनुच्छेदात आहेत. दोन्ही अनुसूची आदिवासींकरिता असल्या तरी त्यांच्यातली विविधता लक्षात घेऊन तरतुदी केलेल्या आहेत. अनुसूचित क्षेत्रासाठी असलेल्या आदिवासी सल्लागार मंडळाहून स्वायत्त जिल्हा मंडळांचे अधिकारक्षेत्र व्यापक आहे. भारतातील विविधतेनुसार, प्रादेशिक परिस्थितीनुसार शासन व्यवस्था ठरवण्याचा संविधानकर्त्यांनी बारकाईने केलेला विचार या तरतुदींमधून दिसून येतो.
poetshriranjan@gmail. com
अनुसूचित क्षेत्रातील लोक सामाजिक- आर्थिकदृष्ट्या अप्रगत असल्याने त्यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करण्याची आवश्यकता असते. एखादे क्षेत्र अनुसूचित असल्याची घोषणा राष्ट्रपती करू शकतात. अनुसूचित क्षेत्र वाढवू वा कमी करू शकतात. असा निर्णय घेताना राष्ट्रपतींनी राज्यपालांशी सल्लामसलत करणे अपेक्षित आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील प्रभावी प्रशासनाची जबाबदारी राज्य व केंद्र या दोहोंची आहे. या क्षेत्रातील प्रशासनाबाबत राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना वेळोवेळी अहवाल पाठवणे आवश्यक असते. या क्षेत्रासाठी राज्यपालांची भूमिका निर्णायक ठरते. विशेषत: या भागातील जमिनी या अनुसूचित जमातीकडेच राहाव्यात, त्यांचे हस्तांतर होऊ नये याकरिता राज्यपालांनी विशेष दक्ष असणे अपेक्षित आहे. या भागात ‘आदिवासी सल्लागार मंडळ’ स्थापन करून येथील शासनव्यवस्थेची खबरदारी घेणे जरुरीचे असते. याबाबत यू. एन. ढेबर यांच्या अध्यक्षतेखाली १९६० साली आयोग नेमला गेला. या आयोगाने अनुसूचित क्षेत्रांच्या विकासासाठी काही शिफारशी केल्या. मुळात ‘अनुसूचित क्षेत्र’ घोषित करण्यासाठी काही अटी या आयोगाने सादर केलेल्या अहवालातून ठरल्या. त्यानुसार एखाद्या अनुसूचित क्षेत्रासाठी चार प्रमुख अटी आहेत : (१) आदिवासी समुदायाची अधिक लोकसंख्या (२) प्रदेशाची सघनता आणि पुरेसा आकार (३) सदर क्षेत्र अप्रगत असणे (४) तेथील लोकांच्या आर्थिक स्तरात भेद असणे. यानुसार अनुसूचित क्षेत्र ठरवता येईल, असे या आयोगाने मांडले.
हेही वाचा : ‘मावळतीचे मोजमाप : ते आहेत का आपला आवाज?
ईशान्य भारतातील आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोरम या चार राज्यांतील आदिवासींचे वेगळेपण लक्षात घेऊन सहावी अनुसूची तयार केलेली आहे. त्यानुसार आदिवासी क्षेत्रांसाठीच्या तरतुदी आहेत. या क्षेत्रातील प्रशासनात स्वायत्त जिल्हा मंडळ आणि प्रादेशिक मंडळ महत्त्वाची निर्णय प्रक्रिया पार पाडते. या भागातील आदिवासी जमातींची संपत्ती, जमीन, कर, विवाह आणि आनुषंगिक बाबी या संदर्भात जिल्हा स्वायत्त मंडळे नियम आखू शकतात आणि त्यानुसार प्रशासन चालवू शकतात. त्यासाठी संबंधित राज्याच्या राज्यपालांची अनुमती आवश्यक असते. स्वायत्त जिल्हा मंडळे येथील प्रशासनाच्या कारभाराची पद्धत, कामकाजाची भाषा यांबाबत निर्णय घेऊ शकतात. प्रदेशासाठी न्यायिक रचना आखू शकतात. पाच वर्षांहून कमी कैदेची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांत निवाडेही करू शकतात. कर आकारणे, संकलित करणे आणि इतर वित्तीय बाबीदेखील ठरवणे हे अधिकार जिल्हा मंडळांना आहेत. एकुणात या प्रदेशाच्या प्रशासनात जिल्हा मंडळांची भूमिका निर्णायक आहे.
हेही वाचा : समोरच्या बाकावरून : ही ब्रेकिंग न्यूज नाही, पण…
या दोन्ही क्षेत्रांसाठीच्या तरतुदी २४४ व्या अनुच्छेदात आहेत. दोन्ही अनुसूची आदिवासींकरिता असल्या तरी त्यांच्यातली विविधता लक्षात घेऊन तरतुदी केलेल्या आहेत. अनुसूचित क्षेत्रासाठी असलेल्या आदिवासी सल्लागार मंडळाहून स्वायत्त जिल्हा मंडळांचे अधिकारक्षेत्र व्यापक आहे. भारतातील विविधतेनुसार, प्रादेशिक परिस्थितीनुसार शासन व्यवस्था ठरवण्याचा संविधानकर्त्यांनी बारकाईने केलेला विचार या तरतुदींमधून दिसून येतो.
poetshriranjan@gmail. com
